ब्रिक्स शिखर संमेलन आणि भारत

 

 

 

2009मध्ये ब्राझिल, रशिया, भारत आणि चीन या चार देशांनी एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून ‘ब्रिक’ या शिखर संमेलनाची सुरुवात केली. प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ जिम ओ’नील यांनी या चार देशांच्या इंग्लिश नावांचे पहिले अक्षर घेऊन 2001मध्येच जगाला ‘ब्रिक (BRIC) ह्या संज्ञेची ओळख करून दिली. जगातील वेगाने वाढणार्‍या प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा समूह म्हणून 21व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात ब्रिककडे पाहिले जाऊ लागले. 2011मध्ये दक्षिण आफ्रिका या समूहात दाखल झाली आणि ब्रिक या संज्ञेचे रूपांतर ‘ब्रिक्स (BRICS)’ असे झाले. 2050पर्यंत हे देश जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला येतील, ह्यात काही शंका नाही. ब्रिक्स देशांचा एकत्रित जीडीपी अर्थात देशांतर्गत होणारे उत्पादन 25 ट्रिलियन (25 हजार अब्ज) डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. 2023मध्ये, ब्रिक्सने जी-7 या पश्चिमेतील मोठ्या अर्थसत्तांच्या गटाला जागतिक जीडीपी योगदानात मागे टाकले असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेत ब्रिक्स देशांचा 1/3 इतका वाटा आहे. ब्रिक्स देशांमध्ये असलेली 3 अब्ज लोकसंख्या हीच त्यांच्या आर्थिक विकासामागील खरी ताकद आहे. आज जगात सगळ्याच देशांच्या आर्थिक विकासात ब्रिक्स देशांतील जनता मोठ्या प्रमाणात सहभागी होताना दिसते.

 

आर्थिक उन्नतीसाठी आणि ब्रिक्स देशांमधील विकास प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ मिळावे, यासाठी या समूहाने पुढाकार घेऊन न्यू डेव्हलपमेंट बँकेची स्थापना केली. या बँकेअंतर्गत आर्थिक वाढ आणि विकासाला चालना देणे, ब्रिक्स देशांमधील गरिबी आणि असमानता कमी करणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सुधारणा करणे, दहशतवादाचा सामना करणे आणि पर्यावरण विकास ही प्रमुख उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून दर वर्षी ब्रिक्स देशांच्या अध्यक्षांची बैठक होते. ह्या वर्षी 22-24 ऑगस्ट या कालावधीत दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग या शहरात ही बैठक झाली. अनेक कारणांसाठी ही बैठक महत्त्वाची ठरली. या बैठकीसाठी जगभरातून 45 अतिथी देशांना आमंत्रित करण्यात आले होते. कोरोना संकट मावळल्यानंतर पहिल्यांदाच ही बैठक प्रत्यक्ष स्वरूपात भरली होती. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर होणारी ही पहिलीच बैठक असल्याने, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन ह्या बैठकीत हजर राहणार का? याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष होते. परंतु आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाकडून पुतीन यांच्याविरुद्ध अटकेचे वॉरंट निघाले असून सदस्य देशांना त्याचे पालन करावे लागणार आहे. दक्षिण आफ्रिका आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचा सदस्य देश असल्याने पुतीन यांनी अटक टाळण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीत भाग घेतला. अमेरिका आणि युरोप रशियाला एकटे पाडण्याच्या प्रयत्नात असताना भारत आणि चीन यासारख्या मोठ्या अर्थसत्तांकडून रशिया मोठी अशा बाळगून आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन यांच्या या वर्षीच्या भूमिकेकडे फक्त रशियाचेच नाही, तर संपूर्ण जगाचे लक्ष होते. त्यात पाश्चात्त्यविरोधी धोरणांसाठी प्रसिद्ध असणारे ब्राझिलचे नवीन राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांची ब्रिक्स बैठकीत सामील होण्याची पहिलीच वेळ असल्याने बैठकीपूर्वीच अमेरिकेत आणि युरोपीय देशांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

 

भारतासाठी ही बैठक अनेक दृष्टीकोनांतून महत्त्वाची होती. याआधी पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी-जिनपिंग हे 2019पासून सुरू असलेल्या भारत आणि चीन लष्करी कुरबुरींनंतर उझबेकिस्तान येथे शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (एससीओ) बैठकीसाठी आणि मागच्या वर्षी इंडोनेशिया येथे जी-20च्या बैठकीदरम्यान संक्षिप्त कालावधीसाठी एकमेकांना भेटले होते. परंतु ह्या दोन्ही संघटनांमध्ये अनेक देशांचा सहभाग असल्याने मोदी आणि जिनपिंग यांची प्रत्यक्ष भेट होऊ शकली नव्हती. ब्रिक्स बैठकीत पाचच देशांचा सहभाग असल्याने भारत आणि चीन यांच्या या ऐतिहासिक भेटीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते. परंतु मोदी आणि शी जिनपिंग यांची अधिकृत भेट झाली नसली, तरीही माध्यमांच्या मते भारत-चीन एलएसी सीमेवर सुरू असलेल्या लष्करी हालचालींवर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यात यावा, याबाबत सकारात्मक बोलणे झाले. नुकतीच भारतीय आणि चिनी सैन्यामध्ये लष्करी चर्चेची 19वी फेरी पार पडली, त्यात दोन्ही बाजूंकडून एलएसीजवळ नवीन लष्करी तळ न उभारण्याला परस्पर मान्यता दिली गेली. त्याचबरोबर सीमेवर केल्या जाणार्‍या लष्करी पेट्रोलिंगसाठी विशिष्ट मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. ह्या सगळ्यातच मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात ब्रिक्स बैठकीदरम्यान झालेली बोलणी हा दोन्ही देशांसाठी सकारात्मक संदेश आहे.

 

पहिल्या दिवशी ब्रिक्सच्या व्यापार मंचाला संबोधित करताना प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले, “भारत हे जगाच्या विकासाचे इंजीन असेल. कारण भारताने आपत्तींना आणि कठीण परिस्थितींनादेखील आर्थिक सुधारणांमध्ये परिवर्तित केले आहे. गेल्या काही वर्षांत, प्रगतिपथावर असलेल्या भारतात व्यवसाय करणे सुलभ झाले आहे. आम्ही (भारत सरकारने) सार्वजनिक सेवा वितरण आणि सुशासन यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आज भारतात यूपीआयचा वापर सर्व स्तरांवर केला जातो.” आज भारत हा जगातील सर्व देशांपैकी सर्वाधिक डिजिटल व्यवहार करणारा देश आहे. मागच्या आठवड्यात भारताच्या दौर्‍यावर असलेले जर्मनीचे डिजिटल आणि परिवहन मंत्री वोल्कर विसिंग हे एका भाजीवाल्याकडेदेखील यूपीआयसारखी डिजिटल पेमेंट सुविधा आहे, याचा अनुभव आल्यावर भारावून गेले होते. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी ब्रिक्सच्या मंचावरून जे म्हणाले, त्यात कोणतीही अतिशयोक्ती नव्हती.

 

आंतरराष्ट्रीय संबंध अभ्यासताना, जगाला उत्तर आणि दक्षिण (ग्लोबल नॉर्थ-साउथ) अशा दोन भागांत विभागले जाते. उत्तरेकडील देशांनी पूर्वी वसाहतवादी धोरण अंगीकारून दक्षिणेकडील देशांवर राज्य केले. ब्रिक्सची रचना पाहिली, तर ह्यात चार देश दक्षिणेकडील आहेत आणि रशिया हा त्यांच्या इतिहासामुळे पाश्चात्त्य विचारधारेला विरोध करणारा देश समजला जातो. त्यामुळे वसाहतवादाला बळी पडलेल्या दक्षिणेकडील मागास देशांचा आवाज म्हणून वैचारिकदृष्ट्या ब्रिक्स गटाकडे बघितले जाते. म्हणूनच आशियातील, आफ्रिकेतील, तसेच दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देश ब्रिक्सचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. या वेळी 2011नंतर पहिल्यांदाच ब्रिक्सचा विस्तार करण्यात आला असून सदस्य म्हणून अर्जेन्टिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या सहा देशांची वर्णी लागली आहे. भारताने या सहाही देशांना ब्रिक्समध्ये सामील करून घेण्यासाठी पूर्ण पाठिंबा दर्शवला असून ब्रिक्स हा दक्षिण जगाचा आवाज व्हावा म्हणून हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. इराण ह्या देशावर अमेरिकेची वक्रदृष्टी आहे. त्यामुळे भारत या निर्णयाचा विरोध करेल अशी सुरुवातीला चीन आणि रशियाला शक्यता वाटत होती. परंतु इराणबरोबर चाबहार बंदरावरच्या बांधकामाच्या आणि इतर व्यापारविषयक विकासकामांच्या दृष्टीने एक संधी म्हणून भारताने या घटनेकडे पाहिले. इराण हा भारत आणि युरोपमधील प्रमुख दुवा असल्याने भू-राजकीयदृष्ट्या तो भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे, म्हणून भारताने अमेरिकेला डावलून या गटात इराणचे स्वागत केले आणि जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला. इराणबरोबरच अर्जेन्टिना आणि इजिप्त यासारख्या देशांनी या गटात असणेदेखील भारतासाठी आर्थिक संधी आहे. अर्जेन्टिना हा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा लिथियम उत्पादक देश आहे. अर्जेन्टिना मोठ्या प्रमाणात औषधे आणि कापड या दोन गोष्टींची आयात करतो. त्याचबरोबर इजिप्तलादेखील दर वर्षी मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्याची आणि औषधांची गरज भासते, म्हणूनच हे दोन देश भारतीय वस्तू निर्यातीसाठी येणार्‍या काळात मोठ्या बाजारपेठा ठरू शकतात. इथिओपिया हा उत्तर आफ्रिकेतील वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी एक विकसनशील परंतु भूपरिवेष्टित देश आहे. इथिओपियाच्या पश्चिम आणि दक्षिणेकडील आफ्रिकन देशांमध्ये प्रचंड खनिजसाठे आहेत आणि म्हणूनच इथिओपियाचा विकास होणे ही ब्रिक्समधील सगळ्याच देशांची गरज आहे. त्याचबरोबर भौगोलिकदृष्ट्या मध्यपूर्व आशिया आणि उत्तर आफ्रिका यांच्यातील एडनचे आखात अरबी समुद्राशी जोडले असल्यामुळे ते सुरक्षित असणे भारतासाठी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे, म्हणूनच इजिप्त आणि सौदी अरेबियाचा ब्रिक्समधील सहभाग एडनचे आखात आणि लाल समुद्र यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गरजेचे पाऊल आहे. आज जागतिक व्यापार पूर्वेकडील देशांकडे सरकत असून दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका त्याचबरोबर आशिया खंडाचे पाश्चात्त्य बाजारपेठांवरील अवलंबित्व कमी होत आहे.

 

आर्थिकदृष्ट्या ब्रिक्सचा विस्तार ही भारतासाठी मोठी आर्थिक संधी आहे. चीनही स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी ब्रिक्सचे सदस्य वाढावेत म्हणून तत्पर होता. 2023पर्यंत जे 5 देश ब्रिक्सचे सदस्य आहेत, त्या देशांची लोकसंख्या जागतिक लोकसंख्येच्या जवळपास 40% आहे, म्हणूनच चीन ब्रिक्स विस्ताराच्या या घटनेकडे चलन बदलाच्या दृष्टीकोनातून पाहतो आहे. आज जगातील 80% व्यापार अमेरिकन डॉलर्समध्ये केला जातो. अमेरिका आणि चीन यांच्यात असलेल्या तणावामुळे ब्रिक्सच्या मंचावरून बीजिंग अमेरिकन डॉलर्सला पर्याय म्हणून चीनचे चलन असलेल्या युआनचा प्रचार करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतो. ब्रिक्स देशांपैकी ब्राझिल आणि रशिया हे दोन सदस्य चीनसोबत युआनमध्ये आधीच व्यवहार करत आहेत. अमेरिकन चलनावर असलेले जगाचे अवलंबन कमी व्हावे अशीच भारताची भूमिकादेखील आहे. परंतु युआन हे चीनचे चलन अनेक विकसनशील देशांसाठी चीनने लावलेला आर्थिक सापळा ठरू शकते, हे भारत जाणून आहे. त्यामुळे भारताने चीनची ही चाल ओळखून ब्रिक्सने स्वत:चे वेगळे चलन काढावे हा प्रस्ताव आधीच मांडला आहे. या वेळी ह्या प्रस्तावावर चर्चा झाली नसली तरीही भारत या दृष्टीने राजनैतिक पावले उचलत आहे.

 

भारतात जीएसटी आणि बँकरप्ट्सी कोड लागू झाल्यापासून मोठ्या प्रमाणात विदेशी कंपन्यांची गुंतवणूक वाढली आहे. 1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्य असलेले 100हून अधिक युनिकॉर्न स्टार्टअप्स भारतात स्थापन झाले आहेत. त्याचबरोबर आधी संरक्षित असलेली अवकाश संशोधनासारखी क्षेत्रे हळूहळू खासगी संशोधनासाठी खुली होत आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर करून भारत आर्थिक झेप घेत आहे. त्याचबरोबर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने आणि ग्रीन हायड्रोजन यासारख्या तंत्रज्ञानात लक्षणीय प्रगती करून भारत जगाला पर्यावरणाला अनुसरून असलेल्या शाश्वत विकासाचा मार्ग दाखवत आहे. आणि म्हणूनच राजकीयदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अनेक जागतिक मंचावरून कोणत्याही दबावाला बळी न पडता भारत आपली भूमिका सक्षमपणे मांडत आहे. भारताचे आंतरराष्ट्रीय धोरण 2014नंतर मोठ्या प्रमाणात स्वतंत्र तसेच राष्ट्रकेंद्रित झाले आहे. भारत एकीकडे क्वाडमध्ये अमेरिका, जपान तसेच ऑस्ट्रेलियाशी, जी 20मध्ये युरोपीय देशांशी, एसीओमध्ये मध्य आशियाई देशांशी, तर ब्रिक्समध्ये आफ्रिका, मध्य पूर्व आणि दक्षिण अमेरिकेशी जोडला गेला आहे. या आधी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाकडे प्रादेशिकदृष्ट्या मर्यादित असलेले धोरण म्हणून पाहिले जायचे, परंतु 2014नंतर भारताकडे बहुध्रुवीय राजकारणातील एक प्रमुख सत्ता म्हणून पाहिले जातेय. हा विलक्षण बदल भारताच्या व्यावहारिक आणि राष्ट्रवादी आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे फलित आहे. परंतु ब्रिक्समधून निर्माण झालेली व्यावसायिक नफ्याची संधी भारत-चीन संबंध सुधारण्यास मदत करेल का? याचे उत्तर येणारा काळच जगाला देऊ शकेल. --