त्रिपुरा ते कसबा गड आला, पण..

 

ईशान्य भारतातील तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचा दिवस अपेक्षेप्रमाणे देशातील तमाम भाजपा कार्यकर्त्यांसाठी व राष्ट्रीय विचारांच्या नागरिकांसाठी आनंदाचा दिवस ठरला. नऊ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशभर सत्तापरिवर्तनाची लाट आली आणि देशाच्या कानाकोपर्‍यातील अनेक राज्यांत, जिथे भाजपा विधानसभाच काय, साधी पंचायत समितीही जिंकू शकला नव्हता, तिथे भाजपा राज्याच्या सत्तास्थानी पोहोचला. नऊ वर्षांपासून सुरू असलेली ही प्रक्रिया पुढील काळात अधिक सशक्तपणे व गतीने पुढे जाणार असल्याचेच गुरुवारी जाहीर झालेल्या या निकालांतून स्पष्ट होते. त्यामुळे या निकालांवर भाजपा कार्यकर्त्यांनी जल्लोश करणे स्वाभाविकच. परंतु, कोणत्याही गोष्टीत जसे ’किंतु, परंतु, पण, तथापि’ असतात, तसेच ते या निकालांतही आहेत. ईशान्य भारतात भाजपाच्या विजयाचा डंका वाजत असताना इकडे पुण्यातील कसबा पेठ मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत भाजपाचा झालेला पराभव या विजयोत्सवात छोटासा का होईना, मिठाचा खडा ठरला आहे. त्यामुळेच हे निकाल आनंदोत्सवासह आत्मपरीक्षणदेखील करायला लावणारे आहेत.

 

 

 

मागील नऊ वर्षांत भाजपाने आतापर्यंत अशक्य, असाध्य असे अनेक विजय मिळवले व पुढे टिकवलेदेखील. यामध्ये प्रामुख्याने समावेश होतो तो राष्ट्रीय सुरक्षा, एकात्मता यांकरिता संवेदनशील असलेल्या ईशान्य भारताचा. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि त्रिपुरा या चार राज्यांत भाजपाचे मुख्यमंत्री झाले, तर नागालँडमध्ये भाजपाच्या सहयोगी नॅशनॅलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे उपमुख्यमंत्री झाले. भाजपाला मिळालेल्या या प्रतिसादाचे कारण जशी नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता होती, तसेच मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपाने मांडलेला विकासाचा अजेंडाही होता. कित्येक दशके फुटीरतावाद, त्यातून उद्भवलेला रक्तपात, भ्रष्टाचार आणि केंद्र सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष यामुळे होरपळलेल्या ईशान्य भारतातील जनतेने मोदींना सकारात्मक प्रतिसाद दिला नसता, तरच नवल. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह केंद्र सरकार व भाजपा पक्ष संघटना, दोघांनीही ईशान्य भारताला प्राधान्य दिले. एकीकडे फुटीरतावाद्यांना जशास तसे उत्तर, त्यातील सौम्य गटांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी योजनाबद्धरित्या झालेले प्रयत्न, प्रचंड प्रमाणात पायाभूत सुविधांची - विकास प्रकल्पांची उभारणी आणि दुसरीकडे पक्ष संघटन तळागाळात पोहोचण्यासाठी पक्षनेतृत्वाचे प्रयत्न, विविध जनजाती समूहांना संघटनेत दिलेले स्थान अशा दुहेरी स्तरांवर चाललेले भाजपाचे ’मिशन नॉर्थ-ईस्ट’ म्हणूनच यशस्वी ठरले.

 

 

मुळात ईशान्य भारतातील राजकारण-समाजकारण उर्वरित भारतातील राजकीय विश्लेषक मंडळींना वाटते तेवढे सोपे-सरळ नाही. यातील अनेक फुटीरतावादी गटांचा जसा केंद्र सरकारला व पर्यायाने स्वत:ला ’भारत’ म्हणवून घेण्याला विरोध आहे, तसेच अनेक गटांचे आपापसांत, शेजारील राज्यांतदेखील संघर्ष आहेत. हे संघर्ष भाषिक, वांशिक आणि इतर अनेक प्रकारचे आहेत. इतकेच काय, तर दोन राज्यांतील सीमांवरूनही असंख्य वाद आहेत. वर्षानुवर्षे हे प्रश्न सोडवण्याकडे केलेल्या दुर्लक्षातून ते अधिकच जटिल आणि संवेदनशील बनले आहेत. मोदी सरकारच्या काळात या जनजाती समूहांना विश्वासात घेऊन जिथे गरज पडेल तिथेच कठोर सशस्त्र प्रत्युत्तर, अन्यथा चर्चा-संवादातून मार्ग असे समंजस धोरण राबवले गेले. त्यामुळे इतकी वर्षे माध्यमांतून आपल्याला रक्तरंजित हिंसाचाराच्या बातम्यांमुळे ठाऊक असलेला ईशान्य भारत सकारात्मक बातम्यांतून नव्याने माहीत होऊ लागला. रस्ते-रेल्वे-विमानमार्ग, वीजजोडणी, दूरसंचार व डिजिटायझेशन आदी माध्यमांतून हा प्रदेश उर्वरित भारताशी जोडला जाऊ लागला. ऑलिम्पिक्सपासून अनेक क्रीडा स्पर्धांमध्ये ईशान्य भारतातील दुर्गम भागांतून आलेले खेळाडू असंख्य पदके मिळवून सार्‍या देशाचा अभिमान बनले. शांततामय मार्गाने सीमाप्रश्न व इतर अनेक संवेदनशील प्रश्न सोडवले गेले. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सर्मा हे ’नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स’च्या माध्यमातून ईशान्य भारताचे नवे नेतृत्व म्हणून उदयास येऊ लागले. या सर्वंकष प्रयत्नांतूनच भाजपाचे ईशान्य भारतातील यश साकार झाले आहे.

 

 

 

गेल्या नऊ वर्षांत झालेले परिवर्तन पेल्यातील वादळ नसून विकासकेंद्री राष्ट्रवादाचा रुजलेला, बहरत जाणारा वटवृक्ष आहे, हा संदेश त्रिपुरा-नागालँडच्या निकालांनी पुन्हा एकदा सर्व देशवासीयांना दिला आहे. येत्या काळातील कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी विधानसभा आणि 2024च्या लोकसभा निवडणुकांसाठीही हा संदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अर्थात, हे काल-परवापर्यंत अशक्य-असाध्य वाटणारे विजय भाजपा आज साध्य करत असतानाच भाजपाचे हक्काचे, पारंपरिक मतदारसंघ भाजपा का गमावतो आहे, याचे आत्मचिंतन करण्याची गरजही या निकालांनी अधोरेखित केली आहे. नागपूर पदवीधर मतदारसंघ, शिक्षक मतदारसंघ, कोकणात गुहागर-रत्नागिरीसारखे बालेकिल्ले आणि आता पुण्यातील कसबा पेठ.. ही पीछेहाट का होते आहे, त्याची कारणे व त्यावरील उपाय काय आहेत, यावर भाजपाला काम करावेच लागणार आहे. कारण येणार्‍या काळात या देशासमोर असलेली आव्हाने आणि गरज पाहता असे मिठाचे खडे पुन्हापुन्हा पडत राहणे भाजपाला आणि देशवासीयांनाही परवडणारे नाही.