हिंदू राष्ट्रातील हिंदूंच्या व्यथा

 

• पुस्तकाचे नाव -
• लेखक - डॉ. आनंद रंगनाथन

• प्रकाशक - BluOne lnk LLP

• पृष्ठसंख्या - 133

• किंमत - 399 रु.

 

हल्ली नेहमी वाचनात येत असते की निधर्मी भारताचे एक हिंदू राष्ट्र झालेले आहे किंवा होत आहे. विशेषत: परदेशातील वृत्तपत्रात तर तोच मुख्य मुद्दा असतो. डॉ. आनंद रंगनाथन यांनी ह्या केवळ 133 पानी पुस्तकातील आठ प्रकरणांत दाखवून दिले आहे की खरा प्रकार उलटा आहे.

 

सरकार आणि धार्मिक बाबी या वेगवेगळ्या असाव्यात हे तत्त्व देशाने स्वीकारले आहे, तर हिंदू मंदिरांकडे दानपेटीतून जमा झालेल्या पैशावर सरकारी नियंत्रण का असावे? मशिदीमध्ये किंवा चर्चमध्ये जमा झालेल्या पैशावर तसे नियंत्रण नसते. मंदिरांच्या बोर्डांवर मुस्लीम आणि ख्रिस्ती सभासद सरकार नेमते. तसे इतर कुठल्याच धर्माबाबत सरकार करू शकत नाही. ज्या कम्युनिस्टांसाठी ‘धर्म म्हणजे अफूची गोळी’ आहे, त्याच केरळातील सरकार त्रावणकोर, गुरुवायूर, कुडलमाणिक्यम यासारखी प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरे स्वत:च्या नियंत्रणात ठेवते. कर्तारपूर साहेब कॉरिडॉरवर सरकार कोट्यवधींचा खर्चही करू शकते. लेखकाची सूचना त्यासाठी अशी आहे - हिंदू मंदिरे सार्वजनिकरित्या सूचिबद्ध र(publicly listed) कंपनीप्रमाणे असावीत. त्यांची मालकी आणि उत्पन्न मग त्यांच्याच हातात राहील. ते करपात्र असेल तर अर्थात त्यांना कर भरावा लागेल. शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण, अनाथालये यासाठी त्या अवाढव्य निधीचा उपयोग करता येईल. हिंदूंबाबत होणारा भेदभावही बंद होईल.

 

 

काश्मिरी हिंदूंवर अन्याय

(Injustice towards Kashmiri Hindus)

 

370 कलम हटवल्यापासून काश्मीरमध्ये पर्यटन जोरात चालू झाले आहे. कोट्यवधींची उलाढाल पुन्हा होत आहे. परंतु 1990मधल्या नरसंहारामुळे काश्मीर सोडून जावे लागलेल्या हिंदूंना परत आपल्या शेकडो-हजारो वर्षांचे वास्तव्य असलेल्या गावात, घरात जाता येत नाही, कारण त्यांना सुरक्षाच नाही. (काश्मिरात त्यातल्या 25 जणांना वेचून वेचून targeted killing ठार करण्यात आले होते.) मग पर्यटनाचा सगळा फायदा फक्त मुसलमानांनाच होतो. त्यातला पुष्कळसा पैसा दहशतवाद आणि जिहादला पोसण्यास वापरला जातो, असे तिथल्याच लोकांचा हवाला देऊन लेखकाने म्हटले आहे. 5700 रोहिंग्यांचे तिथे पुनर्वसन करता आले, पण काश्मिरी हिंदूंना मात्र आपल्याच घरात परत राहता येत नाही. अनंतनागच्या निर्वासित छावणीत हिंदू जीव मुठीत धरून राहतात. त्यांना औषधे, दूध अशा गरजेच्या वस्तू आणण्यासदेखील बाहेर पडता येत नाही. हिंदूंची इतकी वाईट स्थिती स्वतंत्र हिंदू राष्ट्रातच का असावी? असा प्रश्न लेखक पोटतिडकीने विचारतो. ज्या लोकांनी तो नरसंहार प्रत्यक्ष पाहिला, तेच आज ‘काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत. नडीमार्गला एका तान्ह्या बाळासकट 24 निष्पाप हिंदूंना ओळीत उभे करून गोळ्या झाडून मारले, त्याची आठवण पुसताच येणार नाही. गिरिजा टिक्कूवर बलात्कार करून जिवंतपणीच यांत्रिक करवतीने कापून तिचे दोन तुकडे केले. काश्मिरी नेते, लेखक, बुद्धिवादी असले अनेक अत्याचार का लपवून ठेवत आहेत? असा रंगनाथन यांचा सवाल आहे. लेखकाने कट्टर फुटीरतावादी सईद शाह जिलानीने लिहिलेल्या ‘नवा-इ-हुर्रियत’ पुस्तकातील आठ मुद्दे उद्धृत केले आहेत. आठही मुद्दे भारतविरोधी, भारतात सामील होण्याविरुद्ध आणि हिंदुविरोधी एकंदर द्वेषाने काश्मिरीच नाही, तर पूर्ण इस्लामी जगताला भडकवणारे आहेत. पण जिलानीच्या हयातीत आणि मृत्यूनंतर सर्व जण त्याचे गोडवे गात होते.

 

 

 

नरसिंह राव सरकारने सत्ता सोडण्यापूर्वी 1995त घाईघाईने अनेक हिंदुविरोधी, पर्यायाने देशविरोधी कायदे पारित करून टाकले, त्यापैकी वक्फ एक अत्यंत कठोर, अन्यायी आणि संतापजनक. लेखकाने त्यातील जाचक कलमे पुस्तकात वर्णन केली आहेत. त्या कायद्याने वक्फ बोर्डाला जवळजवळ अनिर्बंध सत्ता मिळाली आहे. इस्लाम स्थापनेच्या शेकडो वर्षे आधीपासूनच्या ज्या काशी विश्वनाथ मंदिरावर औरंजेबाने ज्ञानवापी मशीद बांधली, ती जमीन वक्फ बोर्डाची आहे असले विचारशून्य प्रतिपादन मुसलमान म्हणूनच करू शकतात. एखाद्या मिळकतीवर हक्क सांगताना वक्फचेच सर्व्हेयर, त्यांचाच लवाद किंवा ट्रायब्युनल, पण त्यांचा खर्च मात्र सरकार देणार. वाचक भयभीत होईल अशी एकेक कलमे आहेत.

 

 

भारतात लाखो एकर जमीन वक्फच्या मालकीची आहे. फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या मुसलमानांना पाकिस्तान सोडून भारतात निघून आलेल्या हिंदूंची घरे, जमिनी पाकिस्तान सरकारने दिली. पण भारतात आलेल्या हिंदूंना भारत सोडून गेलेल्या मुसलमानांची घरे वगैरे काही मिळाले नाही. भारत सरकारने ती सर्व मिळकत वक्फ बोर्डाला देऊन टाकली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद यांनी 1998च्या निकालपत्रात म्हटले आहे - ‘एकदा वक्फ, कायम वक्फ. जपलश थरज्ञष, रश्रुरूी थरज्ञष.’ 2023मध्ये उद्घाटन झालेले नवीन संसद भवन, दिल्ली उच्च न्यायालयाची वास्तू, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आणि मध्य दिल्लीतल्या अनेक मिळकती वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर आहेत! दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे, ‘वक्फ जमीन अल्लाची आणि फक्त अल्लाचीच असू शकते, सरकार त्यावर काहीही हक्क सांगू शकत नाही.’ लेखक म्हणतात, असले कायदे कट्टर मुस्लीम देशातही सापडत नाहीत.

 

 

2009 साली शिक्षण हक्क कायदा (Once Wakf, always Wakf.') पारित करण्यात आला. त्यातील अनेक तरतुदी फक्त बहुसंख्याकांच्या शाळांनाच लागू होतात. उदा., प्रवेश देण्यावेळची फी (कॅपिटेशन फी) अथवा मुलाखत (स्क्रीनिंग) घेण्यास मनाई. त्याबद्दल सरकारकडून मिळणारी भरपाई कधीच वेळेवर येत नाही. परिणामी शाळा कर्जबाजारी होतात किंवा चक्क बंद करणे भाग पडते. ज्येष्ठ वाचकांच्या आठवणीतले पूर्वीचे शिक्षक उच्चशिक्षित तर होतेच, त्याचबरोबर जीव तोडून शिकवणारे म्हणून त्यांच्याबद्दल नितांत आदर होता. आता या कायद्यामुळे आरक्षण कोट्यातील शिक्षक भरती करणे अनिवार्य होऊन बसले आहे. त्याशिवाय 25 टक्के विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातले घ्यावेच लागतात. हे सर्व नियम चांगले असतील, तर ते अल्पसंख्याकांच्या शाळांनाही का नसावेत? याविरुद्ध संविधानाचा आधार घ्यावा, तर 2006 साली केलेल्या 93व्या घटना दुरुस्तीमुळे तेही शक्य नाही. ‘नॅशनल इंडिपेन्डन्ट स्कूल अलायन्स’चा दाखला देऊन लेखक लिहितात - एकट्या महाराष्ट्रातल्या सुमारे 7000 (हिंदूंच्या) शाळा त्यामुळे बंद पडल्या. शिक्षण हक्क कायद्यातून कोणत्या शाळांना सूट द्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI) ला दिलेला आहे - म्हणजे ती अर्ध न्यायिक संस्था (quasi judicial body) झाली, पण त्यामध्ये हिंदू सभासद असू शकत नाही! ज्यांना नेहमी हिंदूंमध्येच गणले जायचे, त्या बौद्ध, जैन, शीख, यांना 1995 सालच्या कायद्याने ‘हिंदूं’मधून बाहेर काढले (वगळले). ज्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत - उदा., काश्मीर, लदाख, पंजाब, नागालँड, मिझोराम इत्यादी, तिथेही हिंदूंना बहुसंख्य मानून अल्पसंख्याकांना मिळणार्‍या सवलतींपासून वंचित ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा ह्या विरोधाभासाबद्दल दिलासा देऊ नये (अश्विनी उपाध्याय याचिका), याची लेखक खंत व्यक्त करतात. बंद पडण्याच्या संकटाखालील शाळेच्या अस्तित्वामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होतोच, तसेच विद्यार्थ्यांची मानसिकता दहशतीखाली वाढलेल्या व्यक्तिमत्त्वाची बनते, हा आणखी एक दूरगामी दुष्परिणाम.

 

 

शाह बानो खटला थोडक्यात पण खुलासेवार सांगून लेखकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना धन्यवाद दिले आहेत आणि राजीव गांधींना दोषी धरले आहे. घटनेतील कलम 44प्रमाणे समान नागरी संहिता अजूनही होऊ शकली नाही, ही त्यांनी एक खेदाची बाब म्हटले आहे.

 

 

नूपुर शर्माबाबत जुलै 2022मधील एफआयआर एकत्र करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाच कसे फटकारले, हे पानभर सांगून लेखक म्हणतात, देशातील सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच जर अशी भूमिका घेत असतील, तर हिंदूंनी न्याय मागायचा कुठे? घटनेतील कलम 21 (right to life, dignity and liberty) आणि कलम 25 (right to practise any religion) यांमधील मूलभूत विरोधाभास लेखकाने दाखवला आहे. एक पाळला तर दुसर्‍याचे उल्लंघन होते. हिंदू मंदिरातील प्रथा आणि इस्लामच्या अथवा ख्रिस्ती धर्मातील प्रथा यांबद्दल निर्णय देताना न्यायालय दुजाभाव करते, अशी अनेक उदाहरणे देऊन लेखकाची साधार तक्रार आहे. वर संसद त्याला मान्यता देते. NGT (नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल)ने अमरनाथच्या मंदिरात घंटा वाजवणे आणि श्लोकपठण करणे यावर बंदी घातली! हिंदू मंदिरातील जागेत इतर धर्मीयांना व्यवसाय करू द्यायलाच पाहिजे, या न्यायालयाच्या भूमिकेवरही लेखकाने प्रश्नचिन्ह केले आहे.

 

 

परदेशातून जे आक्रमक भारतात येऊन जुलूम, कत्तली, धर्मांतरे आणि लुटालूट करून गेले किंवा इथेच स्थायिक झाले, त्यांची नुसती भलावणच नाही, तर उदात्तीकरण भारत या हिंदू देशातच होऊ शकेल. बख्तियारने जगप्रसिद्ध नालंदा विद्यापीठ जाळले, तिथले प्रचंड ग्रंथालय जळायला कित्येक दिवस लागले. आज त्या बख्तियारचे नाव त्या गावाला आणि रेल्वे स्थानकाला देऊन त्याला अजरामर करून ठेवले आहे. वर ते बख्तियारने केलेच नाही, दोन हिंदू भिकार्‍यांनी आग लावली असा खोटा इतिहास लिहिण्यासही डी.एन. झा या डाव्या विचारसरणीच्या लेखकाने मागेपुढे पाहिले नाही. बाबर, औरंगजेब, सिकंदर शाह मिरी यांनी केलेल्या अत्याचारांबद्दल कोणी बोलत नाही, उलट अजमेरला हजारो हिंदूंना जबरदस्तीने बाटवणार्‍या चिश्तीच्या दर्ग्यावर पंतप्रधान ‘चादर’ चढवतात. हिंदू देवळे फोडणार्‍या गोव्याच्या सेंट फ्रान्सिस झेवियरचे गुणगान करतात. दिल्लीत रस्त्याला ‘छत्रपती शिवाजी’ नाव द्यायला इतिहासकार रामचंद्र गुहाने विरोध केला होता, कारण त्याच्या मते शिवाजी एक क्षुल्लक सांप्रदायिक प्रादेशिक राजा होता! गुहांना सरकारने पद्मभूषण देऊन गौरवले. टिपूने हिंदूंवरील अत्याचारांची सीमा गाठली होती, पण त्याची जयंती साजरी करण्याइतके आम्ही कोडगे बनलो आहोत, याची रंगनाथन हळहळ व्यक्त करतात.

 

 

पुस्तकात शेवटचे आठवे प्रकरण ‘प्रार्थनास्थळे कायदा 1991’वर आहे. या कायद्यामुळे कुठल्याही प्रार्थनास्थळाच्या 15 ऑगस्ट 1947च्या स्थितीत बदल करता येत नाही. अपवाद फक्त अयोध्येच्या रामजन्मभूमीचा आहे. परिणामी काशीच्या ज्ञानवापी मशिदीचा निर्णय जरी हिंदूंच्या बाजूने लागला, तरी तिथे कुठलाही बदल करणे शक्य नाही. मथुरेबाबतही तीच परिस्थिती. 2019 साली अयोध्या जागेच्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यासही पूर्ण संमती दर्शवली आहे. लेखकाने त्याबद्दल सखेद आश्चर्य व्यक्त केले आहे, कारण भारतात आज अनेक मशिदी हिंदू मंदिरे पाडून त्या जागांवर उभ्या आहेत, त्या जागा आता परत हिंदू मंदिरांसाठी कधीही मिळू शकणार नाहीत.

 

 

उपसंहारात लेखक या आठ मुद्द्यांना हिंदूंवर जाणूनबुजून केलेला अन्याय म्हणून हिंदूंना आठव्या दर्जाचे नागरिक संबोधतो. पण बहुसंख्य हिंदूंना त्याची जाणीवही नाही. जे. साई दीपक यांनी विषयप्रवेशात (Foreword) लिहिले आहे की भारतात हिंदू बहुसंख्याक (तेही विभागलेले) असले, तरी जगात एक अल्पसंख्याक आहेत. त्यांच्या दबलेल्या हितसंबंधांना रंगनाथन यांनी वाचा फोडली आहे, त्याचे स्वागत केले पाहिजे. समाप्तीचे शब्द (Afterword) मध्ये इतिहासकार विक्रम संपत लिहितात - ‘पुस्तक वाचून कुणाच्याही लक्षात यावे की भारतातील हिंदूंची स्थिती ‘कत्तलखान्याकडे चाललेल्या मुकी बिचारी कुणी हाका’ अशा मेंढरांसारखी झालेली आहे.’

 

 

वाचकांनीच या धार्मिक भेदाभेदांवर, ज्याला लेखक हिंदुविरोधी धार्मिक वर्णद्वेष - apartheid - म्हणतो, विचार करावा अशी त्याची अपेक्षा आहे. पुस्तक वाचल्यावर एक वाचक म्हणून मनात विचार बळावला की जो देश अधिकृतपणे धर्मनिरपेक्ष आहे, त्या देशात धार्मिक अल्पसंख्याक (religious minority) ही संकल्पनाच असू शकत नाही. अमेरिकेत अनेक खंडांतून, देशातून विविध वंशाचे, धर्मांचे लोक येऊन स्थायिक झाले, पण अल्पसंख्याक कोणीच कोणाला संबोधत नाही. ‘मायनॉरिटी’ ही संकल्पनाच काढून टाकली की धार्मिक तुष्टीकरणासाठी, पर्यायाने मतांसाठी म्हणजेच सत्तेसाठी जे इमले उभे केले आहेत ते कोसळतीलच. भारतातल्या अनेक समस्या मग आपोआपच नाहीशा होतील.