न्यायप्रक्रियेचे भारतीयीकरण

 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मणिपूर हिंसाचारावरून विरोधकांनी माजविलेले रणकंदन आणि त्यासाठी अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल करून घ्यायचा त्यांचा हट्टाग्रह मान्य करत अधिवेशनातील तीन दिवस त्यासाठी देण्यात आले. त्यानंतर उरलेल्या शेवटच्या दिवशी काही फार महत्त्वाचे घडणार नाही, अशी अटकळ असतानाच एक अतिशय महत्त्वाचा आणि तरीही स्वातंत्र्योत्तर काळात दुर्लक्षित राहिलेला विषय पटलावर ठेवत मोदी सरकारने संसदेचे आणि जनतेचे त्या विषयाकडे लक्ष वेधले. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी भारतीय न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या तीन फौजदारी कायद्यांमध्ये प्रस्तावित बदल सुचविणारी विधेयके पटलावर ठेवण्यात आली. ही घटना भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एका मोठ्या परिवर्तनाची नांदी आहे. न्यायाचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी कायद्यांचे होत असलेले भारतीयीकरण आहे.

 

 

 

“हे तीन फौजदारी कायदे अतिशय मूलभूत महत्त्वाचे आहेत. हे कायदे देशाच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवतील, नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करतील आणि जास्तीत जास्त तीन वर्षांत न्याय मिळवून देतील” असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही 3 विधेयके मांडताना प्रतिपादन केले. भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 आणि भारतीय साक्ष विधेयक 2023 ही ती तीन विधेयके. ती अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) 1860, फौजदारी प्रक्रिया कायदा (सीआरपीसी) 1898 आणि भारतीय साक्ष कायदा 1872 या कायद्यांची नवीन बदलांसहची नवी नावे असतील. कायद्यांचे अत्यावश्यक असे भारतीयीकरण करताना नावापासून बदलांना सुरुवात करण्यात आली आहे. केवळ नावे बदलली नाहीत, तर त्यांचे भारतीय भाषांत रूपांतरही केले आहे, हे अतिशय सूचक व स्वागतार्ह आहे. बदललेली नावे अणि त्यातून होणारे अर्थसूचन पाहिले, तर हा बदल वरकरणी वा केवळ स्वभाषेच्या हट्टाग्रहातून केलेला असमंजस बदल नाही, तर गुन्हेगाराला दंड करणे हा कायद्याचा, न्यायव्यवस्थेचा एकमेव उद्देश नसून कायद्याचे राज्य स्थापित करणे हा मुखय उद्देश असल्याचा संदेश त्यातून देण्यात आला आहे.

 

 

कोणत्याही स्वतंत्र देशाची स्वतंत्र कायदेव्यवस्था असणे आणि बदलत्या सामाजिक स्थितीनुसार त्यात बदल होणे हे आवश्यक असते. ती त्या देशाची गरज असते आणि त्याच्या स्वायत्तेतची एक ठळक खूणही. दीडशे वर्षांहून अधिक जुने असलेले फौजदारी कायदे बदलण्यामागेही हीच भूमिका आहे. हे जुने कायदे केवळ कालबाह्य नाहीत, तर ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीचे, वसाहतवादाचे प्रतीक आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात विकसनशील देश या प्रतिमेकडून विकसित देश या प्रतिमेच्या दिशेने भारताचा झपाट्याने चाललेला प्रवास पाहता या जुनाट कायद्यांमध्ये कालसुसंगत बदल होणे ही गरज होती. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही गुलामीच्या ज्या खुणा शिल्लक आहेत, त्या पुसून टाकण्याची आवश्यकता असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले होते. त्या दिशेने भारतीय न्यायव्यवस्थेने टाकलेले हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देणारे हे राज्य आहे, हे त्यातून अधोरेखित करण्यात आले आहे.

 

 

बदलत्या सामाजिक स्थितीचा विचार करून जे बदल होण्याची आवश्यकता होती, त्यांना अग्रक्रम देण्यात आला आहे. उदाहरण द्यायचे तर, नव्या न्याय संहिता विधेयकात दहशतवादाची नेमकी आणि तपशिलात व्याख्या करण्यात आली आहे, ती अशी - ‘भारताची एकता, एकात्मता आणि सुरक्षितता यांना धोका निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, सामान्य नागरिकांना किंवा त्यांच्या विभागाला धमकावण्याच्या किंवा त्यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने भारतात किंवा परदेशात कोणतेही कृत्य करणारा व्यक्ती म्हणजे दहशतवादी.’ तसेच दहशतवाद्याची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यासाठी कठोर शिक्षा प्रस्तावित आहे. सामूहिक बलात्कारासाठी 20 वर्षे कारावास किंवा जन्मठेप, तर अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

 

देशातील सर्व न्यायालयांचे 2027पर्यंत संगणकीकरण करणे आणि ई-एफआयआर नोंदविण्याची तरतूद अशा तरतुदींतून न्याय अधिक गतिमान होण्याच्या शक्यतेत वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर, तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्याची संक्षिप्त न्यायचौकशी - म्हणजे समरी ट्रायल पुरेशी असेल, असेही सुचविण्यात आले आहे; तर प्रस्तावित कायद्यात झुंडबळी म्हणजेच मॉब लिंचिंग या गुन्ह्याचा समावेश करण्यात आला असून त्यासाठी सात वर्षे तुरुंगवास, जन्मठेप आणि मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. झुंडबळीसारख्या प्रकरणाकडे हे सरकार किती गांभीर्याने बघते, हे या नव्या तरतुदीमुळे लक्षात येते.

न्यायाचे राज्य असा समज दृढ करणार्‍या अशा तरतुदी हे जसे या प्रस्तावित कायद्यांचे एक वैशिष्ट्य आहे, तशा काही अभिनव कल्पनाही मांडण्यात आल्या आहेत, ज्यातून गुन्ह्याकडे व गुन्हेगाराकडे बघण्याचा भारतीय दृष्टीकोन स्पष्ट होतो. उदा., किरकोळ गुन्ह्यात दोषी ठरविण्यात आलेल्या लोकांसाठी शिक्षा म्हणून सामुदायिक स्वरूपात समाजसेवा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

अशा तरतुदींमुळे केवळ नामांतर वा काही तरतुदींचा समावेश असे या बदलांचे ढोबळ स्वरूप नसून, न्यायप्रक्रियेचे भारतीयीकरण करण्याच्या दिशेने सरकारने विचारपूर्वक व गांभीर्याने उचललेले हे पाऊल आहे, हे लक्षात येते.