कल्पवृक्षाची देणगी

 

 

एका निरीक्षणात असं दिसून आलंय की, एकट्या मुंबई महानगर क्षेत्रात - म्हणजेच मुंबई महानगर भागात 38 हजार मेट्रिक टन कोवळे नारळ त्यातील पाणी प्यायल्यानंतर फेकून दिले जातात. आता विविध प्रकारच्या कुटिरोद्योगांसाठी अशा कोवळ्या नारळाच्या काथ्याचा किंवा बुच्यांचा उपयोग केला जाणार आहे.

 

 

नारळाला कल्पवृक्षाची उपमा दिली जाते, कारण त्यापासून अनेक हितकारक गोष्टी मिळतात. नारळाच्या सोडणापासून काथ्या तयार करता येतो. काथ्यापासून विविध प्रकारच्या दोर्‍यांची निर्मिती शक्य आहे. या दोरीपासून अनेक उपउत्पादनं तयार होऊ शकता. त्यामुळे काथ्याच्या साहाय्याने अनेक प्रकारचे कुटिरोद्योग सुरू केले जाऊ शकतात. या उद्योगाद्वारे रोजगाराच्या आणि स्वयंरोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. औद्योगिक उत्पादनासाठी सध्या केवळ एक टक्का इतका काथ्याचा उपयोग केला जात असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. व्यक्तिगत आर्थिक उन्नती साधण्याबरोबर प्रदेशाच्या आर्थिक संपन्नता वाढीसाठी हा उद्योग साहाय्यभूत ठरू शकतो, ही बाब लक्षात ठेवून उद्योग विभागाने 2018साठी काथ्या उद्योग धोरण जाहीर केलं. या धोरणामध्ये इतर घटकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच महिलांच्या सक्षमीकरणाचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे. हा उद्योग संपूर्णपणे पर्यावरणस्नेही असा आहे. या धोरणामध्ये काथ्यापासून निर्मित विविध प्रकारच्या उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या बाबीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. नारळाच्या अधिकाधिक लागवडीसही प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. या कोवळ्या नारळापासून किंवा काथ्यापासून कलाकुसरीच्या वस्तू, खतं, दोर्‍या, दोरखंड, चटया निर्मिती, एवढंच नव्हे, तर खतनिर्मितीसुद्धा शक्य आहे. त्यामुळेच शासनाने यासाठी विशेष औद्योगिक धोरण आखलं आहे.

 

 

 

 

काथ्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी काही विशेष सवलती देण्यात येतात. यामध्ये अ आणि ब विभागात स्थापन होणार्‍या उद्योगाला क विभागातील सवलती दिल्या जातात. क आणि ड विभागात उद्योग स्थापन करायचा असल्यास ड प्लस विभागातील सवलती दिल्या जातात. ड प्लस आणि विनाउद्योग जिल्ह्यांमध्ये हा उद्योग स्थापन केल्यास त्यांना नक्षलग्रस्त भागामधील उद्योगांसाठी असणार्‍या सवलती दिल्या जातील.

 

 

 

सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत तालुक्यांचं वर्गीकरण पाच गटांमध्ये करण्यात आलं आहे. पहिल्या गटात अ आणि ब तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यांना स्थिर भांडवल गुंतवणुकीच्या 30 टक्के अनुदान दिलं जातं. या गटासाठी विशेष भांडवली अनुदानाची कमाल मर्यादा 20 लाख रुपये निर्धारित करण्यात आली आहे. दुसर्‍या गटात क तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यांना स्थिर भांडवल गुंतवणुकीच्या 35 टक्के अनुदान दिलं जातं. या गटासाठी विशेष भांडवली अनुदानाची कमाल मर्यादा 30 लाख रुपये निर्धारित करण्यात आली आहे. तिसर्‍या गटात ड तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यांना स्थिर भांडवल गुंतवणुकीच्या 35 टक्के अनुदान दिलं जातं. या गटासाठी विशेष भांडवली अनुदानाची कमाल मर्यादा 40 लाख रुपये निर्धारित करण्यात आली आहे. चौथ्या गटात ड प्लस तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यांना स्थिर भांडवल गुंतवणुकीच्या 35 टक्के अनुदान दिलं जातं. या गटासाठी विशेष भांडवली अनुदानाची कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये निर्धारित करण्यात आली आहे. पाचव्या गटात उद्योग नसलेल्या व नक्षलग्रस्त तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यांना स्थिर भांडवल गुंतवणुकीच्या 35 टक्के अनुदान दिलं जातं. या गटासाठी विशेष भांडवली अनुदानाची कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये निर्धारित करण्यात आली आहे. प्रत्येक गटासाठी निर्धारित केलेलं अनुदान उद्योग प्रत्यक्ष सुरू झाल्यावर 5 समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये दिलं जातं. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या इतर योजांनमध्ये हा उद्योग भांडवली अनुदान मिळण्यास पात्र ठरत असल्याससुद्धा या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. मात्र एकत्रित भांडवली अनुदान 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक दिलं जाणार नाही.

 

 

 

कॉयर बोर्ड, कॉयर हाउस, एम.जी. रो, कोची - 682 016, दूरध्वनी - 0484-2351807, संकेतस्थळ - coirboard.gov.in, ईमेल - info@coirboard.org  

नॅशनल कॉयर ट्रेनिंग अँड डिझाइन सेंटर, कलावूर, पोस्ट अलेप्पी - 688522, दूरध्वनी - 0477-2258067, ईमेल -

कॉयर बोर्ड सबरीजनल ऑफिस, खोली क्रमांक 207, पहिला मजला, ए ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉम्प्लेक्स, सिंधुदुर्ग नगरी, ओरस, सिंधुदुर्ग - 416812, दूरध्वनी- 02362-228092, ईमेल-