मतपेढीसाठी गुन्हेगारांवर मेहेरबानी

 

तुरुंगातून गुंड आनंद मोहन याच्या मुदतपूर्व सुटकेने बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने मतांच्या राजकारणासाठी आपण कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, याचा प्रत्यय आणून दिला आहे. एका दलित आयएएस अधिकार्‍याच्या हत्येप्रकरणी आनंद मोहन गेली पंधरा वर्षे तुरुंगात होता. याचे कारण त्याला झालेली जन्मठेपेची शिक्षा. कायद्यातील तरतुदींनुसार जन्मठेपेची शिक्षा किमान चौदा वर्षांची असणे गरजेचे असले, तरी त्याचा अर्थ त्यानंतर गुन्हेगारांची सुटका करणे अनिवार्य असते, असे नाही. त्यातही ‘कामावर असणार्‍या सरकारी नोकराच्या हत्येचा’ गुन्हा असणार्‍यांना जन्मठेप किमान वीस वर्षांची असणे अनिवार्य, असे बिहारच्याच जेल मॅन्युअलमध्ये नमूद करण्यात आले होते. तेव्हा आनंद मोहनची सुटका करण्यात ती तरतूद अडसर ठरत होती. मात्र दुसरीकडे नितीश कुमार यांच्याच जेडीयू पक्षातील रजपूत समाजातील नेते आनंद मोहनच्या सुटकेसाठी नितीश यांच्यावर दबाव टाकीत होते. जेडीयूचा मित्रपक्ष असणार्‍या राष्ट्रीय जनता दलाला (राजदला) अशा बाहुबलींचे कधीच वावडे नव्हते. किंबहुना लालू प्रसाद यादव यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अशा बाहुबलींचे पेवच फुटले होते आणि बिहारमध्ये अराजक निर्माण झाले होते. तेव्हा आताही आनंद मोहनच्या सुटकेवर राजदकडून आक्षेप येण्याची चिन्हे नव्हतीच. अखेरीस बिहार जेल मॅन्युअलमधील तरतुदींत दुरुस्ती करण्यात आली आणि नितीश सरकारने आनंद मोहनच्या सुटकेचा मार्ग ’प्रशस्त’ करून दिला. त्यावरून उठलेल्या वादंगावर समर्पक उत्तर देण्याऐवजी नितीश यांनी त्यावर आश्चर्य व्यक्त केले. एकेकाळी ’सुशासन बाबू’ अशी प्रतिमा असणार्‍या नितीश यांच्या प्रतिमेला त्यामुळे तडे जातीलच, पण असे घातक पायंडे पडतील आणि बिहारची वाटचाल पुन्हा हिंसक राजकारणाकडे होईल, हे त्यापेक्षाही अधिक गंभीर परिणाम आहेत.

 

 

 

 

बिहारमध्ये 1990च्या दशकात गुंडगिरी आणि गुन्हेगारी फोफावली. अगोदर जनता दलाचे आणि नंतर राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालू प्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखाली तेथे सरकार सत्तेत आले आणि त्यापुढील पंधरा वर्षे लालू आणि राबडी देवी यांची सरकारे सत्तेत होती. बाहुबलींना राजकीय महत्त्वाकांक्षा निर्माण झाल्या आणि मतांच्या राजकारणासाठी राजकीय व्यवस्थेला बाहुबलींची उपयुक्तता वाटू लागली. या परस्पर उपयुक्ततावादाने बिहारला जंगलराज बनविले. अनेक बाहुबली याच काळात फोफावले. त्यांत पप्पू यादवपासून शहाबुद्दीनपर्यंत आणि छोटन शुक्लापासून आनंद मोहनपर्यंत अनेकांचा समावेश होता. आपण कितीही गुंडगिरी केली तरी आपल्याला राजकीय आश्रय मिळणार आहे, याची या बाहुबलींची खात्री असल्याने त्यांनी निर्माण केलेल्या दहशतीच्या वातावरणाला आव्हान मिळणे दुरापास्त झाले. किंबहुना लोकप्रतिनिधी म्हणून हे बाहुबली सहज आणि सातत्याने निवडून येत राहिले. साहजिकच त्यांच्या ठायी आणखीनच सत्ता आणि त्यातून मिळणारे संरक्षण आले. या माफियाने बिहारला घेरून टाकले होते आणि ते संपुष्टात आणावे अशी कोणतीही इच्छाशक्ती लालू प्रसाद यादव यांनी दाखविली नाही.

 

 

दोनेक वर्षांपूर्वी बिहारच्या प्रश्नांचे अभ्यासक अनुपम कुमार सिंह यांनी लालू यांच्या काळातील गुन्हेगारीच्या विकराळ स्वरूपाचा हिशेबच मांडून दाखविला होता. 2005 साली बिहारमध्ये लालू राजवट संपुष्टात आली. एकट्या त्या वर्षी बिहारमध्ये 3471 खून पडले होते, अपहरणाच्या 251 आणि बलात्काराच्या 1147 घटना नोंदल्या गेल्या होत्या. त्या अगोदरच्या वर्षी - म्हणजे 2004 साली त्या राज्यात 3948 खून पडले होते, अपहरणाच्या 411 आणि बलात्काराच्या 1390 घटना नोंदल्या गेल्या होत्या. बिहारमधील गुन्हेगारीच्या घटनांची ही केवळ दोन वर्षांची आकडेवारी. त्यापूर्वीच्या तेरा वर्षांत यापेक्षा निराळे चित्र नव्हते. एकूण, बिहारमधील कायदा सुव्यवस्था स्थिती किती भीषण झाली होती, याचे हे विदारक दर्शन. याच काळात नक्षली हल्लेही वाढले होते. एकट्या 2005 साली 203 नक्षली हल्ले झाले. सिवनमध्ये शहाबुद्दीनची दहशत इतकी होती की त्याच्या विरोधात निवडणूक लढविण्यास कोणी धजावत नसे, कारण तशी हिंमत जरी दाखविली, तरी हल्ला होण्याची भीती होती. विकासकामांची टेंडरदेखील याच माफियांच्या ठेकेदारांना मिळत. लालू यांच्या कार्यकाळात सामान्य नागरिक सुरक्षित नव्हते आणि लोकप्रतिनिधीदेखील. त्यांच्या हत्या होत आणि जे बाहुबली राजकारणात येत, त्यांच्यातील ’गँग वॉर’ने त्यांचेही खून पडत. लालू यांचे मेहुणे साधू यादव आणि सुभाष यादव यांनी बिहारमध्ये लुटालूट चालविली होती. या सगळ्या वातावरणाचा परिणाम म्हणजे बिहारमध्ये कोणताही उद्योजक येण्याची शक्यता मावळली होती आणि साहजिकच बिहारमध्ये दारिद्य्र तसेच राहिले होते. हेच बाहुबली याच दारिद्य्राचा पुन्हा फायदा उठवीत असत आणि या दुष्टचक्राने बिहारला अवकळा आली होती. हे सगळे विस्तृतपणे नमूद करण्याचे कारण म्हणजे नितीश यांना त्या स्थितीची जाणीव असूनही त्यांनी आनंद मोहनच्या सुटकेचा घेतलेला निर्णय. वास्तविक लालू प्रसाद यादव यांच्या राजवटीत रसातळाला गेलेल्या बिहारला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी नितीश यांनी मुख्यमंत्री म्हणून 2005नंतर इच्छाशक्ती दाखविली. त्याचे अनुकूल परिणामही दिसले. मात्र आता राजदशीच घरोबा केल्यावर नितीश यांना राजदच्या मार्गाने जावेसे वाटावे हे अचंबित करणारे आहे, तितकेच त्यांच्या इराद्यांवर प्रश्नचिन्ह लावणारे आहे.

 

 

 

 

राजकारण-गुन्हेगार यांच्यातील अनिष्ट युतीचे अपत्य म्हणजे आनंद मोहन. वयाच्या सतराव्या वर्षीच त्याला तुरुंगवास घडला होता. मात्र तरीही राजकीय क्षेत्र त्याला खुणावत होते आणि राजकीय पक्षांनादेखील त्याच्यासारख्यांची निकड वाटत होती. सरसहा जिल्ह्यातील महिषी मतदारसंघातून आनंद मोहन प्रथम 1990 साली जनता दलाच्या उमेदवारीवर विधानसभेत पोहोचला. 1990च्या दशकात केंद्रात व्ही.पी. सिंह सरकार सत्तेत आले होते आणि त्या सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घिसाडघाईत घेतला होता. मात्र ओबीसींना मिळालेल्या आरक्षणाचा राजकीय फायदा उठवत लालू यादव, मुलायमसिंह यादव यांच्यासारखे नेते वेगवेगळ्या राज्यांत सत्तेत आले होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यावरून देशात हिंसक निदर्शने होत होती आणि बिहारमध्येदेखील त्या सगळ्या प्रकरणाला जातीय वळण लागले होते. राजकीय क्षेत्रातच नव्हे, तर गुन्हेगारी जगतातदेखील त्याचे पडसाद उमटत होते. आनंद मोहन हा जनता दलाचा उमेदवार म्हणून बिहार विधानसभेत पोहोचला असला, तरी लवकरच त्याने लालूविरोधी भूमिका घेतली. याचे कारण तो रजपूत समाजातील असणे. मात्र हा विरोधदेखील गुन्हेगारीच्या अंगानेच होता. किंबहुना कोसी भागात ओबीसी विरुद्ध उच्चवर्णीय यांच्या संघर्षाचे पर्यवसान पप्पू यादव आणि आनंद मोहन यांच्यातील वैरात झाले होते आणि त्यात अनेकांचे खूनही पडले होते. (2022 साली या दोघांनी आपसांतील तीस वर्षांपासूनच्या संघर्षाला विराम दिला!) जनता दलातील फुटींनंतर नितीश कुमार आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांनी समता पक्षाची स्थापना केली, तर लालू यादव यांनी स्वत:चा राजद पक्ष स्थापन केला. त्या वेळी आनंद मोहनला समता पक्षाची उमेदवारी मिळाली. रजपूत समाजाचे नायकत्व आनंद मोहनला मिळाले आणि गुन्हे करूनही तो निवडून येत राहिला. त्याच्यावर आरोप होता तो आताच्या तेलंगणातील, मात्र त्या वेळी गोपालगंजचे जिल्हाधिकारी असलेल्या जी. कृष्णय्या यांच्या हत्येचा.

 

 

 

अन्य एक बाहुबली छोटन शुक्ला याची शवयात्रा निघाली असताना त्यात आनंद मोहन आणि त्याचे हजारो समर्थकही सहभागी होते. त्याच वेळी वैशाली-मुझफ्फरपूर महामार्गावरून कृष्णय्या येत होते. तेव्हा आनंद मोहनने जमावाला चिथावले आणि त्या झुंडशाहीत त्या 36 वर्षीय आयएएस अधिकार्‍याचा मृत्यू ओढवला. ते प्रकरण न्यायालयात गेले. मात्र स्थानिक न्यायालयाचा निकाल येण्यास 2007 साल उजाडले. तोवर आनंद मोहन निवडणुका लढवीत राहिला आणि कधीकधी लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येत होता. 1996 साली आनंद मोहन शिवहर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून गेला. जनता दलाचे उमेदवार रामचंद्र पूर्वे यांचा त्याने पराभव केला. त्या लोकसभेने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला नाही. 1998 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आनंद मोहनने समता पक्षाच्या उमेदवाराला पराभूत करीत विजय मिळविला. दरम्यान 1993 साली आनंद मोहनने बिहार पीपल्स पार्टी या पक्षाची स्थापना केली होती. त्याच पक्षातर्फे 1999 आणि 2004 सालची निवडणूक त्याने लढविली आणि दोन्ही वेळा तो पराभूत झाला. मात्र त्याच पक्षाच्या उमेदवार म्हणून आनंद मोहनच्या पत्नी लव्हली आनंद या वैशाली लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाल्या. कालांतराने लव्हली आनंद यांनी राजदमध्ये प्रवेश केला आणि त्या वेळी त्यांनी नितीश कुमार यांच्यावर तोंडसुख घेतले होते. विचित्र योगायोग असा की आता त्याच नितीश कुमार यांनी आनंद मोहनची मुदतपूर्व सुटका केली आहे! मात्र हेही खरे की नितीश कुमार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्याच कार्यकाळात आनंद मोहनला तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती.

 

 

गुन्हेगारांना वेसण

 

 

2000 साली नितीश बिहारचे औटघटकेचे मुख्यमंत्री ठरले. मात्र त्यांची खरी कारकिर्द सुरू झाली ती 2005 साली. किंबहुना कायदा सुव्यवस्थेअभावी जनतेत वाढता रोष हेच जेडीयू-भाजपा युतीला बिहारमध्ये सत्ता मिळण्याचे मुख्य कारण होते. सत्तेत आल्यावर कायदा सुव्यस्थेविषयी ठोस उपाययोजना करण्याचा दबाव नितीश यांच्यावर होताच. अगदी प्रारंभीच्या काळात त्यांचेच निकटवर्तीय असणारे आमदार अनंत सिंह यांनी काही पत्रकारांवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर नितीश यांनी अनंत सिंह आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना अटक करण्याचे धाडस दाखविले होते आणि आपण कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारण्यास बांधील आहोत असा संदेश त्यातून जाईल, याची व्यवस्था केली होती. नितीश प्रशासनाने जलदगती न्यायालयांची स्थापना केली, पोलिसांना कारवाईसाठी मुक्तहस्त देण्यात आला आणि 2006 ते 2010 या कालावधीत 52 हजार आरोपींना शिक्षा झाली, असे त्या वेळी बिहार पोलीस दल प्रमुख नीलमणी यांनी सांगितले होते. ज्यांना शिक्षा झाली त्यापैकी 129 जणांना देहदंडाची, तर नऊ हजारांहून अधिक जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. तत्पूर्वीच्या अख्ख्या दशकभरात बिहारमध्ये पाच ते दहा हजार आरोपींना शिक्षा झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ही कामगिरी लखलखती होती, हे अमान्य करता येणार नाही. त्याचमुळे ’सुशासन बाबू’ अशी नितीश यांची प्रतिमा बनली. आनंद मोहनलादेखील स्थानिक न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली ती 2007 सालीच. मात्र त्याने उच्च न्यायालयात त्या विरोधात दाद मागितली आणि उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा रद्द करीत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आणि तेव्हापासून आनंद मोहन तुरुंगात आहे. याचदरम्यान त्याचा पुत्र चेतन यांनी जितमी राम मांझी यांच्या हिंदुस्थान अवामी मोर्चा या पक्षातून आपली राजकीय कारकिर्द सुरू केली; मात्र 2020च्या बिहार विधानसभा निवडणुका उंबरठ्यावर असताना लव्हली आनंद आणि चेतन आनंद या माय-लेकांनी राजदमध्ये प्रवेश केला आणि निवडणुकीत चेतन हे शिवहर मतदारसंघातून निवडूनही आले. तेव्हापासून ते आपले पिता आनंद मोहन यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्नशील आहेत.

 

 

 

 

राजदची मतपेढी ही प्रामुख्याने ओबीसी-मुस्लीम अशी आहे. भाजपाबरोबर जेडीयू असताना भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यामुळे नितीश यांना मतपेढी म्हणून जातींचा कमी विचार करायला लागत असे, याचे कारण जातींच्या राजकारणावर हिंदुत्वाचा मुद्दा वरचढ ठरे. मात्र नितीश यांनी गेल्या वर्षी भाजपाशी संबंध तोडले आणि ते पुन्हा राजद आणि अन्य पक्षांसह महागठबंधनचे भागीदार पक्ष बनले. साहजिकच पुन्हा जातीय राजकारणाची गरज नितीश यांना वाटू लागली असावी. त्यातच राजदचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनादेखील ओबीसी-मुस्लिमांच्या पलीकडे जाऊन मतपेढीची गरज भासू लागली असावी. यातूनच नितीश आणि तेजस्वी यांनी जातिनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे, जेणेकरून भाजपाची कोंडी करता येईल अशी त्यांची धारणा आहे. अर्थात या कुरघोड्यांचे राजकारण इतक्या खालच्या पातळीला घसरले आहे की आनंद मोहनसारख्या गुन्हेगाराला तुरुंगातून मुदतपूर्व सोडण्यासाठी नितीश प्रशासनाने थेट नियमच वाकविण्याचा शहाजोगपणा दाखविला आहे. राजपूत, भूमिहार आणि ब्राह्मण या समाजांची मते आपल्याला मिळावीत म्हणून केलेला हा कावा आहे. मात्र तो निकोप लोकशाहीला धरून नाही, एवढे निश्चित.

 

 

 

गेल्या काही महिन्यांपासून आनंद मोहनच्या सुटकेची मागणी जोर धरू लागली होतीच. जेडीयूने नुकतीच रजपूत समाजाची परिषद घेतली होती आणि तीत तरुणांनी आनंद मोहनच्या सुटकेची मागणी जोरकसपणे केली होती. तेव्हा ‘आम्ही त्यासाठी प्रयत्नशील आहोत’ असे नितीश यांनी सूतोवाच केले होते. सरत्या फेब्रुवारी महिन्यात आनंद मोहन याच्या कन्येच्या विवाहप्रसंगी नितीश कुमार यांनी हजेरी लावली होतीच. जेडीयूमधील रजपूत नेते आनंद मोहनच्या सुटकेसाठी नितीश यांच्याकडे आग्रह करीत होते. तसेही गेल्या सहा महिन्यांत आनंद मोहन तीन वेळा पॅरोलवर तुरुंगाबाहेरच होता. आतादेखील तो आपल्या मुलाच्या साखरपुड्यानिमित्त पॅरोलवरच होता आणि त्या सोहळ्यास नितीश आणि तेजस्वी यांनी हजेरी लावली होती. गेल्या 10 एप्रिल रोजी बिहार जेल मॅन्युअलमध्ये एक महत्त्वाची दुरुस्ती करण्यात आली आणि ती म्हणजे जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्यांपैकी ज्यांना वीस वर्षांच्या अगोदर तुरुंगातून सोडता येत नाही, अशांच्या निकषांमधून ’कामावर असलेल्या सरकारी नोकराच्या हत्येचा गुन्हा केलेला’ हाच नेमका उल्लेख वगळण्यात आला. याचा अर्थ स्पष्ट होता. हा सगळा खटाटोप आनंद मोहनच्या सुटकेसाठी होता. त्याने चौदा वर्षे तुरुंगात काढली असली, तरी त्याने केलेला गुन्हा इतका गंभीर आहे की आणखी किमान सहा वर्षे त्याने तुरुंगात काढणे आवश्यक होते. मात्र नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांना बहुधा आपल्या जनाधाराची चिंता वाटायला लागली असावी आणि आनंद मोहनच्या सुटकेने रजपूत आणि अन्य कथित उच्चवर्णियांच्या मतांची बेगमी करता येईल, असा त्यांचा होरा असावा. केवळ आनंद मोहनसाठी हे सगळे केले असे भासू नये, म्हणून त्याच्यासह अन्य 26 जणांचीदेखील सुटका करण्यात आली. त्यातही ढिसाळपणा असा की त्यातील एक गुन्हेगार गेल्या वर्षी वयाच्या 93व्या वर्षी तुरुंगातच मरण पावला. त्याचीही ’सुटका’ नितीश प्रशासनाने आता केली आहे!

 

 

आनंद मोहन आता तुरुंगाबाहेर आला आहे. पण गेली चौदा वर्षे तो तुरुंगात होता. त्याचा आता मतदारांवर किती प्रभाव राहील आणि मुळात मतदारांमध्ये त्याची विश्वासार्हता आणि पर्यायाने स्वीकारार्हता किती, हाही कळीचा मुद्दा आहे. याचे कारण त्याचा प्रभाव असणार्‍या भागात आता भाजपाचे वर्चस्व आहे. तेव्हा भाजपाला सोडून हे मतदार आनंद मोहनकडे आणि पर्यायाने महागठबंधनकडे येतील अशी शक्यता कमी. हे खरे की बिहारच्या लोकसंख्येत रजपूत समाजाचे प्रमाण पाच टक्के आहे, लोकसभेच्या किमान सहा ते आठ जागांवरील निकालांवर हा समाज प्रभाव टाकू शकतो. मात्र त्या समाजाला चुचकारण्यासाठी आनंद मोहनची मुदतपूर्व सुटका करण्यासारखी पावले उचलणे हे विधिनिषेधशून्य आहे. ज्या नितीश यांनी आपल्या प्रारंभीच्या कार्यकाळात बिहारमधील गुन्हेगारी निपटून काढली, तेच नितीश आता मात्र गुन्हेगारांवर आपला वरदहस्त ठेवत आहेत, ही राजकीय चाल नाही, नितीश यांची ही राजकीय-नैतिक घसरण आहे.

 

 

 

 

देशभरात नितीश कुमार भाजपाविरोधकांची आघाडी बांधण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत आणि कदाचित तेच त्या आघाडीचे पंतप्रधानपदाचा चेहरा असतील, अशीही शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र आताच्या त्यांच्या या निर्णयाने त्यावर प्रश्नचिन्ह लागेल, यात शंका नाही. केवळ एका गुन्हेगाराची सुटका एवढेच याचे कारण नाही. एका दलित आयएएस अधिकार्‍याची हत्या करण्याचा गुन्हा केलेल्या गुन्हेगाराची सुटका करण्यात आल्याने एकीकडे प्रशासकीय अधिकार्‍यांमध्ये रोष आहे, तर दुसरीकडे दलित समाजात नाराजी आहे. उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी हा निर्णय दलित-विरोधी असल्याचे म्हटले आहे. अखिल भारतीय पसमंदा महजचे अध्यक्ष आणि जेडीयूचे माजी राज्यसभा खासदार अली अन्वर यांनीही आनंद मोहनच्या सुटकेच्या निर्णयावर टीका केली आहे. भाजपानेदेखील नितीश यांना टीकेचे लक्ष्य केले आहे. हत्या झालेले कृष्णय्या यांच्या पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, तर एका माजी प्रशासकीय अधिकार्‍याने नितीश सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. टीकेचे इतके स्वर उठूनही जेडीयूचे नेते आणि नितीश मंत्रीमंडळातील ग्रामीण विकास खात्याचे मंत्री श्रवण कुमार यांनी ’राज्यातील सर्व घटकांचे हित लक्षात घेऊनच सरकार निर्णय घेत असते’ असे समर्थन केले आहे. यात नेमके कोणाचे हित साधणार हे नितीश आणि तेजस्वी यांनाच ठाऊक. मात्र आता आनंद मोहनच्या सुटकेनंतर आणखी काही गुन्हेगारांच्या सुटकेची मागणी होऊ लागली आहे. 2024च्या लोकसभा निवडणुका जवळ येत असताना नितीश यांना राजदच्या दबावाखाली हा निर्णय घ्यावा लागला असेल, तर तो नितीश यांची हतबलता दाखवितोच, पण दबावाखाली असे घातक पायंडे पाडणारे निर्णय घेणारा नेता भाजपाविरोधी आघाडीचा चेहरा कसा असू शकतो? हाही सवाल उपस्थित होणार. शिवाय मायावती यांनी या निर्णयास ’दलित-विरोधी’ म्हटले असल्याने भाजपाविरोधी आघाडी तयार करू पाहणार्‍या अन्य पक्षांच्या नेत्यांनादेखील आपली भूमिका स्पष्ट करावीच लागेल. भाजपाने आताच तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना ’तुमचे दलितांवर खरेच प्रेम असेल तर आनंद मोहन यांच्या सुटकेचा निर्णय रद्द करावा असे पत्र नितीश यांना लिहा’ अशी सूचना केली आहे. अन्य पक्षांनाही भूमिका घ्यावी लागेल.

 

 

जातीय आणि मतांचे राजकारण करण्यासाठी नितीश कुमार यांनी आनंद मोहनच्या सुटकेचा निर्णय घेतला आहे. जेडीयू आणि राजद यांना त्याचा किती राजकीय लाभ होईल आणि मुदलात होईल का, याचे उत्तर लवकरच समजेल. मात्र प्रश्न तेवढ्यापुरता मर्यादित नाही. प्रश्न आहे राजकीय लाभावर डोळा ठेवून घेण्यात येणार्‍या अशा घातक निर्णयांचा आणि पर्यायाने पडणार्‍या धोकादायक पायंड्यांचा. तो प्रश्न अधिक व्यापक आणि गंभीर आहे.