औटघटकेचे मनोरंजन

 

राष्ट्रपतींनी अभिभाषणात मांडलेल्या मुद्द्यावर मांडणी करणे अपेक्षित असताना राहुल गांधींनी अदानी प्रकारणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आणि विद्यमान केंद्र सरकारवर तोंडसुख घेतले. असे करून आपण सरकारला आणि अदानी उद्योग समूहाला कोंडीत पकडू, अशी त्यांची अटकळ असावी. देशाच्या पंतप्रधानावर अशा आरोपांच्या फैरी झाडताना, ते आरोप साधार करणे अपेक्षित होते. तशी मागणी करत किरण रिजिजू आदी भाजपामधील ज्येष्ठ मंत्र्यांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केलाही. तरीही ते थांबले नाहीत. त्यांच्या या भाषणानंतर काँग्रेसने आणि त्यांची तळी उचलणार्‍या पुरोगाम्यांनी राहुल गांधींना डोक्यावर घेतले असले, तरी अशा भाषणांनी केवळ सनसनाटी निर्माण होते, बातम्यांना हपापलेल्या वृत्तवाहिन्यांना काही तासांसाठी चघळायला एक विषय मिळतो.. यापलीकडे काहीच निष्पन्न होत नाही, असा इतिहास आहे. विरोधी पक्षांनी ज्या जबाबदारीने वागले पाहिजे, तसे त्यांचे वर्तन नसल्याने अशा नाट्यमय घडामोडींना आता कोणीही गांभीर्याने घेत नाही. भारतव्यापी कंटेनर यात्रेतून फारसे काही हाती लागले नाही, तेव्हा देशाचे लक्ष वेधायला अदानींशिवाय दुसरा विषय असू शकत नाही, हे ठाऊक असल्याने अपेक्षित विषय सोडून राहुल गांधींची गाडी भलतीकडेच वळली. संसदेचे अधिवेशन आले की एखाद्या जनहिताच्या विषयावर व्यापक चर्चा घडवून आणण्याऐवजी राफेल, पेगासस, अदानी असे विषय काढून वादंग माजवणे, गदारोळ करून अधिवेशनाचा बहुमोल वेळ वाया घालवणे इतकेच घडते. त्यातून ना एखाद्या जनहिताच्या विषयाला न्याय मिळतो, ना कोणाला राजकीय फायदा होतो. फक्त पुन्हा पुन्हा काँग्रेस तोंडघशी पडते. त्यातून त्या पक्षाविषयीची जनमानसातली विश्वासार्हता आणखीनच लयाला जाते आहे. तसे नसते, तर ज्या वेळी राहुल गांधी लोकसभेत अदानींवर तोंडसुख घेत होते, त्या वेळीच शेअर मार्केटमध्ये अदानी समूहातील शेअरचे भाव वधारत होते आणि त्याच वेळी जागतिक दर्जाच्या पतमानांकन संस्था काही वेगळी तथ्ये नोंदवीत होत्या.

 

 

जागतिक पतमानांकन संस्थांनी - फिच आणि मूडीज यांनी मंगळवारी स्वतंत्रपणे जाहीर केलेल्या टिपणात, अदानी समूहाला बँकांनी दिलेले कर्ज हे निधारित मर्यादेत आणि त्या बँकांच्या एकूण कर्जवितरणाच्या तुलनेत अत्यल्प असून त्यामुळे या बँकांच्या पतगुणवत्तेवर कोणताही परिणाम दिसून येत नसल्याचे मत नमूद केले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील अग्रणी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अदानी समूहाला दिलेले 27 हजार कोटींचे कर्ज हे त्या बँकेने एकूण वितरित केलेल्या कर्जाच्या केवळ 0.88 टक्के इतके आहे. तर, बँक ऑफ बडोदाने अदानी समूहाला गेल्या दोन वर्षांत दिलेल्या कर्जाचे प्रमाणही कमी झाले आहे. इतकेच नव्हे, तर अदानी उद्योग समूहाचा आतापर्यंतचा कर्ज परतफेडीचा इतिहासही चांगला आहे. त्यामुळे हा उद्योग समूह कर्जाची परतफेड करू शकतो हा विश्वास कर्जदात्या बँकांनाही आहे आणि सामान्य गुंतवणूकदारांनाही. त्याचेच प्रतिबिंब शेअर मार्केटमधील उलाढालीत दिसून येते आहे.

 

 

हिंडेनबर्गच्या अहवालाने खळबळ माजवली असली, तरी अदानी उद्योग समूहामुळे ना बँका अडचणीत आल्या आहेत, ना भारतीय आयुर्विमा उद्योग, ना सामान्य गुंतवणूकदार. एफपीओला भरभरून प्रतिसाद मिळाल्यानंतरही, गौतम अदानी यांनी तो इश्यू मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करणार असल्याची घोषणा केली. या एका कृतीतूनच अदानी उद्योग समूहाच्या आर्थिक स्थैर्याची कल्पना यावी.

 

 

हिंडेनबर्ग अहवालाच्या मागे नेमके कोणते राजकारण घडले? या संस्थेने कोणत्या कारणांनी अदानी समूहाला लक्ष्य केले? त्यांचा करविता-बोलविता धनी कोण? त्याची माहिती कालांतराने समोर येईलच. पण हे प्रकरण काही भारताविषयीच्या आस्थेतून घडलेले नाही, अशी खात्री वाटण्याजोग्या घडामोडी घडताहेत.

 

 

संपूर्ण जगाला स्थानबद्ध करणार्‍या महामारीनंतर अनेक विकसित देशांची अर्थव्यवस्थाही डबघाईला आली. त्या वेळी भारताने आर्थिक आव्हानांना केवळ तोंडच दिले नाही, तर आर्थिक क्षेत्रात लक्षात येण्याजोगी भरीव कामगिरी केली. जगातल्या विकसित देशांसमोर बेरोजगारीचे, आर्थिक मंदीचे सावट असताना भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगतीच्या दिशेने एकेक पाऊल पुढे टाकत आहे. पायाभूत सुविधांवर एखादा देश लक्ष केंद्रित करतो, तेव्हा तो जनतेसाठी प्रगतीच्या अनेक वाटा खुल्या करतो. पायाभूत सुविधा या देशाच्या आणि देशवासीयांच्या विकासाची मूलभूत गरज, मात्र या क्षेत्रातील उद्योजकाच्या दृष्टीने विचार करायचा, तर सर्वाधिक गुंतवणूक लागणारा आणि मंदगतीने नफा मिळवून देणारा असा हा उद्योग. देशाच्या विकासाला प्रगतीला सर्वोच्च प्राधान्य देत या सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारताची ही आगेकूच अनेकांच्या डोळ्यात सलणारी आणि पोटदुखीचे कारण असू शकते. भारत ही जगातली सर्वात मोठी बाजारपेठ समजली जाते. तशी ती आहेही. अशा देशातले सरकार परदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करतानाच, आत्मनिर्भर होण्याचा निर्धार लोकांच्या मनात पेरत अनेक परदेशी उद्योजकांच्या भारतात बस्तान बसविण्याच्या संधी हिरावून घेते, तेव्हा साहजिकच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक शत्रू निर्माण होतात. म्हणूनच हिंडेनबर्ग अहवालाचे मूळ अशाच एखाद्या गोष्टीत नाही ना, हे तपासणे गरजेचे आहे.

 

 

कारण प्रश्न एका उद्योजकाचा वा उद्योग समूहाचा नाही. त्याचा संबंध - प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षही - या देशाच्या विकासाशी, प्रगतीशी असल्याने डोळे झाकून असे अहवाल स्वीकारणे हा आत्मघातकीपणा ठरू शकतो आणि अशा अहवालाच्या जोरावर सरकारवर, पंतप्रधानांवर आणि वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करत उद्योजकावर तोफ डागणे हे अविचारीपणाचे लक्षण. राहुल गांधी नेमके तेच करत आहेत. ज्यांना हे समजते, ते त्यांच्या भाषणाला औटघटकेच्या मनोरंजनापलीकडे महत्त्व देत नाहीत.