पायाभूत सुविधांचा चौफेर विकास

 

गोव्याच्या मुक्तीनंतरच्या गेल्या 61 वर्षांच्या वाटचालीचा मागोवा घेतला, तर प्रत्येक टप्प्याची काही ठळक वैशिष्ट्ये नजरेस येतात. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर चौदा वर्षांनी मुक्तीचा श्वास घेतलेल्या गोव्याला पहिले मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या रूपाने एक द्रष्टे नेतृत्व लाभले. आजच्या गोव्याच्या विकासाचा पाया म्हणता येतील अशा गोष्टी त्यांच्या त्या पहिल्याच कार्यकाळात उभ्या राहिल्या. मुक्त गोमंतकाचा बहुजन समाज अशिक्षित, अल्पशिक्षित होता. त्याच्यासाठी भाऊसाहेबांनी शिक्षणाची गंगा गावोगावी नेली. सर्वत्र जवळजवळ एक हजार सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांचे मोठे जाळे उभारले गेले, ज्यातून सर्वसामान्यांची मुले शिक्षण घेऊ शकली आणि आपले आणि आपल्या गोव्याचे भवितव्य घडवू शकली.

 

 

 

तिळारी, साळावली धरणांसारखे सिंचनाचे व्यापक स्वप्न पाहणारे धरण प्रकल्प, त्या पाण्यावरील ऊस लागवडीला पूरक ठरावा असा संजीवनी साखर कारखाना, दुग्धोत्पादनासाठी गोवा डेअरी, मद्रास रबर फॅक्टरी किंवा एमआरएफ, झुआरी खत कारखान्यासारखे पायाभूत औद्योगिक प्रकल्प, गोवा कला अकादमीसारखी गोव्याच्या सांस्कृतिक विकासाची आधारशिला अशा एक ना अनेक गोष्टी भाऊसाहेबांच्या काळात संकल्पिल्या गेल्या आणि यथावकाश उभ्या राहिल्या. खेड्यापाड्यापर्यंत वीज, पाणी, रस्ते आणि विकासाची गंगा पोहोचवण्याचे मोठे आव्हान भाऊसाहेबांपुढे होते. दुर्गम खेड्यापाड्यांना वीजपुरवठा करण्यावर तेव्हापासून भर दिला गेला.

 

नंतरच्या काळात त्यांच्या कन्या आणि गोव्याच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री स्व. शशिकला काकोडकर यांनी या सर्व योजना पुढे नेल्या आणि भाऊंची स्वप्नपूर्ती केली. त्यानंतर काँग्रेसच्या सरकारांचा एक मोठा कार्यकाळ झाला. प्रतापसिंह राणेंसारख्या भाऊसाहेबांच्याच तालमीत तयार झालेल्या नेत्याने गोव्याची विकासाची घोडदौड सुरू ठेवली. केंद्रातही काँग्रेसचेच सरकार होते. परंतु केंद्रशासित प्रदेश असल्याने गोव्याच्या सार्‍या आर्थिक नाड्या येथवर केंद्रातील सरकारच्याच हाती असत. राणेंच्या राजवटीत गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाला. जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या, पण मग लवकरच राजकीय अस्थिरतेचे एक लांच्छनास्पद पर्वही येऊन गेले आणि घटक राज्यातील विकासाची स्वप्ने धुळीला मिळाली. अखेरीस भारतीय जनता पक्षाने राजकीय स्थैर्याचे युग पुन्हा आणले आणि मनोहर पर्रिकरांसारखे भाऊसाहेबांची आठवण करून देणारे लोकनेते गोव्याच्या राजकीय क्षितिजावर आपली अमीट मुद्रा उमटवून गेले. गोव्याच्या विकासाच्या गाडीला पर्रिकरांनी नवा वेग दिला. त्यांच्यापाशी भाऊसाहेबांसारखे द्रष्टेपण होते. त्यामुळे गोव्याच्या विकासाची एक पक्की रूपरेषा ते आखू शकले.

 

 

 

गोव्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेतली, तर असे दिसते की पश्चिम घाटात उगम पावणार्‍या अनेक नद्या पश्चिमवाहिनी होऊन अरबी समुद्राला जाऊन मिळतात. याचा परिणाम म्हणून उत्तर गोव्यातील तेरेखोलपासून दक्षिण गोव्यातील कुशावतीपर्यंत तेरेखोल, शापोरा, मांडवी, जुवारी, साळ, कुशावती अशा अनेक नद्यांनी गोव्याचा भूभाग आडवा छेदला आहे. पूर्वी पोर्तुगीज राजवटीत या बहुतेक नद्यांमधून होडीने वाहतूक होत असे. माशेलसारख्या जवळच्या ठिकाणाहून पणजीला यायचे झाले, तरीदेखील लोक रात्री होडीत पथारी पसरायचे आणि संथपणे प्रवास करीत होडी पहाटे पणजीला पोहोचायची. मुक्तिपूर्व काळातील आत्मकथने वाचली, तर असल्या प्रवासांच्या या रंजक आठवणी आज नक्कीच दंतकथा वाटतील. प्रवासी आणि मालवाहतुकीला या नद्यांचा मोठा आधार होता. या नद्या अरबी समुद्राला जाऊन मिळत असल्याने खरे तर खाड्याच होत्या. त्यामुळे भरती-ओहोटीच्या चक्रावर प्रवास करावा लागत असे. गावोगावी बोंदिरवाडा म्हणून ओळखली जाणारी बंदरांची ठिकाणे आजही दृष्टीस पडतात. गावच्या पारंपरिक बाजारपेठाही याच बंदरांच्या आजूबाजूला दुतर्फा वसलेल्या आहेत. मुक्तिपूर्व काळामध्ये या नद्यांपैकी मोजक्याच नद्यांवर पोर्तुगीजांनी पूल उभारले होते. बाकी नद्या ओलांडायच्या, तर होडीचा किंवा ‘वाफोर’चा आसरा घ्यावा लागे. भारतीय लष्कराने गोवा मुक्तीसाठी जेव्हा ‘ऑपरेशन विजय’ मोहीम आखली, तेव्हा सळो की पळो झालेल्या पोर्तुगीजांनी भारतीय सैनिकांना रोखण्यासाठी स्फोट घडवून आपणच बांधलेले पूल उडवून दिले. त्यातले काही भारतीय लष्कराने बांधून पुढे चाल केली.

 

 

स्वातंत्र्यानंतर फेरीबोटी अवतरल्या. त्या गोव्याचे एक ठळक वैशिष्ट्य होऊन बनल्या. बहुतेक नद्या ओलांडण्यासाठी या फेरीबोटींची प्रतीक्षा करणे भाग पडे. नागरिकांनाही ते सवयीचे बनून गेले होते.

 

 

मनोहर पर्रिकर यांनी सत्तासूत्रे हाती घेताच पहिली गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली, ती म्हणजे गोवा जर जवळ आणायचा असेल, विकासाचा वेग वाढवायचा असेल तर अनेक नद्यांवर पूल होणे अतिशय गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे. कोलवाळ, शिवोलीसारख्या अनेक पुलांची कामे वर्षानुवर्षे रखडलेली होती आणि प्रत्येक निवडणुकीमध्ये तो राजकीय मुद्दा केला जात असे. पर्रिकरांच्या सरकारने पुलांच्या उभारणीवर, रस्त्यांच्या उभारणीवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले. त्याला पार्श्वभूमी होती ती कोसळलेल्या मांडवी पुलाची. संपूर्ण उत्तर गोव्याला राजधानी पणजीशी जोडणारा मांडवी नदीवरचा पूल किती महत्त्वाचा आहे, हे जेव्हा काँग्रेसची राजवट असताना एके सकाळी तो कोसळला, तेव्हा सर्वांच्या लक्षात आले. पं. जवाहरलाल नेहरूंनी या पुलाची पायाभरणी केली होती आणि 1970 साली बाबू जगजीवनराम यांनी त्याचे उद्घाटन केले होते. बाबू जगजीवनराम यांचे निधन झाले, त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी 86 साली हा नेहरूपूल कोसळला आणि गोवेकरांना त्याची पक्की आठवण राहिली. मग जुन्या पुलाच्या फेरउभारणीआधी जवळच दुसरा समांतर पूल उभा राहिला. कालांतराने जुना पूलही पूर्ण झाला आणि हे दोन्ही पूल हे राजधानी पणजीचे एक वैशिष्ट्य बनले. आज हे दोन्ही पूल अपुरे पडू लागल्याने तिसरा भव्यतम असा ‘अटल सेतू’ हा केबल स्टेड पूल या दोन्ही पुलांच्या वर दिमाखाने उभा आहे आणि केवळ पणजीचा किंवा गोव्याचाच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचा मानबिंदू ठरला आहे.

 

 

दुसरीकडे दक्षिणेत झुआरी नदी ओलांडूनच दक्षिण गोव्यामध्ये प्रवेश करावा लागत असे. त्या नदीवर पूल उभा राहीपर्यंत जनतेला फेरीबोटीतूनच झुआरी नदी ओलांडावी लागत असे. गोव्यात कोकण रेल्वे अवतरली आणि झुआरी नदीवर रेल्वे पूलही उभा राहिला. त्याला समांतर असलेला झुआरी पूल झाल्यानंतर दक्षिण आणि उत्तर गोव्याचा संपर्क अधिक सोपा झाला. तो डागडुजीसाठी बंद ठेवावा लागे, तेव्हा उत्तर-दक्षिणेतील दळणवळण ठप्प होऊन जाई. अगदीच आवश्यक असेल, तर फोंडामार्गे फार मोठा वळसा घेऊन मडगाव गाठावे लागे.

 

 

 

पुलांचे हे अपरिमित महत्त्व पर्रिकरांनी जाणले आणि ठिकठिकाणच्या पुलांच्या कामांना प्राधान्याने हात घातला. ते वेळेत पूर्ण होतील हे जातीने पाहिले. यातूनच शिवोलीसारख्या ठिकाणी शापोरा नदीवर पूल व्हावा, हे त्या भागातील जनतेचे स्वप्न साकार झाले आणि तोवर अविकसित राहिलेल्या पेडण्याच्या किनारपट्टीसाठी विकासाचे महाद्वार खुले झाले. आमोणेमध्ये मांडवी नदीच्या एका फाट्यावर पूल झाला आणि साखळीमार्गे थेट चोर्ला घाटातून बेळगाव गाठणे अतिशय सोयीचे झाले. पुलांमुळे गोवा जवळ येत चालला, एकसंध बनला.

 

 

पुलांच्या जोडीने रस्त्यांच्या कामांनाही या काळात गती मिळाली. सर्व रस्ते उत्तम स्थितीत राहतील यावर पर्रिकरांचे लक्ष असे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकार्‍यांवर, कंत्राटदारांवर त्याचा धाक राही आणि कामे उत्तम होत. मात्र, घटक पक्षांच्या मदतीने सरकारे घडवण्याची पाळी आली, तेव्हा सार्वजनिक बांधकाम खात्याला बगल देत ‘गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळ’ स्थापन केले गेले आणि त्याद्वारे मोठमोठ्या विकास प्रकल्पांना हात घातला गेला. विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे तेव्हा या महत्त्वाकांक्षी महामंडळाचे नेतृत्व सोपवले गेले होते.

 

 

दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार गोव्यात सत्तेवर असताना गोव्याच्या मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सव झाला, तेव्हा कामत यांनी जागतिक कीर्तीचे गोमंतकीय शास्त्रज्ञ डॉ. रघुवीर माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सुवर्णमहोत्सवी आयोग स्थापन केला. विविध क्षेत्रांतील दिग्गजांचा त्यात समावेश होता. या आयोगाने एक विस्तृत अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये समृद्ध गोव्याचे एक सर्वंकष सुरम्य चित्र आखलेले आहे. परंतु कामत यांचे सरकार पुन्हा सत्तारूढ होऊ शकले नाही आणि हा गोव्याच्या भवितव्याचा रोडमॅपही अडगळीत गेला.

 

 

 

भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकारणातील उदय गोव्यातून झाला, हे सर्वज्ञात आहे. गोव्यात भरलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीतच भाजपाचे 2014च्या लोकसभा निवडणुकीचे प्रचारप्रमुख म्हणून मोदींच्या नावाची पहिली घोषणा झाली. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार ते नंतर घोषित झाले. पण आपल्या राष्ट्रीय राजकारणाचा शुभारंभ ज्या गोव्याने केला, त्याप्रती मोदींच्या मनात व्यक्तिगत आपुलकीची भावना राहिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या राजवटीने येथील भाजपा सरकारांना वेळोवेळी भरघोस पाठबळ दिले आहे. त्यातूनच गोव्याच्या पायाभूत विकासाला फार मोठा वेग आलेला दिसतो.

 

यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे. गोव्याच्या पायाभूत विकासावरील गडकरींसारख्या द्रष्ट्या नेत्याचे ऋण कधीही न फिटणारे आहे. गोव्यातील रस्ते आणि पूल या दळणवळणाच्या दोन महत्त्वपूर्ण साधनांना गती देण्यातील गडकरींचे योगदान वादातीत आहे. आज झुआरीवरील नव्या ‘मनोहर सेतूचा’ पहिला टप्पा दिमाखात उभा झाला आहे. एकूण आठ पदरी बनणार असलेला हा 2300 कोटी रुपये खर्चाचा पूल भारतातील दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वांत जास्त लांबी-रुंदीचा केबल स्टेड पूल बनणार आहे. त्याच्या पहिल्या टप्प्याचे काम केव्हाच पूर्ण झाले व स्वतः गडकरी यांच्या उपस्थितीतच त्याचे उद्घाटन झाले. त्यावरून सुरुवातीला एकमार्गी वाहतूक सुरू करण्यात आली व आता दोन्ही बाजूंनी वाहतूक सुरू आहे. त्याचा दुसरा टप्पा या वर्षअखेरीस - म्हणजे डिसेंबर 2023मध्ये पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तो जेव्हा पूर्ण होईल, तेव्हा हा पूल गोव्याचा आणखी एक मानबिंदू बनल्याशिवाय राहणार नाही. या पुलाच्या दोन उंच मनोर्‍यांवर रिव्हॉल्व्हिंग रेस्तराँ उभारण्याचे स्वप्न गडकरींनी बोलून दाखवले होते. ते प्रत्यक्षात येईल, तर गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्राचे ते एक ठळक आकर्षण ठरेल. झुआरी नदीच्या सागरसंगमाचे विहंगावलोकन करण्याची संधी पर्यटकांना त्या मनोर्‍यावरून मिळेल.

 

 

झुआरी पुलाचे पूर्ण होत आलेले काम पाहताना मला एक प्रसंग आठवतो. पत्र सूचना कचेरीने नितीन गडकरींसमवेत एका व्हिडिओ कॉन्फरन्सचे आयोजन केले होते. गोव्यातून त्यात माझा सहभाग होता. मी त्यांना त्यांच्या गोवा भेटीत जाहीर केलेल्या दहा हजार कोटींच्या विकास पॅकेजच्या कार्यवाहीबाबत प्रश्न विचारला. गडकरींनी तेव्हा गोव्यात सत्तेवर असलेल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या सरकारने झुआरी पुलाच्या उभारणीसाठी ना हरकत दाखलाच दिलेला नसल्याचे बेधडक मोकळेपणाने सांगून टाकले. मी पार्सेकरांना गडकरींचा निरोप दिला. प्रशासकीय बेपर्वाईमुळे रखडलेली चक्रे लागलीच हलली आणि झुआरी पुलाच्या कामाला गती मिळाली.

 

 

गोव्याला पंधरा हजार कोटींचे राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प पंतप्रधान मोदींनी मंजूर केलेले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग निर्मितीखातर सन 2022-23मध्ये गोव्याला 2228.78 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत व त्याअंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 366, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 4 आदींवरील विस्तारकामे आणि पर्वरी येथील सहापदरी एलेव्हेटेड कॉरिडॉरचे काम हाती घेतले जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या इतर अनेक भागांच्या सहापदरीकरणासाठी भूसंपादन प्रक्रिया हाती घेण्यात आलेली आहे. याखेरीज सन 2023-24साठी 3630.85 कोटींची वार्षिक योजनाही केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.

 

 

 

3860 कोटी रुपये खर्चाचा उत्तर गोव्यातील पत्रादेवीपासून दक्षिण गोव्यातील पोळेपर्यंतचा महामार्ग चौपदरी बनत आहे. 3631 कोटी रुपये खर्चाचा पणजीपासून मोलेपर्यंतचा पणजी-बेळगाव राष्ट्रीय महामार्गही चौपदरी बनवण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या सर्व प्रगतीमागे नितीन गडकरींचा मोठा वाटा आहे. भाजपाच्या स्थानिक सरकारांना त्यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन आणि पाठबळ मिळत आले, म्हणूनच हे प्रकल्प अशा वेगाने साकारू शकले आहेत. काणकोण ते कारवार दरम्यानचे अंतर जवळजवळ चौदा किलोमीटर्सनी कमी करणारा गालजीबाग, तळपण व माशे येथील तीन पुलांसह साकारलेला सरळसोट ‘मनोहर पर्रिकर बगलमार्ग’ आज त्या निसर्गरम्य परिसरात खुलून उठतो आहे. इतर अनेक पायाभूत सुविधांची कामे सध्या सुरू आहेत. नव्या बोरी पुलाचे काम लवकरच हाती घेतले जाणार आहे. शिवाय गोव्याच्या तिन्ही सीमांना जोडणारा एक रिंग रोड उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे आणि केंद्र सरकारने त्याला अलीकडेच तत्त्वतः मंजुरी दिलेली आहे. तो प्रत्यक्षात येईल तेव्हा गोव्याच्या दुर्गम, तुलनेने अविकसित भागांमध्ये विकासाचा आणि समृद्धीचा एक नवा मार्ग गवसेल, यात शंका नाही.

 

 

 

गोव्याच्या राजधानीतील, पणजी शहरातील सरकारी कार्यालये एका जागी एका सर्वांत उंच इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्याचा संकल्पही गेल्या अंदाजपत्रकामध्ये सरकारने सोडला आहे. ‘प्रशासन स्तंभ’ नामक या संकल्पित इमारतीमध्ये पणजी आणि परिसरात विखुरलेली सर्व सरकारी कार्यालये एकत्र आणण्याचा संकल्प आहे.

 

 

गोव्याच्या पायाभूत साधनसुविधांचा जेव्हा आपण विचार करतो, तेव्हा त्या केवळ गोवेकरांपुरत्याच सीमित नसतात, हे येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. गोवा हे संपूर्ण पश्चिम किनारपट्टीला जोडण्याच्या मोहिमेतील एक छोटेसे अंग आहे. मुरगाव बंदर हे येथील खनिजमालाच्या निर्यातीसाठी पोर्तुगीजांनी ब्रिटिशांच्या मदतीने उभारले होते. आज गोव्यासाठीच नव्हे, तर कर्नाटकाच्या अंतर्भागासाठीदेखील ते आयात-निर्यातीचे केंद्र बनले आहे.

 

 

 

दाबोळी हा विमानतळ मुळात नौदलाचा. नंतर तो नागरी उड्डाणांना खुला करण्यात आला. आज त्याच्या जोडीने मोपा येथे नवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभा राहिला आहे. ज्यांच्या अथक प्रयत्नांनी हा विमानतळ साकारला, त्या मनोहर पर्रीकर यांचे ‘मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ हे नाव या नव्या विमानतळाला देण्यात आलेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन झाल्यापासून पहिल्या शंभर दिवसांत दहा लाख प्रवाशांना हाताळण्याचा आगळावेगळा विक्रम या नव्या विमानतळाने नोंदवला आहे. तेथे मालवाहतुकीचे मोठे केंद्र उभारायचे स्वप्न गोव्याचे जावई असलेले माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी मांडले होते. ते साकार झाले, तर गोव्याच्या नव्हे, तर कोकणच्या किनारपट्टीतील उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देता येऊ शकते.

 

 

अशा भव्यदिव्य गोष्टी घडण्यासाठी गरज असते मुख्यत्वे राजकीय द्रष्टेपणाची आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीची. त्यांचा संगम घडून आला तर विकास होतो, अन्यथा निव्वळ घोषणाच उरतात. गोव्याच्या सुदैवाने गेली काही वर्षे सातत्याने एकाच पक्षाचे सरकार येथे राहिले, त्यामुळे मुख्यमंत्री बदलले, तरीदेखील विकासयोजना पुढे सुरू राहू शकल्या. मनोहर पर्रिकर यांच्या काळात अपूर्ण राहिलेली कामे नंतर लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पुढे नेली.

  

 

सध्या गोव्यामध्ये डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे भक्कम सरकार आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा निवडून देऊन जनतेने त्यांच्यावरील विश्वास व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या जोडीला डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ या संकल्पनेची जोड दिली आहे. गोवा मुक्तीनंतर सहा दशके उलटली, तरीदेखील धान्यापासून भाजीपर्यंत आणि दुधापासून मासळीपर्यंत गोवा बाहेरील राज्यांवर अवलंबून आहे. हे चित्र बदलण्याचा संकल्प सावंतांनी जाहीर केलेला आहे. येत्या पाच वर्षांत गोवा स्वयंपूर्ण बनवण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. त्यासाठी त्यांनी ‘सरकार तुमच्या दारी’, ‘प्रशासन तुमच्या दारी’, ‘स्वयंपूर्ण युवा’ यासारखे कल्पक उपक्रम हाती घेतले आहेत. आपले प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावे यासाठी चाललेल्या या प्रयत्नांतून गोवा निश्चितच स्वयंपूर्णतेकडे, आत्मनिर्भरतेकडे दिमाखदार झेप घेईल अशी अपेक्षा जनतेमध्ये जागली आहे.