संसदीय लोकशाहीचे पुरस्कर्ते स्वातंत्र्यवीर सावरकर

 
 

 

भारताच्या नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन योगायोगाने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या जयंतीच्या दिवशी - म्हणजे 28 मे 2023ला झाले. या पार्श्वभूमीवर संसदीय लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असणार्‍या सावरकरांचे या संबंधीचे विचार जाणून घेणे उचित ठरेल.

 

  

संसदीय लोकशाहीमध्ये एक मनुष्य एक मत, निवडणूक व्यवस्थेवर विश्वास, सर्वांना समान अधिकार, विरोधी मतांचा आदर, महिलांच्या अधिकारांचे रक्षण, अस्पृश्यतानिर्मूलन, धार्मिक अल्पसंख्याक, प्रजासत्ताक लोकशाही, मानवता या आणि अशा अन्य काही गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. सावरकरांचे याविषयी काय विचार होते, ते थोडक्यात जाणून घेऊ.

 

 

 

एक मनुष्य एक मत - कोणतीही जाती किंवा पंथ, वंश किंवा धर्म विचारात न घेता एक मनुष्य एक मत असा सर्वसामान्य नियम होऊ द्या, अशा स्वरूपाचे हिंदी राज्य जर दृष्टीपुढे धरावयाचे असेल, तर हिंदू संघटनवादी स्वत: हिंदू-संघटनाच्याच हितार्थ त्या राज्याला अंत:करणपूर्वक पहिल्याने आपली निष्ठा अर्पितील, मी स्वत: आणि मजप्रमाणेच सहस्रो हिंदुमहासभावाले यांनी आपल्या राजकीय चरिताच्या प्रारंभापासून अशा हिंदी राज्याचा आदर्श आमचे राजकीय साध्य म्हणून सतत दृष्टीपुढे ठेविलेला आहे. आणि आमच्या जीविताच्या अंतापर्यंत त्याच्या परिपूर्तीकरताच, संघर्ष करणे आम्ही चालूच ठेवणार. (ससावा - खंड 6, पृष्ठ 290)

 

 

निवडणूक व्यवस्थेवर विश्वास - 1952च्या अभिनव भारत सांगता समारंभात सावरकर म्हणतात, ‘’स्वराज्य प्रस्थापनेनंतर कितीही तीव्र मतभेद असले, तरी ते आपले सारे मतभेद मतपेटीतच सामावले पाहिजेत.. राज्य कांग्रेसचे नाही, राज्य आपणां सर्वांचे आहे. कारभार तेवढा आजच्यापुरता कांग्रेसचा. (ससावा - खंड 8, पृष्ठ 486.) सावरकर पुढे म्हणतात, ‘’आता आपले साध्य स्वातंत्र्यरक्षण हे आहे, राष्ट्रसंवर्धन हे आहे. आता निर्बंधतुच्छता नव्हे, तर निर्बंधशीलता; विध्वंसक नव्हे, तर विधायक प्रवृत्ती हा राष्ट्रधर्म आहे.” (ससावा - खंड 8, पृष्ठ 496.)

 

 

 

सर्वांना समान अधिकार - अजमेर येथे 20 मे 1938ला भाषण करताना सावरकर म्हणाले, ‘’हिंदुस्थानात जितके लोक राहत आहेत, त्या सर्वांना समसमान अधिकार मिळावेत असे हिंदुमहासभेचे म्हणणे आहे. हिंदूंना जास्तीत जास्त अधिकार असावेत असे हिंदुमहासभा कधीही म्हणत नाही.“ (ससावा - खंड 4, पृष्ठ 345-346.) “आम्ही हिंदू ह्या देशात यद्यपि प्रचंड बहुसंख्येने आहोत; तथापि हिंदुजगतासाठी म्हणून आम्ही कोणतेही विशेषाधिकार मागत नाही.“ (सावरकर, वि. दा., हिंदुराष्ट्रदर्शन, पृष्ठ 294.) हिंदू बहुसंख्य आहेत, म्हणून त्यांना कोणतेही विशेषाधिकार सावरकर मागत नव्हते. सावरकर बहुसंख्याकांना जे अधिकार मागत होते, तेच अल्पसंख्याकांना देत होते, कोणालाही संख्याबळानुसार विशेषाधिकार देत नव्हते आणि काढूनही घेत नव्हते. येथे आपल्याला खरे समतावादी सावरकर दिसून येतात.

 

 

 

विरोधी मतांचा आदर - दि. 19 फेब्रुवारी 1915ला गोपाळ कृष्ण गोखले यांचे निधन झाले, तेव्हा सावरकर अंदमानात होते. ही बातमी सावरकरांना सांगायला आलेला बंदिपाल बारी त्यांना म्हणाला, ”मि. सावरकर, तुम्हाला नेहमी बातमी हवी असते, नाही? ही घ्या बातमी. गोखले वारले आहेत!” त्या बातमीने सावरकरांना धक्का बसला. त्यांनी दु:खोद्गार काढले, तेव्हा बारी त्यांना म्हणाला, ”ते तर तुमच्याविरुद्ध होते ना?” सावरकर म्हणाले, ”छे! छे! मी तर त्यांच्याच कॉलेजात शिक्षण घेतले होते. मतभेद असतील, विरोध नव्हे.” असे म्हणून सावरकरांनी गोखल्यांच्या देशभक्तीचा नि देशसेवेचा गौरव करून “त्यांच्यासारख्या महान अर्थनीतिज्ञाची भारताला नितांत गरज आहे” असे प्रशंसोद्गार काढले होते.

 

 

 

महिलांच्या अधिकारांचे रक्षण - वयाच्या 19व्या वर्षी सावरकरांनी ’बालविधवा दु:स्थिती कथन’ ही कविता लिहिली होती. साठीच्या विधुरांना पुन्हा विवाह करण्याचा अधिकार आहे, पण तोच न्याय विधवांना वा बालविधवांना नाही. पुरुष केव्हाही दुसरे लग्न करू शकतो, निपुत्रिक असला तरी दुसरे मूल दत्तक घेऊ शकतो, पण विधवांना यातील कुठलाच अधिकार नाही, हा विरोधाभास सावरकरांनी या कवितेत मांडला आहे. महिलांना त्यांचे न्याय्य अधिकार का मिळत नाहीत याविषयी तरुण वयापासून सावरकरांनी आपल्या साहित्यातून आवाज उठवला आहे. त्यांच्या साहित्यातील स्त्री पात्रेदेखील अबला नव्हे, सबला असल्याचे ठळकपणे दिसून येते. सावरकर एक प्रकारे महिला सबलीकरणाचे पुरस्कर्तेच होते, हे यातून दिसून येते.

 

 

 

अस्पृश्यतानिर्मूलन - ’अस्पृश्यता नष्ट केली जात आहे. कोणत्याही प्रकारे ती आचारली जाता कामा नये. अस्पृश्यताजन्य अशी कोणचीही हीनता कोणावरही लादणे हा निर्बंधानुसार एक दंडनीय अपराध समजला जाईल.’ (भारतीय राज्यघटना छेदक 17) जेव्हा अस्पृश्यता पाळणे ह्या निर्बंधान्वये गुन्हा ठरवण्यात आला, तेव्हा सावरकरांनी त्याचे वर्णन ’सुवर्णदिन’ असे केले. तसेच त्यावर ‘जन्मजात अस्पृश्यतेचा मृत्युलेख, (पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध) असे दोन लेख लिहिले. त्यात ते म्हणतात, ’ही घोषणा ज्या दिवशी आपल्या भारतीय राज्यघटना समितीने एकमुखाने संमतिली, तो दिवस सुवर्णदिन समजला गेला पाहिजे. अशोक स्तंभासारख्या एखाद्या चिरंतन स्तंभावर कोरून ठेवण्याइतक्या महत्त्वाची आहे ही महोदार घोषणा. गेली कित्येक शतके ज्या शतावधि साधुसंतांनी, समाजसुधारकांनी नि राजकारणधुरंधरांनी ही जन्मजात अस्पृश्यतेची बेडी तोडून टाकण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले, त्यांच्या त्या सार्‍या प्रयत्नांचे, ही घोषणा ज्या दिवशी केली गेली त्या दिवशी साफल्य झाले. आता ही अस्पृश्यता पाळणे हे नुसते एक निंदनीय पाप राहिलेले नसून तो एक दंडनीय अपराध (गुन्हा) ठरलेला आहे.’

 

 

धार्मिक अल्पसंख्याक - सावरकर म्हणतात, ’हिंदुसंघटनवादी पक्षाच्या ध्येयधोरणानुसार सर्व नागरिकांना समान अधिकार नि कर्तव्ये राहतील. मग त्यांची जात, पंथ, वंश वा धर्म कोणतेही असोत. मात्र त्यांनी ह्या हिंदुस्थानच्या राज्याशी पूर्णपणे एकनिष्ठ आणि कृतज्ञ राहण्याची प्रतिज्ञा केली पाहिजे. भाषण, विचार, धर्म नि संघ इत्यादी संबंधीचे स्वातंत्र्याचे मूलभूत अधिकार सर्व नागरिकांना सारखेच उपभोगता येतील. हिंदुस्थानची भावी राज्यघटना ह्या व्यापक तत्त्वांवर आधारण्यात येईल. सामान्य हिंदी राष्ट्राच्या वाढीशी हिंदू राष्ट्राची कल्पना कोणत्याही प्रकारे विसंगत नाही. कारण या हिंदी राष्ट्रात सर्व पंथ, उपपंथ, वंश, जाती, धर्म नि संप्रदाय, हिंदू, मुसलमान, अँग्लोइंडियन, ख्रिश्चन इत्यादी सर्वांना एका राजकीय घटनेत, समानतेने नि सलगपणे एकत्रित करता येईल अशा प्रकारचे संयुक्त हिंदुस्थानी राज्य हे हिंदी राष्ट्र होय.’ (ससावा - खंड 6, समग्र सावरकर वाडमय प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र प्रांतिक हिंदुसभा, पुणे, 1963-1965, पृष्ठ 365-366.)

 

 

 

प्रजासत्ताक लोकशाही - 1965ला ‘"Organiser' ’ साप्ताहिकाच्या दिवाळी अंकाला - म्हणजे मृत्यूच्या काही महिने आधी दिलेल्या मुलाखतीत सावरकर म्हणतात - 'My India would be a democratic state in which people belonging to different religions, sects or races would be treated with perfect equality. None would be allowed to dominate others. None would be deprived of his just and equal rights of free citizenship, so long as everyone discharged the common obligations which he owed to the State as a whole.' (ऑर्गनायझर, दिवाळी 1965.) आयुष्याच्या शेवटपर्यंत सावरकरांचा लोकशाही, मानवता, समानता आणि विश्वबंधुत्व यावरील विश्वास अढळ होता. मानवता - ‘ऐक भविष्याला’ या कवितेत सावरकरच म्हणतात - ’होऊनिया मुक्त स्वत:, करील मुक्त ती जगता, ममतेच्या समतेच्या सृजनरक्षणाला’ म्हणजे स्वत: मुक्त होऊन, जगताला मुक्त करण्याचे मानवतेच्या स्वातंत्र्याचे सावरकरांचे स्वप्न होते. संसदीय लोकशाही शेवटी मानवतेकडे घेऊन जाणारे साधन आहे. अंतिम साध्य मानवता हेच आहे. पण, भव्य कल्पना आणि कविमनाचे सावरकर हे वास्तववादी होते. त्यामुळे मानवतेचे स्वप्न साध्य करण्यासाठी राष्ट्रवादाची पायरी चढून जाणे अपरिहार्य आहे, हे त्यांनी ओळखले होते. ’मानवजातीचे ऐक्य साधण्याचा पक्ष मांडण्यापूर्वी, एक राष्ट्रीय किंवा सामाजिक संघ टिकून राहण्यास आपण सर्वसमर्थ आहोत हे तुम्ही आधी सिद्ध करून दाखविले पाहिजे.’ (ससावा - खंड 6, पृष्ठ 97.) सावरकरांचा राष्ट्रवाद हा संसदीय लोकशाही-समर्थक आणि मानवतावादाशी सुसंगत आणि अविरोधी आहे.

 

 

 

सावरकरांनी जागतिक शासननिर्मिती, मानवता हा एकच धर्म, पृथ्वी हे एकच राष्ट्र हे सर्व राजकारणाचे आणि समाजकारणाचे अंतिम ध्येय सांगितले होते. लोकशाही, समता, मानवतावाद, बुद्धिप्रामाण्यता, विज्ञाननिष्ठा, उपयुक्ततावाद आणि व्यवहार्यता ही सावरकरांची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. सावरकरांच्या विचारांचा हाच गाभा होता. सावरकरांनी संसदीय लोकशाही ज्या उदात्त तत्त्वांवर आधारलेली आहे, त्या तत्त्वांचाच कृतिशील पुरस्कार केला. त्यामुळे सावरकरांचे विचार आजही संसदीय लोकशाहीसाठी आणि मानवतेसाठी अत्यावश्यक आहेत.