स्वागतार्ह ठराव

 

 

 

जगात सर्वार्थाने बलाढ्य असलेले अमेरिका आणि चीन हे परस्परांचे कट्टर शत्रू असलेले दोन देश. अलीकडेच अरुणाचल प्रदेश विषयात भारताला पाठिंबा देत असल्याचे घोषित करत अमेरिकेने चीनवर नवी कुरघोडी केली आहे. ‘भारत-चीनदरम्यानची मॅकमोहन रेषा आम्हाला मान्य असून, चीन दक्षिण तिबेट म्हणत असलेला भूभाग हा भारताचा अरुणाचल प्रदेश आहे. तो भारताचा अविभाज्य भाग आहे’ अशा शब्दांत भारताच्या जगजाहीर भूमिकेचे समर्थन करणारा ठराव अमेरिकन सिनेटच्या सभागृहात करण्यात आला. वास्तविक, आजवरच्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी विविध व्यासपीठांवरून हीच भूमिका घेतली असली, तरी या ठरावाच्या रूपाने अमेरिकी संसदेने या भूमिकेवर अधिकृत शिक्कामोर्तब केले आहे. एखाद्या देशाच्या संसदेत सर्वानुमते दुसर्‍या देशाच्या पाठिंब्यासाठी असा ठराव होणे, ही ऐतिहासिक घटना आहे. त्यामुळे भारतासाठीही या ठरावाचे महत्त्व विशेष आहे. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राला अशी अधिकृत भूमिका घ्यावीशी वाटणे हे भारताच्या जागतिक पटलावरील वाढत्या प्रभावाचे द्योतक आहे.

 

 

 

भविष्यात अमेरिकेला प्रामुख्याने दोन देशांकडून धोका आहे, ते म्हणजे रशिया व चीन. रशिया-युक्रेन दरम्यानच्या लांबलेल्या युद्धात चीनने रशियाची केलेली उघड पाठराखण हेदेखील अमेरिकेच्या अस्वस्थ असण्याचे एक कारण आहे. अमेरिकेचे युक्रेनमध्ये तळ आहेत. त्यांनी युक्रेनला थेट मदतही केली आहे. मात्र हे युद्ध अद्यापही निर्णायक टप्प्यापर्यंत पोहोचलेले नाही. चीनमुळे अमेरिकेचे आशिया खंडातले व्यापारी आणि सामरिक संबंध धोक्यात आले आहेत. याचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकेला सहकारी देशांची फार गरज आहे. विस्तारवादी चीनचे 19 देशांबरोबर सीमावाद आहेत. पण चीनशी टक्कर देण्याची क्षमता फक्त भारतात आहे, हे अमेरिकेला ठाऊक आहे. ही पार्श्वभूमीही या ठरावाला आहे.

 

 

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, गेल्याच आठवड्यात शी जिन पिंगकडे अधिकृतरित्या सलग तिसर्‍यांदा चीनची सत्तासूत्रे आली आहेत. त्याच्या आक्रमक विस्तारवादाला वेसण घालण्यासाठीदेखील अमेरिकेला असे करणे गरजेचे वाटले असावे. या विस्तारवादाची झळ आशिया-प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात बसू शकते, जपानला बसू शकते तशी भारतालाही बसू शकते, अशी अटकळ आहे. जर भारत-चीनमध्ये भविष्यात युद्धसदृश स्थिती निर्माण झाली, तर अमेरिका भारताच्या बाजूने असेल असाही या पाठिंब्याचा अर्थ आहे.

 

 

त्यातच, नुकताच अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेचा जो अहवाल प्रकाशित झाला, त्यात अमेरिकेला सर्वाधिक धोका चीनकडून असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे भविष्यात अमेरिका-चीनदरम्यान नव्याने शीतयुद्ध सुरू होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठीही अमेरिकेची मोर्चेबांधणी चालू असण्याची शक्यता आहे. शिवाय अमेरिकेला आशिया खंडात आपला प्रभाव वाढवायचा असेल, तर भारताला सोबत घेण्याशिवाय पर्याय नाही, असे सध्या भारताचे स्थान आहे. बलशाली राष्ट्र अशी जगात ओळख तयार होत असलेला भारत आपल्याबरोबर असावा, ही अमेरिकेची गरज आहे. विविध आयामांची पार्श्वभूमी असलेली ही घटना भारताचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे. म्हणूनच हा पाठिंबा अमेरिकेच्या चीनविरुद्ध चालू असलेल्या व्यापक मोर्चेबांधणीचा भाग असला, तरी आपण या घटनेचे महत्त्व ओळखायला हवे.

 

 

 

अरुणाचलच्या मुद्द्यावरून भारत-चीनदरम्यानचा संघर्ष जुना आहे. 1914 साली ग्रेट ब्रिटन, चीन, तिबेटमध्ये झालेल्या सिमला करारानुसार ही मॅकमोहन सीमारेषा निश्चित करण्यात आली. भारत व चीनदरम्यानची हद्द निश्चित करणारी ही प्रत्यक्ष सीमारेषा. चीनने ही सीमारेषा कायमच अमान्य केली. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग असताना, तसे सामाजिक-सांस्कृतिक समानतेचे/एकतेचे अनेक ठोस पुरावे असतानाही, या भूप्रदेशावर दावा सांगण्याचा खोडसाळपणा चीन सातत्याने करत आला आहे. या मानसिकतेमुळेच भारताच्या राष्ट्रपतींनी, पंतप्रधानांनी वा मंत्र्यांनी अरुणाचल प्रदेशाचा दौरा केला की थयथयाट करण्याची संधी चीन सोडत नाही. ‘तुम्ही आमच्या प्रदेशात कसे येता?’ हे विचारण्याचा कांगावखोरपणा व उद्दामपणा चीन कायमच करत आला आहे. या विषयात भारताचे धोरण हे द्विपक्षीय संवादाचे, सामोपचाराने प्रश्न सोडवण्याचे असले, तरी विवाद्य मुद्द्यावर चीनशी बोलणी करायची ती आपल्या विचारांनी, आपल्या अटींवर आणि स्वबळावर असे भारताचे धोरण आहे. केंद्र सरकारची ठाम व कणखर भूमिका आणि भारतीय लष्कराचा या सीमेवर असलेला कडक पहारा यामुळे गुरकावण्यापलीकडे चीन आणखी काही करू शकत नाही, ही सद्य:स्थिती आहे. चिनी नेतृत्वालाही त्याची पूर्ण जाणीव आहे.

 

 

 

काश्मीरमधील लदाख आणि ईशान्य भारतातील अरुणाचल प्रदेश या भारत-चीन सीमेलगतच्या दोन्ही भूप्रदेशांना बळकावण्याचे कावेबाज चीनचे प्रयत्न त्याच्या आक्रमक वृत्तीचे निदर्शक आहेत. या सर्व दृष्टीने बलाढ्य असलेल्या शेजारी शत्रुराष्ट्राशी असलेले वाद शक्य तितक्या सामोपचाराने, चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याचे धोरणीपण विद्यमान नेतृत्व दाखवत आहे. त्याच वेळी गरज असेल तेव्हा आपल्या सामर्थ्याचे दर्शनही घडवायलाही भारतीय सैन्य तयार आहे, हेही दाखवून देण्यात आले आहे.

 

 

 

अमेरिकी सिनेटने केलेला ठराव भारताला पाठिंबा देतानाच शी जिन पिंगला इशारा देतो आहे. जिन पिंगच्या विस्तारवादाला वेसण घालणे हे यामागचे कारण आहे. क्वाडच्या माध्यमातून ऑस्ट्रेलियाला अमेरिका देत असलेले बळ हेही त्याचेच आणखी एक उदाहरण. क्वाडमध्ये ऑस्ट्रेलिया, जपान, अमेरिका आणि भारत हे चार देश एकत्र आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे बळ वाढवण्यासाठी अमेरिकेने आणि जपानने त्यांना अणुऊर्जेवर चालणार्‍या पाणबुड्या देऊ केल्या आहेत. हे समजल्यावर चीन थयथयाट करतो आहे. कारण ऑस्ट्रेलियाला बळकट बनवणे म्हणजे दक्षिण चीनच्या समुद्रामध्ये चीनला एक तगडा प्रतिस्पर्धी निर्माण करणे असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणूनच क्वाडमधील घडामोडींवर चीन बारीक लक्ष ठेवून आहे. भारत क्वाडचा सदस्य असला, तरी संरक्षणविषयक संघटन यापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या भारताला याचे महत्त्व आहे. चीनच्या विरोधात कोणताही आक्रस्ताळेपणा करायचा नाही, तसेच कोणत्याही देशाशी लष्करी युती करायची नाही, असे भारताचे विद्यमान धोरण आहे.

 

 

 

अमेरिका महाबलाढ्य देश असला, तरी चीन काय किंवा रशिया काय, या दोन्ही देशांच्या अंतर्गत धोरणांवर अमेरिकेच्या भूमिकेचा थेट परिणाम होत नाही. या पार्श्वभूमीवर भारताची साथ अमेरिकेला मोलाची वाटते.

 

 

 

 

भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व वाढत आहेच, पण अमेरिकेसाठी भारताचे महत्त्व वाढते आहे, हे ही घटना अधोरेखित करते. ते महत्त्वाचे आहे आणि आवर्जून दखल घेण्याजोगेही.