पंचामृत महाराष्ट्रासाठी

 राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. 9 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. महाविकास आघाडी सरकार पडल्यानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने याला विशेष महत्त्व होते. महाराष्ट्राला पुन्हा विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी या अर्थसंकल्पात काय घोषणा होतात, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. आगामी काळात राज्यात अनेक महानगरपालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. हा काळ राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या अनेक घोषणा करण्यात येतील असे वाटत होते आणि अर्थमंत्र्यांनी या बाबतीत अजिबात निराश केले नाही. या लेखात आपण बघू या 9 मार्च रोजी सादर केलेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा.

अमृतकाळात सादर केलेला हा अर्थसंकल्प ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारलेला आहे. यात मांडली गेलेली पाच ध्येये पुढीलप्रमाणे -

 

 

 

राज्यातील शेतकरी सक्षम व्हावा, यासाठी या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा केल्या गेल्या. शाश्वत शेती - समृद्ध शेतकरी तयार करण्यासाठी या घोषणा महत्त्वाच्या आहेत. यामध्ये शेती, धनगर समाज, गोवंश संवर्धन या विषयीच्या सर्वच घोषणांचा समावेश आहे.

 

 

  

 

राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषिविकास मोहीम राबविली जाईल व 5 वर्षांत 3000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.

 

 

2017च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनेचे लाभ देण्यात येतील. 12.84 लाख पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात 4683 कोटी रुपये थेट जमा केले जातील.

 

 

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार केला असून यात शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणी यंत्र, कॉटन श्रेडर यांचासुद्धा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेवर 1000 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

 

 

200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्डची घोषणा करण्यात आली. कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना असून यासाठी 5 वर्षांसाठी 1325 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

 

पुढील 3 वर्षांत 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणणार असून यासाठी 3 वर्षांत 1000 कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे.

 

 

नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करणार.

 

विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 आपत्तिग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत व अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात जमा केली जाणार असून प्रतिवर्ष प्रतिशेतकरी 1800 रुपये देण्यात येणार आहेत.

 

देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करणार येणार असून विदर्भ-मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यांत दुग्धविकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी 160 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.

 

मासेमार कुटुंबांच्या कल्याणासाठी 50 कोटींचा मत्स्यविकास कोष स्थापन केला आहे.

 

वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना घेऊन येण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

 

पाणी हे प्रत्येकासाठी महत्त्वाचे आहेच, परंतु त्याचबरोबर राज्यातील नागरिकांना प्यायचे शुद्ध पाणी मिळेल व शेतीसाठी योग्य सिंचन व्यवस्था असेल, या विचाराने पाण्याशी संबंधित महत्त्वाच्या अनेक घोषणासुद्धा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. नद्याजोड प्रकल्प, सिंचन, हर-घर-जल अशा अनेक घोषणांचा समावेश यात आहे. काही महत्त्वाच्या घोषणा पुढीलप्रमाणे -

दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प राज्य निधीतून होणार आहे.

 

 

वैनगंगा खोर्‍यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांना वळविणार.

 

 

मराठवाडा वॉटर ग्रिडचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवला असून यातून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर, वैजापूर, पैठण तालुक्यांना जायकवाडी धरणातून पाणी देण्यात येणार आहे. बीड, लातूर जिल्ह्यांसाठी जायकवाडी, माजलगाव, उर्ध्वमनार धरणातून पाणी, तर धाराशिव जिल्ह्यासाठी उजनी, सीना कोळेगाव, निम्नतेरणा धरणातून पाणी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

 

 

कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतून धाराशिव, बीड जिल्ह्यांतील 133 गावांना सिंचन लाभ देण्यासाठी सुमारे 11,626 कोटी रुपयांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

 

 

गोसिखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पास या वर्षी 1500 कोटी दिले असून जून 2024पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करणार येणार आहे.

कोकणच्या सिंचन सुविधांसाठी विशेष कृती कार्यक्रम आखला आहे.

 

 

हर घर जल - जनजीवन मिशनसाठी सुमारे 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यातून 17.72 लाख कुटुंबांना नळजोडणी करून देण्यात येईल.

 

 

1656 एमएलडी क्षमतेचे मलनिस्सारण प्रकल्प सुरू करण्यात येतील.

 

 

महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास हे या अर्थसंकल्पांतील दुसरे अमृत होते व या संदर्भातील अनेक महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या गेल्या.

 

मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना आता नव्या स्वरूपात आणली असून यात जन्मानंतर मुलीला 5000 रुपये,

 

पहिलीत 4000 रुपये, सहावीत 6000 रुपये, अकरावीत 8000 रुपये व मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर 75,000 रुपये देण्यात येतील.

 

 

राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेत तिकीटदरात महिलांना 50 टक्के सवलत देण्यात आली असून चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.

 

‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ मोहिमेअंतर्गत 4 कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे.

 

महिलांना आता मासिक 25,000 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त.

 

आशा स्वयंसेविकांच्या, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ केली आहे.

 

शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने 50 वसतिगृहांची निर्मिती करण्यात येईल.

 

विविध समाजघटकांच्या संस्थांसाठी भरीव निधी देण्यात आला आहे.

 

नवीन महामंडळांची स्थापना करण्यात आली असून याला भरीव निधीसुद्धा देणार.

 

धनगर समाजासाठी 1000 कोटी रुपये राखून ठेवले असून 10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे.

 

250 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना आदर्श आश्रमशाळा करणार.

 

अल्पसंख्याक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी 15 जिल्ह्यांत 3000 बचत गटांची निर्मिती.

 

‘सर्वांसाठी घर’ या योजनेअंतर्गत या वर्षी 10 लाख घरांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.

 

भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास

 

तिसरे अमृत म्हणजे भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास. यात रस्ते, रेल्वे यांचा, तसेच अनेक पायाभूत सुविधांचा समावेश होतो ज्याने राज्यांचा सर्वांगीण विकास केला जातो.

 

रस्ते हे राज्याच्या विकासात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. 2014पासून केंद्र सरकारने रस्त्यांवर विशेष भर दिलेला दिसतो. राज्यानेसुद्धा केंद्राच्या पावलावर पाऊल टाकून रस्ते सुधारणांसाठी भरीव निधीची तरतूद केलेली आढळून येते.

 

 

पुणे रिंग रोडसाठी भरीव निधीची तरतूद, मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या कामासाठी निधी, विरार-अलिबाग या महत्त्वाकांक्षी मार्गासाठी निधी, तसेच सागरी महामार्ग यासाठी निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.

 

 

 

रस्ते व पूल यांच्यासाठी सुमारे 14,225 कोटी रुपये राखून ठेवले असून यातून सुमारे 10,125 कि.मी.चे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत.

 

 

सीमावर्ती भागात विशेष सोयी पुरविण्याकडे लक्ष देण्यात येणार असल्याचेसुद्धा सांगितले आहे.

 

 

पवनार (वर्धा) ते पात्रादेवी (सिंधुदुर्ग) महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गासाठी 86,300 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, वर्धा, यवतमाळ, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना या महामार्गाचा लाभ होईल.

आदिवासी पाड्यांमधील, बंजारा तांड्यांमधील, धनगर वाड्या-वस्त्यांतील रस्त्यांसाठी 4000 कोटी राखून ठेवले आहेत.

 

 

आंतरराज्यीय प्रवासासाठी विमानतळांची उभारणी व विकास यासाठी काही घोषणा करण्यात आल्या. पुण्याजवळील पुरंदर येथे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नागपुरातील मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी, नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विस्तार, छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ भूसंपादनासाठी 734 कोटी इत्यादी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या गेल्या.

 

 

केंद्र सरकारच्या रेल्वे सक्षमीकरणाच्या धोरणाला अनुसरून राज्याने पावले टाकलेली दिसून येतात. रेल्वे तसेच मेट्रोसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या.

 

 

नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेला निधी, सेतुबंधनअंतर्गत राज्य रेल्वेफाटकमुक्त करण्यासाठी 25 नवीन उड्डाणपूल, मुंबईत 337 कि.मी. मेट्रोचे जाळे उभारणार, तसेच नागपूर मेट्रोचा दुसरा टप्पा 43 कि.मी.चा असेल अशा घोषणा करण्यात आल्या.

ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, नाशिक निओ मेट्रो, पुणे मेट्रोच्या पिंपरी-चिंचवड ते निगडी कॉरिडॉर आणि स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो या नवीन मार्गांचीसुद्धा घोषणा करण्यात आली.

 

 

मुंबई मेट्रोचा आणखी विस्तार करून गायमुख ते शिवाजी चौक मीरा रोड, वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, कल्याण ते तळोजा या मार्गांची घोषणा करण्यात आली.

 

 

100 बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि पुनर्बांधणीसाठी सुमारे 400 कोटी राखून ठेवण्यात आले आहेत.

 

वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना-2023 जाहीर करण्यात आली असून अनेक उद्योगांना याचा फायदा होईल. ही नवीन अभय योजना 1 मे 2023 ते 31 ऑक्टोबर 2023पर्यंत असून कोणत्याही वर्षासाठी, व्यापार्‍याची थकबाकी 2 लाखांपर्यंत असल्यास ती रक्कम पूर्णपणे माफ केली जाईल. एक लाख लहान व्यापार्‍यांना याचा लाभ होईल. कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार, थकबाकी 50 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा प्रकरणात एकूण थकबाकीच्या 20 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित 80 टक्के रक्कम माफ केली जाईल.

 

 

 

 

 

राज्यातील युवा हा राज्याचा महत्त्वाचा आधार आहे. या अर्थसंकल्पांतील चौथे अमृत म्हणजे रोजगारनिर्मिती. सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा तयार करण्यासाठी अनेक घोषणांची निर्मिती यात करण्यात आली.

 

नागपूर येथे 1000 एकरावर लॉजिस्टिक हब उभारले जाईल.

 

नागपूर, एमएमआर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, रत्नागिरी असे 6 सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्क तयार केले जातील.

स्टार्ट अपसाठी कळंबोली, नवी मुंबई येथे निवासी प्रशिक्षण-संशोधन संस्था उभारली जाईल.

 

75,000 शासकीय नोकरभरतीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे.

 

राज्यात 14 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची बांधकामे ही एक महत्त्वाची घोषणा. यामुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होईल. सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, परभणी, अमरावती, भंडारा, जळगाव, रत्नागिरी, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, अंबरनाथ (ठाणे) या ठिकाणी ही महाविद्यालये उभारली जातील.

 

 

राज्यातील विविध विद्यापीठांना, शैक्षणिक संस्थांना 500 कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

राज्यातील शिक्षणसेवकांचा विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आला असून मानधनात भरघोस वाढ करण्यात आली. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणसेवक - 6000वरून 16,000 रुपये, तर माध्यमिक शिक्षण सेवक - 8000वरून 18,000 रुपये, उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक - 9000वरून 20,000 रुपये अशी वाढ केलेली दिसून येते.

 

 

पुण्यानंतर आता छत्रपती संभाजीनगर येथे नवीन क्रीडा विद्यापीठ 50 कोटी रुपये देणार आहे.

 

 

महाराष्ट्रातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

 

 

प्रत्येक जिल्ह्यातील 500 युवकांना जल, कृषी, कॅराव्हॅन, साहसी पर्यटन तसेच आदरातिथ्य क्षेत्राचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

10 पर्यटन स्थळांवर टेंट सिटी उभारणार, तसेच राज्याचा वार्षिक महोत्सव आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्राचे वैभव असलेल्या धार्मिक क्षेत्रांचा विकाससुद्धा यात समाविष्ट केलेला आहे. महाराष्ट्रात असलेल्या पाच ज्योतिर्लिंगांच्या विकासासाठी 300 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला असून संत सेवालाल महाराज स्मारक पोहरादेवी, उमरी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी तब्बल 500 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

 

 

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचे हे 350वे वर्ष असून या महोत्सवासाठी 350 कोटी राखून ठेवले आहेत.

मुंबईच्या सुशोभीकरणासाठी तब्बल 1729 कोटी रुपये राखून ठेवले असून एमएमआर क्षेत्रात पारसिक हिल्स बोगदा, मीरा-भाईंदर पाणीपुरवठा, मुंबई पारबंदर प्रकल्प इत्यादी अनेक घोषणासुद्धा करण्यात आल्या.

 

 

 

या अर्थसंकल्पाचे शेवटचे अमृत म्हणजे पर्यावरणपूरक विकास. यासाठीसुद्धा अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या गेल्या आहेत.

 

जायकवाडी नाथसागर जलाशयात तरंगत्या सौर ऊर्जा पॅनेलद्वारे वीजनिर्मिती केली जाईल.

 

 

भुसावळ येथे 500 किलोवॅटचा हरित हायड्रोजन प्रकल्प उभारला जाईल.

 

20,000 ग्रामपंचायतीत सौर ऊर्जा प्रकल्प ही एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा आहे.

 

8 ते 15 वर्षांत खाजगी वाहने निष्कासित केल्यास नवीन वाहनखरेदीसाठी कर सवलत देण्यात येईल.

 

डिझेलवरील 5000 बसेस द्रवरूप नैसर्गिक वायू इंधनावर परावर्तित करणार.

 

प्रत्येक जिल्ह्यात धार्मिक व औषधी वृक्षांच्या ‘अमृत वन उद्यानां’ची निर्मिती केली जाईल.

 

 

या अर्थसंकल्पाच्या निमिताने विविध घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. अर्थात याला निवडणुकांची पार्श्वभूमी जरी असली, तरी राज्यातील गोरगरीब जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा अर्थसंकल्प पुढील सर्व अर्थसंकल्पांसाठी एक बेंचमार्क ठरेल, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. फडणवीस यांनी प्रत्येक गोष्टीचा बारीक विचार करून त्या गोष्टीला न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. समाजातील सर्व स्तरांना घेऊन आम्हाला राज्याचा विकास करायचा आहे, असा महत्त्वाचा संदेश या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने शिंदे-फडणवीस यांनी दिला आहे.