जबाबदार सरकार, तत्पर प्रशासन

 

 

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यात असलेल्या इर्शाळवाडीवर दरड कोसळली. सगळे गाव जमीनदोस्त झाले. माळीण गावाची पुनरावृत्तीच जणू! या दुर्घटनेनंतर अलिबाग, खोपोली, कर्जत, लोणावळा, बदलापूर, पनवेल, वाशी व मुंबई येथून तत्काळ सरकारी मदत पथके रवाना झाली. त्यामध्ये 8 रुग्णवाहिका, 44 अधिकारी-कर्मचारी, 2 जेसीबी पनवेल नगरपालिकेतून पाठवण्यात आल्या. कर्जत येथून कळम, आंबिवली, मोहिल आदी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचारी पथक घटनास्थळी लागलीच दाखल झाले. दुर्घटनास्थळी वाहने पोहोचण्यात अडचण असल्याने महाराष्ट्र सह्याद्री ट्रेकर ग्रूप्स, यशवंती हायकर्स हेदेखील या मदतकार्यात सहभागी झाले. त्यामुळे मदत यंत्रणा शक्य तितक्या वेळेवर पोहोचवण्यास मोलाची मदत झाली. या दुर्घटनेच्या ठिकाणी बचावकार्य वेगाने सुरू केले. त्यामध्ये एनडीआरएफचे 4 ग्रूपचे 100 जवान, टीडीआरएफचे 82 कामगार, इमॅजिकाचे 82 कामगार, सिडकोचे 460 कर्मचारी, तसेच इतर सामाजिक स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी असे एकूण जवळपास 1 हजार लोक काम करीत होते. त्यामुळे ढिगार्‍याखाली अडकलेल्या नागरिकांना काढण्यास मोठी मदत झाली. जखमींना उपचारांसाठी शासकीय रुग्णालय तसेच एमजीएम हॉस्पिटल येथे बेड तयार ठेवण्यात आले, त्याचबरोबर घटनास्थळावर पाणी बाटल्या, ब्लँकेट्स, टॉर्च, मदतसाहित्य, चादरी, बिस्किटे, तसेच इतर प्रथमोपचार साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले. एकंदर सरकारी यंत्रणांनी या बचावकार्यात दाखवलेली तत्परता वाखाणण्याजोगी होती.

 

 

 

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दरड कोसळल्याची घटना कळताक्षणीच इर्शाळवाडीला रवाना झाले. जिथून पुढे फक्त पायीच जाणे शक्य होते, तिथून सुमारे दीड तास चालत ते प्रत्यक्ष घटनास्थळी पोहोचले. एवढेच नव्हे, तो पूर्ण दिवस त्यांनी बचावकार्याचे नेतृत्व केले. भर पावसात विश्रांती न घेता, रेनकोट घालून स्वत: बचावकार्यात उतरलेले मुख्यमंत्री पाहून बरोबरचे अधिकारी आणि कर्मचारीसुद्धा अवाक झाले आणि बचावकार्य अधिक वेगाने झाले.

 

 विशेष म्हणजे पावसाळी अधिवेशन चालू असतानाही या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत दोन्हीही उपमुख्यमंत्र्यांवर कामकाजाची जबाबदारी सोपवून मुख्यमंत्र्यांनी बचावकार्यात स्वत:ला झोकून दिले.

 

 

 

 

 

या गावातील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन होईपर्यंत जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरील चौक गावानजीक असलेल्या शासकीय जागेत तात्पुरत्या स्वरूपात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने यासाठी आवश्यक ती सर्व तयारी केली. तसेच इर्शाळवाडीसाठी एक स्वतंत्र मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला. त्यासाठी 32 कंटेनर सुसज्ज ठेवले. या ठिकाणी 20 शौचालये, 20 स्नानगृह उपलब्ध करून देण्यात आली. गृहोपयोगी सर्व साहित्याची, तसेच जीवनावश्यक वस्तूंची किट्स तयार ठेवण्यात आली तसेच शालेय विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची सोय करण्यात आली आहे. ढिगार्‍यातून सुखरूप बाहेर पडलेल्या नागरिकांना साथीच्या रोगाचा त्रास होऊ नये यासाठी गडाच्या पायथ्याला छोटा दवाखाना उभा करण्यात आला असून त्यांची तपासणी करून त्यांच्यावर योग्य औषधोपचार केले जात आहेत.

 

 

 

 

 

या दुर्घटनेत ज्यांनी आपले नातेवाईक गमावले, त्यांच्यावर झालेला मानसिक आघात खूप मोठा आहे. काहींचे मृतांचे आप्त तर भीतीमुळे आणि बसलेल्या धक्क्यामुळे समोर आले नाहीत. अशा स्थानिकांचा शोध घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून जिल्ह्यातील इतर नागरिकांनी व त्यांच्या नातेवाइकांनी इर्शाळवाडी येथील नागरिकांची काही माहिती असल्यास दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधावा अथवा पोलीस स्टेशन चौकी, ता. खालापूर प्रत्यक्ष भेटावे, असे प्रशासनाच्या वतीने आवाहन करण्यात आले. माथेरानचे तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे, पोलीस अधिकारी शीतल राऊत, साहाय्यक प्रकल्प अधिकारी सतीश शेरमकर यांच्यावर याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.

 

 

 

 

 

दि. 19 जुलैपासून सुरू असलेली बचावकार्य मोहीम दि. 23 जुलै रोजी सायं. 5.30पासून थांबवण्यात आल्याचे राज्याचे उद्योगमंत्री व रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले. इर्शाळवाडी दुर्घटनेतून बचावलेल्या 144 लोकांच्या पाठीशी शासन ताकदीने उभे असून या लोकांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी तत्काळ कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. याबरोबरच जिल्ह्यातील अन्य धोकादायक वाड्यांचे आणि गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. सुखरूप बचावलेल्या नागरिकांचे तात्पुरत्या जागेत पुनर्वसन करण्यात आले आहे. तसेच त्यांना लागणार्‍या सर्व सोयी-सुविधा शासनाकडून पुरवण्यात आल्या आहेत. या कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी जागा निश्चित करून सिडकोमार्फत सदर जागेचा विकास करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. त्याच वेळी राज्य शासनाच्या बरोबरीने या दुर्घटनेच्या ठिकाणी बचावकार्यासाठी एनडीआरएफ, टीडीआरएफ, इमॅजिका कामगार, सिडकोचे कर्मचारी, तसेच इतर सामाजिक स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी या सर्वांनी जे दिवसरात्र मदतकार्य केले, त्या सर्वांबद्दल शासनाने कृतज्ञता व्यक्त केली. याव्यतिरिक्त ज्या 5 वाड्यांचे आणि जिल्ह्यातील 20 धोकादायक गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबत आ. महेश बालदी यांनी सभागृहात निवेदन दिले, त्याचाही शासन गांभीर्याने विचार करत असल्याचे पालकमंत्री सामंत यांनी सांगितले.

 

 

 

पावसाळा असल्याने अनेक जण या भागात ट्रेकिंगसाठी येत असतात, ती शक्यता गृहीत धरून जिल्हा प्रशासनाने या भागात काही काळापुरते 144 कलम लागू करून ट्रेकिंगवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.

पशुधनाचीही काळजी

 

 

या दुर्घटनेत हानी झालेल्या पशुधनाची काळजी घेण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत दोन पथके स्थापन करण्यात आली असून या माध्यमातून प्रशासनाने मुक्या प्राण्यांची काळजी घेण्यालाही प्राधान्य दिले असल्याचे दिसून आले.

  

 

या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने दाखवलेली तत्परता, संवेदनशीलता. मुख्यमंत्र्यांनी दुर्घटनाग्रस्त भागाला दिलेली भेट, तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी आपत्कालीन नियंत्रण कक्षाला दिलेल्या सूचना यामुळे इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर सरकार म्हणून जे जे करता येईल ते कर्तव्य पार पाडले आहे. त्यांचे योग्य ते पुनर्वसन होईलच यात कोणाच्या मनात शंका नसेल. त्याचबरोबर इर्शाळवाडी दुर्घटना कशामुळे झाली याचाही अभ्यास व्हायला हवा. रायगड जिल्ह्यात अशा घटना वारंवार घडत असतात, त्यामागची कारणे शोधून त्यावरही उपाय योजायला हवेत. विद्यमान सरकार हे करेल अशी खात्री आहे. नुकतचे विधिमंडळात रायगड जिल्ह्यात कायमस्वरूपी एनडीआरएफचे पथकही तैनात करण्याचेही आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. सरकार संवेदनशील आहेच, पण जनतेनेही आपल्या शासनाने नैसर्गिक आपत्तीबाबत दिलेल्या सूचनांचे पालन केले पाहिजे. सरकार योग्य ती पावले उचलेलच, पण स्थानिकही आपणहोऊन सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित झाले, तर प्रशासनावरील ताण कमी होईल, जीवितहानीही कमी होईल.

 

 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाकडून लागलीच याची माहिती घेऊन तत्पर मदतीच्या सूचना दिल्या. घटनास्थळी मंत्री गिरीश महाजन आणि आ. महेश बालदी मध्यरात्रीच पोहोचून मदतकार्याला सुरुवात झाली होती. हे दोघेही मदतकार्यात सहभागी झाले होते. तसेच राज्य नियंत्रण कक्ष सातत्याने स्थानिक यंत्रणांच्या संपर्कात होते. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही उपमुख्यमंत्र्यांकडून फोनवर संपूर्ण घटनेची माहिती घेतली. देवेंद्र फडणवीस अधिवेशनामुळे जरी घटनास्थळी उपस्थित राहू शकले नसले, तरी ते तीन दिवस सरकारी यंत्रणांच्या संपर्कात राहून माहिती घेऊन त्यांना येणार्‍या अडचणी दूर करीत होते.

 

 

 

इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपत्कालीन नियंत्रण कक्षात जाऊन मदतकार्याची माहिती घेतली. तिथून या दुर्घटनेतील नागरिकांच्या बचाव आणि मदतकार्याचे नियंत्रण केले. गेल्या अनेक वर्षांत आपत्तिनिवारणासंदर्भातील असलेल्या अनुभवातून त्यांनी आपत्कालीन नियंत्रण कक्षाला अनेक सूचना दिल्या.

 

 

 

 

दुर्घटनाग्रस्त इर्शाळवाडीमध्ये एक ते अठरा वर्षे वयोगटातील 31 मुले-मुली असून त्यापैकी 21 जण आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. डॉ. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने या अनाथ मुलांचे पालकत्व स्वीकारले आहे. ही मुले 18 वर्षांची होईपर्यंत त्यांच्या शिक्षणाची व पालनपोषणाची जबाबदारी संस्थेने घेतली असून त्यांच्या आवश्यक त्या सर्व गरजा पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

 

- प्रतिनिधी