युद्धविरामाला इस्रायल मनापासून तयार नाही, तो अशा पार्श्वभूमीमुळे. आपली ओलीस माणसे सोडवून घेणे आणि पुढची युद्धनीती निश्चित करणे यासाठी इस्रायल हा विरामाचा काळ वापरेल. आत्ता इस्रायलने गाझाची पूर्णपणे कोंडी केली आहे. यापुढे हमास इथे सत्तेवर राहणार नाही, तसेच इस्रायलविरोधात दहशतवादासाठी गाझा पट्टीचा वापर करू न देण्याचा प्रयत्न इस्रायल करेल. अशा पद्धतीने गाझावर मिळवलेले नियंत्रण कायम ठेवण्यात इस्रायलला रस असेल. तेव्हा युद्धविराम करून इस्रायलला काबूत आणले अशा भ्रमात कोणी राहू नये. हा युद्धविराम होत असताना इस्रायलचे पारडे जड आहे, याचे भान ठेवावे.
इस्रायल-हमासमधले गेले 47 दिवस चालू असलेले युद्ध 4-5 दिवसांच्या अल्प कालावधीसाठी का होईना, पण थांबले आहे. युद्धविरामाची घोषणा होऊन, त्यातल्या अटी उभय देशीच्या नेतृत्वाला मान्य होऊन बुधवारी 22 नोव्हेंबर रोजी त्या करारावर स्वाक्षर्या झाल्या. इस्रायली कायद्यानुसार एखाद्या कराराला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर 24 तासांपर्यंत कराराची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकत नाही. इस्रायली नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी कायद्याने हा अवधी दिलेला आहे. त्यामुळे गुरुवार, 23 नोव्हेंबर रोजी सकाळी या युद्धविरामाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली.
या युद्धविरामासाठी अमेरिकेसह कतार, इजिप्त गेले काही दिवस प्रयत्नात होते. मात्र त्याला इस्रायलकडून फारसा प्रतिसाद नव्हता. मुळात गाझा पाट्टीवर हुकमत असलेल्या हमास या दहशतवादी संघटनेने हे युद्ध इस्रायलवर लादले आहे आणि कोणतेही युद्ध निर्णायक शेवटापर्यंत नेणे हा हिकमती, लढवय्या आणि प्रखर राष्ट्रप्रेमी असलेल्या इस्रायलचा मूळ स्वभाव आहे. ते केवळ तिथल्या नेत्यांचे गुणवैशिष्ट्य नाही, तर तो गुणविशेष तिथल्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या धमन्यांमधून वाहतो आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दबावाला न जुमानता, गेल्या दीड महिन्यात हमासची सर्व बाजूंनी कोंडी केलेली असताना नेतान्याहू युद्धविरामासाठी तयार होणे अवघड होते. पण इस्रायल सरकारला प्रत्येक ज्यूचा जीव मोलाचा असल्याने आणि हमासच्या तावडीतून या ओलिसांची सुटका व्हावी यासाठी त्यांच्या नातेवाइकांची सातत्याने होत असलेली मागणी याने नेतान्याहू आणि त्यांचे सहकारी युद्धविरामाला तयार झाले. मात्र त्याआधी इस्रायली मंत्रीमंडळात सहा तास चर्चा झाली होती.
या करारानुसार इस्रायलच्या ताब्यात असलेल्या 150 पॅलेस्टिनी बंदिवानांचीही सुटका होईल. त्यातही करारातल्या अटीनुसार महिलांना आणि तरुण मुलांना प्राधान्याने सोडवले जाईल. युद्धबंदीच्या या काळात इस्रायल हल्ले करणार नाही. हमासनेही हल्ले करू नयेत यासाठी कतार आणि इराणने त्याला समजावले आहे. (इराण आणि हिजबोलाने हमासच्या बाजूने युद्धात सहभागी होण्यास नकार दिल्याने हमासला कतारला चिकटून राहणे भाग आहे. कतारचे महत्त्व राहावे यासाठीच 50 ओलिसांना सोडण्यास हमासने होकार दिला असावा.)
वास्तविक हमासची सध्याची अवस्था अतिशय बिकट आहे. जीवनावश्यक वस्तूंसह त्यांना अन्नपाण्याचा तुटवडा जाणवत आहे. तरी युद्धखोरीची आणि विनाशाची नशा चढलेली ही दहशतवादी संघटना स्वस्थ बसेल असे वाटत नाही.
हे युद्ध लादले हमासने, पण इस्रायलला पाण्यात पाहणार्या जगभरातल्या अनेक देशांनी त्यालाच युद्धखोर म्हणत तोंडसुख घेतले. मध्यस्थीत पुढाकार घेतलेल्या कतारच्या अल जझिरा या दूरचित्रवाहिनीने तर या पूर्ण काळात हमासची तळी उचलण्याचे काम केले. मध्य आशियातल्या उर्वरित मुस्लीम राष्ट्रांवर, विशेषत: अरब राष्ट्रांवर टीका करण्यात नेहमी धन्यता मानणार्या या मीडिया हाउसविषयी अरब राष्ट्रांच्या मनात नाराजी आहे, तरी त्या राष्ट्रांनीही युद्धाच्या सुरुवातीला इस्रायलवर व नेतान्याहूवर टीका केली. असा सगळीकडून दबाव असतानाही, ‘हे युद्ध आम्ही तेव्हाच थांबवू, जेव्हा आम्ही हमासला पूर्णपणे नेस्तनाबूत करू आणि मुळासकट उपटून टाकू‘ असे जाहीरपणे सांगण्याची धमक नेतान्याहूंनी दाखवली.
युद्धतळ म्हणून हमासने शाळा, निर्वासितांचे कँप, मशिदी यांचा, इतकेच काय, गाझा पट्टीतल्या रुग्णालयांचाही वापर केला. निरपराध लोकांची ढाल करत त्यांच्याआडून हल्ले करणे ही इस्लामी दहशतवाद्यांची जुनीच पद्धत आहे. गाझा पट्टीतल्या सर्वात मोठ्या शिफा रुग्णालयात हमासने मोठा युद्धतळ उभारल्याची बातमी मिळाल्यावर इस्रायलने तिथे धडक मोहीम राबवली. तेव्हा इस्रायल रुग्णांनाही सोडत नाही असे म्हणत हमासने छाती पिटण्याचे नाटक केले. त्यावरूनही अन्य राष्ट्रांनी इस्रायललाच सुनावले. मात्र जेव्हा या संदर्भातले ध्वनिचित्रमुद्रण व्हिडिओ क्लिपच्या रूपात पुरावे म्हणून इस्रायलने सर्वांसमोर ठेवले, तेव्हा अनेकांची तोंडे बंद झाली. आत्ता ज्यूंचा, मग ख्रिश्चनांचा आणि मग हिंदूंचा नाश करणार असे हमासने एका घोषणेत म्हटले आहे.. म्हणजे या दहशतवादी संघटनेकडून सर्वांनाच धोका आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. हमास ही विषवल्ली आहे, ती मुळातून उपटून टाकण्यातच शहाणपण आहे, हे आता बहुतेकांना कळून चुकले आहे. अरब राष्ट्रांनाही हेच हवे आहे. गेल्या दीड महिन्यात इराणसह अरब राष्ट्रांनी गाझा पट्टीतल्या निर्वासितांना आपल्या देशात थारा द्यायला नकार दिला. तसेच इस्रायलविरोधात इंग्लंडसह अनेक युरोपीय देशांत, पाकिस्तान व इजिप्तमध्येही जसे लाखालाखाचे मोर्चे निघाले, तशी एकही घटना अरब राष्ट्रांमध्ये घडली नाही, हेही नोंद करण्याजोगे. असे असले, तरी इस्रायलच्या काठीने हमासचा प्रश्न परस्पर सुटला, तर ते या सर्वांना हवे आहे. इराण, तुर्कस्थान आणि कतार यांच्यात सध्या युती असली, तरी बाकी अरब राष्ट्रे एका बाजूला आहेत. जेमतेम साडेतीन लाख मूळ नागरिक असलेल्या कतारचे पाय दोन्ही दगडांवर आहेत. अमेरिकेचे भक्कम पाठबळ, नैसर्गिक वायूचा समृद्ध साठा, अल जझिरा मीडिया हाउस ही या देशाची बलस्थाने. त्या भांडवलावर या देशाला सुपरपॉवर होण्याची स्वप्ने पडत आहेत. ते होणे अवघड असले, तरी या करारासाठी मध्यस्थाची भूमिका बजावत कतारने जगाला स्वत:ची नोंद घ्यायला भाग पाडले आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही.
या युद्धविरामाला इस्रायल मनापासून तयार नाही, तो अशा पार्श्वभूमीमुळे. आपली ओलीस माणसे सोडवून घेणे आणि पुढची युद्धनीती निश्चित करणे यासाठी इस्रायल हा विरामाचा काळ वापरेल. आत्ता इस्रायलने गाझाची पूर्णपणे कोंडी केली आहे. यापुढे हमास इथे सत्तेवर राहणार नाही, तसेच इस्रायलविरोधात दहशतवादासाठी गाझा पट्टीचा वापर करू न देण्याचा प्रयत्न इस्रायल करेल. अशा पद्धतीने गाझावर मिळवलेले नियंत्रण कायम ठेवण्यात इस्रायलला रस असेल. तेव्हा युद्धविराम करून इस्रायलला काबूत आणले अशा भ्रमात कोणी राहू नये. हा युद्धविराम होत असताना इस्रायलचे पारडे जड आहे, याचे भान ठेवावे.