प्रभावी परिवर्तनाची नऊ वर्षे

  

 

प्रत्येक ब्रँडची एक स्टोरी असते. ’ब्रँड टाटा’ची स्टोरी आहे ‘विश्वास’, तर ’ब्रँड पेप्सी’ची स्टोरी आहे ‘तारुण्य’. तशीच प्रत्येक राष्ट्राचीही एक स्टोरी असते, ज्यावर त्या राष्ट्रातील लोकांचा विश्वास असतो आणि त्यांना त्या स्टोरीचा अभिमानही असतो. जर्मनीची स्टोरी ’प्रिसिजन’, तर जपानची ’क्वालिटी’. अमेरिकेची स्टोरी ’आधुनिक तंत्रज्ञान’, तर चीनची स्टोरी म्हणजे ’जगाची फॅक्टरी’. दुर्दैवाने स्वतंत्र भारताची स्टोरी होती ’हे असेच चालायचे’. न्यूनगंडाने पछाडलेली मने, दिशाहीन धोरणे, कमालीचा भ्रष्टाचार, मुजोर, बेदरकार नोकरशाही यामुळे रखडणारे प्रकल्प, त्यांच्यावरील सतत वाढणारा खर्च आणि शेवटी जनतेच्या नशिबी येणारी तीच ती रडकथा. परिणाम एकच - जनतेने नाइलाजाने स्वीकारलेले ’हे असेच चालायचे’ हे वास्तव, जे ट्रकच्या पाठीमागे लिहिलेल्या ग्राफिटीत दिसायचे आणि मनामनात, ’चलता है’ या रूपात ध्वनित व्हायचे.

 

2014 साली सत्ता स्वीकारल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी सगळ्यात महत्त्वाचे कुठले काम केले असेल, तर त्यांनी ’चलता है’ या विचाराला हद्दपार केले आणि ’आता हे चालणार नाही’ हा संदेश स्पष्टपणे आणि ठामपणे दिला. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या स्पर्शाने सर्वसामान्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडू लागला. सर्वोच्च पातळीवरील भ्रष्टाचार नाहीसा झाला. मोठे बदल घडू शकतात हा विश्वास निर्माण झाला. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत आणि कार्यसंस्कृतीत बदल झाला. ’इंडिया फर्स्ट’ ही तिची दिशा आणि ’स्पीड अँड स्केल’ हा तिचा मंत्र ठरला.

 

आज मागे वळून बघताना हे जाणवते की ही सकारात्मक बदलाची झुळूक नव्हे, तर हा होता सर्वंकष परिवर्तनाचा झंझावात, ज्यात आळस, न्यूनगंड, परिस्थितिशरणता, पराभूत मनोवृत्ती, सिनीसिझम, मरगळ हे सगळे कुठल्या कुठे उडून गेले आणि एका नव्या ऊर्जेचा, आत्मविश्वासाचा संचार झालेला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा हत्ती गुंगीतून जागा झाला आणि बघता बघता ’फ्रॅजाइल फाइव्ह’ या लाजिरवाण्या अवस्थेतून ’जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’ या अभिमानास्पद स्थानावर जाऊन पोहोचला.

 

मॉर्गन स्टॅन्ली या जगविख्यात अर्थसंस्थेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या त्यांच्या अहवालात, भारतात घडत असलेल्या परिवर्तनाच्या या विलक्षण प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. मोदी सरकारने आर्थिक धोरणात केलेले बदल आणि राबविलेल्या आर्थिक सुधारणा यामुळे हे परिवर्तन घडले असून भारत आता आशियाचे व जगाचे नेतृत्व करण्यास सिद्ध आहे, असे हा अहवाल म्हणतो. मॉर्गन स्टॅन्लीने या परिवर्तनाचे श्रेय मोदी सरकारने राबविलेल्या काही आर्थिक सुधारणांना प्रामुख्याने दिले आहे.

 

 

 

समाजवादाच्या भामक कल्पनांमुळे भारतातील कॉर्पोरेट टॅक्स जगाच्या तुलनेत अधिक होता. हा भारतातील परदेशी गुंतवणुकीच्या मार्गातील मोठा अडथळा होता. 2013मध्ये 33.90% इतका असलेला कॉर्पोरेट टॅक्स आता 22% या जगातील इतर अर्थव्यवस्थांशी तुलना करता येईल अशा पातळीवर आणण्यात आला आहे. तसेच पायाभूत सुविधांमधील सरकारच्या गुंतवणुकीत मोठी वाढ झाली आहे. या ’सप्लाय साइड रिफॉर्म्स’चा भारतातील परिवर्तनात महत्त्वाचा वाटा आहे, असे मॉर्गन स्टॅन्लीचा अहवाल सांगतो.

 

या अहवालानुसार भारतात घडणार्‍या परिवर्तनातील दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण. यात महत्त्वाचा वाटा आहे केंद्र आणि राज्य पातळीवरील अनेक करांचे एकत्रीकरण करणार्‍या ’जीएसटी’ या आर्थिक सुधारणेचा. ही सुधारणा यशस्वीपणे राबविल्यामुळे 2017-18 साली जमा झालेल्या 7.19 लाख कोटी या जीएसटीच्या रकमेत प्रचंड वाढ होऊन 2022-23 या वर्षात 18 लाख कोटींचा जीएसटी जमा झाला. याचा अर्थ कर आकारणीच्या परिघाबाहेर असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेचा समावेश औपचारिक क्षेत्रात झाला. या प्रक्रियेला डिजिटल अर्थव्यवहारात झालेल्या प्रचंड वाढीचाही मोठा हातभार लागला.

 

 

सबसिडी आणि इतर अर्थसाहाय्य थेट लाभधारकांच्या बँक खात्यात डिजिटल ट्रान्स्फरद्वारे पोहोचविण्याची सुधारणाही महत्त्वाची असल्याचे हा अहवाल म्हणतो. मोदी सरकारने पहिल्यांदा सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा बँकांच्या बुडीत कर्जांनी अकराळविकराळ रूप धारण केले होते. त्यामुळे नवी कर्जे मंजूर करणे बँकांसाठी अवघड झाले होते. बँकांच्या अर्थसाहाय्याचे वंगण कोरडे पडल्यामुळे अर्थव्यवस्थेची चाके स्तब्ध झाली होती. या अवघड परिस्थितीतून मार्ग काढणारी ’इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड’ ही सुधारणाही मॉर्गन स्टॅन्लीचा अहवाल महत्त्वाची मानतो.

 

 

विकासाचा वाढता दर आणि महागाईवरील नियंत्रण हे दोन्ही साध्य करण्यासाठी मोदी सरकारने केलेला ’फ्लेक्झिबल इन्फ्लेशन टार्गेटिंग’चा वापर, थेट परकीय गुंतवणुकीवर दिलेला भर, उद्योग क्षेत्राला मिळणारा फायदा, त्यातून होणारी खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक हे चक्र सुरू व्हावे यासाठी सरकारने घेतलेला पुढाकार, बांधकाम क्षेत्रासाठी अमलात आणलेला ’रेरा’ हा कायदा या सुधारणांचाही मॉर्गन स्टॅन्लीचा अहवाल गौरवाने उल्लेख करतो.

 

 

या सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत अनेक सकारात्मक संकेत मिळत असल्याचे हा अहवाल नमूद करतो. जागतिक उद्योग क्षेत्राला भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत वाटणार्‍या विश्वासात मोठी वाढ झाली आहे. उत्पादन क्षेत्र आणि भांडवली गुंतवणूक यांच्या जीडीपीशी असलेल्या प्रमाणात सतत वाढ होत आहे. या संकेतांवरून असे दिसते की जगाच्या एकूण निर्यातीतला भारताचा वाटा 2031पर्यंत दुपटीने वाढून साडेचार टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, तर 2032पर्यंत भारताचे दरडोई उत्पन्न सध्याच्या 2200 डॉलर्सवरून 4500 डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल व यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. अहवाल असेही सांगतो की जागतिक बाजारात तेलाच्या किमतीत होणारे चढ-उतार आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदी यांचाही भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होणार नाही.

 

 

अशा रितीने, मोदी सरकारच्या अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या कुशल हाताळणीमुळे भारतात मोठे परिवर्तन घडले असून भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत स्थितीत येऊन पोहोचल्याचे हा अहवाल सांगतो. 2013 साली तोळा-मासा अवस्थेला पोहोचलेली आणि फ्रॅजाइल फाइव्ह - कधीही कोसळतील अशा अर्थव्यवस्थांमध्ये गणली गेलेली भारताची अर्थव्यवस्था आज जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी, मजबूत अर्थव्यवस्था आहे. म्युच्युअल फंडांमध्ये एकूण गुंतवणूक 2013 साली 8.26 लाख कोटी इतकी होती, ती 2023मध्ये 41.62 लाख कोटी इतकी झाली आहे. तसेच देशात येणारी एकूण थेट परकीय गुंतवणूक (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट - FDI) 2013मध्ये 22 अब्ज डॉलर्स इतकी होती, जी 2022-23मध्ये 71 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली. हे आकडे भारतातील व जगातील गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर किती दृढ विश्वास आहे, हेच दर्शवितात. यात मॉर्गन स्टॅन्लीच्या अहवालात नमूद केलेल्या सुधारणांबरोबरच इतर काही महत्त्वाची धोरणे आणि सुधारणा यांचा समावेश आहे.

 

 

 

 

भारताची अर्थव्यवस्था ही सेवा क्षेत्रावर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था मानली जात असे. पण 2008 साली आलेल्या आर्थिक संकटानंतर केवळ सेवा क्षेत्रावर अवलंबून राहणे धोकादायक असल्याचा इशारा मिळाला होता. पण यूपीए काळातील धोरण लकव्याच्या परिस्थितीमुळे या बाबतीत काही पावले उचललीच गेली नाहीत. मोदींनी 2014 सालीच ’मेक इन इंडिया’ हे धोरण जाहीर करून भारताच्या उत्पादन क्षेत्रात मोठी वाढ घडवून आणण्याचे ध्येय समोर ठेवले. आता या धोरणाला मोठे यश येत असल्याचे दिसू लागले आहे.

 

 

आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील उत्पादनवाढीच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळत आहे. 2014-15मध्ये भारतात सहा कोटी मोबाइल हँडसेटचे उत्पादन होत होते. ते आता तीस कोटी हँडसेट्सवर पोहोचले आहे. अ‍ॅपल आणि सॅमसंग या जगात सर्वाधिक विकल्या जाणार्‍या दोन्ही मोबाइल फोन्सचे उत्पादन आता भारतात होते. भारतातील वाहन उद्योगाचा आकार आता 100 अब्ज डॉलर्स इतका झाला असून 2025पर्यंत हा जगातला तिसर्‍या क्रमांकाचा वाहन उद्योग ठरेल, असा अंदाज आहे. 2014मध्ये आपला वाहन उद्योग जगात सातव्या क्रमांकावर होता, हे लक्षात घेतल्यास भारताने केलेल्या प्रगतीचा योग्य अंदाज येतो. आज भारतात जगातील सर्वाधिक दुचाकी, तीन चाकी वाहने व ट्रॅक्टर्सचे उत्पादन होते. भारताच्या बायोटेक उद्योगाने मोठी झेप घेतली असून गेल्या आठ वर्षांत हा उद्योग 10 अब्ज डॉलर्सपासून 80 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. 2025पर्यंत या उद्योगाची उलाढाल 150 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट मोदी सरकारने ठेवले आहे. बायोटेक क्षेत्रातील स्टार्टअप्समध्ये 100 पट वाढ झाली असून 2014मधील 52पासून स्टार्टअप्सची संख्या 2022मध्ये 5300वर पोहोचली आहे. या क्षेत्रातील गुंतवणूक 2014मधील रु. 10 कोटींपासून 2022मध्ये रु. 4200 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. मेक इन इंडियाला संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात मोठे यश मिळाले आहे. 2013-14मध्ये भारत फक्त रु. 900 कोटींची संरक्षण उत्पादने निर्यात करत होता. 2021-22मध्ये हा आकडा रु. 14000 कोटींवर पोहोचला आहे. म्हणजे मोदी सरकारच्या काळात तब्बल 1455% वाढ झाली आहे. सिंगल विंडो सिस्टिम (NSWS), परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) यासारख्या योजनांचा उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीत महत्त्वाचा वाटा आहे. तसेच ’ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’च्या जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक 2013-14मधील 142वरून 2020-21मध्ये 63वर येऊन पोहोचल्यामुळे भारतात नवीन उत्पादन उद्योग सुरू करणे व चालविणे सोपे ठरले आहे.

 

 

पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत मोदी सरकारने देदीप्यमान म्हणावी अशी कामगिरी केली आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 67 वर्षांत 2014पर्यंत, देशात 97000 कि.मी. महामार्गांची निर्मिती झाली होती. त्यात गेल्या नऊ वर्षांत 53000 कि.मी. महामार्गांची भर पडली. 2014-15मध्ये महामार्गांच्या निर्मितीचा वेग दिवसाला 12.1 किलोमीटर इतका होता. तो 2021-22मध्ये 37.6 किलोमीटरपर्यंत पोहोचला. गेल्या नऊ वर्षांत रेल्वेचे मोठ्या प्रमाणात आधुनिकीकरण करण्यात आले. 2014पर्यंत 4100 कि.मी. रेल्वेचे विद्युतीकरण करण्यात आले होते. ते 2023पर्यंत 28100 कि.मी.पर्यंत पोहोचले आहे. वंदे भारत या पहिल्या स्वदेशी हाय स्पीड ट्रेनची निर्मिती सुरू झाली आहे. आजवर वीस वंदे भारत गाड्या सुरू झाल्या असून पुढील तीन वर्षांत 400 नव्या वंदे भारत ट्रेन्सची निर्मिती करण्यात येणार आहे. 2014मध्ये 5 शहरांमध्ये मेट्रो सेवा उपलब्ध होती. गेल्या नऊ वर्षांत यात 15 नवीन शहरांची भर पडली आहे. रेल्वेने जलद मालवाहतुकीसाठी राखीव फ्रेट कॉरिडॉर्स सुरू केल्यामुळे औद्योगिक उत्पादनांच्या तसेच शेतीमालाच्या जलद वाहतुकीस मोठी मदत होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. हवाई वाहतूक क्षेत्रातही मोठे बदल झाले असून 2014पर्यंत भारतात असलेल्या 74 विमानतळांमध्ये तितक्याच, म्हणजे 74 नव्या विमानतळांची भर गेल्या नऊ वर्षांत पडली आहे. जलवाहतुकीला चालना देण्याचा अभिनव प्रयोग मोदी सरकारने यशस्वी केला असून 111 नवे जलमार्ग सुरू करण्यात आले आहेत. देशात गेल्या नऊ वर्षांत काही विक्रमी म्हणावे असे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यात जगातील सर्वाधिक उंचीवरील रेल्वे पूल - चिनाब ब्रिज, जगातील सर्वाधिक लांबीचा बोगदा - अटल टनेल यांचा समावेश आहे. तसेच प्रदीर्घकाळ रेंगाळलेले शरयू नहर इरिगेशन कॅनॉल, बोगीबिल पूल, कोसी रेल महासेतू, कोल्लम बायपास यासारखे प्रकल्पही मोदी सरकारने पूर्ण केले आहेत. प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेमुळे पायाभूत सुविधांच्या सुनियोजित व वेगवान निर्मितीस मोठी चालना मिळाली आहे.

 

 

बंदरांमधील अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार हा अनेक वर्षांपासून भारताच्या औद्योगिक प्रगतीत मोठा अडथळा ठरत आला आहे. मोदी सरकारने या परिस्थितीत मोठी सुधारणा घडवून आणली आहे. 2014 ते 2021 दरम्यान भारतातील बंदरांची माल हाताळण्याची क्षमता 87.1 कोटी टनवरून 150 कोटी टन इतकी - म्हणजेच 72% वाढली आहे. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर्स, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स, इनलँड वॉटरवेज यांच्या जाळ्यामुळे, तसेच कंटेनर हँडलिंगच्या व कार्गो हँडलिंगच्या अत्याधुनिक सुविधांमुळे बंदरांच्या कार्यक्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे. भारताच्या आयात-निर्यात व्यवसायाला याचा मोठा लाभ होत आहे. अक्षय ऊर्जेसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्येही मोठी क्रांती झाली आहे. अक्षय ऊर्जानिर्मितीची 2012मध्ये 28 गिगावॅट इतकी असलेली क्षमता 2021मध्ये 100 गिगावॅटपर्यंत पोहोचली आहे.

 

 

 

 

भारतातील डिजिटल क्रांतीमुळे संपूर्ण जगाने तोंडात बोटे घातली आहेत, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. 2015मध्ये भारतात 30 कोटी लोक इंटरनेट सेवा वापरत होते. ही संख्या आता 85 कोटींवर पोहोचली आहे. 2014मध्ये केवळ शंभर ग्रामपंचायतींपर्यंत ऑप्टिकल फायबर जाळे पोहोचले होते. ते आज 1.70 लाख पंचायतींपर्यंत पोहोचले आहे. 2016 साली देशातील एकूण डिजिटल व्यवहार जीडीपीच्या 4.4% इतके होते. ते आता 76.1%वर पोहोचले आहेत. ही वाढ थक्क करणारी आहे. यूपीआयद्वारे होणारी डिजिटल पेमेंट्स हा भारतातील डिजिटल क्रांतीचा झळाळता पैलू आहे. 2022मध्ये भारतात रु. 149.5 ट्रिलियन किमतीचा व्यवहार यूपीआय वापरून करण्यात आला. मे 2023 या एका महिन्यात यूपीआयचे 9.41 अब्ज व्यवहार झाले, ज्यांची एकूण किंमत रु. 14.3 ट्रिलियन इतकी होती. आज भारतातील रियल टाइम डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्सची संख्या अमेरिका, चीन व युरोप यांच्या एकत्रित संख्येपेक्षा अधिक आहे. भारतात भाजीवाली आणि पानवालासुद्धा यूपीआयद्वारे डिजिटल व्यवहार करतात. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळाली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या आणि सर्वसामान्यांचे जीवन अधिक सुलभ करण्याच्या या प्रयोगापासून शिकण्याची इच्छा अनेक देशांनी व्यक्त केली आहे.

 

 

 

स्टार्टअप इंडिया - तरुणांच्या नवनिर्मितीचा उन्मेष

 

65 टक्के लोकसंख्या 35 वर्षांखालील असलेला भारत हा तरुणांचा देश आहे. या तरुणांच्या ऊर्जेला योग्य दिशा देण्यासाठी पंतप्रधानांनी जानेवारी 2016मध्ये ’स्टार्टअप इंडिया’ या योजनेचा श्रीगणेशा केला. तरुणांच्या निर्मितीक्षमतेला आणि कल्पनाशक्तीला वाव मिळून त्यांनी नावीन्यपूर्ण कल्पनांवर आधारित उद्योग सुरू करावेत व नोकरी मागणारे न बनता नोकरी देणारे बनावे, यासाठी त्यांना सर्व ते साहाय्य व मार्गदर्शन करणारी व्यवस्था निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते. त्याला मोठे यश मिळून भारतात 2021मध्ये 40000 नव्या स्टार्टअप्सची सुरुवात होऊन आपला देश जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची स्टार्टअप इकोसिस्टिम म्हणून उदयाला आला. या स्टार्टअप्सनी 1 कोटी 15 लाख डॉलर्स विविध माध्यमातून उभे केले आणि 4.2 लाख नव्या नोकर्‍या निर्माण केल्या. या स्टार्टअप्सना आवश्यक साहाय्य व मार्गदर्शन देण्यासाठी 700 इन्क्युबेशन सेंटर्स उभी राहिली. या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवे उद्योग उभे राहत असून भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा लाभत आहे. आज भारतात एक लाखाहून अधिक स्टार्टअप्स विविध क्षेत्रात कार्यरत आहेत, ज्यापैकी 100हून अधिक स्टार्टअप्सचे प्रत्येकी व्हॅल्युएशन एक अब्ज डॉलर्स व अधिक आहे. म्हणजेच ते अत्यंत मानाच्या ’युनिकॉर्न’पदाला पोहोचले आहेत. स्टार्टअप इंडियामुळे भारतीय तरुणांमध्ये स्वत:चा व्यवसाय सुरू करून मोठे यश मिळविण्याची ऊर्जा आणि जिद्द निर्माण झाली आहे आणि उद्योजकतेला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे.

 

 

JAM - जनधन, आधार, मोबाइल

 

 

तळागाळातील नागरिकांना आत्मसन्मान मिळवून देणारी, कुठल्याही भ्रष्टाचाराविना मोठे अर्थसाहाय्य थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणारी जॅम त्रिमूर्ती ही मोदी सरकारच्या सुशासनाची विजयपताका आहे, असे म्हणता येईल. 2014 साली पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या जनधन योजनेअंतर्गत आजवर 49 कोटी बँक खाती उघडली गेली आहेत. यापैकी 26.54 कोटी खाती महिलांची आहेत. या जनधन खात्यांमध्ये रु. 1.80 लाख कोटी जमा आहेत. याचा अर्थ ज्या कोट्यवधी लोकांनी कधी बँकेची पायरीदेखील चढली नव्हती, ते आज सन्मानाने बँकेचे ग्राहक म्हणून भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोलाचा हातभार लावत आहेत. ही केवळ आर्थिकच नव्हे, तर एक महत्त्वाची सामाजिक क्रांती आहे हेच इतिहासात नमूद होईल. प्रत्येक भारतीयाची ओळख ठरणारे आधार कार्ड हा या त्रिमूर्तीचा दुसरा पैलू. 2021अखेरपर्यंत 138 कोटी आधार कार्ड्स देण्यात आली होती. याचा अर्थ जवळपास शंभर टक्के भारतीयांकडे हे ओळखपत्र आहे.

 

 

जॅम त्रिमूर्तीच्या कार्यशृंखलेची महत्त्वाची कडी म्हणजे मोबाइल. भारतातील मोबाइल फोनचा वापरही शंभर टक्क्यांच्या जवळपास पोहोचला आहे. 2021अखेरपर्यंत 120 कोटी लोक मोबाइल वापरत होते व ही संख्या सतत वाढतच आहे.

 

 

 

बँक खाते, आधार कार्ड व मोबाइल हे जवळपास प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीकडे असल्यामुळे सरकारतर्फे कल्याणकारी योजनांसाठी केले जाणारे अर्थसाहाय्य थेट लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्याची किमया साध्य झाली आहे. आज केंद्र सरकारच्या जवळपास पाचशे योजना आधारशी जोडलेल्या असल्यामुळे त्यांचा लाभ कुठल्याही दलालांशिवाय, भ्रष्टाचारमुक्त पद्धतीने थेट जनतेपर्यंत पोहोचत आहे. कारण खोटी नावे दाखवून कल्याणकारी योजनांअंतर्गत येणारे अर्थसाहाय्य मधल्यामध्ये लंपास करणे आता अशक्य ठरले आहे. विविध योजनांअंतर्गत आजवर तब्बल 29.39 लाख कोटी रुपये लाभार्थीच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आले आहेत. माजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी एकदा सांगितले होते की सरकार कल्याणकारी योजनांवर जो खर्च करते, त्यातली 15% रक्कमच लाभार्थींपर्यंत पोहोचते. या परिस्थितीत परिवर्तन घडवून संपूर्ण शंभर टक्के रक्कम त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याची किमया जॅम त्रिमूर्तीने करून दाखविली आहे

 

 

 

तळागाळातील गरीब पददलित लोकांसाठी मोदी सरकारने अनेक कल्पक योजना ज्या ऊर्जेने, निष्ठेने व यशस्वी रितीने राबविल्या आहेत, त्यांना स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात तोड सापडणार नाही, हे निश्चित. स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत 11.72 कोटी शौचालयांची निर्मिती करून महिलांच्या स्वाभिमानाचे रक्षण करण्यात आले आहे. उघड्यावरील शौच हा आपल्या देशावर लागलेला एक मोठा कलंक होता, तो या योजनेमुळे पुसला गेला आहे. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेअंतर्गत दहा कोटी कुटुंबांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, तसेच 9400 जन औषधी केंद्रांमध्ये लोकांना रास्त दरात औषधेही मिळत आहेत. ग्राम ज्योती योजनेअंतर्गत जवळपास 100% गावांमध्ये वीज पोहोचली आहे, तर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत गरिबांसाठी 3.4 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. जलजीवन मिशन योजनेने बारा कोटी घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचवून महिलांना पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण थांबविली आहे. उज्ज्वला योजनेद्वारा 9.6 कोटी कुटुंबांना मोफत कुकिंग गॅस कनेक्शन देण्यात आले आहे, तर किसान सन्मान निधीअंतर्गत शेतकर्‍यांना दर वर्षी सहा हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात येत आहे. अशा इतरही अनेक योजनांद्वारे गरिबांना मदतीचा हात देऊन त्यांना सुखी, आरोग्यपूर्ण जीवन सन्मानाने जगता यावे, याची खात्री करण्यात येत आहे.

 

 

कोविडच्या काळात राबविलेल्या, जगातील सगळ्यात मोठ्या लसीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत मोफत दिले गेलेले 220 कोटी डोसेस व 80 कोटी लोकांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेत पोहोचविलेले मोफत अन्नधान्य ही मोदी सरकारची विक्रमी कामगिरी म्हणजे सरकारच्या कार्यक्षमतेचा आणि संवेदनशीलतेचा पुरावाच आहे.

 

 

हस्तिदंती मनोर्‍यातील फॅशनेबल लोकांऐवजी तळागाळातील, जमिनीवरील सच्च्या कार्यकर्त्यांना दिले जाणारे पद्म पुरस्कार, जगात भारताची शान आणि इभ्रत वाढविणारे, ’इंडिया फर्स्ट’ या एकमेव आधारावर राबविले जाणारे प्रभावी परराष्ट्र धोरण यासारख्या अनेक पैलूंमुळे गेल्या नऊ वर्षांतले देशातले परिवर्तन अधिकच खुलून येते. सीरिया, लिबिया, येमेन, सुदान, अफगाणिस्तान, युक्रेन यासारख्या अशांत प्रदेशांमधून हजारो भारतीयांना सुखरूप परत आणणे व कोविडच्या काळात 2.97 कोटी भारतीयांना भारतात आणणे हेदेखील आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे व मुत्सद्देगिरीचे मोठे यश होत.

 

 

 

गेल्या नऊ वर्षांत काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, उज्जैन महाकाल कॉरिडॉर, अयोध्येतील राममंदिर, परदेशी संग्रहालयातील प्राचीन मूर्तींची घरवापसी, नव्या संसदेत सेंगोळची प्रतिष्ठापना यासारखी अनेक पावले उचलून भारतीय संस्कृतीच्या पुनरुत्थानाच्या प्रक्रियेला दमदार सुरुवात करण्यात आली. काश्मीरमधील 370 कलम रद्द करून तिथे शांतता व सुव्यवस्थेची निर्मिती आणि विकासाच्या प्रक्रियेला मोठी चालना, ईशान्येकडील राज्यांमधल्या अनेक भागांतून AFSPA कायदा मागे घेणे, देशात पूर्वी वारंवार होणारे दहशतवादी हल्ले व बाँबस्फोट थांबविणे यासारखी अनेक पावले उचलून अंतर्गत सुरक्षेत केलेली मोठी सुधारणा हे मोदी सरकारचे मोठे यश आहे. सरदार पटेल, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, स्वा. सावरकर यांच्यासारख्या सच्च्या स्वातंत्र्ययोद्ध्यांचा उचित सन्मान, नौदलाच्या झेंड्यावरील साम्राज्यवादी खुणा पुसून टाकणे यांसारखी अनेक सकारात्मक पावले उचलून गुलामी मानसिकता आणि न्यूनगंड यातून देशाला बाहेर काढत, एका आत्मविश्वासपूर्ण, विजिगीषू भारताच्या निर्मितीसाठी मोदी सरकारने केलेले प्रयत्न हा गेल्या नऊ वर्षांतील परिवर्तनाचा एक विलोभनीय पैलू आहे.

 

 

या लेखात मी काही मोजक्याच पैलूंना स्पर्श केला आहे. गेल्या नऊ वर्षांत झालेले परिवर्तन इतके सर्वंकष आणि सर्वस्पर्शी आहे की एका लेखाच्या मर्यादेत त्याचा संपूर्ण परामर्श घेणे शक्य नाही. तरी आज संपूर्ण जग भारताकडे आशेने, आदराने आणि कौतुकाने का बघते आहे यामागची कारणे या लेखातून काही प्रमाणात स्पष्ट होतील, असा विश्वास वाटतो.