तेलंगण निकाल - हिंदुत्वाचा प्रभाव वाढतो आहे

 

 

2013 डिसेंबरला जुन्या आंध्र प्रदेशाचे विभाजन होऊन तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश अशी दोन राज्ये निर्माण झाली. जुना संयुक्त आंध्र प्रदेश हा काँग्रेस पक्षाचा गड होता. लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांत काँग्रेसला भरभरून मते मिळत असत. पण राज्य विभाजनाच्या वेळी काँग्रेस पक्षाने केलेल्या राजकारणामुळे जनतेत भयंकर रोष होता. त्यामुळे नवीन झालेल्या दोन्ही राज्यांत काँग्रेस जवळजवळ नामशेष झाली. तेलंगणात राज्य विभाजनाचे आक्रमक नेता म्हणून उदयास आलेले के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांचा राजकीय पक्ष तेलंगणा राष्ट्र समिती - टीआरएस (आता या पक्षाचे नाव भारत राष्ट्र समिती) विभाजनानंतरच्या सन 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तेवर आला. त्यानंतरच्या सर्व निवडणुकींमध्ये - विधानसभा असतो, लोकसभा असो की स्थानिक पंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका असो, केसीआर सदैव आघाडीवरच होते. गेल्या विधानसभेत एकूण 119 जागांपैकी या पक्षाकडे 88 जागा होत्या आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण 17 जागांपैकी त्यांना 9 जागा मिळाल्या. थोडक्यात, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते वरपर्यंत केसीआर आणि त्यांच्या टीआरएस पक्षाची घट्ट पकड होती.

 

या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या वाट्याला आलेला पराभव धक्कादायक आहे. या पराभवाचा ऊहापोह पुढचा काही काळ होत राहील. काँग्रेस पक्ष यशाचे सर्व श्रेय राहुल गांधींना, तसेच पक्षाच्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष आणि भांडवलशाहीविरोधी धोरणालाही देईल. पण त्यात फारसे तथ्य नाही.

 

 

 

 

जनतेचा सत्ताधार्‍यांवरचा रोष - भारतीय मतदाराला पुरेसा मान देण्याचा वरवर पाहता सोपा पण अतिमहत्त्वाचा नियम जो पक्ष किंवा नेता विसरतो, त्याला मतदारांच्या नाराजीचा सामना करावा लागतो. गेली दहा वर्षे केसीआर यांच्या पक्षाचे राज्य होते. सगळीकडे मिळणार्‍या विजयामुळे पक्ष आणि पक्षाध्यक्ष यांना मतदार म्हणजे जणू खिशातले वाटू लागले. कुठल्याही प्रकारचे निर्णय घेतले तरी मते मिळणार, या आंधळ्या आत्मविश्वासात जणू मुख्यमंत्री वावरत होते. मी यंदाच्या निवडणुकीत आमच्या मतदारक्षेत्रात लोकांनी मतदान करावे याचा प्रचार करीत फिरत होतो, तर तेव्हा त्यांच्या बोलण्यातून वाढते अराजक आणि असामाजिक घटकांना मिळणारे संरक्षण हे मुद्दे सारखे येत होते. ग्रामीण भागात या परिस्थितीचा सामान्य जनतेला अधिक सामना करावा लागत होता आणि त्यामुळे लोकांमध्ये सत्ताधार्‍यांविरुद्ध रोष वाढला. गेल्या दशकात तेलंगणाची बरीच प्रगती झाली असली, तरी ही प्रगती असंतुलित होती. हैदराबाद शहराची आणि आजूबाजूच्या गावांची फार प्रगती झाली. पण तेवढी प्रगती इतरत्र दिसली नाही किंवा जाणवली नाही. त्यामुळे ग्रामीण जनतेच्या असंतोषात आणखी भर पडली. काँग्रेसला या निवडणुकीत ग्रामीण भागात सगळ्यात अधिक जागा आणि मते मिळाली आहेत, तर टीआरएसला हैदराबादच्या शहरी भागात सगळ्यात अधिक जागा आणि मते मिळाली. अर्थात, ग्रामीण भागातील लोकसंख्या आणि मतदारसंघ अधिक असल्यामुळे काँग्रेस पक्ष झपाट्याने पुढे गेला.

 

 

 

काँग्रेसचे निवडणूक लढविण्याचे ’रेवडी’ धोरण - नुकतीच पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसच्या धोरणांना ‘रेवडी’ ही उपमा दिली. रेवडी म्हणजे विनामूल्य गोष्टी देणे. नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने असंख्य आश्वासने दिली पण त्यातील बहुतांश योजना या सरकारी भेटवस्तू म्हणून दिलेली वचने होती. ज्या घरात स्त्रिया मुख्य आहेत, त्यांना हजारो रुपये प्रतिमाह सरकार देणार, 200 युनिटपर्यंत सगळ्यांना विनामूल्य वीज, दहा किलो तांदूळ इत्यादी. अर्थात फुकटात काहीच नसते. एकतर त्यासाठीचा कर दुसरा कोणी देत असतो किंवा भविष्यातील पैसा उधळला जात असतो. काँग्रेस सरकार हे दोन्ही करणार असे दिसते आहे, पण अशाच आश्वासनांमुळे काँग्रेस पक्षाला कर्नाटकची सत्ता मिळाली. त्यामुळे त्यांनी तेलंगणमध्ये तेच धोरण राबवले. कर्नाटकच्या राज्यकर्त्यांनी तेलंगणात ठाण मांडले होते आणि कर्नाटक सरकार तेलंगणच्या सगळ्या मुख्य वृत्तपत्रातून पहिल्या पानावर सतत जाहिराती देत होते. (शेवटी निवडणूक आयोगाने या जाहिराती थांबवायला लावल्या.) या विनामूल्य योजनांमुळे काँग्रेसला मते मिळाली. सत्तेतील पक्षावरच्या जनतेच्या रोषामुळे काँग्रेसने दाखवलेल्या या गाजराला जनतेने साहजिकच झुकते माप दिले.

 

श्रीराम मंदिर निर्माण निधी संकलनात तेलंगण राज्यातून सर्वाधिक निधी जमा
 

 

काँग्रेसचा आंध्र प्रदेशातील इतिहास - संयुक्त आंध्र प्रदेशावर दशकानुदशके काँग्रेस पक्षाची अनभिषिक्त सत्ता होती. 2014ला राज्याचे विभाजन होईपर्यंत झालेल्या 16 मुख्यमंत्र्यांपैकी 13 मुख्यमंत्री काँग्रेसचे होते आणि 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीतही एकूण 42 लोकसभा जागांपैकी काँग्रेसला 33 होत्या. काँग्रेसला अगदी तळागाळापासून सदैव पाठिंबा मिळत राहिला. आधी नमूद केल्याप्रमाणे 2014च्या राज्य विभाजनाच्या राजकारणामुळे लोकांचा काँग्रेसवर फार रोष होता. मात्र दहा वर्षे शिक्षा दिल्यावर काँग्रेसबद्दलची आत्मीयता पुन्हा जागृत झाली, असे सध्या तरी म्हणू शकतो. तेलंगण राज्याचे काँग्रेस प्रमुख रेवन्थ रेड्डी यांनी गेले वर्षभर पूर्ण राज्य पदयात्रा करून चाळून काढले. त्यांनी मुख्यत: ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित केले आणि या रणनीतीचा परिणाम म्हणून, मिळालेले यश आपल्याला दिसतेच आहे. आणखी एक मुद्दा ज्याची चर्चा फारशी होताना दिसत नाही, तो म्हणजे चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पार्टीने निवडणूक न लढवण्याचा घेतलेला निर्णय. तेलंगणमध्ये आंध्र प्रदेशची तेलगू लोकसंख्या बरीच आहे. हा गट चंद्राबाबूंचा मतदार मानला जातो. पण या पक्षाचे अस्तित्वच नसल्याने या गटाने काँग्रेसला मत दिले असण्याची शक्यता आहे. रेवन्थ रेड्डी हे स्वत: एकेकाळी चंद्राबाबूंच्या पक्षातले भरवशाचे नेता होते. त्यांची जुनी प्रतिमा या वेळी मतांसाठी कामी आली असावी.

 

 

काँग्रेसच्या अचानक झालेल्या या विजयामुळे तेलंगणचे राजकीय चित्र इथून पुढे झपाट्याने बदलणार आहे. काँग्रेस जिंकली असली, तरी आवश्यक त्या बहुमतापेक्षा त्यांना जेमतेम 3 जागा अधिक मिळाल्या आहेत आणि त्याच वेळी, जागा कमी झाल्या म्हणून लगेच काही केसीआर यांचा पक्ष अचानक नाहीसा होणार नाही. भाजपाला मागच्या विधानसभा निवडणुकीत एक जागा मिळाली होती, तर या वेळी ही संख्या 8वर गेली आहे आणि मुख्य म्हणजे भाजपाच्या मतदारांचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. यापुढची निदान काही वर्षे तरी इथे कुठल्या एकाच पक्षाचे वर्चस्व असणार नाही.

 

 

 

 

तेलंगणची प्रगती मुख्यत: कर्ज घेऊन झाली आहे. त्यामुळे आता कर्जे तर फेडावी लागणार. पण जर काँग्रेसने फुकटात सुविधा वाटण्याचे ठरवले, तर कर्ज कमी न होता तो भार आणखी वाढेल. अर्थात काँग्रेसच्या ’रेवडी’चा मांजा फार काळ भरारी मारू शकणार नाही. काँग्रेसचे दिल्लीचे सत्ताधीश कुठल्याही प्रादेशिक नेत्याला टिकू देत नाहीत. त्यामुळे आत्ता जरी रेवन्थ रेड्डी मुख्यमंत्री झाले, तरी त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक आणि पदाचे दावेदार दोन-तीन वर्षांत त्यांच्या विरोधात उभे राहतील. थोडक्यात, प्रशासन आणि राजकारण या दोन्हीमध्ये काँग्रेस अस्थिरतेत असणार आणि त्याचे पडसाद प्रगतीत दिसणार. टीआरएस याचा फायदा उठवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणार. यात यश कोणाला मिळेल हे काळच सांगेल. सत्तेवर काँग्रेस येत असली, तरी हे निवडणूक निकाल तेलंगणात भाजपाचे बस्तान बसू लागल्याचे निदर्शक आहेत. वास्तविक भाजपा आणि हिंदुत्ववादी विचारांची पुरस्कर्ती जनता हे दोन्ही जुन्या आंध्र प्रदेशात आणि नव्या तेलंगणात होतेच. तरीही इथे पक्षाला हवे तसे यश अद्याप मिळाले नव्हते. घरोघरी पोहोचणार्‍या प्रभावी संपर्क यंत्रणेचा आणि संघविचारांचे अधिष्ठान असलेल्या भाजपाचा आता इथे प्रभाव वाढतो आहे. यासाठी गेली पाच वर्षे भाजपाचे प्रयत्न चालू आहेत. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला 17पैकी 4 जागा मिळाल्या होत्या. आत्ताचेे विधानसभा निवडणुकीचे निकाल पाहता, 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत नक्कीच यापेक्षा जास्त जागा मिळतील. भाजपाच्या मतांची टक्केवारी 7%वरून या विधानसभा निवडणुकीत 14%वर गेली आहे. तसेच जवळजवळ 40 विधानसभा जागांवर भाजपा दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. तेव्हा भाजपचा जोर यापुढे आणखी वाढत जाईल. हैदराबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतही भाजपा दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या श्रीराम मंदिर निर्माण निधी संकलनात तेलंगण राज्यातून (म्हणजे प्रामुख्याने तेलगू जनतेकडून) सर्वाधिक निधी जमा झाला होता. नजीकच्या काळात भाजपा तेलंगणातला एक प्रमुख राजकीय पक्ष होईल, असेच आश्वासक चित्र आहे. तेलंगणात हिंदुत्वाचा जोर वाढताना दिसतो आहे, असे या वेळेचे निकाल सांगत आहेत.