आता उरले ’राज्या’पुरते!

 

 

भारतात राजकीय पक्षांची वानवा नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 23 सप्टेंबर 2021 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार भारतात नोंदणी असलेल्या, मात्र मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांची संख्या 2796 इतकी आहे. याच अधिसूचनेत राष्ट्रीय पक्षांचा दर्जा असलेल्या पक्षांची संख्या मात्र अवघी आठ इतकीच होती. त्याच यादीतील तीन पक्षांचा राष्ट्रीय पक्षांचा दर्जा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नुकताच काढून घेतला आणि त्याबरोबरच आम आदमी पक्षाला (आप) राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा बहाल केला. त्यामुळे आता देशात राष्ट्रीय पक्षांची संख्या सहा झाली आहे. भाजपा, काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी हे राष्ट्रीय दर्जा असणारे अन्य पक्ष आहेत. एखाद्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देणे अथवा तो काढून घेणे हा निवडणूक आयोगाचा विशेषाधिकार नाही. ते निर्धारित करण्यासाठी पुरेसे स्पष्ट असे निकष आहेत. लोकसभा निवडणुकीत चार किंवा अधिक राज्यांत एकूण मतांच्या किमान सहा टक्के मते आणि चार लोकसभा सदस्य अथवा लोकसभेतील एकूण जागांच्या किमान दोन टक्के इतकी पक्षाच्या खासदारांची संख्या आणि किमान तीन राज्यांतून खासदार, अथवा किमान चार राज्यांत पक्षाला प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता. या तीनपैकी कोणत्याही एका निकषाची पूर्तता करणार्‍या पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळतो. निवडणूक आयोगाने 2014च्या व 2019च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकालांचे, तसेच 2014पासूनच्या 24 विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचे अध्ययन करून हा निर्णय घेतला आहे. तेव्हा त्यावरून अकारण स्वत:वर अन्याय झाल्याची आवई उठविण्याचे कारण नाही. याचे कारण निवडणूक आयोगाने निकषांवर आधारितच निर्णय घेतला आहे. शिवाय 2019च्या लोकसभा निवडणूक निकालांनंतरच या तिन्ही पक्षांना निवडणूक आयोगाने नोटिस जारी केली होती. मात्र कोरोनाच्या लाटांमुळे पुढील प्रक्रिया ठप्प झाली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आयोगाने प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली. यांतील दोन पक्षांची बाजूही ऐकून घेतली आणि आता आयोगाने निर्णय दिला आहे.

 

 

 

 

 

या तीन पक्षांपैकी सर्वांत जुना पक्ष सीपीआय. 1925 साली या पक्षाची स्थापना झाली आणि 1989 साली त्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला. तृणमूल काँग्रेसची स्थापना 1998 साली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना 1999 साली झाली. त्यांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा अनुक्रमे 2016 आणि 2000 साली मिळाला. मात्र गेल्या काही निवडणुकांतील सुमार कामगिरीमुळे या पक्षांना आता आपला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमवावा लागला आहे. ज्या पक्षांचा राष्ट्रीय पक्षांचा दर्जा काढून घेण्यात आला आहे, त्यांनी अरण्यरुदन करण्याचे कारण नाही, करायचेच तर त्यांनी आत्मचिंतन करावयास हवे. याचे कारण ज्या पक्षांचा हा दर्जा काढून घेण्यात आला आहे, त्या तिन्ही पक्षांचा - राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय) यांचा - दावा आपला राष्ट्रीय राजकारणात दबदबा असल्याचा असतो. मात्र आता हे पक्ष केवळ काही राज्यांत प्रादेशिक पक्ष म्हणून उरले आहेत.

 

 

 

राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गेल्याने या पक्षांना काही बाबींना मुकावे लागेल - म्हणजे देशभर त्यांना एकाच निवडणूक चिन्हावर निवडणुका लढविता येणार नाहीत. या पक्षांना प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता असणार्‍या राज्यांत ज्या निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढविता येईल, तेच चिन्ह अन्य राज्यांत मात्र इतर पक्षांना वा उमेदवारांना मिळू शकते. ज्यांना स्टार प्रचारक म्हटले जाते, त्यांची संख्या चाळीसवरून वीसवर येईल. स्टार प्रचारकांचा खर्च हा उमेदवाराच्या खर्चात धरला जात नाही, तर तो पक्षाच्या खर्चात धरला जातो. जेवढे स्टार प्रचारक कमी, तेवढा उमेदवारावर अधिक खर्च पडणार. त्याने अर्थातच बंधने येतात. राष्ट्रीय पक्षांना राजधानी दिल्लीत सरकारतर्फे कार्यालयासाठी जमीन देण्यात येते. आता या तिन्ही पक्षांना आपले ते कार्यालय गुंडाळावे लागेल. याखेरीज दूरदर्शनवर आणि आकाशवाणीवर प्रचारासाठी मिळणार्‍या वेळेत घट होईल. अर्थात या बाबींवर हे पक्ष कदाचित तोडगा काढतीलदेखील. मात्र प्रश्न त्यापलीकडचा आहे. पक्षाचा राष्ट्रीय दर्जा काढून घेण्यात आल्याने पक्षाची पत आणि प्रतिमा यांना धक्का बसतो. लोकसभा निवडणुका वर्षभरावर येऊन ठेपल्या असताना या तीन पक्षांना हा धक्का बसला आहे, हा यातील उल्लेखनीय भाग. शिवाय हेच पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर भाजपाविरोधी आघाडी स्थापन करण्यात पुढाकार घेणारे होते. मात्र आता दर्जा ’राष्ट्रीय’ राहिलेला नसल्याने भाजपाविरोधकांच्या वाटाघाटींमध्ये या पक्षांचे महत्त्वदेखील काहीसे कमी होण्याचा धोका या पक्षाच्या नेतृत्वाला लक्षात घ्यावा लागेल. त्याउलट ‘आप’सारख्या पक्षाला मात्र राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्याने त्या पक्षाची वाटाघाटींमधील ’क्रयशक्ती’ मात्र वाढेल.

 

 

 

 

 

तृणमूल काँग्रेसने नेहमीप्रमाणे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर थयथयाट केला आहे. नियमांप्रमाणे किमान 2026पर्यंत तरी तृणमूल काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा कायम ठेवणे अपेक्षित आहे, असा दावा त्या पक्षाने केला आहे; तर निवडणूक आयोगाने मात्र तृणमूल नियमांचा चुकीचा अन्वयार्थ लावत असल्याचे म्हटले आहे. तृणमूल काँग्रेस कदाचित यावर न्यायालयातदेखील दाद मागेल. मात्र त्याने फारसे काही निष्पन्न होईल असे नाही. त्यापेक्षा पक्षाची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे का राहिली नाही? याचे मंथन पक्षात झाले, तर त्याने काही हाती लागू शकेल. तृणमूल काँग्रेसचा दबदबा आता पश्चिम बंगालपुरता मर्यादित झाला आहे. किंबहुना तो कमी-अधिक प्रमाणात तसाच होता. राष्ट्रीय दर्जा गेल्याने फारसे काही बिघडले नाही, असे अवसान पक्षनेतृत्वाने आणले आहे आणि त्याला पूरक म्हणून तृणमूल काँग्रेसने काँग्रेस, भाजपा आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अशा तीन राष्ट्रीय पक्षांचा पराभव केला, असे विधान केले आहे. तथापि त्याने तृणमूलला फार तर आत्मसंतुष्टता लाभेल, राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा पुन्हा मिळणार नाही. पश्चिम बंगालच्या बाहेर पक्षाचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न तृणमूल काँग्रेसने गेल्या काही काळात अवश्य केला. मात्र केवळ अन्य पक्षांतून आपल्या पक्षात नेते आयात करून निवडणुकीत यश मिळविता येत नाही. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळविणे आणि तो टिकविणे यासाठी मुळात अपवादात्मक कामगिरी करून चालत नाही, त्यात सातत्य लागते आणि त्यासाठी पक्षाचे संघटन लागते, कार्यकर्त्यांचे जाळे आवश्यक असते, पक्षाला त्या त्या राज्यात कार्यक्रम, धोरण, नेतृत्व निकडीचे असते. मुख्य म्हणजे प्रादेशिक पक्षाच्या नेतृत्वाला स्वत:चे राज्य सोडून अन्यत्र जनतेची मान्यता लागते. या सगळ्या निकषांकडे डोळेझाक करून केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर जुळवाजुळव करून कामगिरीची अपेक्षा करणेदेखील भाबडेपणाचे.

 

 

 

तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्येदेखील पहिल्याच फटक्यात सत्ता मिळविलेली नव्हती. 1998 साली पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर सत्ता मिळण्यासाठी 2011 साल उजाडावे लागले. वास्तविक पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा चेहरा सवर्दूर परिचित. मात्र तरीही कधी भाजपाबरोबर, कधी काँग्रेसबरोबर अशी वाटचाल करीत अखेरीस तृणमूल काँग्रेसने डाव्यांची तीन दशकांची सत्ता संपुष्टात आणण्यात यश मिळविले. अर्थातच ममता बॅनर्जी यांना त्यामुळे राष्ट्रीय ओळख मिळाली आणि त्यांच्याही राष्ट्रीय स्तरावर नेतृत्व करण्याच्या महत्त्वाकांक्षा उफाळून आल्या. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत (2021) तृणमूल काँग्रेसने काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचा सुपडा साफ केला. भाजपाला तेथे अपेक्षित यश मिळाले नाही आणि स्वाभाविकच ममता बॅनर्जी यांना आपसूकच भाजपाविरोधकांच्या नेतृत्वाचा दर्जा मिळाला. मात्र भाजपाविरोधी आघाडीत काँग्रेसवर वरचश्मा ठेवायचा, तर तृणमूल काँग्रेसला देशभरात आपला ठसा उमटविणे आवश्यक होते. काही राज्यांत तृणमूल काँग्रेसने आपले भवितव्य आजमावलेही. त्यासाठी हातखंडा प्रयोग म्हणजे अन्य पक्षांतून नेते आपल्या पक्षात घेणे. तृणमूलने तोच प्रयोग केला, पण तो सपशेल फसला.

 

 

गोव्यात काँग्रेस नेते लुईझिनो फालेरो यांना सप्टेंबर 2021मध्ये तृणमूल काँग्रेसने पक्षात सामील करून घेतले ते गोव्याच्या विधानसभा निवडणुका उंबरठ्यावर असताना. त्यांना तातडीने पश्चिम बंगालमधून राज्यसभेवर पाठविण्यात आले. हेतू हा की गोव्यात तृणमूलला सत्ता मिळाली नाही, तरी काही जागा जिंकता याव्यात. मात्र तृणमूलचा अपेक्षाभंग झाला. 29 जागा लढवूनही पक्षाला खातेही उघडता आले नाही आणि मिळालेल्या मतांचे प्रमाण अवघे 5 टक्के होते. विचित्र योगायोग असा की ज्या दिवशी तृणमूलने राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमावला, त्याच दिवशी फालेरो यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि तृणमूललादेखील ते रामराम ठोकू शकतात. या वर्षीच्या प्रारंभी झालेल्या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत तीच गत झाली. त्रिपुराच्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाहीच, पण त्या पक्षाला मिळालेली मते (0.88%) ही ’नोटा’च्या मतांपेक्षाही (1.36%) कमी होती. मेघालयात 2021च्या अखेरीस काँग्रेसचे 17पैकी 12 आमदार तृणमूलमध्ये डेरेदाखल झाले होते. तेव्हा तृणमूलला त्याचा फायदा मिळेल अशी किमान त्या पक्षाची तरी अपेक्षा होती. मात्र निकालांनी तृणमूल काँग्रेसचा भ्रमनिरास केला, कारण त्या पक्षाला अवघ्या पाचच जागा जिंकता आल्या. तृणमूल काँग्रेसच्या देशभर विस्ताराच्या कल्पनांना या सर्व निकालांनी धक्का दिला. याचाच असाही अर्थ की तृणमूल काँग्रेसला देशभर जनाधार नाही आणि तो पक्ष ’बंगाली’ पक्ष आहे असे मानले जाते, त्यात तथ्य आहे.

 

 

 

 

 

सीपीआय हा पक्ष तर आता औषधालाही सापडणार नाही, इतकी त्या पक्षाची दयनीय स्थिती झाली आहे. मुळातच डाव्यांच्या प्रभावाला ओहोटी लागली आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केरळमध्ये सत्ता कायम राखली असली, तरी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हे त्या पक्षाचे बालेकिल्ले ढासळले आहेत. सीपीआयची स्थिती तर त्याहून नाजूक आहे. केरळ, तामिळनाडू, बिहार या राज्यांत तेथील प्रबळ आघाड्यांचा एक हिस्सा एवढेच आता सीपीआयचे अस्तित्व शिल्लक आहे. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाने 49 जागा लढवून 16 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेस आणि सीपीआय यांना मिळालेल्या जागांमध्ये मोठी तफावत होती हे खरे, पण तरीही सीपीआयची कामगिरी लक्षणीय होती, याचे कारण त्या वेळी काँग्रेसचा दबदबा देशभर होता. त्या पार्श्वभूमीवर सीपीआयची आताची स्थिती केविलवाणी आहे. पश्चिम बंगालच्या 2021च्या विधानसभा निवडणुकीत सीपीआयला एकही जागा जिंकता आली नाहीच, पण त्या पक्षाला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण होते केवळ 0.20 टक्के. त्याअगोदरच्या (2016) निवडणुकीत सीपीआयला पश्चिम बंगालमध्येच अवघी एक जागा जिंकता आली होती आणि दोन टक्क्यांहून कमी मते मिळाली होती आणि 2011 सालच्या निवडणुकीत हाच आकडा अनुक्रमे 2 जागा नि 1.84 टक्के मते असा होता. तेव्हा सीपीआयच्या घसरगुंडीची कल्पना यातून येऊ शकेल. केरळमध्ये सीपीआयने 2021च्या निवडणुकीत जरी 23 जागा जिंकून 17 जागा जिंकल्या, तरी मिळालेल्या मतांचे प्रमाण 8 टक्क्यांपेक्षा कमीच होते. शिवाय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष हा तेथील प्रबळ पक्ष, तर सीपीआय हा कनिष्ठ भागीदार. थोडक्यात सीपीआय हा पक्ष आता काही राज्यांतच उरला आहे आणि तोही अगदी क्षीण अवस्थेत. त्यामुळे तसाही राष्ट्रीय राजकारणात त्या पक्षाला फारसा आवाज नाही किंवा राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव टाकावा अशी त्या पक्षाची ताकद नाही. त्याच वास्तवावर निवडणूक आयोगाने आता अधिकृत शिक्कामोर्तब केले आहे, इतकेच.

 

 

 

 

शरद पवार, तारिक अन्वर आणि पी.ए. संगमा यांनी काँग्रेसमधून फुटून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली होती. सोनिया गांधी यांच्या परदेशी असण्याच्या मुद्द्यावरून या तिघांनी बंडखोरी केली होती आणि त्या तिघांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. नंतर त्यांनी नव्या पक्षाची स्थापना केली. तिघांची प्रभावक्षेत्रे निरनिराळी होती. पवारांचे मुख्यत: महाराष्ट्र, संगमा यांचे मेघालय आणि अन्वर यांचे बिहार. मात्र यातील सर्वांत प्रभावशाली हे पवारच होते अशीच सर्वांची धारणा होती. मात्र पवार आणि संगमा यांचे लवकरच मतभेद झाले आणि 2004 साली संगमा यांनी पक्षात फूट पाडली. कालांतराने तो गट तृणमूल काँग्रेसमध्ये विलीन केला. मात्र 2013 साली संगमा यांनी नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) या पक्षाची स्थापना केली. तोच पक्ष आता मेघालयमध्ये भाजपासह सत्तेत आहे. मात्र यापेक्षाही रंजक भाग हा की संगमा यांनी राष्ट्रवादीतून फुटून नंतर स्थापन केलेल्या या ’एनपीपी’ पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा आहे, तथापि पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाला मात्र तो दर्जा गमवावा लागला आहे. पवारांची महत्त्वाकांक्षा पंतप्रधान बनण्याची होती आणि आहे, हे लपलेले नाही. मात्र पक्षाची ताकद त्यास पोषक असणे आवश्यक. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली, तेव्हा महाराष्ट्रात काँग्रेसला मोठे खिंडार पडेल अशी शक्यता व्यक्त होत होती. प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही; उलटपक्षी राष्ट्रवादीला आजपर्यंत कधीही स्वबळावर सत्ता मिळालेली नाहीच, पण मुख्यमंत्रिपदानेदेखील त्या पक्षाला कायम हुलकावणीच दिली आहे. महाराष्ट्राबाहेर मेघालय आणि बिहार या राज्यांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव काही प्रमाणात असणे शक्य होते. पण दोन्ही ठिकाणच्या नेत्यांचे पवारांशी मतभेद झाले. संगमा यांनी 2004 साली पवारांची साथ सोडली, तर अन्वर यांनी 2018 साली. तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर पूर्णपणे पवारांचे वर्चस्व निर्माण झाले हे खरे, मात्र त्याचा परिणाम असा झाला की पक्षाचा महाराष्ट्राबाहेर विस्तार देखील खुंटला.

 

 

 

गोवा, केरळ, गुजरात अशा राज्यांत राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणुका लढवून त्या राज्यांत आपला पाया भक्कम करण्याचा प्रयत्न अवश्य केला. मात्र जे तृणमूलला लागू होते, तेच राष्ट्रवादीलाही लागू होते आणि ते म्हणजे संघटन, धोरण, कार्यक्रम याशिवाय पक्षाची वाढ अन्य राज्यांत होऊ शकत नाही. नवीन पक्ष स्थापन होतो, तेव्हा मतदारांमध्ये प्रारंभिक आकर्षण आणि उत्सुकता असते आणि त्यामुळे सुरुवातीला काहीसे यश मिळण्याची शक्यता असते. मात्र तो जनाधार कालांतराने दुरावतो. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या बाबतीत हेच झाल्याचे आढळेल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसदेखील त्यास अपवाद नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा देशभरातील आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील गेल्या काही वर्षांचा आलेख पाहिला, तर त्याचा प्रत्यय येईल. 1999च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्रात सहा, तर मणिपूरमध्ये आणि मेघालयात प्रत्येकी एक जागा जिंकली. लोकसभेच्या एकूण मतांपैकी राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आलेल्या मतांचे प्रमाण होते 2.27 टक्के. 2004 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रात नऊ जागा जिंकल्या; मात्र अन्यत्र एकही जागा त्या पक्षाला जिंकता आली नाही. 2009 सालच्या निवडणुकीत या पक्षाने देशभरात 68 जागा लढविल्या; मात्र विजय मिळाला तो अवघ्या नऊ जागांवर; पैकी आठ या महाराष्ट्रातील होत्या तर एक मेघालयमधील. 2014 साली तर मोदी लाटेत अनेक पक्षांचा धुव्वा उडाला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही त्या निवडणुकीत पाचोळा झाला. देशभरात त्या पक्षाला अवघ्या सहा जागा जिंकता आल्या; 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत तर त्यात आणखी घट होऊन त्या पक्षाच्या वाट्याला अवघ्या पाचच जागा आल्या आणि मिळालेल्या मतांचे प्रमाण एक टक्क्याहून कमी होते. गेल्या दोन-तीन वर्षांत झालेल्या विविध विधानसभा निवडणुकांमध्ये देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला निराशाच आली. गोव्यात (2022) राष्ट्रवादीला आपले खातेही उघडता आले नाही; ना गुजरातेत आले. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये 1999 साली राष्ट्रवादी काँग्रेसला सुमारे 23 टक्के मते मिळाली होती; तेंव्हापासून हे प्रमाण घटत 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत ते प्रमाण 17 वर आले. नागालँडमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने सात जागा जिंकल्या; मात्र विरोधात बसण्याऐवजी बहुमतात असलेल्या सरकारला राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दिला. मात्र हा पाठिंबा भाजपाला नसून एनडीपीपी या पक्षाला आहे, अशी या भूमिकेचे समर्थन करताना पवारांना तारेवरची कसरत करावी लागली. या सगळ्याचा अर्थ एवढाच की काँग्रेसमध्ये बंडखोरी करून पवारांनी वेगळी चूल मांडली; मात्र गेल्या दोन दशकांत या पक्षाला आपला राष्ट्रीय स्तरावरील प्रभाव सिद्ध करता आलेला नाहीच, महाराष्ट्रातदेखील स्वबळावरील सरकार स्थापन करण्याइतकी ताकद त्या पक्षाने कमावलेली नाही.

 

 

 

 

यामागे असणारे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे पवारांच्या भूमिकांमधील सातत्यहीनता आणि धक्कातंत्राचा असणारा मोह. एकीकडे भाजपाविरोधी आघाडीची मोट बांधण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा आणि दुसरीकडे काँग्रेस आणि शिवसेना या आपल्याच मित्रपक्षांना खिळखिळे करायचे, या प्रकारच्या राजनीतीमुळे विश्वासार्हतेला तडे जातात, हे नाकारता येत नाही. पवारांच्या या प्रकारच्या डावपेचांवर मित्रपक्षांतून अनेकदा टीका झाली आहे. अदानी मुद्द्यावरून काँग्रेस संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) मागणी करत असताना पवारांनी वेगळा सूर आळवला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीवर विश्वास व्यक्त केला. मात्र त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत त्यांनी विरोधकांच्या ऐक्यापोटी “आपण जेपीसीच्या मागणीला विरोध करणार नाही” अशी भूमिका घेतली. सोनिया गांधी यांच्या बाबतीत पवारांनी असेच घूमजाव केले होते. ज्या सोनिया गांधी यांच्या परदेशी असण्याच्या मुद्द्यावरून पवारांनी बंडखोरी केली, त्याच सोनिया यूपीएच्या अध्यक्ष असताना मनमोहन सिंग सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने मंत्रिपदे स्वीकारली. 2019 साली अजित पवारांसह झालेल्या शपथविधीची माहिती शरद पवारांना होती, असा विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच गौप्यस्फोट केला आहे. गेले काही दिवस अजित पवार यांच्या कथित बंडखोरीवरून बातम्यांचे मोहोळ उठले होते, तेही अचंबित करणारेच होते. अजित पवारांनी तूर्तास त्या प्रकरणावर पडदा पाडला असला, तरी तो पडदा नव्या नाट्यासाठी कधी उघडेल याची शाश्वती देता येत नाही. नेहमी शरद पवारांच्या अथवा अजित पवारांच्या बाबतीत अशा वावड्या का उठतात? हा प्रश्न आहे. चलनी नाण्याचीच चर्चा होते अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळे यांनी दिली असली, तरी उठणार्‍या वावड्यांना संशयाचा स्पर्श असतो, याचे विस्मरण सुळे यांना होता काम नये. नेतृत्वाच्या बाबतीत विश्वासार्हतेचा अभाव असेल, तर त्या पक्षाला देशभर जनाधार कसा लाभणार? हा प्रश्नच आहे. किंबहुना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेण्यात आल्यानंतर तरी राष्ट्रवादी पक्षाने आत्मपरीक्षण करायला हवे. धक्कातंत्राने सनसनाटी निर्माण करता येते, पण त्याने विश्वासार्ह प्रतिमा निर्माण करता येत नाही. आता पुन्हा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवायचा, तर राष्ट्रवादीला अन्य राज्यांत मेहनत करावी लागेल. मुख्य म्हणजे भूमिकांमध्ये अंतर्विरोध असणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. अन्यथा महाराष्ट्राबाहेर पक्षाच्या विस्ताराला मर्यादा येतील.

 

 

 

 

याउलट ‘आप’ने मात्र थोडक्या काळात अनेक राज्यांत आपला विस्तार केला आहे. वास्तविक तृणमूल काँग्रेस, सीपीआय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व हे रूढ अर्थाने राजकीय नेतृत्व. ‘आप’चे तसे नाही. मुलकी सेवेतून आलेले आणि अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात सक्रिय असलेले अरविंद केजरीवाल यांना राजकीय पार्श्वभूमी नव्हती. मात्र दिल्लीत त्यांनी काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांसमोर आव्हान उभे करीत सत्ता प्राप्त केली. प्रशासनाचे निराळे प्रारूप त्यांनी मतदारांसमोर मांडले आणि त्यास मतदारांनी प्रतिसाद दिला. तृणमूलला किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसला जे जमले नाही, ते आपला साध्य झाले आहे आणि ते म्हणजे आपल्या प्रभावक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन आपला विस्तार करणे. मतदार नवनवीन पर्याय शोधत असतातच; मात्र जोवर त्या पर्यायात पुरेशी क्षमता आणि वकूब मतदारांना जाणवत नाही, तोवर मतदार तो पर्याय स्वीकारत नाहीत. पर्याय स्वीकारण्यास अन्यही एक निकष असतो आणि तो म्हणजे प्रस्थापित पक्षांविषयी भ्रमनिरास झाला किंवा त्या पक्षांच्या साचेबद्धपणाचा उबग आला, तर प्रयोग म्हणून मतदार अन्य पर्याय स्वीकारतात. ‘आप’ला दिल्लीत आणि पंजाबात याच स्थितीचा लाभ मिळाला आहे असे म्हटले पाहिजे. अर्थात त्यासाठी ‘आप’ने दिल्लीतील काही प्रयोगांची आणि विकासकामांची भरघोस प्रसिद्धी केली आहे. शिक्षण, बीज अशा सामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्ध्यांवर ‘आप’ने आपले प्रचाराचे आणि प्रशासनाचे प्रारूप बेतले आहे. अनेकदा त्यामागे सरकारी तिजोरीवर पडणार्‍या भाराचे भान नसते. मात्र मोफत विजेपासून मोफत तीर्थयात्रांपर्यंत अनेक आश्वासने ‘आप’कडून दिली जातात. बहुधा ती मतदारांना आकृष्ट करीत असावीत. ‘आप’ची व्यूहनीतीदेखील राष्ट्रवादी किंवा तृणमूल यांच्यापेक्षा निराळी आहे, ती म्हणजे ‘आप’ भाजपाला विरोध करीत असला, तरी थेट भाजपाला आव्हान देण्याऐवजी ‘आप’ भाजपाविरोधी अवकाश व्यापतो. पंजाबात ‘आप’ने काँग्रेसचा धुव्वा उडविला आणि गुजरातेत गेल्या वेळच्या तुलनेत या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांच्या प्रमाणात जी उल्लेखनीय घट झाली, ती मते ‘आप’कडे वळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचाच अर्थ भाजपाचा जनाधार शाबूत राहूनही ‘आप’ने मात्र काँग्रेसच्या मतपेढीला खिंडार पाडले. गोव्यात, हिमाचल प्रदेशात ‘आप’ला अपेक्षित यश आले नाही. मात्र आता कर्नाटकातही ‘आप’ निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. राजस्थानमध्येदेखील ‘आप’ने निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. 2012 साली स्थापन झालेल्या ‘आप’ला दशकभरात राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला आहे. तेंव्हा ‘आप’च्या गोटात उत्साह असणार, यात शंका नाही. मात्र तृणमूल, राष्ट्रवादी यांच्याकडून ‘आप’ने धडा घेणे आवश्यक. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा कायमस्वरूपी नसतो. दिल्लीत मद्यविक्री धोरणावरून मनीष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली आहे. पंजाबात ‘आप’च्या काही मंत्र्यांवर आणि आमदारांवर लाचखोरीच्या तक्रारी आहेत, गुन्हे दाखल झाले आहेत. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून जन्माला आलेल्या पक्षातील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप व्हावेत, हा विरोधाभास झाला. तेव्हा ‘आप’च्या प्रतिमेला तडे गेले तर आश्चर्य नाही. पक्षाच्या नेतृत्वाबद्दल अपेक्षाभंग होणे असा याचा परिणाम होतो. ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा किती काळ टिकवता येतो, हे पाहणे म्हणूनच औत्सुक्याचे. ’आप’ची आता खरी परीक्षा आहे.

 

 

 

2024च्या लोकसभा निवडणुका वर्षभरावर आलेल्या असताना निवडणूक आयोगाचा निर्णय आला आहे. सीपीआयला फारसे राजकीय भवितव्य उरलेले नाही, हे उघड आहे. मात्र तृणमूलने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमावल्याने भाजपाविरोधी आघाडीत या पक्षांचे वजन कमी होईल, हेही खरे. उलट ’आप’चे महत्त्व काहीसे वधारेल. काँग्रेस आणि ’आप’ परस्परांपासून अंतर राखून आहेत. मात्र आता ’आप’कडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही याची जाणीव काँग्रेसला करून घ्यावी लागेल. अर्थात खुद्द काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष असला, तरी त्या पक्षाची स्थिती उत्साहवर्धक नाही. मार्क्सवादी पक्ष केरळपुरता सीमित आहे. बहुजन समाज पक्षाची ताकद उत्तर प्रदेशातही फारशी राहिलेली नाही. याही पक्षांचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा तोळामासा अवस्थेतच आहे. तूर्तास निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने तीन पक्ष आता त्या त्या राज्यापुरते उरले आहेत. या पक्षांचा केवळ राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जाच गेला आहे असे नाही, त्यामुळे त्यांची पतही गेली आहे!