वारी विठूरायासाठी की सत्तेसाठी?

  

तेलंगणचे मुख्यमंत्री आणि भारत राष्ट्र समिती (बी.आर.एस.) या प्रादेशिक पक्षाचे सर्वेसर्वा के. चंद्रशेखर राव (के.सी.आर.) आषाढी एकादशीदरम्यान पंढरपूरसह सोलापूर जिल्ह्यातल्या काही शहरांचा दौरा करून गेले. आषाढी एकादशीनिमित्ताने महाराष्ट्रातले लाखो वारकरी पंढरीची वाट पायी तुडवत असताना, शेजारी राज्यातल्या या मुख्यमंत्र्यांचा त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकार्‍यांसह 600 गुलाबी वाहनांतून आलेला ताफा विठूरायाचे दर्शन घेऊन आला.

बहुमताच्या जोरावर सत्ता स्थापन करून गेली 9 वर्षे कारभार करणार्‍या के.सी.आर.ना वर्षाअखेरी असणारी विधानसभा निवडणूक सोपी असणार नाही, याची जाणीव आहे. शेतकरी विकासासाठी कामे केली असली, तरी तिथल्या सर्वसामान्य मतदारांची नाराजी असल्याचे तिथल्या बातम्या सांगतात.

 

 

आणि पंढरीच्या विठूरायाची ओढ त्यांना विनाकारण लागलेली नाही. राज्यात फारसे आलबेल नसतानाही, आपल्या राजकीय पक्षाने प्रदेशाच्या सीमा भेदत राष्ट्रीय स्तरावर झेप घ्यावी ही त्यांची आकांक्षा आहे. त्यामुळेच काही दिवसांपूर्वी तेलंगणा राष्ट्र समिती हे पक्षाचे मूळ नाव बदलून त्यांनी भारत राष्ट्र समिती असे नामकरण केले. (असे नावात तेलंगणाऐवजी भारत आल्याने पक्ष राष्ट्रीय होत नसतो. त्यासाठीच ते राज्याबोहर पडले असले, तरी बीआरएसचा तोंडवळा तेलुगूच आहे. तशी दक्षिणेतल्या सर्वच प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचण्यात ही सगळ्यात मोठी अडचण असते.) नामबदल त्यांच्या पक्षविस्ताराची पूर्वसूचना होती, म्हणूनच गेले काही महिने महाराष्ट्रातल्या सर्व प्रमुख दैनिकांच्या पहिल्या पानांवर सातत्याने तेलंगण राज्यातील विकासाचा आणि पर्यायाने केसीआर यांचा उदोउदो करणार्‍या पान-पानभर लक्षवेधी जाहिराती येेत होत्या. हादेखील वातावरणनिर्मितीचाच एक भाग. शेतकरीहितासाठी कटिबद्ध अशी त्यांची प्रतिमा तयार केली असल्याने, वृत्तपत्रीय जाहिरातीतही ‘अगली बार, किसान सरकार’ ही त्यांची टॅगलाइन होती. या जाहिरातींवर आतापर्यंत करोडो रुपये खर्चण्यात आले आहेत.

 

 

 महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भाच्या सीमा तेलंगणाला लागून आहेत. उपजीविकेसाठी वा व्यवसायासाठी अनेक जण इकडून हैदराबादमध्ये आणि अन्य भागात जात असतात. या प्रदेशाशी महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक बंधही पूर्वापार जुळलेले आहेत. त्याचा फायदा उठवत केसीआरनी जिथे तेलुगू भाषिकांचे वास्तव्य आहे अशा महाराष्ट्रातील शहरांमधून आपला प्रवास चालू केला. विदर्भात त्यांच्या पक्षाचे अलिशान कार्यालयही थाटण्यात आले आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या शहरांतून त्यांचे वाजतगाजत चाललेले दौरे राज्यातल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना अस्वस्थ करत आहेत, कारण शेतकर्‍यांचा आणि वंचितांचा कैवार घेणारा केसीआर यांचा पक्ष आपल्या पारंपरिक मतदारांना खेचून घेण्यात यशस्वी होईल की काय, अशी त्यांना चिंता लागून राहिली आहे. नागपूरमधील भाजपाचे नेते वगळता आतापर्यंत केसीआर यांच्या पक्षात प्रवेश करणार्‍यांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील नेत्यांचीच संख्या जास्त आहे, यानेही या दोन पक्षांत अस्वस्थता आहे. त्यात भर म्हणजे, विरोधी पक्षांनी आयोजित केलेल्या पाटण्याच्या बैठकीला केसीआर गेले नाहीत. यामुळे या पक्षांकडून ‘भारत राष्ट्र समिती म्हणजे भाजपाची बी टीम’ अशी दिशाभूल करणे चालू झाले आहे. (मात्र आप/एमआयएमप्रमाणे केसीआर यांचा पक्ष भाजपाच्या विरोधी मतांमधलाच वाटा उचलणार असल्याने काँग्रेस/राष्ट्रवादीसाठी डोकेदुखी ठरू शकते.)

 

 बाहेरून आलेले पक्ष इथे फारसा जम बसवू शकले नाहीत, हा इतिहास आहे.

राज्याबाहेरच्या प्रादेशिक वा अन्य पक्षाने महाराष्ट्रात विस्तारासाठी येणे यात नवीन काही नाही आणि गैरही नाही. संविधानाने त्यांना तो दिलेला हक्क आहे. मात्र बाहेरून आलेले पक्ष इथे फारसा जम बसवू शकले नाहीत, हा इतिहास आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 2007 साली मायावतींनीही विदर्भात आणि मुंबईत पक्षविस्ताराचे प्रयत्न केले होते. लोकसभेत, विधानसभेत, महानगरपालिकेत आपले उमेदवार रिंगणात उतरवून चाचपणी केली होती. पण त्यांना फारसे यश लाभले नाही. 2014नंतर एमआयएमने मराठवाड्यात पक्षविस्ताराचा प्रयत्न केला. त्यांना थोडेफार यश मिळाले असले, तरी आता त्यांच्या विस्ताराचा वेग मंदावला आहे. आम आदमी पार्टीनेही महाराष्ट्रात बस्तान बसवायचा प्रयत्न केला, पण तो अद्याप तरी फारसा यशस्वी झालेला नाही.

 

 

थोडक्यात, राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजपाचा आणि काँग्रेसचा जसा संपूर्ण देशभरात विस्तार आहे, तसा अन्य राजकीय पक्षांचा विस्तार होऊ शकलेला नाही. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. प्रदेशाच्या सीमा भेदायच्या असतील तर केवळ प्रादेशिक अस्मिता बाळगून चालत नाही. देशातील जनतेला एकाच वेळी अपील होतील असे विषय/प्रश्न हातात घ्यावे लागतात. ते सोडवण्याचे मार्ग माहीत असावे लागतात. नेतृत्व करणार्‍या व्यक्तीत किंवा शीर्षस्थ टीममध्ये तशी दूरदृष्टी असावी लागते आणि त्याबरोबर लागते ते निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचे सर्वदूर पसरलेले जाळे. यापैकी एक घटक जरी कमी असला, तरी पक्षविस्ताराचे स्वप्न सत्यात उतरत नाही. आणि ते झाले नाही तर शीर्षस्थ नेत्याची राजकीय महत्त्वाकांक्षाही धुळीस मिळते.

 

 

 

राज्याच्या तिजोरीवरचा ताण वाढवत शेजारी राज्यात विकासाच्या जाहिराती करून फार तर सर्वसामान्यांचे लक्ष काही काळासाठी वेधता येते. मात्र केवळ त्या आधारे त्या राज्यात मुसंडी मारता येत नाही. तसेच नवी पक्षभरती करताना जुन्यांवरची पकडही ढिली पडून चालत नाही. ही कसरत काही केसीआरना जमलेली दिसत नाही. जेव्हा महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे माजी खासदार, आमदार आणि स्थानिक पातळीवरचे नेते भरती होत होते, तेव्हा दिल्लीत त्यांच्या पक्षाच्या सुमारे 35 जणांनी राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यामध्ये बीआरएसचा एक माजी खासदार आणि 12 माजी मंत्र्यांचा समावेश आहे, ही गोष्ट संघटनात्मक बांधणीतील त्यांची उणीव स्पष्ट करणारी.

 

 

तेव्हा विठ्ठलाच्या दारी पक्षाची वारी नेण्यापेक्षा या बांधणीवर लक्ष केंद्रित केले, तर ते त्यांच्या पक्षासाठी अधिक फायद्याचे ठरेल.