हास्यास्पद विधाने टाळावीत

 

 

उबाठा पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मुलाखत सामना दैनिकात प्रकाशित झाली. उबाठा पक्षप्रमुख गेले वर्षभर राग, अश्रू वेगवेगळ्या ठिकाणी आळवीत आहेत. खरे म्हणजे पावसाळ्याच्या ऋतूत मियाँका मल्हार गायचा असतो. हा राग ऐकणार्‍या स्वर्गीय आनंद देणारा असतो. राग, अश्रू यांमध्ये सगळे स्वर बेसूर असतात आणि ताल बेताल असतो. ऐकणार्‍याला उबग येतो. तो म्हणतो, आता वर्षभर रडणे पुरे झाले ना? महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देईल असा एखादा विषय मांडा, श्रोत्यांच्या कानाची ती भूक आहे.

 

 उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखतीवर भाजपाच्या राजनेत्यांनी आपली मते मांडली आहेत. या लेखात कोणतेही राजकीय भाष्य करायचे नाही, फक्त समान नागरी कायदा या प्रश्नाला उद्धव ठाकरे यांनी जे उत्तर दिले आहे, एवढा विषय घेऊ.

 

 “2024च्या निवडणुकांमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो समान नागरी कायदा” असे संजय राऊत म्हणताच, “म्हणजे काय?” असा प्रतिसवाल उद्धव ठाकरेंनी राऊतांना विचारला. “लोकांनाही तोच प्रश्न पडलाय की म्हणजे काय? शिवसेनेची भूमिका काय असेल?” असा सवाल राऊतांनी केला.

 

 

समान नागरी कायद्यावर आपण नंतर बोलूच. कारण त्याच्याबद्दल शिवसेनाप्रमुखांनी आपली भूमिका अत्यंत परखडपणे आणि स्पष्टपणे मांडली आहे. “समान नागरी कायदा करत असाल, तर पहिले जे मी तुम्हाला सांगितले, तेच पुन्हा सांगेन. काश्मीर ते कन्याकुमारी गोवंश हत्याबंदी करून दाखवा. मणिपूरमध्ये शांतता राबवून दाखवा. तिकडे काही करू शकत नाही तुम्ही. आणि समान नागरी कायद्याचा अर्थ केवळ तुम्ही कुणाच्या लग्नापुरता ठेवणार असाल, तर तो भाग वेगळा. पण कायद्यापुढे सगळे समान असतील, तर तुमच्यातल्या भ्रष्टाचार्‍यांनासुद्धा शिक्षा झालीच पाहिजे. मला वाटते, हा समान नागरी कायद्याचा अर्थ सर्वसामान्य जनतेला अभिप्रेत आहे. दुसरीकडे असला तर तो व्यभिचारी किंवा भ्रष्टाचारी आणि त्यांच्याकडे असला की लगेच तो संत झाला लाँड्रीत जाऊन.. हा समान नागरी कायदा होऊ शकत नाही” अशी स्पष्ट भूमिका ठाकरेंनी मांडली.

 

 समान नागरी कायदा या गंभीर विषयावर पक्षप्रमुख एवढे बालिश व हस्यास्पद उत्तर कसे काय देऊ शकतात? असा प्रश्न मला पडला. समान नागरी कायदा आणि गोहत्याबंदी, मणिपूरची दंगल, भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा या विषयांचा काहीही संबंध नाही. समान नागरी कायद्याचा संबंध राज्यघटनेतील कलम 44च्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आहे, म्हणजे हा घटनात्मक प्रश्न आहे.

 

 

 समान नागरी कायद्याचा प्रश्न राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांची कलमे 13, 14, 15, 19, 21 आणि 25 यांच्याशी येतो. समान नागरी कायद्याचे दुसरे अंग व्यक्तिगत कायद्याचे आहे. हे व्यक्तिगत कायदे आणि मूलभूत अधिकार यांच्यात विसंगती आणि संघर्ष सुरू होतो. असा संघर्ष सुरू झाला की बाधित व्यक्ती न्याय मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाते.

 

 

 सर्वोच्च न्यायालयाचे अशा प्रश्नावरील निवाडे येतात आणि प्रत्येक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निकालपत्रात म्हणतात की, ‘संसदेने लवकरात लवकर समान नागरी कायदा पारित केला पाहिजे.’ व्यक्तिगत कायदे हे धर्म, रूढी, परंपरा यावर आधारित असतात. हे कायदे विवाह, घटस्फोट, स्त्रियांना संपत्तीतील अधिकार, वारसा हक्क आणि दत्तक यासंबंधी असतात.

 

 

समान नागरी कायद्यातील कळीचा विषय ‘मूलभूत अधिकार श्रेष्ठ की व्यक्तिगत कायदे श्रेष्ठ’ असा आहे. सर्व घटनातज्ज्ञांचे म्हणणे असे आहे की, राज्यघटनेचा कायदा हा सर्वश्रेष्ठ कायदा आहे. या सर्वोच्च कायद्याच्या विरोधी असलेले सर्व कायदे रद्द ठरतात. समान नागरी कायद्याचा हा अतिशय थोडक्यात सांगितलेला आशय आहे.

 

 

 एखाद्या पक्षाच्या प्रमुखाने समान नागरी कायद्यासारख्या गंभीर विषयावर बोलताना कामचलाऊ अभ्यास तरी केला पाहिजे. उगीचच हस्यास्पद विधाने करू नयेत. भाजपाविरोधी राजकारण करण्यासाठी अन्य खूप विषय आहेत. त्यातले काही विषय उद्धव साहेबांनी मुलाखतीत मांडलेले आहेत. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे हे एक स्वप्न जनतेपुढे ठेवीत आणि ते स्वप्न सगळ्यांच्या मनाला स्पर्श करून जात असे. ते स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचा मार्ग ते सांगत असत. त्यामुळे स्वप्नाने आणि विचाराने भारावलेला

शिवसैनिक उभा राहिला. सतत रडगाणे गाऊन आणि गंभीर विषयावर हस्यास्पद विधाने करून लढणारा शिवसैनिक कसा उभा राहणार?