पुन्हा तुष्टीकरण की..

 

 

काँग्रेस पक्षाचे धोरण राज्यनिहाय बदलत असते, नव्हे नव्हे, स्थानिक पातळीवर लोकांना काय वाटते हे लक्षात घेऊन काँग्रेस पक्ष आपले धोरण ठरवत असतो. काही वर्षांपूर्वी केरळमधील काँग्रेस पक्षाच्या यूथ काँग्रेसने रस्त्यावर गाय कापली होती. कारण होते भाजपाला, संघाला विरोध करण्याचे. केरळमधील सत्ता डाव्या विचारसरणीच्या हाती आहे. काँग्रेस तेथे सत्तेत नाही, पण राष्ट्रीय पातळीवरील आपण काही वेगळे करतो, हे दाखवण्यासाठी तेथील यूथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर गाय कापून आम्ही गोरक्षणाच्या विरोधात आहोत हे दाखवून दिले होते. गोरक्षणाला विरोध म्हणजे गाय ज्या संस्कृतीत पवित्र मानली जाते, त्या संस्कृतीला विरोध म्हणजेच हिंदुत्व, हिंदू जीवनदृष्टी यांना विरोध. केरळमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी गाय कापून येथील यूथ काँग्रेसने, पर्यायाने केरळ राज्य काँग्रेसने आपण हिंदू जीवनदृष्टी व श्रद्धा यांच्या विरोधात आहोत, हे दाखवून दिले होते. त्याला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने मान्यता दिली होती. कारण केरळ गोहत्येच्या विरोधात काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेतृत्व काही बोलले नव्हते. कदाचित ही मुखसंमती असावी. मात्र चार-पाच वर्षांत काँग्रेसचे धोरण बदलले आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण कर्नाटकात काँग्रेसकडून केरळच्या विपरीत व्यवहार झाला आहे.

 

 

नुकतीच कर्नाटकात विधानसभा निवडणूक झाली. निकाल लागले. काँग्रेस पार्टीचे सर्वाधिक आमदार निवडून आले. सत्तेची सूत्रे काँग्रेस पक्षाकडे आली आणि मुख्यमंत्री कोण यावर चर्चा चालू झाली. काँग्रेस पक्षाची हायकमांड निर्णय घेते आणि राज्यातील नेते त्याला मान्यता देतात, हा आजवरचा इतिहास आहे. त्यानुसार हायकमांडने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर कर्नाटकात सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी गोमूत्र शिंपडून विधानभवनाचे शुद्धीकरण केले आणि त्यानंतर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासहित आमदारांनी विधानसभेत प्रवेश केला. या छोट्याशा गोष्टीचा खूपच गलबला झाला आहे. काँग्रेससारख्या स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्षाने गोमूत्र शिंपडले. केरळमध्ये गाईची हत्या करणारा पक्ष कर्नाटकात गोमूत्र शिंपडून शुद्धीकरण करून घेतो, याचा अर्थ काय होतो? काँग्रेस प्रतिगामी झाली? की हिंदू समाजाची सहानुभूती मिळवण्याचा हा प्रयत्न आहे? कर्नाटकात काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेले शुद्धीकरण कशाचे द्योतक आहे?

 

 

 

आपला देश संविधानाच्या चौकटीत राहूनच मार्गक्रमण करीत आहे. राजसत्ता ही संख्याबळावर मिळत असते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत प्राप्त झाले. त्यामुळे आपोआपच सत्तेची सूत्रे काँग्रेसकडे जाणार हे उघडच आहे. मग तरीही हा शुद्धीकरणाचा प्रयोग कशासाठी केला असेल? नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री डी. शिवानंद यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या शुद्धीकरण कार्यक्रम केवळ राजकीय फायदा लक्षात घेऊन केला गेला आहे की कर्नाटक काँग्रेसने खरोखरच हिंदू श्रद्धा आणि परंपरा यांचा मनापासून स्वीकार केला आहे? निवडणुकीत पराभूत झालेला भाजपा आधी सत्तेवर होता. भाजपाच्या सत्ताकाळात विधानसभा सभागृह अशुद्ध झाले म्हणून हे शुद्धीकरण केले, असे संबंधित सांगत आहेत. यातील राजकीय डावपेचाचा विषय बाजूला ठेवला, तरी काँग्रेसने गोमूत्र शिंपडून शुद्धीकरण केले आहे. हिंदू मान्यतेनुसार गाय पवित्र आहे. ती देवतास्वरूप आहे. पुढील काळात गोवंशाचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी काँग्रेस काय योजना करणार आहे? की केवळ प्रसिद्धीसाठी गोमूत्र हाती घेणार आहे? हा प्रश्न काँग्रेसच्या राजकीय मानसिकतेतून उत्पन्न झाला आहे. काँग्रेस पक्षाचा इतिहास हा तुष्टीकरणाचा असून हिंदू समाज काँग्रेसच्या तुष्टीकरण यादीत कधीच नव्हता. मग एकदम हिंदू जीवनदृष्टीचा आणि परंपरांचा अंगीकार करावा असे कर्नाटक काँग्रेसला का वाटते आहे? एकूणच गाय आणि गो श्रद्धा याविषयी जागृत झालेल्या काँग्रेस पक्षाने विधानसभा निवडणुकीत गायीचे रक्षण करणार्‍या बजरंग दलावर बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. या दोन्ही गोष्टी परस्परविरोधी आहेत असे स्थानिक नेतृत्वाला वाटत नाही का? गोमूत्र शिंपडून शुद्धीकरण करणे योग्य की अयोग्य हा वेगळा चर्चेचा विषय आहे. त्यावरही कधीतरी चर्चा केली पाहिजे. मात्र आता कर्नाटकात जो शुद्धीकरण कार्यक्रम झाला, त्यामागे काय उद्देश होता हे स्पष्ट झाले पाहिजे.

 

 

कर्नाटकात विधानसभेत प्रवेश करण्यापूर्वी शुद्धीकरण कार्यक्रम करणारा काँग्रेस पक्ष आपल्या आश्वासनानुसार पुढील काळात काम करेल. म्हणजेच तुष्टीकरणासाठी बजरंग दलावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करेल. हा प्रयत्न तत्काळ होतो की हिंदू समाजाचे जनमत तपासून होतो, हे पाहावे लागेल. मात्र याच काळात आणखी दोन मागण्या पुढे आल्या आहेत. बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकारने कर्नाटकात मुस्लीम आरक्षण रद्द केले होते आणि त्यांच्या समर्थनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली होती. धर्माच्या आधारावर आरक्षण मिळू शकत नाही ही संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका तेव्हा भाजपाच्या वतीने घेण्यात आली होती. हे रद्द केलेले आरक्षण पुन्हा मिळावे, असा निवडणुकीत विजयी झालेल्या मुस्लीम आमदारांनी आग्रह धरला आहे. या मागणीवर तातडीने कारवाई होऊ शकते. आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात घेतला जाणार असला, तरी मुस्लीम समाजाला आपल्या दावणीला बांधून ठेवण्यासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, हे काँग्रेसच्या नेतृत्वाला माहीत आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर तातडीने हालचाल केली जाईल. तुष्टीकरणासाठी असाच आणखी एक मुद्दा कर्नाटकात उपलब्ध आहे, तो म्हणजे हिजाबबंदीचा. भाजपाच्या कार्यकाळात कर्नाटकात शाळेत हिजाब घालून जायचे की नाही, यासंबंधी मोठा वाद निर्माण झाला होता. हिजाब घालणे ही धर्माची शिकवण आहे, त्यामुळे मुलींना हिजाब घालून शाळेत प्रवेश मिळाला पाहिजे, असा मुस्लीम समाजाने आग्रह धरला होता, तर भाजपा सरकारने राज्य घटनेच्या आधाराने हिजाबबंदीचा निर्णय घेतला होता. आता पुन्हा ही बंदी उठवण्यासाठी आग्रह धरला जाईल. मागील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी न करता ते बदलून तुष्टीकरणाचे प्रयत्न केले जातील. मुस्लीम आरक्षण आणि हिजाबबंदीचा विषय आगामी काळात कर्नाटकात काँग्रेस सरकार कशा प्रकारे हाताळणार आहे आणि त्यातून काय सामाजिक वातावरण निर्माण होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.