डॉ. बाबासाहेबांचा सांविधानिक ज्ञानाचा प्रवास

 

भारताच्या इतिहासात क्वचितच असा एखादा राष्ट्रानेता असेल, ज्याच्यावर इतके लेखन आणि इतका अभ्यास झाला, जितका डॉ. बाबासाहेबांच्या जीवनचरित्रावर आणि जीवनकार्यावर झाला, आजही होत आहे आणि पुढेही होत राहील. तरीसुद्धा, डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांचा, त्यांच्या कार्याचा, निम्मा तरी आवाका जगासमोर आला असेल, असे मला वाटत नाही. डॉ. बाबासाहेबांच्या कार्याचा जितका जास्त अभ्यास करत जावे, त्यांचे विचार समजून घेण्याचा जितका जास्त प्रयत्न करत जावे, तितके अज्ञात डॉ. बाबासाहेब, जगाला अपरिचित डॉ. बाबासाहेब आणि आभाळ उंचीचे डॉ. बाबासाहेब आपल्या समोर उभे राहतात. महाड सत्याग्रहापासून त्यांनी जी सामाजिक क्रांतीची ज्योत पेटवली, त्या ज्योतीने तहहयात हजारो मनांच्या ज्योती पेटवत पेटवत संपूर्ण भारतवर्षात प्रकाश पेरण्याचे काम केले आणि शेवटी संविधानाच्या सूर्यात परावर्तित होऊन पुढेही आचंद्रसूर्य भारताच्या अस्तित्वापर्यंत संविधानाच्या रूपाने प्रकाश पेरण्याचे काम करत राहणार आहे. काजव्याच्या रूपाने सुरू झालेला हा प्रवास आज वाटतो तितका सरळ आणि सोपा अजिबात नव्हता. अत्यंत वेगळ्या धाटणीचा, वेगळ्या रस्त्याने जाणारा, जगाला अपरिचित आणि डॉ. बाबासाहेबांच्या व्यवस्थापकीय कौशल्याची, संयमाची आणि ज्ञानाची परीक्षा घेणारा असा हा प्रवास होता. म्हणूनच न भूतो न भविष्यती अशी सामाजिक आणि वैचारिक क्रांती त्यांच्या विचारातून जन्माला आली. अशा क्रांतीची सुरुवात झाली होती ती महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाने, जे अस्पृश्य समाजाला स्व:उद्धारची सतत प्रेरणा देत राहणार होते, ज्यामुळे अस्पृश्य समाजात विश्वास निर्माण होऊन ते संघटित होण्यास प्रवृत्त होणार होते. डॉ. बाबासाहेबांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून, सांविधानिक पद्धतीने हे आंदोलन पूर्णत्वास नेले, जेणेकरून इंग्रज सरकारनेदेखील या आंदोलनाला संरक्षणात्मक सहकार्य केले.

‘कुलाबा जिल्हा बहिष्कृत परिषद, अधिवेशन पहिले’ या नावाखाली आणि बासाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 19 व 20 मार्च 1927 रोजी हे आंदोलन पार पडले. चवदार तळ्यातल्या पाण्याला स्पर्श करून आंदोलनाची पूर्तता करण्यात आली. याआधीही अशी अनेक आंदोलने झाली, पण हे आंदोलन सामाजिक क्रांती घडवून आणण्याच्या ताकदीचे ठरले. सामाजिक कार्यात नवखे असूनही डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्या पहिल्याच आंदोलनाला सांविधानिक कार्यपद्धतीची जोड दिली.

 

 

पहिल्या दिवशी दहा ठराव मंजूर करण्यात आले, त्यापैकी ‘स्पृश्यांनी अस्पृश्यांना त्यांचे नागरिकत्वाचे हक्क बजावण्याच्या कामात साह्य करावे’, ‘त्यांनी अस्पृश्यांना आपल्या नोकरीत ठेवावे’, ‘अस्पृश्य विद्यार्थ्यांना वार लावावे’, ‘मेलेली जनावरे ज्याची त्याने ओढावी’, ‘शिक्षण व दारूबंदी ह्या बाबतीत सक्ती करण्यात यावी’, ‘रा.ब. बोले यांच्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात यावी’ इत्यादी महत्त्वांच्या ठरावांचा समावेश होता.

 

 

दुसर्‍या दिवशी दिनांक 20 मार्च 1927ला मंजूर झालेल्या 33 ठरावांपैकी दोन ठराव अतिशय महत्त्वाचे होते -

 

मागील कायदे काउन्सिलमध्ये बोले यांनी सार्वजनिक विहिरी व तलाव संबंधाने जो ठराव आणला, त्याची सरकारने अंमलबजावणी करून त्या ठिकाणी पाट्या लावण्याची व्यवस्था करावी आणि जरूर तर क्रि. प्रो. कोड सेक्शन 144 अंमलात आणून स्थानिक पुढार्‍यांचे जामीन घेऊन अस्पृश्यांना सदरील हक्क उपभोगण्यास मदत करावी.

 

बहिष्कृत वर्गातील लोक सार्वजनिक स्थळे आणि पाणवठे यांचा उपयोग करून आपले नागरिकत्वाचे हक्क बजावण्याचा प्रयत्न करीत असताना वरिष्ठ वर्गातील लोकांनी त्यांना सक्रिय साहाय्य करावे.

 

 

अमरावती, पुणे, नासिक येथे मंदिर प्रवेशासाठी जे सत्याग्रह झाले, त्या सत्याग्रहासंदर्भातले आपले विचार डॉ. बाबासाहेबांनी ‘बहिष्कृत भारत’च्या 21 नोव्हेंबर 1927च्या अंकात अग्रलेखाच्या रूपात लिहून ठेवले आहेत. यात त्यांनी सत्याग्रहाची त्यांना अभिप्रेत असलेली व्याख्या केली आहे. ते म्हणतात, ‘जर कार्याच्या मुळाशी सत्य असेल तर त्यात यशप्राप्ती होईल की नाही हा विचार करण्याचे कारण उरत नाही. ज्या कार्यामुळे लोकसंग्रह होतो, ते सत्कार्य आणि सत्कार्यासाठी केलेला आग्रह म्हणजे ‘सत्याग्रह’, म्हणून सत्याग्रहाची व्याख्या अशी करता येईल - जेथे समभाव तेथे लोकसंग्रह, जेथे लोकसंग्रह तेथे सत्कार्य आणि अशा सत्कार्याचा आग्रह म्हणजे सत्याग्रह आणि ही विचारसरणी भागवद्गीतेवर आधारित आहे’ असे मत त्यांनी या अग्रलेखात व्यक्त केले.

 

 

 

सत्याग्रहाच्या बाबतीत आम्ही गीतेचा आधार घेतो, सत्याग्रह हाच गीतेचा प्रतिपाद्य विषय आहे.

 

 

अस्पृश्यवर्ग स्पृश्यासारख्या हक्कांचा जो आग्रह धरतो तो सत्याग्रह आहे किंवा नाही हे ठरविण्यासाठीही आम्ही जो गीतेचा आधार दिला आहे, तो गीता एक सत्याग्रहावर मीमांसा आहे म्हणून तर आहेच, पण त्याचे दुसरे कारण की गीता हा धर्मग्रंथ स्पृश्य व अस्पृश्य दोघांनाही मान्य आहे. अस्पृश्यांनी आरंभिलेला सत्याग्रह जर गीतेच्या कसोटीस उतरला, तर त्याला विरोध करण्यास स्पृश्यांना तोंडच राहत नाही, कारण तसे करणे म्हणजे गीता अमान्य केल्यासारखे होईल.

 

 

अस्पृश्य लोक अस्पृश्यतेच्या गर्तेतून बाहेर निघून आत्मस्वातंत्र्यास प्राप्त झाल्यास ते आपल्या पराक्रमाने, बुद्धीने, स्वत:च्या उन्नतीबरोबरच देशाच्या उन्नतीसदेखील कारणीभूत होतील, अशा दृष्टीने पाहिले तर ही खर्‍याच अर्थाने लोकसंग्रहाची चळवळ आहे.

 

 

अस्पृश्य लोकांना देवळात प्रवेश करून जी गोष्ट सिद्ध करून द्यावयाची आहे ती ही, की त्यांच्या प्रवेशाने देवालय भ्रष्ट होत नाही किंवा मूर्तीचे पावित्र्यही कमी होत नाही.

 

 

उपरोक्त विचार डॉ. बाबासाहेबांचा उदात्त दृष्टीकोन स्पष्ट करणारे तर आहेतच, त्याचबरोबर त्यांना यातून हे सांगायचे आहे, की आपले हक्क मिळवण्यासाठी पांडवांचा दृष्टीकोन जितका न्याय्य होता, तितकाच श्रेष्ठ व न्याय्य आहे अस्पृश्यांचा समतेचा व माणुसकीचा हक्क मिळवण्यासाठीचा लढा. त्यातून अस्पृश्यांना आपल्या हक्काची जी नवजाणीव निर्माण झाली, ती डॉ. बाबासाहेबांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची होती. त्यातून अस्पृशांमध्ये जी वैचारिक जागृती झाली, त्यामुळे एकूणच डॉ. बाबासाहेबांच्या समाजोद्धाराच्या कार्याला गती तर मिळालीच, तसेच आता त्यांच्या ज्ञानाच्या दिव्याने हजारो पणत्या पेटवण्यास सुरुवात केली होती.

 

 

वतनदार महार लोकांना महारकीच्या गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी 19 फेब्रुवारी 1928ला डॉ. बाबासाहेबांनी सरकारच्या परवानगीने मुंबई कायदे मंडळाच्या बैठकीत एक बिल मांडले, ज्यामध्ये अशा काही तरतुदी सुचवल्या होत्या, ज्यानुसार

वतनी जमीन इतर कोणाकडे कोणत्याही कारणास्तव गेली असेल तर ती वतनदार महारास कायद्याने परत मिळेल.

सावकार कोणत्याही कारणास्तव जमीन आपल्या ताब्यात घेऊ शकणार नाही.

 

 

बलुत्याच्या कामासाठी महाराला पगारी नोकर मानले जाईल.

 

त्याचे कामाचे तास निश्चित होतील.

 

त्याची कामेही निश्चित होतील.

 

महारास वतनाच्या नावाखाली कसेही राबविले जाणार नाही.

 

 

उपरोक्त सुचवलेल्या तरतुदी डॉ. बाबासाहेबांच्या ज्ञानाच्या कक्षेतून अनुभवाच्या भट्टीतून तावून सुलाखून कशा विस्तारत चालल्या होत्या, याची साक्ष देत होत्या.

 

 

 

इंग्रज सरकारने 26 नोव्हेंबर 1927 रोजी हिंदुस्थानला जादा राजकीय हक्क देण्यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली जे कमिशन नेमले, त्यात एकाही हिंदी माणसाला स्थान न दिल्यामुळे हिंदुस्थानातील सर्व राजकीय पक्षांनी त्यावर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारकडून सर जॉन सायमन व्हाइसरॉय आणि गव्हर्नर जनरल यांनी सुचवल्याप्रमाणे प्रत्येक प्रांतातून समित्या नेमण्यात आल्या. त्यातल्या मुंबई प्रांताच्या समितीत डॉ. बाबासाहेबांना 41 मते मिळून ते सभासद म्हणून निवडून आले. डॉ. बाबासाहेबांकडे आर्थशास्त्र, कायदा आणि राजकारण या विषयांचे सखोल ज्ञान तर होते, पण राज्यघटनेचा त्यांचा अजून अभ्यास झालेला नव्हता आणि कमिशनबरोबर तर प्रामुख्याने हिंदुस्थानच्या संदर्भाने भावी राज्यघटनेविषयीच चर्चा होणार होती. त्यावर डॉ. बाबासाहेबांनी एक उपाय केला. मुंबईतील तारापोरवाला बुकसेलरकडून 850 रुपयांचे राज्यघटनेवरचे 15-20 ग्रंथ विकत घेतले आणि 9 ऑगस्टपासून पुढचे दोन आठवडे स्वत:ला आपल्या कार्यालयात कोंडून घेतले. त्यामुळे त्यांचा राज्यघटनेचा बारकाईने अभ्यास तर झालाच, तसेच या वेळी त्यांना जे ज्ञान मिळाले, ते ज्ञान पुढे त्यांना भारताचे संविधान तयार करताना खूप उपयोगी पडले. सायमन कमिशनसमोर झालेल्या डॉ. बाबासाहेबांच्या प्रभावी इंग्लिश भाषणाने सायमन कमिशन खूपच प्रभावित झाले. मुंबई प्रांताला कोणते राजकीय हक्क देण्यात यावेत या संदर्भात तयार केलेला स्वतंत्र सविस्तर अहवाल डॉ. बाबासाहेबांनी 17 मे 1929 रोजी सायमन कमिशनला सादर केला. डॉ. बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांच्या हितासाठी ज्या सामाजिक मागण्या केल्या, त्यामध्ये

अस्पृश्यांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार होण्यासाठी त्यांना शिष्यवृत्त्या द्याव्यात,

 

अस्पृश्य विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू करण्यात यावी.

 

सरकारी नोकरीत अस्पृश्यांना भरपूर प्रमाणात स्थान देण्यात यावे.

 

 

या सामाजिक मागण्यांबरोबर प्रौढ जनतेसाठी मतदानाचा हक्क मिळावा यासारख्या राजकीय मागण्यादेखील समाविष्ट होत्या. सामाजिक हक्क अस्पृश्योद्धाराशी संबंधित होते, तर त्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी राजकीय हक्क गरजेचे होते.

 

 

महाड येथील क्रांतिकारक आंदोलनाला डॉ. बाबासाहेबांनी ज्या पद्धतीने हाताळले, त्यामुळे अस्पृश्य समाजाचा एक थोर नेता म्हणूनच देशात आणि देशाबाहेर डॉ. बाबासाहेबांची ओळख निर्माण झाली, म्हणूनच ब्रिटिश सरकारने पहिल्या गोलमेज परिषदेसाठी ज्या हिंदी नेत्यांना निमंत्रित केले, त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेबांचे नाव प्राधान्यक्रमाने होते. या परिषदेला हजर राहण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब 18 ऑक्टोबर 1930 रोजी इंग्लंडला पोहोचले. परिषद 17 ऑक्टोबरला सुरू झाली असली, तरीही 12 नोव्हेंबर 1930 रोजी महाराज पंचम जॉर्ज यांच्या हस्ते आणि ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली परिषदेचे उद्घाटन होणार होते. मधल्या वेळेत डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्या राजकीय मुत्सद्दीपणाचा वापर करत अस्पृश्यांच्या उद्धाराचा विषय भारत मंत्री, भारत उपमंत्री, मजूर पक्षाचे नेते आणि जगातील पददलितांचे कैवारी जॉर्ज लान्सबेरी, हिंदुस्थानचे नवे सरसेनापती चेतवूड अशा जागतिक कीर्तीच्या नेत्यांना भेटून त्यांना सविस्तर समजावून सांगून त्यांच्याकडून अस्पृश्योद्धाराचे आश्वासनदेखील मिळवले. डॉ. बाबासाहेब व श्रीनिवासन यांनी मिळून अस्पृश्यांच्या राजकीय मागण्यांचा पंधरा पानांचा खलिता पहिल्या गोलमेज परिषदेला सादर केला. भविष्यात हिंदुस्थान स्वतंत्र होऊन ज्या राज्यघटनेच्या आधारे राज्यकारभार करेल, त्यामध्ये अस्पृश्यांच्या हितासाठी ज्या राजकीय हक्काचा समावेश असावा असे वाटत होते, त्यामध्ये

 

 

 

 

या आठही राजकीय हक्कांना त्यांनी त्या पंधरा पानांचा खलित्यात व्यवस्थित नमूद केले होते. जणू स्वतंत्र भारताच्या संविधानाचीच तयारी नियती डॉ. बाबासाहेबांकडून करवून घेत होती. या परिषदेचे फलित असे झाले की डॉ. बाबासाहेब आणि अस्पृश्यांचे प्रश्न यांवरच जगाचे लक्ष केंद्रित व्हायला लागले आणि लंडनमधील अनेक सामाजिक संस्थांनी डॉ. बाबासाहेबांची भाषणे आयोजित केली. जागतिक नेत्यांच्या मनातला डॉ. बाबासाहेबांबद्दलचा आदर अनेक पटींनी वाढला. पहिल्या गोलमेज परिषदेवर काँग्रेसने बहिष्कार टाकल्यामुळे त्यांचा एकही प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित नव्हता.

 

दि. 4 नोव्हेंबर 1931ला डॉ. बाबासाहेबांनी दुसर्‍या गोलमेज परिषदेसमोर लिखित स्वरूपात राजकीय हक्कांच्या मागण्या सादर केल्या, त्यात दोन मागण्या अतिशय महत्त्वाच्या होत्या -

 

1. अस्पृश्यांना त्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्रपणे निवडून देण्याचा हक्क असावा.

 

2. अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गुन्हा समजण्यात यावा.

 

हीच मागणी पुढे संविधानात कलम 11 अन्वये स्वीकारण्यात येऊन स्वतंत्र भारतात अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट करण्यात आली.

दुसर्‍या गोलमेज परिषदेत हिंदुस्थानच्या भावी राज्यघटनेविषयी विचारविनिमय करण्यासाठी ‘फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी’ म्हणजेच घटना समिती नेमण्यात आली. यामध्ये 38 विद्वानांना या समितीचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यात आले, ज्यामध्ये बाबासाहेबांचा सन्मानपूर्वक समावेश करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेबांचा समावेश ही त्यांच्या विद्वत्तेला मिळालेली पावती तर होतीच, तसेच भारतातल्या तमाम अस्पृश्य समाजाचा तो एक अभूतपूर्व सन्मान होता. घटना समितीच्या प्रत्येक बैठकीला हजर राहून बाबासाहेबांनी प्रत्येक विषयावरच्या चर्चेत उत्स्फूर्तपणे आपली मते मांडली. वेळप्रसंगी इतर देशांच्या राज्यघटनेचा आधार घेऊन आपले म्हणणे पटवून दिले. त्यामुळे अध्यक्षांसह इतर सभासदांच्या मनात डॉ. बाबासाहेबांविषयी आदर निर्माण झाला. डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्या स्वतंत्र आणि विद्वत्तापूर्ण विचारांनी सर्वांनाच प्रभावित केले होते. हिंदुस्थानच्या जनतेला मतदानाचे अधिकार कोणत्या पात्रतेवर मिळावे याचा विचार करण्यासाठी जी इंडियन फ्रँचाइज कमिटी नेमण्यात आली, त्या कमिटीतसुद्धा डॉ. बाबासाहेबांचा समावेश करण्यात आला होता. डॉ. बाबासाहेबांनी दुसर्‍या गोलमेज परिषदेच्या वेळी हिंदुस्थानच्या भावी राज्यघटनेविषयी केलेले कार्य लक्षात घेऊन ब्रिटिश सरकारने तिसर्‍या गोलमेज परिषदेसाठी डॉ. बाबासाहेबांना सन्माननीय सभासद म्हणून इंग्लंडला येण्याचे शासकीय निमंत्रण दिले. ब्रिटिश सरकार हिंदुस्थानला वसाहतींचे स्वराज्य देणार होते आणि त्याबरोबरच राज्यघटनाही देणार होते, म्हणून राज्यघटना व तिचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांच्या घटनात्मक ज्ञानाचा सदुपयोग करून घेण्याचा ब्रिटिश सरकारचा विचार होता. हा एका अर्थाने डॉ. बाबासाहेबांच्या घटनात्मक ज्ञानाचा गौरव तर होताच, त्याबरोबरच त्यांच्या या ज्ञानाला आंतरराष्ट्रीय दर्जाची पावतीदेखील या निमित्ताने मिळणार होती. 24 डिसेंबर 1932ला तिसर्‍या गोलमेज परिषदेचे कामकाज पूर्ण झाले. डॉ. बाबासाहेबांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या दोन घटना या वेळी घडल्या - अस्पृश्यांच्या मतदारसंघाचा व प्रतिनिधित्वाचा विचार पुणे कराराप्रमाणे झाला आणि दुसरी घटना म्हणजे हिंदुस्थानच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीवर सभासद म्हणून डॉ. बाबासाहेबांचा समावेश झाला. या समितीच्या कामकाजासाठी त्यांना पुन्हा इंग्लंडला यावे लागले. दोन टप्प्यांमध्ये झालेल्या या सर्व बैठकीत डॉ. बाबासाहेबांनी उत्साहाने भाग घेतला, अनेक घटनात्मक विषयांवर डॉ. बाबासाहेबांनी चर्चा घडवून आणली. सारेच डॉ. बाबासाहेबांच्या घटनात्मक आभ्यासाचे व ज्ञानाचे कौतुक करत असत.

 

 

घटनापंडित म्हणून त्यांचा नावलौकिक आता सर्वत्र व्हायला लागला. इंग्लंडचे सम्राट, ब्रिटिश सरकारचे पंतप्रधान, मंत्री, पार्लमेंटचे सभासद, तिन्ही पक्षांचे नेते व इंग्लंडमधल्या अनेक थोर व्यक्ती आता डॉ. बाबासाहेबांना मोठ्या आदराने कायदेपंडित, घटनानिष्णात आणि अस्पृश्यांचा महान नेता म्हणून ओळखू लागले.

 

 

एप्रिल 1946मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. ब्रिटिश सरकारने हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र होणार्‍या हिंदुस्थानचा राज्यकारभार राज्यघटनेनुसार व्हावा म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती आणि प्रांतिक कायदे मंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून घटना समिती तयार करावी आणि त्या घटना समितीने राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे सुचवले होते. त्याप्रमाणे घटना समिती तयार करण्यात आली आणि त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब बंगाल प्रांताच्या कायदे मंडळाच्या आणि मुस्लीम लीगच्या सभासदांच्या सहकार्याने सभासद म्हणून निवडून आले.

 

 

 

15 ऑगस्ट 1947च्या मध्यरात्री भारत आणि पाकिस्तान अशा दोन स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्रांच्या रूपात हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला. फाळणीमुळे बंगालचे पूर्व बंगाल व पश्चिम बंगाल असे दोन भाग होऊन पूर्व भाग पाकिस्तानात गेला आणि त्यामुळे डॉ. बाबासाहेबांचे घटना समितीचे सदस्यत्वही गेले. आता डॉ. बाबासाहेबांना घटना समितीत सभासद म्हणून पुन्हा निवडून येणे आवश्यक होते.

 

 

दरम्यानच्या काळात डॉ. बाबासाहेबांनी घटना समितीच्या बैठकांमध्ये जी भाषणे दिली, त्या भाषणातील कायद्याशी आणि घटनेशी संबंधित डॉ. बाबासाहेबांकडे असलेल्या सखोल ज्ञानाने आणि उत्कट देशप्रेमाने पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू, उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासह अनेक सभासदांना अवाक केले. जर देशहिताची राज्यघटना तयार करायची असेल, तर डॉ. बाबासाहेब घटना समितीत असणे खूप महत्त्वाचे आहे, असे सर्वांना वाटत होते. पं. नेहरू आणि सरदार पटेल यांनी तर म. गांधींची भेट घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना समितीचे सभासद म्हणून मुंबई विधिमंडळाच्या काँग्रेस सभासदांतर्फे निवडून आणण्यासाठी विचारविनिमय केला. म. गांधींनीही त्यास संमती दिली आणि डॉ. बाबासाहेब पुन्हा घटना समितीचे सभासद झाले. काँग्रेस सभासदांतर्फे घटना समितीत सभासद म्हणून निवडून आल्यानंतर डॉ. बाबासाहेबांवर आणखी एक जबाबदारी सोपवण्यात आली. पं. नेहरूंनी त्यांना आपल्या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात स्थान देऊन त्यांना कायदा खात्याची जबाबदारी दिली आणि डॉ. बाबासाहेब स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा मंत्री झाले. आता कायदा मंत्री या नात्याने त्यांची घटना समितीवरची जबाबदारी आणखी वाढली, त्यातच त्यांची घटना समितीच्या मसुदा समितीवर अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांची असाधारण बुद्धिमत्ता, प्रचंड वाचन, त्यांची ज्ञानासक्ती, त्यांची भाषानिपुणता, असामान्य विद्वत्ता आणि त्यांचा प्रगल्भ सांविधानिक दृष्टीकोन या वैशिष्ट्यांमुळे त्यांना हे सर्व मानसन्मान मिळाले होते. त्यांनी इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड अशा अनेक देशांच्या घटनांचा अभ्यास केलेला होता, कायद्यावरील तसेच थोर विचारवंतांच्या जीवनावरील अनेक पुस्तकांचा त्यांनी बारकाईने अभ्यास केलेला होता. हिंदुस्थानसंबंधीचा 1935चा कायदा केला जात असताना आपल्या घटनाविषयक ज्ञानाच्या जोरावर डॉ. बाबासाहेबांनी त्यात महत्त्वाचा सहभाग घेतला होता. घटनेचा मसुदा तयार करताना त्यांना हे सर्व ज्ञान उपयोगी पडणारे होते. त्यांचे इंग्लिश भाषेवरचे प्रभुत्व, कायद्यासंदर्भात मुद्देसूद लिखाणाची पद्धत आणि कायद्याला अनुकूल अशा इंग्लिश भाषेचा खुबीने वापर करण्याचे कौशल्य हे त्यांनी अनेक ग्रंथ लिहून सिद्ध केलेलेच होते. मुद्देसूद, साधार, नवीन दृष्टीकोनानुसार विषयाचे विवेचन करण्याची त्यांची खुबी घटनेला चार चाँद लावणार होती. डॉ. बाबासाहेब प्रखर राष्ट्रप्रेमी तसेच भारताच्या संस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक वैशिष्ट्यांची जाण असणारे आहेत, यावर सर्वच सभासदांचा अढळ विश्वास होता. त्यामुळेच डॉ. बाबासाहेबच स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, आणि लोकशाही या जीवनमूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून राज्यघटना तयार करण्यात यशस्वी होतील, याची जणू सर्वांना खात्रीच होती. शिवाय ते संविधानाच्या माध्यमातून अस्पृश्यांच्या हिताचेही रक्षण करतील, यात कोणालाच शंका नव्हती.

 

 

दि. 4 नोव्हेंबर 1948ला डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या सूचनेनुसार डॉ. बाबासाहेबांनी घटना समितीपुढे घटनेचा मसुदा सादर केला आणि तो घटना समितीने विचारात घ्यावा अशी सूचना केली. या वेळी डॉ. बाबासाहेबांनी मसुदारूप घटनेवर विवेचनात्मक विस्तृत भाषण केले. आपल्या भाषणात त्यांनी घटनेतील देश, राज्य आणि जनहिताची जी वैशिष्ट्ये सांगितली, ती ऐकून सर्व जण प्रभावित झाले आणि दुसर्‍या दिवशीच्या बैठकीत सर्वांनी डॉ. बाबासाहेबांचे अभिनंदन करून त्यांची प्रशंसा केली. टी.टी. कृष्णम्माचारी यांनी आपल्या भाषणात जी वस्तुस्थिती सांगितली, त्यावरून घटना तयार करताना डॉ. बाबासाहेबांनी किती मेहनत घेतली, हे दिसून आले. मसुदा समितीतील त्यांच्या 6 सहकार्‍यांपैकी एकाने राजीनामा दिला होता, त्याची जागा भरण्यात आली असली, तरी दुसर्‍या एकाचा मृत्यू झाला, त्याची जागा मात्र रिकामीच राहिली होती. एक जण अमेरिकेत राहू लागला, तर तिसरा राज्याच्या कारभारात व्यग्र असल्यामुळे त्याला वेळच मिळत नव्हता, दोघे दिल्लीपासून दूर राहत होते व आजारपणामुळे तेही मसुदा समितीच्या घटना तयार करण्याच्या कामात सहभागी होऊ शकले नाही. शेवटी सर्वच जबाबदारी सर्वस्वी डॉ. बाबासाहेबांवर पडली आणि त्यांनी ती अत्यंत उत्तम पद्धतीने पार पाडली. 30 ऑगस्ट 1947 ते 21 फेब्रुवारी 1948 या सहा महिन्यांच्या कालावधीत डॉ. बाबासाहेबांनी अहोरात्र जागून, अविश्रांत परिश्रमाने मसुदारूप घटना सुस्वरूपात आणली आणि म्हणूनच ते नि:संशय भारतीय घटनेचे शिल्पकार आहेत. 20 नोव्हेंबर 1948च्या बैठकीत डॉ. बाबासाहेबांना त्यांचे एक मोठे लक्ष्य साध्य करण्यात यश आले होते. या दिवशी घटना समितीकडून घटनेचे 11वे कलम स्वीकारण्यात आले आणि या कलमानुसार भारतातली अस्पृश्यता कायद्याने कायमची नष्ट करण्यात आली. 7 कोटी अस्पृश्यांनी केलेल्या संघर्षाचा आणि डॉ. बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाचा तो विजय होता. घटना समितीने डॉ. बाबासाहेबांवर दाखवलेला विश्वास सार्थ करत 14 नोव्हेंबर 1949च्या बैठकीत डॉ. बाबासाहेबांनी घटना समिती पुढे मसुदारूप घटना सादर केली आणि तिला स्वतंत्र व सार्वभौम भारताची राज्यघटना म्हणून मान्य करण्यात यावी, असा प्रस्ताव ठेवला. त्यानंतर 25 नोव्हेंबर 1949ला डॉ. बाबासाहेब राज्यघटनेच्या समर्थनार्थ भाषण करण्यास उभे राहिले आणि घटना समितीने त्यांच्या सन्मानार्थ टाळ्यांचा कडकडाट करीत त्यांचा प्रचंड जयजयकार केला. त्या वेळी त्यांनी जे भाषण केले, ते त्यांचे सर्वोत्कृष्ट, ऐतिहासिक आणि संस्मरणीय असे भाषण ठरले. 26 नोव्हेंबरला घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेबांच्या कामाचा गौरव करतानाच, मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेबांची केलेली निवड हा किती अचूक निर्णय होता, हे बोलून दाखवले. त्यांच्या सूचनेनुसार टाळ्यांच्या कडकडाटात राज्यघटनेला मान्यता देण्यात आली आणि डॉ. बाबासाहेबांचे घटना निर्मितीचे कार्य पूर्ण झाले. या त्यांच्या अलौकिक कार्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नुसते भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकारच नाहीत, तर जगातले एक महान घटनाकार सिद्ध झाले.