धर्म हा आरक्षणाचा आधार नाही

 

 

 

कर्नाटक राज्यात विधानसभा निवडणुका दहा मे रोजी होणार आहेत. या निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी चालू असतानाच विद्यमान सरकारने घेतलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. विषय आहे मुस्लीम आरक्षणाचा. कर्नाटकात भाजपा सत्ताधारी पक्ष असून बोम्मई मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचे नेतृत्व करत आहेत. या सरकारने कर्नाटक राज्यात मुस्लीम समाजासाठी असणारे ओबीसी समूहातील चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालय याचिका दाखल करण्यात आली असून या संदर्भात आपली भूमिका मांडताना कर्नाटक राज्य सरकारने म्हटले आहे की, ‘राज्यघटनेनुसार धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येत नाही, त्याचप्रमाणे राज्यघटनेतील कलम 14,15,16चे उल्लंघन होते आहे व सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता यांच्या विरोधी असल्याने हे आरक्षण रद्द करण्यात येत आहे.’ सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयास 9 मेपर्यंत स्थगिती दिली असून अंतिम निर्णय त्या दिवशी येण्याची शक्यता आहे. दहा मे रोजी कर्नाटकात मतदान होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते आणि त्याचा मतदानावर काय परिणाम होतो, हे लवकरच कळेल. कर्नाटकात सुमारे तीस वर्षे मुस्लीम समुदायाला ओबीसी समूहातील चार टक्के आरक्षण मिळत आहे, ते धर्माच्या आधारावर असल्याने रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय कर्नाटकातील भाजपा सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाबरोबरच लिंगायत, वोक्कलिंगा यांच्या आरक्षणात चार टक्के वाढकरण्यात आली आहे. या दोन्ही समाजगटांना ते समान प्रमाणात वाटले जाईल. मुस्लीम समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग या श्रेणीत चार टक्के आरक्षण देण्यात येईल. ओबीसी समूहातील आरक्षण रद्द करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर आरक्षण आणि त्याचे लाभार्थी या विषयाची नव्याने चर्चा चालू झाली आहे.

 

 

 

आरक्षणाचा उपयोग समाजोन्नतीपेक्षा राजकीय फायद्यासाठी केला गेला, असा आजवरचा आपला अनुभव आहे. कर्नाटकात मुस्लीम समूहाला ओबीसीमधून चार टक्के आरक्षण दिले होते, तेही राज्यघटनेच्या मूळ संकल्पनेला हरताळ फासणारे होते. कारण ओबीसी आरक्षण ज्या मंडल आयोगाच्या आधारे दिले गेले, तो आयोगही धर्म हा आरक्षणाचा आधार मानत नाही. मंडल आयोगाने इतर मागास जातींसाठी आरक्षणाची शिफारस केली होती. मात्र तीस वर्षांपूर्वी कर्नाटकात मुस्लीम समाजाला धार्मिक आधारे चार टक्के आरक्षण दिले गेले. स्वाभाविकच यामागे राजकारण आणि मतपेढीचे गणित होते. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी त्या वेळच्या सरकारने केलेली चूक विद्यमान सरकारने दुरुस्त केली आहे. या दुरुस्तीची पाठराखण करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने करावे, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

 

 

 

आरक्षण कुणासाठी? या प्रश्नाचे सोपे उत्तर असे आहे की, जन्मजातीमुळे ज्यांना असमानता, अस्पृश्यता यांना सामोरे जावे लागेल, अशा हिंदू समाजातील जातींना. जातिव्यवस्था ही हिंदू समाजात आहे, त्यामुळे हिंदू समाजातील वंचित, उपेक्षित बांधवांच्या उत्थानासाठी राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. ख्रिश्चन व मुस्लीम समाज सांगतात की आमच्याकडे जाती नाहीत, जातिआधारित भेदभाव नाही. त्यामुळे आपोआपच मुस्लीम व ख्रिश्चन समाजगट आरक्षणाच्या परिघाबाहेर जातात. मात्र राज्यघटनेतील या संकल्पनेचा विसर पडल्यामुळे कर्नाटकात मुस्लीम समजाला ओबीसी समूहातील चार टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. धर्म हा आरक्षणाचा मुख्य आधार नाही, जात हा आहे, असे राज्यघटनेने स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे कर्नाटकात मुस्लीम समाजाला मिळणारे चार टक्के आरक्षण घटनाबाह्य होते, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.

 

 

 

राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी खूप विचारपूर्वक आरक्षणाची तरतूद करताना जातीचा विचार केला आहे आणि आरक्षणाचे समर्थन करताना सकारात्मक भेदभाव करून समतेचा आग्रह केला आहे. आरक्षणाच्या परिघात येणार्‍या जाती, जमाती या हिंदू समाजाच्या अविभाज्य घटक आहेत, ही महत्त्वाची गोष्ट आपण कायम लक्षात ठेवली पाहिजे. कर्नाटक राज्य सरकारने हीच भूमिका सर्वोच्च न्यायालया समोर मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालय याविषयी काय निर्णय घेईल ते लवकरच कळेल. परंतु धर्म हा आरक्षणाचा आधार नाही, हिंदू समाजातील अनुसूचित जाती व जमाती याच आरक्षणाच्या हक्कदार आहेत, ही राज्यघटनेतील संकल्पना सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट झाली, तर अनेक प्रश्न निकाली निघतील. कर्नाटकासारखे तेलंगणमध्येही मुस्लीम समाज आरक्षण उपभोगत आहे. त्याचाही नव्याने विचार करावा लागेल. आमच्याकडे जात नाही असे सांगून ज्यांना धर्मांतरित केले गेले, त्यांनाही पुन्हा आत्मपरीक्षण करण्याची संधी मिळेल.