कर्नाटकच्या कौलाचे कंगोरे

 

 

 

कर्नाटकात दर निवडणुकीत सत्ताधारी बदलण्याची परंपराच आहे आणि आताच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा झालेला निर्विवाद विजय आणि भाजपाचा झालेला पराभव हा त्या परंपरेचाच परिपाक आहे, असे विश्लेषण करणे म्हणजे या निकालाच्या आकलनाचे अतिसुलभीकरण होईल. याचे कारण अशा परंपरा मोडल्याची उदाहरणे आहेत. गेल्याच वर्षी उत्तराखंडमध्ये भाजपाने सलग दुसर्‍यांदा सत्ता मिळवत तेथील सत्ताधारी बदलण्याची परंपरा मोडीत काढली होती. तामिळनाडूत 2016 साली जयललिता यांनी सलग सत्ता राखत सत्ताधारी बदलण्याच्या परंपरेला छेद दिला होता. 2021 साली डाव्या आघाडीने सलग दुसर्‍यांदा सत्तेत येत, केरळात डावी आणि काँग्रेसप्रणीत आघाडी आलटूनपालटून सत्तेत येते, ही तेथील परंपरा मोडीत काढली होती. तेव्हा केवळ सत्ताधारी बदलण्याच्या परंपरेकडे बोट दाखविता येणार नाही. भाजपाला गेल्या (2018) विधानसभा निवडणुकीत 104 जागा मिळाल्या होत्या, मात्र त्या बहुमतापेक्षा कमी होत्या. त्यानंतर काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने (जेडीएस) निवडणुकोत्तर आघाडी स्थापन केली होती, मात्र चौदाच महिने ती आघाडी टिकली आणि बंडखोरीमुळे ते सरकार कोसळले. यापूर्वीचा जेडीएसबरोबरचा आघाडीचा भाजपाचाही अनुभव उत्साहवर्धक नाही. या वेळी मतदारांनी ती अस्थैर्याला निमंत्रण देणारी संदिग्धता ठेवलेली नाही. बहुमतासाठी आवश्यक असणार्‍या जागांपेक्षा काँग्रेसला जवळपास चोवीस जागा अधिक मिळाल्या आहेत. काँग्रेस-जेडीएस सरकार कोसळल्यानंतर भाजपाचे सरकार येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आले. गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा येथे भाजपाने निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर मुख्यमंत्री बदलण्याचा केलेला प्रयोग यशस्वी ठरला होता. या तिन्ही राज्यांत भाजपाला सत्ता कायम राखता आली होती. कर्नाटकातदेखील भाजपाने निवडणुकांच्या अगोदर सुमारे दोन वर्षे नेतृत्वबदल केला होता आणि बसवराज बोम्मई यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपविली होती. मात्र तरीही भाजपाला कर्नाटकात या तिन्ही राज्यांतील यशाची पुनरावृत्ती करता आली नाही. एकच सूत्र सर्वत्र लागू पडेल असे नाही, हाही या निकालाचा एक महत्त्वाचा अन्वयार्थ आहे. काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे, पण त्याचे कारण भाजपाचा घटलेला जनाधार हे नसून जेडीएसची मते काँग्रेसकडे वळली आहेत, हे आहे यात काही अंशी तथ्य आहे. मात्र त्याचबरोबर केवळ भाजपाला मिळालेली मते तेवढीच राहिल्याने भाजपचा जनाधार घटलेला नाही असे मानणे प्रामाणिकपणाचे होणार नाही. भाजपा सरकारच्या विरोधात रोष होता, याचे प्रतिबिंब बोम्मई मंत्रीमंडळातील किमान अकरा मंत्र्यांच्या पदरात पडलेल्या पराभवात दिसेल. पक्षाचे अन्य उमेदवार पराभूत होणे आणि मंत्री पराभूत होणे यात अंतर आहे. या निकालाने काँग्रेसला हिमाचल प्रदेशनंतर एक घवघवीत यश मिळाले आहे. याचा परिणाम काँग्रेसच्या मनोबलावर होईल हे खरेच, पण हे निकाल 2024च्या लोकसभा निवडणुकीतील बदलाच्या वार्‍यांची नांदी आहे असा निष्कर्ष आताच काढणे उतावीळपणाचे होईल. एक खरे - कर्नाटकच्या निकालांनी सर्वच पक्षांना आत्मपरीक्षणाची आणि मंथनाची संधी दिली आहे.

 

 

 

 

कर्नाटकात भाजपाला इतक्या दारुण पराभवाची अपेक्षा नसेल. गेल्या निवडणुकीत मिळालेल्या 104 जागांवरून हा आलेख अवघ्या 65 जागांवर घसरला आहे. मतांची टक्केवारी मात्र शाबूत राहिली आहे. भाजपाचा जनाधार कायम आहे असा याचा एक अर्थ असला, तरी मग त्यातून प्रकर्षाने उत्पन्न होणारा प्रश्न हा की काँग्रेसचा जनाधार का वाढला असावा? गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण 38 टक्के होते. ते वधारून यंदा 43 टक्के झाले आहे. निवडणुकोत्तर जनमत चाचण्यांमध्ये भाजपा आणि काँग्रेस यांतील मतांच्या प्रमाणातील तफावत पाच टक्क्यांची असेल असे भाकीत करण्यात आले होते, तेच अंतर लक्षणीय मानले जात होते आणि भाजपाला त्यामुळे धक्का बसू शकेल असे अनुमान काढण्यात येत होते. प्रत्यक्षता ती तफावत सात टक्क्यांची आहे. जेथे काही हजारांच्या मताधिक्याने जागांची समीकरणे बदलतात, तेथे हे अंतर मोठे आहे यात शंका नाही. काँग्रेसला ही वाढीव मते भाजपाच्या जनाधाराला धक्का देऊन मिळालेली नाहीत. ती मिळाली आहेत जेडीएसच्या घसरलेल्या जनाधारामुळे. गेल्या वेळी या पक्षाला 18 टक्के मते मिळाली होती, या वेळी ते प्रमाण 13 टक्के इतके खाली आले आहे. तेव्हा आपला जनाधार घटलेला नाही हे समाधान भाजपाला मानता येईल; पण त्या समाधानापेक्षा चिंतेचे कारण मोठे आहे, ते म्हणजे जेडीएसपासून दुरावलेल्या जनाधारापैकी काही अंशी जनाधार भाजपाकडे का सरकला नाही? तो सर्वच एकगठ्ठा काँग्रेसकडे सरकला आहे. जेडीएस आजवर कधीही स्वबळावर सत्तेत पोहोचलेला नाही. मात्र त्या पक्षाने सतत किंगमेकरच्या भूमिकेत राहून आपले उपद्रवमूल्य वारंवार सिद्ध केले आहे. या वेळीही त्या पक्षाची तीच अपेक्षा होती. ती फोल ठरली आहे. अस्थैर्य निर्माण करणारी राजकीय समीकरणे नकोत, असाच मतदारांचा कल दिसतो. प्रादेशिक पक्ष म्हणून जेडीएसचे कर्नाटकच्या राजकारणात यापुढे प्रयोजन काय? हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. अन्य अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांना जनाधार मिळत असताना कर्नाटकात मात्र मतदारांनी ही लढत तिरंगी न ठेवता दोन राष्ट्रीय पक्षांमधील दुरंगी लढत करून टाकली. तीत काँग्रेसचा वरचश्मा राहिला आहे. विशेष म्हणजे अमूल विरुद्ध नंदिनी दूध अशा प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यावरदेखील मतदारांनी काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाला कौल दिला आहे. जेडीएसच्या खराब कामगिरीचे चिंतन त्या पक्षाला करावे लागेलच, पण हाच कल राहिला, तर भाजपासमोर मात्र अडचणी निर्माण होतील. तिरंगी लढतींना यापुढे कर्नाटकात स्थान नाही अशी स्थिती झाली, तर भाजपाला आपला जनाधार विस्तारण्याची चिंता करावी लागेल. ते तेव्हाच साध्य होईल, जर काँग्रेसकडून तो जनाधार भाजपाकडे सरकला, तर. तो तसा सरकण्यासाठी भाजपाला व्यूहनीती आखावी लागेल. तथापि तशी ती आखताना या वेळच्या निवडणुकीत नेमके चुकले काय आणि काँग्रेसने सरशी कशामुळे केली, याचा मागोवा घ्यावा लागेल.

 

 

 

 

 

वरकरणी हा हिंदुत्वाच्या प्रचाराचा पराभव आहे असा निष्कर्ष अनेक आत्मसंतुष्ट विश्लेषक काढून मोकळे झाले आहेत. परंतु तसे असते, तर हिजाब प्रकरण ज्या उडुपी जिल्ह्यात पेटलेले होते, तेथे भाजपला जागा जिंकता आल्या नसत्या. मात्र तसे झालेले नाही. उडुपी जिल्ह्यातील सर्व जागा भाजपाच्या खात्यावर आहेत. तेव्हा हिंदुत्वाला चपराक बसली आहे असा समज करून घेणे स्वान्तसुखाय असू शकते, त्यात पूर्ण तथ्य आहे असे नाही. भाजपाने मेहनत घेतली नाही असे म्हणावे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून केंद्रातील मंत्री, कर्नाटकातील भाजपा नेते यांनी प्रचाराची राळ उडवून दिली होती. त्यात ते कमी पडले असा दावा कोणालाही करता येणार नाही. विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपाने विशेष काही केले नाही असा मुद्दा उपस्थित करावा, तर ज्या बंगळुरू भागात पावसाने सतत हाहाकार उडत होता, त्या बंगळुरू भागातील 28पैकी 16 जागा जिंकत भाजपाने बाजी मारली. किंबहुना शहरी भागांत भाजपाला काँग्रेसच्या तुलनेत अधिक मते मिळाली. आणि तरीही एकूण मतदानात भाजपा आणि काँग्रेस यांच्या मतांमध्ये सात टक्क्यांची तफावत राहिली, याचे कारण शहरी वगळता अन्य सर्व भागांत - म्हणजेच निमशहरी, निमग्रामीण आणि ग्रामीण या भागांत भाजपाला काँग्रेसने मात दिली. त्यातही भाजपाला सर्वाधिक दणका ग्रामीण भागांत बसला आहे. याची कारणे शोधून काढणे गरजेचे. हिंदुत्व, विकास, राष्ट्राचे संरक्षण, राष्ट्राची अस्मिता हे असे विषय आहेत, ज्यांत शहरी-ग्रामीण असा भेद असण्याचे कारण नाही. तरीही मतदारांनी भाजपाला नाकारले, हे वास्तव आहे. मुस्लीम समाजाला असणारे चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला होता. मात्र काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात थेट बजरंग दलावर बंदी घालण्याचे आश्वासन देऊन टाकले. तेव्हा ध्रुवीकरण म्हणावे, तर या मुद्द्यावर अल्पसंख्याकांची मते जेडीएसकडून काँग्रेसकडे सरकली असे म्हणण्यास वाव आहे. आपले हित जेडीएसपेक्षा काँग्रेसच्या हातात सुरक्षित आहे असा समज करून अल्पसंख्याक समाजाने एकगठ्ठा मते काँग्रेसला दिली असल्यास नवल नाही. हा तर्क अशासाठी सयुक्तिक की केवळ उमेदवार मुस्लीम आहे हा या वेळी अल्पसंख्याकांच्या मतदानाचा केंद्रबिंदू नसावा. तसे असते, तर जेडीएसला अधिक यश मिळाले असते. याचे कारण निवडणुकीत काँग्रेसने 15 मुस्लीम उमेदवार उतरविले होते, तर जेडीएसने तब्बल 23. पण जेडीएसचा एकही मुस्लीम उमेदवार निवडून आलेला नाही, उलट काँग्रेसचे मात्र नऊ उमेदवार निवडून आले. अल्पसंख्याकांच्या मतांची विभागणी सामान्यत: काँग्रेस आणि जेडीएस यांच्यात होत असे, मात्र या वेळी जेडीएसवर विश्वास दाखविण्यास मतदारांनी सपशेल नकार दिला आहे. काँग्रेसला याचा मोठा फायदा झाला असेच म्हटले पाहिजे. मात्र अल्पसंख्याक एकाच पक्षाला आपले मतदान करीत असताना बहुसंख्य हिंदू समाजाने मात्र हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणार्‍या भाजपाच्या मागे आपली शक्ती उभी करण्याऐवजी काँग्रेसलाच भरभरून मते दिली, याचे विश्लेषण आवश्यक आहे.

 

 

याचे उत्तर जातीय समीकरणांमध्ये सापडू शकते. लिंगायत समाज हा भाजपाचा भक्कम जनाधार होता. मात्र गेल्या काही काळापासून या समाजातून भाजपाविषयी नाराजीचे सूर उमटू लागले होते. केवळ येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदावरून काढण्याशी त्याचा संबंध असेल असे समजता येणार नाही, कारण त्यांच्या जागी नेमण्यात आलेले बसवराज बोम्मई त्याच समाजातील होते. त्यातच मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करून त्याची विभागणी लिंगायत आणि वोक्कालिगा या समाजांमध्ये समसमान करण्यात आली होती. तेव्हा भाजपावर नाराज असण्याचे कारण असू शकत नाही. वोक्कालिगा समाज हा काँग्रेस आणि जेडीएस यांच्या मागे सातत्याने उभा राहत आला आहे. पण लिंगायत समाजाने भाजपाला या वेळी साथ दिली नाही, हे गंभीर. कर्नाटकात भाजपाने हिंदुत्वापासून विकासकामांपर्यंत सर्व आघाड्यांवर काम करूनही पराभवाचा सामना करावा लागला, याचाच अर्थ यापेक्षाही प्रबळ कारणांवरून मतदारांमध्ये नाराजी होती. ती नाराजी होती सरकारच्या आणि प्रशासनाच्या कारभारावर. कारभार ढिसाळ किंवा कलंकित असेल तर जनतेच्या स्वानुभवांवर याचा थेट परिणाम होत असतो आणि प्रचारापेक्षा हा अनुभव मतदानातून प्रकट होत असतो.

 

 

 

 

 

काँग्रेसने भाजपा सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप सातत्याने केलेच, तसेच लिंगायत समाजातील एका धार्मिक नेत्यानेदेखील तसा आरोप केला होता. एका ठेकेदाराच्या गूढ मृत्यूनंतर तत्कालीन मंत्री ईश्वरप्पा यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. काँग्रेसने या सगळ्याचे राजकीय भांडवल केले, त्याचा दोष त्या पक्षाला देऊन चालणार नाही. सरकारची प्रतिमा जपणे ही विरोधकांची जबाबदारी असू शकत नाही. पण प्रश्न काँग्रेसने केलेल्या आरोपांचा नाही, मतदारांना ते आरोप पटले याचा आहे. तेव्हा सरकार-प्रशासन यांच्यात गंभीर उणिवा असणार, हे मान्य करावयासच हवे. काँग्रेसने त्या वातावरणाला हवा दिली. मात्र हेही खरे की एरव्ही ज्या काँग्रेसला गटबाजीची बजबजपुरी मानली जाते, त्याच काँग्रेसमध्ये सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार असे दोन स्पर्धक असतानाही त्यांनी या गटबाजीने प्रचार झाकोळला जाऊ दिला नाही. त्याउलट शिस्तीसाठी ख्याती असलेल्या भाजपामध्ये मात्र विपरीत चित्र होते. लक्ष्मण सावदी, जगदीश शेट्टर, ईश्वरप्पा यांना भाजपाने उमेदवारी नाकारली, त्यातील ईश्वरप्पा वगळता अन्य दोघांनी थेट काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि त्यातील सावदी निवडून आले. मात्र वरिष्ठ नेते पक्ष सोडून जात आहेत याचा मतदारांमध्ये संदेश प्रतिकूल असाच जात असतो. शेट्टर यांच्यामुळे काँग्रेसचे भवितव्य उज्ज्वल असेल अशी केलेली भाकिते पूर्णपणे फोल ठरली. खुद्द शेट्टर पराभूत झाले, पण तरीही काँग्रेसला सव्वाशेहून अधिक जागा जिंकता आल्या.

 

 

 

काँग्रेसने या वेळी उमेदवार निश्चित करण्याची प्रक्रिया पाच महिन्याअगोदरपासून सुरू केली होती. काही जागांवरील वाद वगळता अन्यत्र उमेदवार निश्चिती सुरळीत राहिली. या आघाडीवरदेखील भाजपाच्या तंबूतील चित्र गोंधळलेपणाचे होते. हे सगळे वातावरण आणि घटक काही प्रमाणात मतदारांच्या कलाला दिशा आणि आकार देत असतात. काँग्रेसने एकीकडे अल्पसंख्याकांना आरक्षण बहाल करण्याचे आश्वासन दिले, दुसरीकडे सर्वच समाजाला ‘गॅरंटी’ योजनांचे आश्वासन दिले. त्यात गृहिणींना दरमहा ठरावीक रक्कम, 200 युनिट्सपर्यंत मोफत वीज, दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांसाठी दरमहा दहा किलो मोफत तांदूळ इत्यादी आश्वासने दिली होती. ही सामान्य माणसाच्या रोजच्या आयुष्याशी निगडित असणारी आश्वासने होती. पण म्हणून भाजपाला जागा जिंकता आल्या नाहीत असे म्हणावे, तर भाजपानेदेखील दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना दर वर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत, याच कुटुंबांना दररोज अर्धा लीटर मोफत दूध इत्यादी आश्वासने दिली होती. तरीही भाजपाच्या पारड्यात मते पडली नाहीत, याचा अर्थ कर्नाटकातील भाजपा सरकारने विश्वासार्हता गमावली होती, असाच होता. भाजपाला पर्याय म्हणून मतदारांनी काँग्रेसला निवडले. भारत जोडो यात्रेच्या मार्गातील 66 टक्के जागा काँग्रेसने जिंकल्या. तेव्हा कर्नाटकातील विजयाचे श्रेय राहुल गांधी यांना देण्यास काँग्रेस नेत्यांची अहमहमिका लागली आहे, यात आश्चर्य नाही. मात्र हा भारत जोडो यात्रेचा परिणाम आहे की कर्नाटकातील प्रादेशिक नेत्यांच्या मेहनतीचे, प्रतिमेचे आणि प्रचाराचे हे फळ आहे, हे अद्याप सिद्ध व्हायचे आहे. भारत जोडो यात्रा ज्या राज्यांतून गेली, तेथे जसजशा निवडणुका होतील तसतसा या यात्रेचा परिणाम किती, हे समजू लागले. त्याच यात्रेला याचे श्रेय देणे तूर्तास घाईचे होईल.

 

 

 

 

विजय आणि पराभव हे निवडणुकीचा अविभाज्य भाग आहेत अशी स्वत:ची समजूत सामान्यत: पराभूत करून घेत असतात. भाजपाला स्वत:ची अशी समजूत करून घेण्याचे कारण नाही, कारण पराभव काही भाजपाच्या वाट्याला सातत्याने येत नाहीये. किंबहुना गेल्या आठ वर्षांत पराभवाची सवय झालेल्या काँग्रेसला कर्नाटकमधील विजयाने उमेद दिली आहे. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचा विजय झाला होता आणि आता कर्नाटकने काँग्रेसला निर्विवाद यश दिले आहे. याचा अर्थ पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा यशाचा मार्ग आपसूकच प्रशस्त होईल असे मानणे भाबडेपणाचे. अन्य काही पक्षांनीदेखील काँग्रेसच्या यशापेक्षा भाजपाच्या पराभवाने हरखून जाऊन अतिरंजित प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. प्रसंग साजरा करण्यासाठी त्याचे महत्त्व असेलही, पण त्यापलीकडे त्या प्रतिक्रियांना अर्थ नाही. याचे कारण काँग्रेसच्या प्रकाशझोतात जे न्हाऊन निघू पाहत आहेत, त्यांची स्थिती बिकटच आहे. कर्नाटकात राष्ट्रवादी काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आलेली नाहीच, पण केवळ एकाच जागेवर त्या पक्षाचा उमेदवार दुसर्‍या स्थानावर होता. तेव्हा आता कर्नाटकचा प्रयोग महाराष्ट्रात होणार म्हणून महाविकास आघाडीने तातडीने बैठक घेऊन वाटाघाटी केल्या, वातावरणनिर्मिती केली यापलीकडे त्या बैठकीला विशेष काही प्रयोजन नाही. सिद्धरामय्या यांनी तर आता 2024 साली राहुल गांधीच पंतप्रधान होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मात्र या सगळ्यांना एका गोष्टीचे सोयीस्कर विस्मरण होत आहे, ते म्हणजे 2018च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांत पराभवाचा सामना करावा लागलेला होता. पण 2019च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मात्र भाजपाने आपला 2014 सालचा विक्रम मोडला होता. तेव्हा विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुका यांचे निकाल एकाच धर्तीवर लागतील असा कयास हमखास चुकू शकतो. त्यातच भाजपाविरोधी आघाडीचे स्वरूप अद्याप धूसरच आहे. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी अशा आघाडीचा भाग होण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. तेव्हा या संभाव्य आघाडीचा व्याप किती हे जेव्हा समजेल, तेव्हा त्यावर भाष्य करता येईल. मात्र याच आघाडीसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न सामायिक नेतृत्वाचा आहे, हे विसरता येणार नाही. मोदींच्या प्रतिमेशी स्पर्धा करेल आणि तरीही सर्व भाजपाविरोधकांना मान्य असेल असा तो चेहरा कोणता, हे ठरविणे सोपे नाही. त्यामुळे 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा पराभव आता निश्चित आहे असा निष्कर्ष जे काढत असतील त्यांच्या आकलनशक्तीवर शंका घेतली जाणे क्रमप्राप्त.

 

 

एक खरे की याच मुद्द्यामुळे भाजपाच्या दृष्टीने आत्मचिंतनाचा आणि चिंतेचा मुद्दा हा की अपवाद वगळता अन्य राज्यांत प्रभावी, सक्षम, करिश्मा असणारे नेतृत्व भाजपा निर्माण करू शकलेला नाही, हे वास्तव. राष्ट्रीय नेतृत्व नसेल, पण प्रादेशिक स्तरावर भाजपाच्या प्रादेशिक नेतृत्वाला आव्हान देऊ शकतील असे चेहरे विरोधकांकडे आहेत हे नाकारता येणार नाही. यावर तातडीने उपाय योजता येत नसतो. संघटनात्मक आणि जनाधार अशा दोन्ही आघाड्यांवर प्रभावी असणारे नेते निर्माण होण्याची प्रक्रिया दीर्घकालीन असते. मात्र भाजपाला याबाबत गांभीर्याने विचार करावा लागेल, हे खरेच. याचे कारण लोकसभेच्या निवडणुकांप्रमणेच विधानसभा निवडणुकांना महत्त्व असतेच. अगदी केंद्राची धोरणे राबविण्यापासून राज्यसभेत खासदार पाठविण्यापर्यंत अनेक बाबतींत राज्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. अर्थात भाजपाला याची जाणीव नसणार असे नाही. एरव्ही कर्नाटकात मोदी आणि शहांनी ठाण मांडून बसण्याचे कारण नव्हते. मात्र केंद्रीय आणि प्रादेशिक नेतृत्व सक्षम असणे या पूरक बाबी आहेत, परस्परांना पर्याय नव्हे. आपण भाजपाला पराभूत करू शकतो एवढी उमेद या निकालांनी विरोधकांना अवश्य आली असेल आणि पुढचे काही दिवस या विजयाच्या वातावरणात बैठक, वाटाघाटी, दौरे, भेटीगाठी यांचे पेव फुटेल. हिमाचलनंतर कर्नाटक जिंकल्याने हिमाचल हा अपवाद नव्हे हेही काँग्रेस आता दाव्याने सांगू शकते. पण दिल्ली अजून दूर आहे, याची काँग्रेसने जाणीव ठेवावयास हवी. काँग्रेसला वगळून आघाडी करू पाहणार्‍यांना आता काँग्रेसची दखल घ्यावी लागेल, एवढा एक फरक पडू शकतो. पण आम आदमी पक्षासारख्या पक्षांचे महत्त्वही यामुळे फिके पडू शकते.

 

 

 

 

 

कोणत्याही निवडणुकीच्या निकालांचा अन्वयार्थ ठरावीक निकषांवर काढता येत नसतो. प्रत्येक निवडणुकीचे मुद्दे, विषय, वातावरण हे निरनिराळे असते. कर्नाटकात भाजपाला काँग्रेसने धूळ चारली आहे, हे वास्तव आहे. निकालांचा कसाही अन्वयार्थ काढला, तरी हे वास्तव बदलणार नाही. आता कर्नाटकात काँग्रेस काय दर्जाचे प्रशासन देते हे पाहावे लागेल. दुसरीकडे भाजपाला मात्र कर्नाटकात पुन्हा मेहनतीला सुरुवात करावी लागेलच, तसेच या निकालांचा धडा घेऊन महाराष्ट्रापासून राजस्थानपर्यंत आणि मध्य प्रदेशापासून छत्तीसगडपर्यंत व्यूहनीती आखावी लागेल. जेथे भाजपा सत्तेत आहे, तेथे प्रस्थापितविरोध (अँटी इन्कम्बन्सी) प्रबळ होत नाही ना, हे पाहावे लागेल. जेथे विरोधी पक्षात आहे, तेथे सत्ताधार्‍यांना विरोध करताना त्याचे रूपांतर त्याच सत्ताधार्‍यांविषयी सहानुभूतीत होत नाही ना, याची भाजपाला काळजी करावी लागेल. निवडणुकीचा कोणताही ’फॉर्म्युला’ नसतो आणि तो नसावाही. हाडामासाच्या मतदारांसाठी, सामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी राजकीय पक्षांना सत्तेचे माध्यम हवे असते. सत्तेचे हे प्रयोजन जेथे ढेपाळले आहे असा मतदारांचा समज घट्ट होतो, तेथे अन्य कोणत्याही मुद्द्यापेक्षा सत्ताधारी बदलण्याची लोकभावना प्रबळ ठरते. त्या जनमताचा तेवढाच अर्थ असतो. किती मतांनी आणि किती जागांनी पराभव झाला हे आत्मचिंतनासाठी, चुकांची सुधारणा करण्यासाठी आणि व्यूहनीती आखण्यासाठी आवश्यक. पण मुळात आपल्याला मतदारांनी नाकारले आहे हाच मोठा धडा असतो. मतांच्या फरकाच्या बाबतीत कर्नाटकमध्ये 42 जागांवर विजयी आणि दुसर्‍या स्थानावर असणार्‍या उमेदवारात असणारे मतांचे अंतर पाच हजार मतांपेक्षा कमी आहे. तेव्हा तेथील निकाल कोणत्याही दिशेला फिरले असते. पण याही बाबतीत कोणत्याच एकाच पक्षाला त्याचा फायदा मिळाला आहे असे मानण्याचे कारण नाही. जेथे भाजपा आणि पराभूत उमेदवार यांच्यात पाच हजाराहून कमी मतांचे अंतर आहे अशा जागा 17 आहेत आणि त्यात बारा जागा अशा आहेत, जेथे दुसर्‍या स्थानावर काँग्रेस उमेदवार आहे. काँग्रेसच्या बाबतीत अशा जागांची संख्या 22 आहे आणि त्यातील बारा जागा अशा आहेत, जेथे दुसर्‍या स्थानावर भाजपा उमेदवार आहे. तेव्हा अशा कमी अंतराचा लाभ उभयपक्षी मिळाला आहे. त्याचा आणखी कीस पाडण्याचे कारण नाही.

 

 

या एका पराभवाने निराश व्हावे किंवा हुरळून जावे का? हा प्रश्न आहे. आता भाजपाची घसरण सुरू झाली आहे असा भाजपाविरोधकांचा दावा असेल, तर ते या एका विजयाने हुरळून गेले आहेत असेच म्हणावे लागेल. अद्याप काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी होणार आहेत. तेथे काँग्रेस आणि भाजपा असाच मुख्यत: दुहेरी सामना रंगेल. कर्नाटकात राहून गेलेल्या त्रुटींची पुनरावृत्ती त्या राज्यांत होणार नाही, याची काळजी भाजपाला घ्यावी लागेल, तर कर्नाटक जिंकले म्हणजे आता देशभर आपलीच चलती राहील, या आत्ममग्नतेपासून विरोधकांना अलिप्त राहावे लागेल. भाजपाविरोधकांनी जसे या विजयाने हुरळून जाण्याचे कारण नाही, तद्वत या पराभवाने निराश होण्याचे भाजपाला कारण नाही. भाजपा नेतृत्व कर्नाटकच्या पराभवाचे विश्लेषण करेलच आणि त्यापासून बोधही घेईल. गाफील राहून चालणार नाही हा त्यातील सर्वांत मोठा बोध. अनेकदा आपल्या होत असलेल्या चुका किंवा गफलती धबडग्यात असणार्‍यांच्या लक्षात येत नाहीत. त्यात प्रश्न चुकांना योग्य ठरविण्याचा नसतो किंवा हेकेखोरपणाने चुकांचे समर्थन करण्याचा नसतो. प्रश्न वेळेचा असतो. धबडग्यात व्यग्रता इतकी असते की विचार करायला उसंत मिळत नाही. अशा वेळी त्या धबडग्याच्या परिघावर पण त्या धबडग्यात असलेल्यांच्या हिताची प्रामाणिक चिंता असणार्‍यांच्या सूचनांकडे आवर्जून लक्ष द्यायला हवे. एकीकडे अकारण तोंडभरून प्रशंसा-स्तुती करणारे आणि दुसरीकडे अनाठायी तोंडसुख घेणारे अशांच्या साचेबद्ध प्रतिक्रियांपेक्षाही काहीदा अशा परिघावरील नि:स्पृह हितैषींच्या सूचना लाभदायक ठरू शकतात, कारण ते दोषदिग्दर्शन असले, तरी त्यामागील भावना छिद्रान्वेषीपणाची नसते, तर कळकळीची असते!