विश्वास वाढला

 

  

हे सरकार मणिपूरवरील चर्चेसाठी तयार नाही असा भ्रम जनतेच्या मनात विरोधकांनी जाणीवपूर्वक निर्माण केला होता. मात्र त्यात तथ्य नसल्याचे सांगत, अधिवेशन सुरू होण्याआधीच अध्यक्षांना पत्र पाठवून याविषयी चर्चा घडवून आणण्याची विनंती केली होती. इतकेच नव्हे तर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून आपण चर्चेसाठी तयार होतो, असे गृहमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. या स्पष्टोक्तीमुळे विरोधक अधिकच उघडे पडले. हा विषय गृहखात्याच्या अखत्यारित येत असल्याने शहांनी निवेदन करणे व त्यावर चर्चा होणे हेच योग्य होते. त्यांच्या निवेदनाने आणि चर्चेने समाधान झाले नसते तर पंतप्रधानांच्या निवेदनाची मागणी करणे तर्कसंगत ठरले असते. मात्र पंतप्रधानांनीच सभागृहात निवेदन द्यावे या मागणीपायी, विरोधक अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यावर अडून राहिले. पंतप्रधानांनी बोलावे हा विरोधकांचा आग्रह अनाठायी होता. पंतप्रधानांनी बोलावे हा विषय त्यांनी प्रतिष्ठेचा केला. मात्र त्यातून त्यांचीच अप्रतिष्ठा झाली, हसे त्यांचेच झाले.

 

 

ज्या विषयासंदर्भात प्रस्ताव ठेवला गेला त्या विषयाची तयारी करून अभ्यासपूर्ण सादरीकरण करावे याचे भान एकाही विरोधी पक्षातील नेत्याने बाळगले नाही. केवळ आक्रस्ताळेपणा आणि बटबटीत मांडणी करत कालापव्यय मात्र झाला. त्यांच्यातल्या या त्रुटीवर नेमके बोट ठेवत, किमान विषयाचा अभ्यास करून बोलायला उभे रहा अशी स्पष्ट शब्दांत समज पंतप्रधानांनी दिली. विरोधक केवळ संख्येनेच कमी नाहीत तर एखाद्या राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयातील त्यांचे आकलन, त्यांची तयारी किती तोकडी आहे हे या प्रस्तावामुळे कळून चुकले.

 

 

अधिवेशन जवळ आले की कोणता ना कोणता मुद्दा घेऊन सरकारला घेरणे, गांभीर्यपूर्वक चर्चा न करता केवळ गोंधळ घालून अधिवेशनाचा बहुमोल वेळ वाया घालवणे ही आता विरोधकांची रीतच बनून गेली आहे. यातून त्यांचा भाजपा त्यातही मोदीद्वेष आणि जनतेच्या प्रश्नांविषयी असलेली अनास्थाच दिसून येते.

 

 

या प्रस्तावावर बोलताना गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांनी मणिपूर तसेच एकूणच पूर्वांचलातील राज्यांसंदर्भात या सरकारने आतापर्यंत केलेले काम सविस्तरपणे ठेवले. यातून या राज्यांतल्या प्रश्नांची गुंतागुंत, त्याचे गांभीर्य सर्वांपर्यंत पोचले आणि हे सरकार या विषयात किती गंभीर आहे, या राज्यांबद्दल सरकारच्या मनात किती अस्था आहे याची जाणीव झाली. ‘मणिपूरमध्ये हिंसाचार झाला हे आम्हालाही मान्य आहे आणि त्याचे आम्हालाही दु:खच आहे. या हिंसाचाराचे समर्थन होऊच शकत नाही आणि ते करण्याची इच्छाही नाही. मात्र हा हिंसाचार परिस्थितीजन्य आहे. तेव्हा त्याचे राजकारण कोणीही करू नये.’असे आवाहन दोघांनीही केले. हिंसाचारासंदर्भात आतापर्यंत सरकारने काय पावले उचलली आहेत याची सविस्तर माहिती अमित शहांनी सभागृहासमोर ठेवली.

 

 

मैतेई आणि कुकी यांच्यामधला वांशिक संघर्ष या हिंसाचाराच्या मुळाशी आहे. हा संघर्ष जुना आहे. त्यामागे अनेक गुंतागुंतीची कारणे आहेत. तो सोडविण्याचे कष्ट काँग्रेसच्या काळात घेतले गेले नाहीत कारण, एकूणच पूर्वांचलबद्दल गांधी घराण्याच्या मनात असलेली अनास्था आणि उदासीनता. सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारने मात्र पूर्वांचलच्या सर्वांगीण विकासासाठी नियोजनपूर्वक पावले उचलली. त्यांना मुख्य प्रवाहाशी मानसिकरित्या जोडण्यासाठीही अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या 9 वर्षात पूर्वांचलमधल्या राज्यांना किमान 50 वेळा भेट देऊन आपली या राज्यांविषयीची आस्था इथल्या नागरिकांपर्यंत पोचवली. इतकेच नव्हे तर भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही पूर्वांचलला आवर्जून भेट देण्यास सुचवले.

 

 

 

आत्ता मणिपूरमध्ये हिंसाचार झाला असला तरी गेली 6 वर्षे तिथे भाजपाचे शासन आहे आणि या 6 वर्षात मणिपूरमध्ये एक दिवसही कर्फ्यू लावावा लागला नाही, एक दिवसही बंद पाळण्यात आला नाही, कधी नाकाबंदी करावी लागली नाही की कोणतीही हिंसक घटना घडली नाही ही वस्तुस्थिती अमित शहांनी लक्षात आणून दिली. आत्ता जो हिंसाचार घडला त्यामागे म्यानमारमधून मोठ्या संख्येने विस्थापित झालेले कुकी, त्यातून उद्भवलेले प्रश्न तसेच राखीव जागासंदर्भात न्यायालयाने अचानक दिलेला निर्णय हे कारणीभूत आहे आणि न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर उद्भवलेला हिंसाचार अचानक होता आणि सरकारलाही अनपेक्षित होता, हे शहांनी स्पष्ट केले. तसेच हिंसाचाराच्या काळात राहुल गांधींना या भागात प्रवास करण्यास कोणीही रोखले नव्हतेच तर सुरक्षेच्या कारणास्तव विमानप्रवास करण्याचे सुचविले होते. मात्र या दुर्घटनेचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी गृहमंत्रालयाची विनंती धुडकावून लावत त्यांनी पहिल्या दिवशी रोड शो करून दुसर्‍या दिवशी मात्र हेलिकॉप्टरने प्रवास केला, असे सांगून राहूल गांधींचे दुटप्पी वर्तन शहांनी उघड केले.

 

 

आपल्या भाषणात काँग्रेसने पूर्वांचलमध्ये आजवर केलेल्या चुकांचा पाढाच मोदींनी वाचला. इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात मिझोरमवर केलेला हवाई हल्ला, राजकीय स्वार्थासाठी वंशभेदाला सातत्याने घातलेले खतपाणी, या राज्यांच्या वाट्याला येणारी खासदारांची संख्या नगण्य वाटावी इतकी कमी असल्याने मुळात या राज्यांविषयी काँग्रेसची उदासीनता, त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांकडे केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष हे सगळे सभागृहासमोर ठेवले. मात्र ते ऐकण्यासाठी सभागृहात थांबण्याचे सौजन्य विरोधकांनी दाखवले नाही.

 

 

जनतेच्या मनातला सरकारविषयीचा विश्वास दृढ करणारे पंतप्रधानांचे हे भाषण लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून केले होते, अशी टीका करणे हे विरोधकांच्या मानभावीपणाचे द्योतक आहे. अविश्वास प्रस्ताव मांडून हात दाखवून अवलक्षण त्यांनी करून घेतले आहे.