राष्ट्राच्या मुळाशी येणारे आरक्षण

 

आपल्या देशात काही ना काहीतरी कारणांनी विशेष आयोग नियुक्त करणे ही नेहमीची बाब झाली आहे. विशेषत: सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी नेमलेले आयोग अनेकदा नवे प्रश्न समाजापुढे उभे करतात. मंडल आयोग, साचर आयोग यांच्यामुळे देशापुढील सामाजिक प्रश्नांची तड लागण्याऐवजी समाजात फूट पडली. शिक्षण आणि शासकीय क्षेत्रांत आरक्षणाला धरून काही आयोग नेमले गेले, तरीही प्रश्न सुटलेले नाहीत.

 

 

काही चळवळी मंडळी समाजहिताचे (र्झीलश्रळल ळपींशीशीीं श्रळींळसरींळेप) कारण पुढे करून थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतात. त्यांना योग्य न्याय मिळावा, यासाठी केंद्र शासन न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली असे आयोग नेमते. त्यांना साहाय्यक सभासद देते. ते देशात ठिकठिकाणी जाऊन लोकांचे विचार ऐकतात, त्यांनी सादर केलेली संबंधित विषयांवरील निवेदने स्वीकारतात. त्या सर्व विचारमंथनाला अनुसरून सामाजिक धोरण शासनाकडे अहवालाद्वारे मांडतात. आता केंद्र सरकारने आरक्षणाला धरून न्या. के.जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर 2022दरम्यान त्रिसदस्यीय आयोग नेमला आहे. त्याची मुदत दोन वर्षांची आहे.

 

 

न्या. बालकृष्णन आयोग नेमण्याचा मुख्य उद्देश धर्मांतरणाशी जोडला आहे. आजपर्यंत अनुसूचित जाती-जमातींच्या (अ.जा.ज.)कक्षेत जे समूह नव्हते, ते त्या कक्षेत नव्याने आपली गणना करण्यास मागत आहेत. कारण त्यांचे पूर्वज (धर्मांतरणापूर्वी) अ.जा.ज. कक्षेत मोडत होते. त्यांनाही आरक्षण मिळावे का? या मागणीवर विचार करण्यासाठी बालकृष्णन आयोग आहे. तो प्रामुख्याने मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मांतरितांमधील दलित-वनवासी अ.जा.ज. घटकांना आरक्षण मिळण्याच्या संदर्भात अहवाल सादर करणार आहे. ही हिंदूंसाठी धोक्याची घंटा आहे.

 

 

 

राष्ट्रहित हेच डोळ्यापुढे ठेवून न्या. बालकृष्णन आयोगापुढे सर्व दृष्टीकोनांतून हिंदू अ.जा.ज.ची बाजू मांडण्याचे काम हाती घेण्यासाठी काय करावे लागेल, यावर 4-5 मार्च 2023दरम्यान दिल्लीच्या चर्चासत्रात विचारमंथन झाले. विश्व संवाद केंद्र, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (खउडडठ) आणि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नॉयडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे चर्चासत्र आयोजित केलेले होते. या चर्चासत्रात भारताच्या सर्व प्रदेशांतून प्रतिनिधी आले होते. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे सहा न्यायाधीश, अनेक मान्यवर कायदेतज्ज्ञ, प्राध्यापक, संशोधक, अ.जा.ज. उत्थानासाठी काम करणारे, तसेच त्याच समाजांमधून आलेले कार्यकर्ते आणि अनेक दशके सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय असलेले लोक होते. आपल्याला जवळून परिचित असलेले विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव आणि दलित चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष मिलिंद काबळे यांचा प्रमुख वक्त्यांत समावेश होता.

 

 

या चर्चसत्रादरम्यान आरक्षणाचा प्रश्न सांविधानिक स्तरावर चर्चेत आला. त्याची चर्चा करताना अगदी संविधान समितीत ज्या चर्चांची नोंद आहे, नंतर आरक्षणाची व्याप्ती वाढवून नवे जातिसमूह वाढविण्यात आले, त्या सर्वांवर विचारमंथन झाले. आरक्षणातून कोणत्या समाजांना वगळावे याची चर्चा संविधान समितीत झाली होती. त्या वेळी समितीत सक्रिय भाग घेणार्‍या मुस्लीम आणि ख्रिश्चन सभासदांनी अगदी एकमताने सांगितले होते की त्यांच्या धर्मात जातिनिहाय विभाजन आणि जातिनिष्ठा नाही, हे लक्षात घेऊन त्या धर्मातील कोणत्याही नागरिकाला आरक्षण मिळण्याची आवश्यकता नाही, कोणत्याही जन्माधारित अ.जा.ज. सूचीत त्यांचा समावेश करण्याची आवश्यकता नाही. देशात जे अल्पसंख्य गणले गेले, त्यांचा अनारक्षित श्रेणीत समावेश झाला. अल्पसंख्य समाजाला सामाजिक उत्थानात स्थान मिळावे, त्यांनी देशाच्या प्रगतीत हातभार लावावा, त्यांना काही नियमांमध्ये सूट आणि आरक्षण मिळावे याकडे लक्ष देण्यासाठी अल्पसंख्य आयोगाची स्थापना झाली. अल्पसंख्याकांनी सुरू केलेल्या संस्थांत शासकीय ढवळाढवळ कमीत कमी असावी, या उद्देशाने त्यांच्या धार्मिक आणि शैक्षणिक संस्थांत आरक्षित जागांना मान्यता देण्यात आली. इतक्यावर ते थांबले नाही. आम्हालाही आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून या दोन्ही धर्मांतील लोकांनी सरकारदरबारी धाव घेतली आहे. त्यांना नेहमीप्रमाणे चळवळ्या लोकांची साथ आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवरच असे आरक्षण देणे शक्य नाही, ते संविधान कक्षेत बसत नाही एवढ्यावर प्रश्न संपू शकला असता. पण न्यायालयांचे कोणी काय सांगावे! ऑक्टोबर 22 रोजी या बालकृष्णन आयोगाची स्थापना झाली. त्याच्या कक्षा आणि उद्दिष्टे संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. जर अन्य धर्मातील अ.जा.ज. व्यवस्था मान्य केली, जन्माधारित अ.जा.ज. सूचीत त्यांचा समावेश झाला, तर सध्या आरक्षण मिळणार्‍या हिंदू अ.जा.ज. समाजांवर त्याचे किती गंभीर परिणाम होतील, यावर सखोल आणि अभ्यासपूर्ण चर्चा झाली.

धर्मांतरणाचे सामाजिक परिणाम

 

 

 

एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतरण होते म्हणजे काय होते? ते एका वाक्यात सांगता येईल. ज्या क्षणी तो नवा धर्मावलंबी होतो, त्या क्षणी त्याचा आधुनिक विज्ञानाच्या दृष्टीने जीवरासायनिक डीएनए तोच जरी राहत असला, तरी समाजवैज्ञानिक (डेलळरश्र ीलळशपलशी) दृष्टीकोनातून त्याचा सांस्कृतिक (र्उीर्श्रीीींरश्र) डीएनए एका क्षणात बदलतो. आपल्याच पूर्वाश्रमीच्या जातिबांधवांकडे पाहण्याची त्याची दृष्टी नुसती बदलतेच नव्हे, तर त्याच क्षणी अंतर्मनातून तो त्यांचे अस्तित्व नाकारण्याच्या मानसिकतेत जातो. नव्याने स्वीकारलेल्या धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म-पंथोपपंथ त्याच्या दृष्टीने नरकाची द्वारे ठरतात. कार्यकर्त्यांनी या बदलांची अनेक उदाहरणे आपल्या अनुभवांतून मांडली. इथे एकच उदाहरण देतो. तामिळनाडूत शिवाशिव पाळण्याची कुप्रथा अद्याप आहे. दलित समाजातील व्यक्तीला घर त्याच समाजाच्या वस्तीत शोधावे लागते. जर ख्रिश्चन घरमालक असेल, तर तो पहिली अट घालतो की भाड्याने दिलेल्या माझ्या घरात देवादिकांची छायाचित्रे लावता येणार नाहीत. आपल्याच जुन्या अथवा एक-दोन पिढ्यांपूर्वीच्या देवतांसाठी त्यांच्या मनात अत्यंत घृणात्मक दृष्टी निर्माण झालेली असते, हे लक्षात येते. त्याच वेळी हेही लक्षात घ्यावे की त्याने धर्म बदलला, तरी त्याची जात सोडून गेली नाही. त्याचे इतर उच्चभ्रू धर्मबांधव त्याला जवळ करत नाहीत. तो दलित वस्तीतच राहतो. हिंदू दलित बांधव त्यावर उपाय काढतात. ते दारामागे, सहजासहजी लक्षात येणार नाही अशा ठिकाणी छायाचित्रे लावतात, देवघर ठेवतात.

 

 

दक्षिणेतील प्रांतांमध्ये सध्या ख्रिश्चन मिशनरी फार मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय आहेत. काही जातींमध्ये 70 टक्के लोक धर्मांतरित झालेत. ते धर्मांतरित होताना त्यांना अनेक प्रकारची आमिषे दाखविली जातात. चांगल्या शाळांमधून त्यांच्यातील काही पाल्यांना प्रवेश मिळेल, याची व्यवस्था चर्चकडून आणि स्थानिक मदरशांकडून केली जाते. त्यातील हुशार विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळण्याची व्यवस्था केली जाते, परदेशवारी करण्याची संधी मिळते. त्याचबरोबर अल्पसंख्य असण्याचे फायदे मिळतात. यादरम्यान त्यांची भारतीय मुळे पद्धतशीरपणे कापली जातात. ते या देशात मिळणारे फक्त फायदे घेण्यास सोकावतात. हे सर्वच दृष्टींनी पुढारलेले धर्मांतरित आपल्याच हिंदू जातबांधवांवर धर्मांतर करण्याचा दबाव आणत राहतात. त्याचे उदाहरण असे की दलित धर्मांतरित पॅस्टर, वरचा वाटावा असा धर्मोपदेशक म्हणून येतो. हिंदू दलितांना दाखवितो की त्याचे धर्मातील स्थान आता ब्राह्मणांच्या समकक्ष आहे. ते स्थान हिंदू दलितांना कधीच मिळणार नाही. अ.जा.ज.ना हिंदू धर्मापासून विचलित करण्याची परिणामकारक कार्यप्रणाली या धर्मातील प्रचारकांनी गेली अनेक दशके प्रगत केली. अ.जा.ज. हिंदू त्यांची शिकार बनत आहेत. कार्यकर्त्यांनी या प्रकाराचे अनेक व्यक्तिगत अनुभव त्यांच्याशी बोलताना सांगितले.

 

 

 

 

जातिभेद नाकारणार्‍या धर्मांमधील व्यक्तींना आजच आपल्या पूर्वास्पृश्य जातींची आठवण का यावी? त्याची काही कारणे गेल्या काही वर्षांत उफाळून आली. धर्म बदलला, तरी जातींची उतरंड सुटली नाही. जातींना धरून प्रार्थनास्थळे वेगळी आहेत. त्यांच्यातील समता प्रार्थनास्थळांमध्येही अस्तित्वात नाही. आता त्या जातींमध्ये जागृती होते आहे. तेही धर्मातील उच्चवर्णीयांना आता जाब विचारीत आहेत. त्यांचा धर्म बदलून पिढ्यानपिढ्या काही फायदा झालेला नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपाने मुस्लिमांमधील पसमंदा समाजांशी संपर्क साधण्याची मोहीम आखली आहे. मुस्लीम समाजात 80 टक्के असलेल्या पसमंदांना आपल्याकडे वळविण्यात भाजपा यशस्वी झाला, तर अश्रफ-सय्यद, शेख, खान, पठाण, उच्चवर्णीय समाजात नगण्य ठरतील. तीच गोष्ट ख्रिश्चन धर्मीयांबाबत घडते आहे. आपले स्थान डळमळीत होताना दिसत असल्याने दलित ख्रिश्चनांपुढे जन्माधारित अ.जा.ज. सूचीत समाविष्ट करण्याचे गाजर हे उच्चवर्णीय धर्मांतरित ठेवत आहेत. सामाजिक न्यायाचा ढोल बडवत, सर्वोच्च न्यायालयात समाजहित याचिका दाखल करून, बालकृष्णन आयोग नेमून घेण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे.

या धर्मांतील उच्चवर्णीयांचा दुटप्पीपणा विशेषत: त्यांनी चालविलेल्या शैक्षणिक संस्थांमधून आताही दिसतो. गैर-हिंदू धार्मिक, अल्पसंख्याक संस्था म्हणून नोंदणी झालेल्या त्यांच्या संस्था त्यांच्या धर्माच्या लोकांसाठी सरसकट 50 आरक्षण मागतात, पण त्यांच्या धर्मातील जन्माधारित अ.जा.ज.साठी त्या 50 टक्क्यांच्या अंतर्गत वेगळे आरक्षण ठेवत नाहीत. तिथे त्यांना जन्माधारित हिंदू अ.जा.ज. सूचीत वाटा पाहिजे आहे. अशा संस्थांमधून काम करणारे काही प्राध्यापक होते. त्यांनी हा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. चर्चासत्रात ओवैसीचा निर्देश झाला. तो लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मागताना पसमंदांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटा मिळावा, अशी मागणी करत नाही. काही वक्त्यांनी आजवर लोकसभेत आणि विधानसभांमधून निवडून गेलेल्या अश्रफ आणि कनिष्ठ स्तरांतील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येकडे लक्ष वेधले. अश्रफ, उच्चस्तरातील सदस्यांचे त्यात निर्विवाद एकतर्फी वर्चस्व होते. ख्रिश्चन आणि इस्लाममधील उच्चवर्णीय वर्गाने जातिविभाजन आणि जन्माधारित भेदभावाचे वास्तव स्थानिक स्तरावर आता जरी राजकीय फायद्यासाठी स्वीकारले असले, तरी त्यांचे महागुरू, पोप आणि बरेलवी-देवबंदी मौलानांनी उघडपणे स्वीकारलेले नाही. ही भेदभावाची वागणूक त्यांनी स्वीकारावी, त्याला धरून अ.जा.ज. समाजघटकांची क्षमा मागावी, असेही काही वक्त्यांनी सूचित केले.

आरक्षणातून दुहेरी फायदा

उद्या जर या दोन्ही धर्मांतील समाजांचा जन्माधारित अ.जा.ज.च्या सूचीत समावेश झाला, तर आजवर कष्ट सोसत आपले हिंदूपण प्राणपणाने जपणारे जन्माधारित अ.जा.ज.चे सदस्य सर्वात मोठा तोटा सोसतील. अन्य धर्मांतील दलित अ.जा.ज. वर्गात जास्त जागरूकता आली आहे. ते भांडून, न्यायालयीन लढे, कज्जे-खटले चालवून अल्पसंख्य असण्याच्या फायद्यांबरोबरच हिंदू अ.जा.ज.चे आरक्षणातून मिळणारे फायदे ओरबाडून घेतील. त्यांच्या संस्था या कामासाठी सुसज्ज आहेत, अशी मान्यता मिळण्याची वाट पाहत आहेत, असे अनेक कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखविले. दोन्हीकडून प्रताडित झालेले, जवळपास 15% दलित आणि 7-8% वनवासी हिंदू धर्मांतरित झाले, तर पुढच्या काही दशकांत देशात विभाजनाची स्थिती परत येऊ शकते, याचा हिंदू समाजाने विचार करून जातिभेदविरहित समाजस्थिती आणण्याची नितांत आवश्यकता या चर्चासत्रात चर्चेत आली. त्याचबरोबर अ.जा.ज.चे प्रश्न सोडविण्यासाठी तातडीने लक्ष घालण्याकडे परत लक्ष वेधले गेले.

घरवापसींचा प्रश्न

असेही होऊ शकते की हिंदू समाज सर्व बळ एकवटून हिंदू अ.जा.ज.च्या पाठीशी उभा राहतो, बालकृष्णन आयोगापुढे आपली बाजू दृढपणे मांडतो, त्याचा परिणाम म्हणून या दोन धर्मीयांना आरक्षण मिळाले नाही आणि त्या धर्मांतील दुटप्पीपणाला उबगलेले अ.जा.ज.चे लोक हिंदू धर्मात परतले, तर त्यांची सामाजिक स्थिती काय असेल? त्यांचे आचारविचार, खानपानाच्या सवयी एकाएकी बदलणार नाहीत. गोमांस चवीने खाण्याची सवय एकाएकी त्यांनी सोडावी, अशी हिंदू समाजाने अपेक्षा करावी काय? एक वेळेस हलाल मांस खाणे सहज स्वीकारले जाईल. याचे कारण प्राणी मारण्याचा मक्ता मुस्लीम खाटिकांनी देशभर प्रस्थापित केला आहे. ते हलालच करतात. आजकाल हिंदू जाणता-आजाणता, दुर्लक्ष करत हलाल मांसच खातात. घरवापसी करणार्‍यांच्या मरणोपरांत चालणार्‍या विधींना आणि इतर धार्मिक विधींना कोणते पर्याय त्यांच्या दोन-तीन पिढ्यांना देता येतील, त्यांच्याशी मोकळेपणाने विवाहसंबंध प्रस्थापित होताना ते कमीत कमी संघर्षमय कसे व्हावेत, याचा विचार हिंदू समाजाला करायला पाहिजे.

धोरणात्मक ठराव

या चर्चासत्रात एक मुद्दा सर्वानुमते ठरविला गेला की ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्मांतील लोकांना अ.जा.ज.चे आरक्षण मिळू नये. त्याला सर्व हिंदूंनी कसून विरोध केला पाहिजे. ठिकठिकाणी अशी चर्चासत्रे आयोजित करून त्यांचे अहवाल बालकृष्णन आयोगापुढे सादर करण्यासाठी तयार केले पाहिजेत. त्या कामी झालेली हयगय शेवटी राष्ट्राच्या मुळाशी येणारे धर्मांतरित अ.जा.ज.चे आरक्षण असेल.