सावध ! ऐका पुढल्या हाका...

 

भारतविरोधी, हिंदूविरोधी आणि संघ-भाजपाविरोधी या तीन प्रकारच्या विरोधामधील फरकाची रेषा मागील 10 वर्षांत पूर्णतः धूसर होत गेलेली दिसते. 2014 हे वर्ष स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणातील एक स्थित्यंतराचं, परिवर्तनाचं आणि मोठ्या उलथापालथीचं वर्ष मानलं जातं. याचं कारण या वर्षात जसं भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणारं राजकीय सत्तापरिवर्तन घडलं त्याचप्रमाणे या परिवर्तनाच्या विरोधातील शक्ती जसे की भारताच्या एकता आणि अखंडतेला छेद देऊ पाहणारे लोक, हिंदू आणि हिंदुत्वाचा तिरस्कार करणारे लोक आणि संघ-भाजपाच्या वाढत्या शक्तीला पाण्यात पाहणारे लोक असे सारेच उघडपणे एकत्रदेखील आले, ’भाजपा हटाओ, मोदी हटाओ’ हा एकमात्र अजेंडा घेऊन. या अजेंड्यानुसार राजकीय विरोधी पक्ष इंडिया हे नाव घेऊन आत्ता एकत्र आले असले तरी बिगर-राजकीय शक्ती बर्‍याच आधी एकवटल्या होत्या आणि ’कामाला’देखील लागल्या होत्या हे आपण पाहिलं आहेच. जसजसं 2024 जवळ येऊ लागलं आहे आणि या सार्‍यांची दुकानं आणखी कमकुवत होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे तसतशी ही सर्व मंडळी अधिक त्वेषाने काम करताना दिसत आहेत. यामध्ये साहित्य, कला, शिक्षण, पत्रकारिता अशा अनेक क्षेत्रांतील स्वतःला पुरोगामी, लिबरल आणि सेक्युलर म्हणवणारी मंडळी समाविष्ट आहेत. हे सारे चित्र स्पष्ट करणारी ताजी घटना म्हणजे काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आलेले ’न्यूजक्लिक’-चिनी फंडिंग प्रकरण.

 

 

दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने अलीकडेच दिल्लीतील न्यूजक्लिक या वेबपोर्टलच्या काही पत्रकारांच्या घर व कार्यालयावर धाडी टाकल्या व त्यांच्याकडून कॉम्प्युटर्स, लॅपटॉप्स, मोबाईल्स व अन्य साहित्य जप्त केले. या माध्यमसंस्थेने व तेथे काम करणार्‍या पत्रकारांनी विदेशांतून मोठ्या प्रमाणात निधी स्वीकारला असून या निधीद्वारे ते भारत सरकारविरोधात चुकीचे, दिशाभूल करणाारे वार्तांकन करून समाजात असंतोष भडकवण्याचे काम करत असल्याचा आरोप करत कारवाईहीे करण्यात आली आहे. तब्बल 30 हून अधिक ठिकाणी या धाडी टाकण्यात आल्याने पोलीस प्रशासन या मंडळींवर बर्‍याच आधीपासून करडी नजर ठेवून असावे, हे स्पष्टच आहे. शिवाय, या संस्थेचे संपादक प्रबीर पूरकायस्थ व पोर्टलचे मनुष्यबळ विभागप्रमुख अमित चक्रवर्ती यांना दिल्ली न्यायालयाने सात दिवसांची पोलीस कोठडीही सुनावली. 2021 सालीही पूरकायस्थ व अन्य मंडळींवर याच कारणास्तव धाडी टाकण्यात आल्या होत्या हे विशेष. या कारवाईमागे मुख्य रोख हा या मंडळींना चीनपुरस्कृत अर्थपुरवठा झाला यावर आहे. मूळचा अमेरिकन उद्योजक परंतु कट्टर चीनसमर्थक असलेला नेव्हिल रॉय सिंघम यांच्याकडून न्यूजक्लिकने 38 कोटी रुपये स्वीकारल्याचा आरोप असून अमेरिकेतील ’न्यूयॉर्क टाइम्स’ या वृत्तपत्रातही असा अर्थपुरवठा व त्यातून चीनचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रचार याबाबत अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनीही लोकसभेत न्यूजक्लिकचे नाव घेत चिनी अजेंडा चालवल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे अखेर या माध्यमसंस्थेवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलाच.

 

 

विस्तारवादी आक्रमक चीन आपला अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी व आपल्या विरोधकांना शमवण्यासाठी वाट्टेल त्या मार्गाने प्रयत्नशील असतो, हे ही एव्हाना जगभर झाले आहे. युएपीएसारख्या कठोर कलमांनुसार न्यूजक्लिकवर कारवाई होत असल्याने सत्य लवकरच उजेडात येईलच. भारत या संकटाला कित्येक दशकांपासून तोंड देत असला तरी गेली काही वर्षे अमेरिका-युरोपसह सार्‍या जगाला चिनी विस्तारवादाचा प्रश्न भेडसावतो आहे. शिवाय, भारत आज जगातील प्रमुख शक्ती म्हणून उदयाला येत असताना त्यात अडचणी निर्माण करण्याचेही प्रयत्न जगभरातून चालवण्यात येत आहेत. कॅनडाशी सुरू असलेला संघर्ष, हे त्याचेच एक उदाहरण. चीनला मोदी सरकारद्वारा मागील दहा वर्षांत सडेतोड उत्तर देण्यात आले, सीमावर्ती भागांत आपल्या जवानांनी चीनला जशास तसे उत्तर दिलेच परंतु राजनैतिक, आर्थिक-व्यापारी स्तरावरही मोदी सरकारने चीनची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे व त्यास अनेक देशांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबाही मिळत आहे. त्यामुळेच बिथरलेला चीन मिळेल त्या सर्व मार्गांनी पुढील निवडणुकीत मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत न येण्यासाठी असे डावपेच खेळत आहे, हे उघड गुपित आहे.

 

 

म्हणूनच, न्यूजक्लिकवरील या कारवाईचा ’माध्यमस्वातंत्र्याची गळचेपी’, ’अघोषित आणीबाणी’ इत्यादी अन्वयार्थ लावून गळे काढणार्‍यांचे सुप्त हेतू काय आहेत, त्यांचे बोलविते धनी कोण आहेत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. भविष्यात ही लढाई आणखी तीव्र होत जाणार, हे स्पष्टच आहे. अशा देशविघातक प्रवृत्तींवर योग्य ती कारवाई होईल, यातही काही शंका नाही. परंतु, यासोबतच या विदेशी अजेंडे राबवणार्‍या व त्यासाठी प्रचंड आर्थिक रसद मिळवणार्‍या माध्यमसंस्थांचे मनसुबे उधळण्यासाठी राष्ट्रीय विचारांचा पुरस्कार करणार्‍या व राष्ट्रीय एकता-अखंडता राखण्यासाठी कार्यरत असलेल्या माध्यमसंस्थांना आणखी बळकट करणे, हीदेखील काळाची आवश्यकता आहे, हे आपण सार्‍यांनीच लक्षात घ्यायला हवे.