रशिया दौर्‍याचा गर्भितार्थ

 चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी तिसर्‍यांदा निवड झाल्यानंतर शी जिनपिंग यांनी आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी रशियाची निवड करण्याला अनेक अर्थ आहेत. नुकताच पार पडलेला त्यांचा रशिया दौरा हा अमेरिकेसह पश्चिमी जगताला संदेश देेणारा ठरला आहे. या दौर्‍यापूर्वी सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात समेट घडवून आणण्याचे ऐतिहासिक पाऊल चीनने टाकले. आता रशिया दौर्‍यात 12 कलमी शांतता धोरण जाहीर करून युक्रेन युद्ध थांबवण्याची क्षमता आपल्यात असल्याचा चीनचा दावा आहे. 2049पर्यंत अमेरिकेचे पहिल्या क्रमांकाचे स्थान पटकावण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारा चीन ‘आक्रमक विस्तारवादी’ या प्रतिमेकडून ‘मेडिएटर इन चीफ’ किंवा मध्यस्थी प्रमुख म्हणून पुढे येत आहे.

  

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा अत्यंत महत्त्वाचा असा रशिया दौरा नुकताच पार पडला. तीन दिवसांच्या या दौर्‍याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले होते. हा दौरा अनेक दृष्टीकोनांतून ऐतिहासिक स्वरूपाचा होता. या दौर्‍यासाठीची पार्श्वभूमी पाहिल्यास ती अत्यंत अपवादात्मक अशा स्वरूपाची होती. याचे पहिले कारण म्हणजे शी जिनपिंग हे तिसर्‍यांदा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष बनले असून या नियुक्तीमुळे चिनी साम्यवादी पक्षाचे संस्थापक माओ त्से सुंग यांच्या पंक्तीत ते जाऊन बसले आहेत. या निवडीची औपचारिक प्रक्रिया पार पडल्यानंतरचा जिनपिंग यांचा हा पहिला परदेश दौरा होता. त्यासाठी त्यांनी केलेली रशियाची निवड ही सुनियोजित होती. यातून त्यांना पश्चिमी जगाला - विशेषत: अमेरिकेला संदेश देण्याचा प्रयत्न असल्याचा उद्देश स्पष्ट होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे, या दौर्‍याच्या काही दिवस आधी शी जिनपिंग यांनी आखातात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक करार घडवून आणला होता. सौदी अरेबिया आणि इराण या परस्परांमध्ये कमालीचे वितुष्ट असणार्‍या दोन देशांमध्ये हा करार करण्यात आला. गेल्या आठ वर्षांपासून या दोन्ही देशांमधील राजकीय संबंध पूर्णत: खंडित होते. या काळात दोघांमधील तणाव कमालीचा वाढला होता. याखेरीज या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये पंथीय वादही अनेक वर्षांपासून आहे. इराण हा शिया पंथीय देश आहे, तर सौदी अरेबिया हे सुन्नी पंथीय राष्ट्र आहे. त्यामुळे एकूणच संपूर्ण आखाती प्रदेशातील पंथीय राजकारणाची पार्श्वभूूमीही या कराराला होती. या दोन देशांमध्ये असणारा संघर्ष गेल्या सहा-सात वर्षांमध्ये अनेकदा विकोपाला गेलेलाही पाहायला मिळाला. त्यातून आखातात युद्धाचा भडका उडण्याची भीतीही निर्माण झाली होती. त्यामुळे या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये समेट घडवून आणणे जवळपास अशक्य आहे, अशी जागतिक समुदायाची धारणा झाली होती. अशा स्थितीत शी जिनपिंग यांनी चीनमध्ये बैठक घडवून आणली आणि एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण करार पूर्णत्वाला नेला. या करारान्वये दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याचे आणि मैत्रीचे संबंध पुन्हा सुरू झाले आहेत. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष लवकरच सौदी अरेबियाच्या भेटीवरही जाणार आहेत. या करारातून आखातामध्ये चीनचा वाढता प्रभाव अधोरेखित झाला आहे.

 

 

 

या ऐतिहासिक उपलब्धीनंतर जिनपिंग यांनी रशियाचा दौरा करून एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. गेल्या एक वर्षापासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यामध्ये युद्ध सुरू असून संपूर्ण जागतिक अर्थकारण, राजकारण, ऊर्जासुरक्षा, अन्नसुरक्षा यांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. वर्षभराच्या काळात हे युद्ध थांबवण्याचे विविध पातळ्यांवरून अनेक प्रयत्न होऊनही त्यामध्ये कसलेच यश आलेले नाही. अशा प्रकारचे वातावरण असताना जिनपिंग यांनी रशिया दौर्‍यादरम्यान 12 कलमी शांतता धोरण घोषित केले आहे. या धोरणाच्या आधारावर चीनने रशिया-युक्रेन यांच्यात आम्ही शांतता घडवून आणू शकतो, असा दावा केला आहे.

 

 

 

 

 

इतिहासात डोकावल्यास, अशा प्रकारची भूमिका अमेरिका पार पाडत होता. जागतिक आणि विभागीय पातळीवरच्या सत्तासमतोलाच्या राजकारणामध्ये जागतिक सत्ता म्हणून अमेरिकेची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची राहिली आहे. अनेक जागतिक संघर्षांमध्ये अमेरिकेने मध्यस्थी केली आहे. आता ही भूमिका चीन पार पाडत आहे, हा एक खूप मोठा आणि महत्त्वाचा संदेश जगाला देण्यामध्ये शी जिनपिंग यांना यश आले आहे. एक संघर्ष आशियाच्या भूमीवर सोडवण्यात यश आल्यानंतर युरोपच्या भूमीवरील संघर्षाचे वादळही शमवण्याची क्षमता आमच्यात आहे, हे पाश्चिमात्य जगाला दाखवण्याचा जिनपिंग प्रयत्न करताहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यातून जिनपिंग यांची जागतिक प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

 

 

 

 

जिनपिंग यांच्या दौर्‍याची घोषणा झाल्यापासूनच अमेरिकेच्या पायाखालची वाळू सरकली होती. त्यामुळे अमेरिकेने अत्यंत सावध आणि जिनपिंग यांच्या पावलांचा वेध घेऊन आपली भूमिका जाहीर केली. त्यानुसार, अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी असे जाहीर केले की, जिनपिंग यांच्या दौर्‍यानंतर रशियाने जरी एकतर्फी युद्धबंदीची घोषणा केली, तरी ती आम्ही मान्य करणार नाही. याची दोन कारणे आहेत. रशियाने आपल्या सामरिक सामर्थ्याच्या वर्चस्वावर डोनिएट आणि लुहान्स्क हे युक्रेनमधील दोन प्रमुख प्रदेश बळकावले आहेत. या भागातील सर्व शहरे रशियाच्या प्रभावाखाली आहेत. रशियाने एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केल्यास त्याचा अर्थ जो भूभाग रशियाने बळकावला आहे, तो त्यांच्याकडेच राहील. ही बाब अमेरिकेला मान्य नाहीये. दुसरे कारण म्हणजे, युरोपच्या भूमीवर आशियातील एखादा देश किंवा त्रयस्थ देश येऊन युद्धबंदीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, ही बाब अमेरिकेला खचितच रुचणारी किंवा पचनी पडणारी नाही. हा संघर्ष आम्ही सोडवू शकतो, नाटो ही अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असणारी संघटना युरोपमध्ये प्रभावी आहे; असे असताना चीन हा संघर्ष शमवण्याचे श्रेय घेऊन जातो, हे अमेरिकेला सहन होणारे नव्हते. त्यामुळे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँथोनी लिंकन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन चीनचा कोणताही प्रयत्न आम्हाला मान्य नाही, हे स्पष्ट केले.

 

 

रशिया आणि चीन हे जुने मित्र आहेत. मात्र युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर चीनने रशियाला उघड समर्थनही दिले नाही आणि रशियाला विरोधही केलेला नव्हता. त्यामुळे जगाला दाखवण्यासाठी पडद्यावर चीनची भूमिका ही तटस्थच राहिली. तथापि, अमेरिकेने घातलेल्या आर्थिक निर्बंधांनंतर रशियाची सर्वाधिक निर्यात चीनला झाली आहे. विशेषत: गेल्या वर्षभराच्या काळात जगात रशियाकडून सर्वाधिक कच्च्या तेलाची खरेदी चीनकडूनच करण्यात आली. या माध्यमातून चीनने रशियाला प्रचंड प्रमाणात पैसा दिला आणि हाच पैसा युक्रेनविरुद्धच्या युद्धामध्ये रशियाला कामी आला. त्यामुळे चीनने अप्रत्यक्षपणे रशियाला खूप मोठी मदत केली आहे, ही बाब स्पष्ट आहे. परंतु या भेटीच्या माध्यमातून जिनपिंग यांना एक महत्त्वाचा संदेश द्यायचा होता, तो म्हणजे आतापर्यंत आम्ही अप्रत्यक्षपणे रशियाला मदत करत होतो, पण आता आम्ही प्रत्यक्ष मदतही करणार आहोत, हे चीनला दाखवायचे होते. त्यानुसार अलीकडेच चीनने रशियाला शस्त्रास्त्रपुरवठा करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच रशियाकडून जमिनीवरून आकाशात मारा करणार्‍या क्षेपणास्त्रांचे (सरफेस टु एअर मिसाइलचे) तंत्रज्ञान चीनला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे चीन उघडपणे रशियाच्या पाठीशी उभा राहणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

 

 

अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागाकडून दर वर्षी एक अहवाल प्रकाशित केला जातो आणि तो अमेरिकन काँग्रेसमध्ये मांडला जातो. या अहवालात दर वर्षी अमेरिकेला असणार्‍या धोक्यांबाबतची प्राथमिकता ठरवली जाते आणि त्यानुसार अमेरिकेचा परराष्ट्र विभाग, संरक्षण विभाग आपली रणनीती आखत असतात. ‘अ‍ॅन्युअल थ्रेट पर्सेप्शन’ असे या अहवालाचे नाव आहे. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये दोन आठवड्यांपूर्वी मांडल्या गेलेल्या यंदाच्या अहवालामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, अमेरिकेला सर्वांत मोठा आणि सर्वाधिक धोका चीनचा आहे. त्यामुळे अमेरिकेने चीनला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कंबर कसली आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा चीनला जबरदस्त आर्थिक फटका बसला आहे, पण चीनला ते जगाला दाखवायचे नाहीये. 2049पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेचे जागतिक अर्थकारणातील-राजकारणातील स्थान चीनला काबीज करायचे आहे. त्या दृष्टीकोनातून जिनपिंग यांचा तिसरा कार्यकाळ महत्त्वाचा आहे. जिनपिंग हे जागतिक नेते आहेत, असे प्रोजेक्ट करणे चीनसाठी महत्त्वाचे आहे.

 

 

 

आज आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा एकूण प्रवास पाहिल्यास पुन्हा एकदा शीतयुद्धकालीन परिस्थिती निर्माण होण्यासारखे वातावरण तयार झाल्याचे दिसून येत आहे. जागतिक राजकारणात स्पष्टपणे ध्रुवीकरण होताना दिसत आहे. एका बाजूला रशिया, चीन, इराण, सिरिया आणि पाकिस्तान या देशांमधील आर्थिक आणि संरक्षणात्मक सहकार्य वेगवेगळ्या पातळ्यांवर वाढताना दिसत आहे. दुसरीकडे, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि युरोपीय देश एकत्र येताना दिसताहेत. त्यांच्यात क्वाड, औकस यांसारख्या विभागीय पातळीवर संस्था, संघटना निर्माण होताहेत. यातून दुसर्‍या महायुद्धानंतर जशी जागतिक परिस्थिती झाली होती, तशीच स्थिती आता निर्माण झाल्याचे दिसू लागले आहे. अशा वेळी चीनला जागतिक भूमिका पार पाडणे महत्त्वाचे राहणार आहे. अमेरिकेचे पहिल्या क्रमांकावरील स्थान बळकावण्याची प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय होईल अशी चीनची एक धारणा झाली होती. परंतु आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. विशेषत: कोरोनोत्तर काळात चीनविषयीची शंका जगभरात वाढत आहे. चीनच्या वन बेल्ट वन रोड या प्रकल्पातून अनेक देश माघार घेताहेत. 75 देशांना कर्ज दिलेल्या चीनच्या डेट ट्रॅपविषयीही अनेक देशांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण आहे. चीनच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेमुळे आणि आक्रमक विस्तारवादी भूमिकेमुळे पश्चिमी प्रसारमाध्यमे शी जिनपिंग यांची तुलना सातत्याने हिटलरशी करत आहेत. जागतिक अव्वल स्थान प्राप्त करण्यासाठी ही प्रतिमा बदलणे जिनपिंग यांच्यासाठी गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने ‘आक्रमक विस्तारवादी’ या प्रतिमेकडून ‘मेडिएटर इन चीफ’ किंवा मध्यस्थी प्रमुख अशी चीनची व जिनपिंग यांची प्रतिमा तयार करण्याचा आटापिटा सुरू आहे. रशिया दौरा आणि इराण-सौदी अरेबिया यांच्यातील करार यांमागे ‘प्रतिमासंवर्धन’ हा एक प्रमुख उद्देश आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

 

  चीनच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढला आहे. मागच्या आठवड्यामध्ये पुतीन यांनी युक्रेनमधील डोनास्कची राजधानी लिव्हरपूलला भेट दिली. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पुतीन यांनी युक्रेनला भेट दिली. लिव्हरपूलला पुतीन यांनी केवळ भेट दिली नाही, तर तेथे गाडी चालवली, तेथील नागरिकांना भेटले, त्यांची चौकशी केली. या सर्वांतून त्यांच्या वाढलेल्या आत्मविश्वासाचे दर्शन घडले.

दुसरीकडे, चीनच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढला आहे. मागच्या आठवड्यामध्ये पुतीन यांनी युक्रेनमधील डोनास्कची राजधानी लिव्हरपूलला भेट दिली. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पुतीन यांनी युक्रेनला भेट दिली. लिव्हरपूलला पुतीन यांनी केवळ भेट दिली नाही, तर तेथे गाडी चालवली, तेथील नागरिकांना भेटले, त्यांची चौकशी केली. या सर्वांतून त्यांच्या वाढलेल्या आत्मविश्वासाचे दर्शन घडले. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे रशियाने ज्या भूभागावर कब्जा मिळवला आहे, तो भूभाग काहीही झाले तरी ते युक्रेनला परत करणार नाहीत. जिनपिंग यांनाही याची कल्पना आहे. त्यामुळे रशियाने युद्ध सुरू ठेवल्यास आमचा त्यांंना उघड पाठिंबा असेल, हे चीनने या दौर्‍यातून दाखवून दिले आहे.

 

 

 

या भेटीनंतर अमेरिका आपली रणनीती आखून चीनला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल, तर दुसरीकडे अमेरिकेला आखाती राजकारणापासून आणि युरोपीय राजकारणापासून कसे बाजूला ठेवता येईल या दृष्टीकोनातून चीन प्रयत्न करताना दिसेल. परिणामी येत्या काळात जागतिक राजकारण अत्यंत तणावाने भरलेले असेल. यामध्ये भारताला आपली बाजू स्पष्ट करावी लागणार आहे. शीतयुद्धाच्या काळात भारतावर जसा एका गटात सामील व्हावे असा दबाव होता, तशाच प्रकारचा दबाव आता येऊ लागला आहे. त्यामुळे भारताच्या मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने येणारा काळ आव्हानात्मक असणार आहे.