सर्व काही लोकशाहीसाठी..

देशात आगामी लोकसभा निवडणुकीची चाहूल सर्वसामान्य मतदारांना अजून लागली नसली, तरी राजकीय पक्ष मात्र आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीला लागले आहेत. काही वर्षांपूर्वी भारतीय राष्ट्रीय राजकारणात सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष आणि तिसरा मोर्चा अशी पक्षीय विभागणी होत असे. मात्र 2014पासून हे चित्र बदलत गेले. लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करण्याइतपतही संख्याबळ विरोधी बाकांवर बसणार्‍या कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे नाही. तिसरा मोर्चाही इतिहासजमा झाला आहे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळालेले पक्ष प्रादेशिक पक्ष झाले आहेत. याउलट भाजपाचा जनाधार मागील दोन लोकसभा निवडणुकीत वाढला असून मागील नऊ वर्षांच्या कालावधीत केलेल्या कामाची शिदोरी सोबत घेऊन भाजपा आणि त्यांचे मित्रपक्ष आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरतील. या पार्श्वभूमीवर सर्व विरोधी पक्षांची मोट बांधून मोदी-शहांना शह देण्याचा पंचवार्षिक कार्यक्रम लवकरच सुरू होईल. सद्य:स्थितीत सक्षम पर्यायी नेतृत्व शोधणे ही प्राथमिक गरज आहे आणि आपणच त्यासाठी असे योग्य आहोत याचा डांगोरा पिटत अनेक जण एकत्र येण्यासाठी एकमेकांना हाका देताना दिसत आहेत.

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पर्याय होण्याची सुप्त इच्छा ज्यांच्या मनात आहे, अशांमध्ये शरद पवार, राहुल गांधी, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी, मायावती, अरविंद केजरीवाल, के. चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे इत्यादींचा समावेश आहे. यातील राहुल गांधी वगळता इतरांचा प्रभाव आपआपल्या राज्यात आहे. अशा पार्श्वभूमीवर या सार्‍यांनी एकत्र आणण्याचा प्रयत्न काही मंडळींनी सुरू केला आहे आणि या प्रयत्नांना लोकशाही रक्षणाचे अंगडेटोपडे घातले आहे. कसबा पोटनिवडणुकीत भाजपाचा झालेला पराभव म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर घडणार्‍या परिवर्तनाचा शुभ संकेत असल्याचा दावा काही प्रादेशिक नेत्यांनी केला असून मोठ्या उत्साहाने भाजपाविरोधी पक्षांची मोट बांधण्याची आवश्यकता हे विशद करू लागले आहेत. एकूणच काय, तर भाजपाच्या विरोधात सर्व प्रादेशिक पक्ष आपला आवाज बुलंद करतील अशी राजकीय वातकुक्कुटांना आशा वाटू लागली आहे.

 

 

एका बाजूला भाजपाविरोधात सर्वांनी एकत्रित येऊन निवडणूक लढवावी असा प्रयत्न सुरू झाले असताना काही पक्षांचे नेते मात्र आपला वेगळा रंग दाखवू लागले आहेत.. कदाचित ते त्यांचे उपद्रव मूल्य प्रदर्शित करून आपला खुंटा बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करत असतील. ममता बॅनर्जी यांनी नुकतीच स्वबळावर लोकसभा निवडणूक लढण्याची घोषणा केली. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांनीही स्वबळाचा नारा दिला आहे. के. चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल, नितीशकुमार सध्या शांत असले, तरी त्यांनाही राष्ट्रीय नेतृत्व करायचे आहे, पर्यायाने त्यांनाही देशाचे पंतप्रधान व्हायचे आहे. आणि हे सारे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी करण्यास ते तयार आहेत. काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला विचारात न घेता आपल्यासोबत फरफटत घेऊन जाण्याची ताकद या सर्व प्रादेशिक पक्षांच्या एकजुटीत आहे, मात्र नेतृत्व कोणाचे हे नक्की होत नसल्याने सध्यातरी प्रत्येक प्रादेशिक पक्ष दंडावरच्या बेटकुळ्या फुगवून आपली ताकद दाखवून देत आहे. हे सर्व कशासाठी? तर लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी. लोकशाहीमध्ये पक्षीय एकाधिकारशाही मान्य नाही. मात्र लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी एकजूट करू पाहणारे हे सर्व पक्ष एकाधिकारशाहीनुसार चालतात. पक्षस्थापनेपासून शरद पवार, ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, अरविंद केजरीवाल हेच अध्यक्ष आणि पक्षाचे सर्वेसर्वा आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित होतो की, ज्या पक्षात एकाधिकारशाही आहे, ते पक्ष लोकशाहीचे रक्षण कसे करणार आहेत?

 

 

लोकसभा निवडणुकीत काहीही होवो, मात्र देशाला सक्षम विरोधी पक्षाची गरज आहे. लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्षाइतकाच विरोधी पक्षही महत्त्वाचा असतो. देशाचा विकास, स्थैर्य या दोन्ही बाजूंच्या सक्रियतेवर अवलंबून असते. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत सक्षम विरोधी पक्ष उदयास येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. मात्र असा सक्षम विरोधी पक्ष कसा उदयास येईल? या प्रश्नाचे उत्तर वरील नेत्यांना शोधावे लागेल. केवळ प्रादेशिक अस्मिता आणि प्रादेशिक राजकारण यांच्या आधाराने राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व उभे राहणे अशक्य आहे. राष्ट्रीय प्रश्न समतोल विकासासाठी आवश्यक असणारा समान कृती आराखडा असल्याशिवाय राष्ट्रीय पातळीवर विविध प्रादेशिक पक्षांची एकजूट शक्य नाही. केवळ मोदींना विरोध म्हणून प्रादेशिक पक्ष एकत्र येत असतील तर त्यातून काही निष्पन्न होणार नाही. लोकांना विकास, सुरक्षा, रोजगार याबरोबर आपल्या संस्कृतीची, संस्कारांची जपणूक हवी असते. या गोष्टीची खात्री जो पक्ष देईल, त्या पक्षाचे उमेदवार विजयी होतील. विजयी होण्यासाठी केवळ मोदीविरोध उपयोगाचा नाही, याचे भान लवकरात लवकर या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना यावे.

 

 

 

बर्‍याच वेळा अशा प्रादेशिक पक्षांना एकत्र करण्यासाठी पुढाकार घेणारे महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तहहयात अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली नागालँडमध्ये निवडून आलेले सात आमदार भाजपाप्रणीत आघाडीमध्ये सामिल झाले. या घटनेनंतर शरद पवारांनी सांगितले की, “त्या आमदारांनी भाजपा आघाडीला नव्हे, तर मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा दिला आहे.” शरद पवारांनी दिलेले स्पष्टीकरण हे अर्धसत्य आहे, असे आमचे मत आहे. कारण पक्षादेश काढून शरद पवार आपल्या सात आमदारांना थांबवू शकले नसते. केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या प्रभावामुळे हे सात आमदार सत्ताधारी पक्षात सामिल झालेले नाहीत, तर भाजपाचे राष्ट्रीय व्हिजन आणि स्थानिक संस्कृती, संस्कार याविषयीच्या धोरणाबरोबरच विकासाची दृष्टी आणि कटिबद्धता याविषयी त्या सात आमदारांना विश्वास वाटला आहे. परिणामी नागालँड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, जिथे विरोधी पक्ष अस्तित्वात नाही. सर्वसमावेशक आणि सर्वांना संधी ही लोकशाही राज्यव्यवस्थेची ओळख आहे. अशा लोकशाहीच्या रक्षणासाठी प्रादेशिक पक्षांचे नेते आणि पंतप्रधानपदाचे भावी उमेदवार काय करतात? हा आजचा प्रश्न आहे.