जातीनिहाय जनगणना संधी की आव्हान?

आपल्या देशात 1951 पासून जनगणना होते. इंग्रजांनी 1871 साली पहिल्यांदा भारतात जनगणना केली. त्यानंतर 1931 साली जनगणना झाली. त्या जनगणनेनुसार समाजात समता निर्माण करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने विविध प्रकारच्या उपाययोजना सुचवल्या. त्यापैकी आरक्षणाच्या माध्यमातून संधी उपलब्ध करून दिली गेली. असे असले तरी जातीनिहाय जनगणना करावी ही मागणी खूप जुनी असून 2011 साली जातीनिहाय जनगणना झाली. मात्र त्या जनगणनेचा जातीनिहाय अहवाल केंद्र शासनाने प्रकाशित केला नाही. या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी गेल्या वर्षी जातीनिहाय जनगणना करून घेऊन आता त्याचे निष्कर्ष प्रसिद्ध झाले आहेत. स्वाभाविकच बिहारमध्ये विविध जातीसमूहांना आपले संख्याबळ लक्षात आले असून त्यातून नवीन राजकीय, सामाजिक समीकरणे लवकरच आपल्या समोर येतील. बिहारमध्ये झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेनुसार 63 टक्के नागरिक हे इतर मागास म्हणजे ओबीसी आहेत असा निष्कर्ष समोर आला आहे. त्यातील 36 टक्के अति मागास तर 27 टक्के इतर मागास आहेत. या अहवालानंतर आपली प्रतिक्रिया देताना बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी म्हटले की, ’जातीनिहाय पाहणीतून विविध ओबीसी जातीची आर्थिक, सामाजिक स्थिती समोर आली आहे. या आकडेवारीच्या आधारे सर्व जातींच्या विकासाचे धोरण राबवले जाईल.’ बिहारमध्ये झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेप्रमाणे अन्य राज्यातही जातीनिहाय जनगणना करून घ्या अशी मागणी आता जोरदारपणे केली जाईल. आमची संख्या सर्वात जास्त असून आम्हाला आमच्या संख्येनुसार आरक्षण पाहिजे अशी मागणी अनेक वेळा विविध ओबीसी नेत्यांनी केली आहे. या गोष्टी लक्षात घेऊन केंद्र सरकार काय भूमिका घेते हे पाहणे गरजेचे आहे. जातीनिहाय जनगणना करणारे बिहार हे पहिले राज्य ठरले असले तरी हा केवळ पाहणी अहवाल आहे, असे मत भाजपाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले आहे.

 

 

जातीनिहाय जनगणना हा संवेदनशील विषय आहे. आपल्या देशात वंचित उपेक्षित समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद असली तरी आरक्षण हे जातींना नसून जातीसमूहांना आहे. एकेका समूहात असंख्य जाती आहेत. आणि आरक्षण किती टक्के असावे यासंबंधी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. जन्मजातीमुळे उपेक्षा, वंचना आणि भेदभावपूर्ण जीवन जगावे लागणार्‍या समाजबांधवांची उन्नती व्हावी आणि त्यांना समतायुक्त जीवन जगता यायला हवे यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था राज्यघटनेनेे निर्माण केली. ओबीसी समूहाला आरक्षण व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करून सुरु केले. यामागे व्ही.पी.सिंग यांचा राजकीय स्वार्थ होता. आता बिहारमध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार ओबीसी 63 टक्के, अनुसूचित जाती 19.7 टक्के, अनुसूचित जमाती 1.7 टक्के आणि सवर्ण 15.5 टक्के अशी आकडेवारी समोर आली आहे. त्याचप्रमाणे हिंदूची लोकसंख्या घटली असून मुस्लीम लोकसंख्या वाढली आहे. या जनगणना अहवालामुळे ’जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी भागीदारी’ ही घोषणा घेऊन रणकंदन सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

देशभर आरक्षण आणि बिहारमध्ये झालेली जनगणना या विषयावर चर्चा चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचा मूळ उद्देश विसरून चालणार नाही. आरक्षण कुणाला? आरक्षण कशासाठी? या प्रश्नांचे उत्तर देताना असे म्हणता येईल की, आरक्षण ही गरीबी हटावची योजना नाही. जे हिंदू रूढी, परंपरा आणि अमानवीय व्यवहाराचे शिकार झाले आहेत, त्यांना सन्मान प्राप्त करून देऊन समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य यांचा अनुभव घेण्यासाठी अवकाश प्राप्त करून देणे म्हणजे आरक्षण होय. हे लक्षात घेता नव्याने समोर आलेल्या आकडेवारीचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. या जनगणनेचा परिणाम विविध पातळीवर होणार आहे. बिहारमधील जातीनिहाय जनगणना झाल्यावर या आकडेवारीच्या आधारे ओबीसीसाठी विविध आर्थिक विकासाच्या योजना तयार करू असे नितीशकुमार म्हटले असले तरी त्यांनी शुद्ध राजकीय भूमिकेतून ही जनगणना केली आहे हे विसरता येणार नाही.

 

 

या जातीनिहाय जनगणना आकडेवारीमुळे दोन गोष्टी होणार आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे ओबीसी समूहाची निश्चित संख्या यामुळे समोर आली आहे. ओबीसीसाठी मंडल आयोगानुसार आरक्षण दिले जाते. आर्थिक विकासाचे विविध उपक्रम व योजना तयार करून ओबीसी समूहाला सक्षम करण्याचा प्रयत्न होतो. या आकडेवारीमुळे निश्चित संख्या कळल्यामुळे योजना, उपक्रम यांची व्याप्ती वाढवणे शक्य होणार आहे. आरक्षण ही गरीबी हटावची योजना नाही, मात्र आर्थिक उन्नतीसाठी विविध उपाययोजना तयार कराव्या लागतात. त्या योजना तयार करण्यासाठी उपलब्ध आकडेवारी आधारभूत ठरेल. या आधी ज्या योजना व उपक्रम राज्य व केंद्र सरकारच्या वतीने राबवण्यात आले आहेत त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करणे शक्य होणार आहे. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला न्याय हक्क प्राप्त व्हावेत व त्याला सन्मानाने आपले जीवन जगता यावे यासाठी आरक्षणाची तरतूद व इतर योजना करण्यात आल्या आहेत. त्याची योग्य अमंलबजावणी करणे प्राप्त आकडेवारीमुळे शक्य होईल. त्याचप्रमाणे क्रिमिलेअर,नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादाही वाढवता येऊ शकते. अशा अनेक शक्यता या नव्या आकडेवारीमुळे समोर येत आहेत. ही एक प्रकारची संधी आहे. आपल्या समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचून त्याला विकासाच्या कक्षेत आणता येणार आहे. या दृष्टीने जर बिहारमधील जातीनिहाय जनगणनेकडे पाहिले तर समान उत्थानासाठी ही मोठी संधी आहे हे लक्षात येईल.

 

 

मात्र जातीनिहाय जनगणना ही जशी समाज विकासाची संधी आहे, तशीच सामाजिक जीवन अशांत करणारी समस्यासुद्धा आहे, हे लक्षात घेऊन पुढील वाटचाल करावी लागेल. कारण जाती समूह आणि राजकारण यांची खूप जुनी दोस्ती आहे. बिहारचा विचार करता जातकेंद्री राजकारण तिथे नवीन नाही. आता झालेल्या जनगणनेनुसार ज्या जातीचे संख्याबळ मोठे आहे त्या आपल्या संख्याबळामुळे राजकारण आणि सत्ताकारणावर प्रभाव निर्माण करू शकतात. त्याचप्रमाणे समाजांतर्गत परस्पर संबंधही बिघडू शकतात. उत्तर भारतातील जाती अस्मितेविषयी आपण जाणून आहोत. त्याविषयी वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. या जनगणनेचा परिणाम म्हणून जातीय अस्मिता अधिक प्रखर होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. वर वर एकसंध वाटणारा ओबीसी समूह अनेक जातीचे कडबोळे आहे आणि प्रत्येक जातीला आपल्या विकास व उन्नतीची आस आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक ताणाबाणा बिघडू न देता सर्वांना विकासाच्या कक्षेत कसे आणायचे हे शासनाच्या समोरचे मोठे आव्हान आहे. जातीनिहाय जनगणना करून बिहारमधील सर्व जातींच्या जनतेला अधिक सजग करण्याचे काम नितीशकुमार यांनी केले आहे. मात्र यातून त्यांना समाज उन्नती करायची आहे की केवळ राजकीय चाल म्हणून त्यांनी जातीनिहाय जनगणना केली हे लवकरच समोर येईल.