डी-लिस्टिंगशिवाय तरणोपाय नाही

 

‘धर्मांतरित व्यक्तींना अनुसूचित जमातीच्या यादीतून वगळण्यात यावे.’

 

‘2 अ खंड 2प्रमाणे ज्या व्यक्तीने जनजाती आदिवासी, परंपरा, आदिम श्रद्धा आणि विश्वास यांचा त्याग केला आहे आणि ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे, तो अनुसूचित जमातीचा सदस्य मानला जाणार नाही.’ अशी दि. 10 जुलै 1967ची संयुक्त संसदीय समितीची (JPCची) शिफारस आहे.

 

 

देशातील 700हून अधिक जमातींच्या विकासासाठी आणि प्रगतीसाठी, संविधान रचनाकारांनी आरक्षण आणि इतर सुविधांची तरतूद केली होती. संविधाना नुसार प्राचीन काळापासून भारतातील वनक्षेत्रात राहणार्‍या अनुसूचित जमात समाजाचा निकष आहे. 1. भौगोलिक अंतर, 2. विशेष संस्कृती बोलीभाषा, 3. परंपरा आणि रूढीगत न्यायव्यवस्था, 4. सामाजिक आर्थिक मागासलेपण, 5. संकोची स्वभाव.

 

त्यामुळे या जातींना अनुसूचित जमातीच्या वर्गात ठेवून त्यांना न्याय आणि विकास मिळावा, यासाठी आरक्षण व इतर विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. उदाहरणार्थ, जनजाती उपयोजना, परंपरागत कायदे, वन हक्क आणि इतर तरतुदींसाठी आर्थिक तरतूद समाविष्ट आहे.

 

 

या तरतुदींवर विशेष देखरेख ठेवण्यासाठी राष्ट्रपतींना आणि राज्यपालांना विशेष अधिकारही देण्यात आले आहेत, कारण जनजातींची संस्कृती, श्रद्धा, परंपरा जपत त्यांचा विकास करण्यासाठी, त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी त्यांना या सुविधा आणि अधिकार देण्यात आले आहेत. परंतु त्या जमातींऐवजी असे लोक या सुविधा घेत आहेत, जे आपली जात सोडून ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम झाले आहेत. दुर्दैवाने काही धर्मांतरित लोक आपली संस्कृती, श्रद्धा, परंपरा सोडून ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम बनले आहेत, हे लोक मूळ जनजाती समाजाकडून या सुविधांचा 80 टक्के लाभ काढून घेत आहेत.

 

 

1966-67मध्ये बिहारचे प्रसिद्ध जनजाती राजकीय नेते स्व. कार्तिक उरांव यांनी 17 जून रोजी तत्कालीन पंतप्रधानांना घटनेच्या या भयंकर विसंगतीबद्दल निवेदन सादर केले, ज्यामध्ये 235 खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या होत्या. त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे की, लोक धर्मपरिवर्तन करून मूळ आदिवासी सदस्यांचे हक्क हिरावून घेत आहेत. त्यांना जनजाती (आदिवासी) सदस्य मानले जाऊ नये, अशी घटनात्मक तरतूद करण्यात यावी. सरकारने स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीनेदेखील हीच शिफारस केली होती. स्व. कार्तिक उरांव यांनी 10 नोव्हेंबर 1970 रोजी पुन्हा मागणी उचलून धरली आणि नंतर पंतप्रधानांना निवेदन सादर केले, ज्यामध्ये स्वाक्षरी केलेल्या खासदारांची संख्या 348 झाली. स्वाक्षरी करणार्‍यांमध्ये 26 राज्यसभा सदस्यांचाही समावेश होता. खासदारांचा एवढा भक्कम पाठिंबा आणि आदिवासी समाजाचा रोष पाहून तत्कालीन पंतप्रधानांनी यावर योग्य ती कारवाई करून सरकार जनजातींवर होत असलेला अन्याय दूर करेल, असे आश्वासन जनजाती समाजाला दिले, परंतु आजपर्यंत तसे झालेले नाही.

 

 

 

वरील विसंगतीमुळे देशभरातील जनजातींनी रायपूर येथे 30 एप्रिल 2006 रोजी जनजाती सुरक्षा मंचाची स्थापना केली. या वेळी देशभरातील 14 राज्यांतील 85 जनजाती प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. जनजाती समाजातून धर्मांतर करून, आपल्या पूर्वजांचा (पारंपरिक सनातन) धर्म सोडून ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम बनून आरक्षणाचा गैरफायदा घेण्याच्या विरोधात आवाज उठवणे आणि खर्‍या जनजाती समाजाला त्यांचे हक्क मिळवून देणे हा या मंचाचा एकमेव उद्देश आहे. जनजाती सुरक्षा मंचाने या दिशेने वेगाने प्रयत्न सुरू केले असून झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, केरळ, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा, नागालँड इत्यादी राज्यांमध्ये व्यापक जागृती कार्य सुरू केले आणि जनजाती संमेलने, धरणे, प्रदर्शन आणि इतर कार्यक्रमांद्वारे ही मागणी ठळकपणे मांडली आहे.

 

 

 

 

संविधानाच्या अनुच्छेद 341मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे की शेड्यूल्ड कास्ट (SC) व्यक्तीने अथवा समूहाने जर अन्य धर्मात म्हणजेच ख्रिश्चन अथवा इस्लाम धर्मात प्रवेश केला असेल, तर त्याचे आरक्षण, सुविधा समाप्त करण्यात येईल.

 

परंतु अनुच्छेद 342 जे जनजाती समाजासाठी निश्चित करण्यात आलेले आहे, त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा उल्लेख नाही. त्यामुळे जनजाती सुरक्षा मंचाच्या बरोबरीने कोट्यवधी जनजाती समुदायाची ही मागणी आहे की, ज्याप्रमाणे अनुच्छेद 341मध्ये धर्मांतरित व्यक्तींबाबत स्पष्ट केलेले आहे, त्याच पद्धतीची सुधारणा अनुच्छेद 342मध्ये करून धर्मांतरित जनजातींना आरक्षणाची सुविधा मिळता कामा नये व त्यांना अनुसूचित जनजातीच्या सूचीतून निष्कासित करण्यात यावे.

 

मा. राष्ट्रपतींना निवेदन सादर

सन 2009मध्ये या मागणीच्या समर्थनार्थ देशव्यापी स्वाक्षरी मोहीम सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये देशभरातील अनुसूचित जमाती समाजाच्या 28 लाख लोकांनी या मागणीला पाठिंबा दिला. जनजाती समाजातील प्रतिष्ठित लोकांनी 18 जानेवारी 2010 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेतली आणि त्यांना 28 लाख लोकांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन सुपुर्द केले. यामध्ये 1950मध्ये केलेल्या नियमांचा सखोल अभ्यास करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

 

 

जनजाती सुरक्षा मंचाने कार्तिक उरांवांच्या जन्मदिवसानिमित्त 29 ऑक्टोबर 2020पासून या एकसूत्री मागणीवर देशभरात व्यापक जनमत मोहीम सुरू केली. त्याअंतर्गत जिल्हाधिकार्‍यांच्या, राष्ट्रपतींच्या आणि पंतप्रधानांच्या नावे निवेदने सादर करण्यात आली. देशातील 288 जिल्ह्यांत आणि 14 राज्यांमध्ये या मागणीची माहिती देणारे निवेदन राज्यपालांना देण्यात आले. याबरोबरच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, आसाम या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांचे समर्थन मागण्यात आले.

 

 

 

केरळसंबंधित एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, धर्म बदलल्यानंतरही एखादी व्यक्ती त्या जमातीची सदस्य राहते किंवा नाही हे ह्यावर अवलंबून आहे की धर्मांतरानंतरही अशी व्यक्ती सामाजिकदृष्ट्या अक्षम दुर्बल आहे का आणि ती व्यक्ती आता त्याच्या जुन्या जातीच्या चालीरिती आणि परंपरा पाळत आहे का? (केरळ विरुद्ध चंद्रमोहन ए आय आर 2004, सर्वोच्च न्यायालय 1672.)

 

 

जनजाती समाजातील सर्व चालीरिती, सामाजिक व्यवस्था आणि पारंपरिक सण वगैरे आपल्या आराध्य दैवतांवर आणि श्रद्धास्थानांवर आधारित आहेत. धर्मपरिवर्तन करताना, व्यक्तीला त्याच्या देवता आणि निसर्ग उपासना याचा त्याग करणे जरुरी असते (बायबलमध्ये ख्रिश्चन असण्याची अनिवार्य अट). असे असताना मग तो स्वत:च्या धर्म संस्कृतीचे पालन करू शकेल आणि त्याचे संरक्षण करू शकेल?

 

 

आपल्या सर्वांना माहीत आहे की जर सामाजिकदृष्ट्या अक्षम-दुर्बल असण्याचा प्रश्न असेल, तर अशी धर्मांतरित व्यक्ती धर्मांतरित न झालेल्या लोकांपेक्षा नेहमीच चांगल्या स्थितीत असते. विशिष्ट धर्मांतरित व्यक्ती त्या धर्माचे पालन करत नसल्याच्या प्रत्येक प्रकरणात न्यायालयात जाणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे आणि म्हणून त्याला/तिला जमातीबाहेर घोषित केले जावे. यासाठी स्पष्ट कायदा आणि धर्मांतरित व्यक्तीला अनुसूचित जमातीतून बाहेर काढून टाकून आरक्षणाच्या सर्व सुविधांपासून वंचित ठेवण्याची गरज आहे.

 

 

 

 

आदिवासींपासून ख्रिश्चन झाल्यानंतर परंपरेने गावप्रमुखाच्या निवडणुकीत भाग घेण्यावर बंदी घालणारा मेघालयचा अधिकृत आदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगून न्याय्य ठरवला की परंपरेनुसार, गावप्रमुखाला गावातील धार्मिक विधी आणि प्रशासकीय दोन्ही कामे एकाच वेळी पार पाडावी लागतात आणि धर्मांतरित ख्रिश्चन हे करू शकत नाही. धर्मांतर करणारी अशी ख्रिश्चन व्यक्ती यापुढे देशात कुठेही गावाची प्रमुख होऊ शकत नाही, असे लोक अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्याक या दोघांना देव असलेल्या सुविधांचा लाभ घेत आहेत ते अन्यायकारक, अनैतिक आणि संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे. (एवान लांकेई बनाम जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आणि अन्य 2006, 3 स्केल.)

 

वरील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या मागणीचे समर्थन केले आहे आणि आदिवासींच्या हिताचे रक्षण केले आहे.

 

 

या सर्व पार्श्वभूमीवर जनजाती सुरक्षा मंचाने गेल्या तीन वर्षांपासून हे आंदोलन अधिक तीव्र केलेले आहे. विविध स्तरांवर हे आंदोलन लढले जात आहे, कारण पाडा-टोला-हम्लेटपासून ते संसद व न्यायालयीन प्रक्रियेपर्यंत या आंदोलनाची एकूणच व्याप्ती आहे. डी-लिस्टिंग ही मागणी सांविधानिक, न्यायिक, सामाजिक व देशहिताची आहे.

 

 

सडक ते संसद व ग्रामपंचायत सदस्य ते लोकप्रतिनिधी सदस्यांपर्यंत सर्वांना प्रत्यक्ष भेटणे, संपर्क करणे याअंतर्गत मार्च 2022मध्ये दिल्ली संसदीय अधिवेशनाच्या काळात जनजाती सुरक्षा मंचाने 451 लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांना प्रत्यक्ष भेटून या विषयात मदत करण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर जनजातीबहुल जिल्हास्तरांवर रॅली करण्याचे ठरवले. यात 221 जिल्ह्यांमध्ये जवळजवळ दहा लाख संख्येने जनजाती समुदाय आपल्या लोककला, परंपरेसह रस्त्यावर उतरून डी-लिस्टिंगचा आवाज बुलंद केला. त्यानंतर सध्या राज्यस्तरावर महारॅलींचे आयोजन करण्यात येत आहे. आतापर्यंत मध्य भारत, ओडिशा, छत्तीसगड, आसाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तसेच महाराष्ट्रातल्या तीन स्थानी - मुंबई, नाशिक व नागपूर येथे अतिभव्य रॅलींचे आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये लाखो जनजाती समाज आपल्या लोककला व संस्कृतीसह रस्त्यावर उतरला. त्यात त्यांनी डी-लिस्टिंग झालेच पाहिजे हा निर्धार व संकल्प केलेला आहे.

 

 

यापुढे सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना व राज्यपालांना भेटून निवेदन दिले जाईल. त्यांच्यामार्फत माननीय राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांना विनंती केली जाईल की डी-लिस्टिंग हा केवळ जनजाती समुदायाचा विषय नसून तर तो समस्त भारताचा व देशाच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण विषय आहे. तो आपण लवकरात लवकर पूर्ण करावा, अन्यथा या मागणीसाठी येणार्‍या काळात लाखोंच्या संख्येने दिल्लीमध्येही महारॅलीचे आयोजन केले जाईल.

 

 

 

जनजाती सुरक्षा मंचाचे असे मत आहे की, भारतातील जनजातींना त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे आपल्यासाठी प्रस्तुत करीत आहे.

 

 

राजकीय पक्षांनी अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या जागेवर धर्मपरिवर्तन केलेल्या व्यक्तीला तिकीट देऊ नये.

 

 

समाजासाठी काही करू इच्छिणार्‍या अशा लोकांनी, जनजाती वर्गावर होत असलेल्या या अन्यायविरुद्धच्या लढाईत आमच्या पाठीशी उभे राहून, ग्रामपंचायतीपासून सामाजिक पदांवर बसलेल्या धर्मांतरित व्यक्तींचा पर्दाफाश करावा.

 

 

जनजाती वर्गासाठी राखीव असलेल्या सरकारी नोकर्‍या बळकवणार्‍या अशा चुकीच्या आणि धर्मपरिवर्तित व्यक्तींविरुद्ध न्यायालयीन कारवाईसाठी पुढे यावे.

 

 

केंद्र व राज्य सरकारमधील उच्चपदी असलेल्या अधिकार्‍यांकडूनही अशी अपेक्षा आहे की समाजाच्या खालच्या टोकावर उभ्या असलेल्या जनजाती समाजाचा आवाज बनून त्यांनी धर्मांतरितांना अनुसूचित जमाती लाभ देण्यापासून स्वत:ला रोखावे.

 

प्रसारमाध्यमांच्या वाढत्या प्रभावाची जाणीव सर्वांनाच आहे, त्यामुळे हा मुद्दा जनतेचा आवाज बनवण्यासाठी माध्यमांचे सहकार्य आवश्यक आहे. आम्हाला आशा आहे की भारतातील प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व वेब मीडिया, ह्या व्यक्तींवर होणार्‍या अन्यायाच्या विरोधातील या लढाईत आम्हाला पूर्ण सहकार्य करतील.

 

भारताच्या लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या प्रत्येक सदस्याने जनजातींना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी वैयक्तिक लक्ष घालणे आणि धर्मांतरितांना उघड करणे अपेक्षित आहे.

 

 

बनावट जात प्रमाणपत्रे मिळवून अनुसूचित जमाती बनलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांना अनुसूचित जमातीच्या यादीतून वगळण्यात यावे.

 

 

जनजातींचा धर्म, संस्कृती, परंपरा, श्रद्धा जिवंत ठेवायची असेल तर त्यांचा धर्म जिवंत ठेवावा लागेल.

 

सरकारी नोकर्‍या आधीच कमी आहेत. धर्मांतरित आणि बनावट लोकांना वेळीच काढून टाकले नाही, तर जनजाती समाजाला नोकर्‍यांची संधीही मिळणार नाही, त्यामुळेच जनजातींच्या हितासाठी सर्वांनी या लढ्यात एकत्रित आले पाहिजे.