भारतातल्या काही राजकारण्यांना, राजकीय पक्षांना मात्र पॅलेस्टिनींविषयी सहानुभूतीचा उमाळा दाटून आला आहे. ‘जमिनीचे मूळ मालक असलेल्या पॅलेस्टाइनकडे दुर्लक्ष करत पंतप्रधान मोदी यांनी इस्रायलची बाजू घेतली, हे दुर्दैवी आहे’ असे वक्तव्य शरद पवारांसारख्या राजकारणात हयात घालवलेल्या माणसाने करणे हेच दुर्दैवी आहे. मुस्लिमांच्या लांगूलचालनात, कार्यकारिणीत पॅलेस्टिनींच्या समर्थनाचा ठराव पारित करणार्या काँग्रेस पक्षापेक्षा आपण जराही मागे नाही, हेच त्यांनी दाखवून दिले आहे.
इस्रायल आणि हमासमधला संघर्ष लवकरात लवकर संपावा असे जगभरातल्या सुबुद्ध राजकीय नेत्यांना वाटत असले, तरी ते लवकर संपण्याची चिन्हे अद्याप तरी दिसत नाहीत. हमासने सुरू केलेले हे युद्ध त्याच्याच अंगलट येण्याची शक्यता असली, तरी हमास इस्रायलला नेस्तनाबूत करण्याच्या नवनवीन क्लृप्त्या शोधत आहे. गाझा पट्टीतल्या एका रुग्णालयावर झालेला रॉकेट हल्ला आणि त्यात बळी गेलेले 500 निरपराध पॅलेस्टिनी ही काही दिवसांपूर्वीची घटना. हा हल्ला इस्रायलने केला अशी आवई उठवून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इस्रायलला बदनाम करण्याचा प्रयत्न हमासने केला, पण त्यात त्याला यश आले नाही. जे घडले ते दुर्दैवी आणि दु:खद आहे. जीव गमावलेल्या नागरिकांविषयी आणि मागे राहिलेल्या त्यांच्या नातेवाइकांविषयी सहानुभूती मनात आहेच. मात्र, हा रॉकेट हल्ला इस्रायलने केलेला नाही, ही हमासचीच खेळी आहे याचे अनेक पुरावे इस्रायलने दिले आहेत. हल्ल्याची दिशा चुकली असा उल्लेख असलेला हमासच्या संभाषणाचा व्हिडिओदेखील इस्रायलने जगासमोर ठेवला आहे. निरपराधांचे बळी देऊन सहानुभूती मिळवण्याची पॅलेस्टिनींची मानसिकता नवीन नाही. दगडफेक करणे आणि सैन्याने हल्ला चढवल्यास मुलांना वा स्त्रियांना सर्वात पुढे ठेवून त्यांचा ढालीसारखा वापर करणे हे त्यांनी अनेकदा केले आहे. तेव्हा रुग्णालयावर केलेला हल्ला हा सहानुभूती गोळा करण्याचा आणि जगाची दिशाभूल करण्याचा डाव असूच शकतो. इस्लामी जिहादींच्या एका गटाने हा रॉकेट हल्ला करून रुग्णालय उडवल्याची एक शक्यता वर्तवली जात आहे. हे रॉकेट इस्रायलच्या दिशेने सोडले होते, पण त्याचा नेम चुकून ते रुग्णालयावर पडले असेही सांगितले जात असले, तरी पूर्वेतिहास पाहता चुकून नाही, तर हमासने वा त्यांना सामील असलेल्या दहशतवादी गटाने जाणीवपूर्वक असे घडवून आणल्याची शक्यता आहे.
इस्रायलचा खंदा समर्थक असलेल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी प्रत्यक्ष इस्रायलमध्ये नेतान्याहू यांची भेट घेऊन समर्थनाचा पुनरुच्चार केला. ही भेट होण्याआधी रुग्णालयावर रॉकेट हल्ला झाला. यामुळे जगभरात इस्रायलविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण होईल आणि बायडेन-नेतान्याहू यांच्या भेटीवर त्याचा परिणाम होईल अशी हमासची अटकळ असावी. पण त्यात त्यांना यश आलेले नाही.
ज्यूंनी ज्यूंसाठी निर्मिलेल्या इस्रायल या बिगर मुस्लीम देशाचे अस्तित्व त्याला सर्व बाजूंनी वेढून असलेल्या मुस्लीम देशांना मान्य नाही. यातल्या 99 टक्के मुस्लिमांना ज्यूंचा स्वतंत्र देश डोळ्यात खुपतो आहे. ते ज्यूंचा केवळ स्वतंत्र देशाचा अधिकारच नाकारतात असे नाही, तर त्यांना ज्यूंचे अस्तित्वच नको आहे. म्हणून ते सगळे हमासला समर्थन देतात. तात्पर्य - या युद्धाचा चेहरा भू-राजकीय मुद्द्याचा असला, तरी त्याच्या तळाशी परधर्मीयांबद्दल असलेला पराकोटीचा द्वेष आहे. ‘सगळे मुसलमान एकत्र आले तर त्यांना कोणीही रोखू शकणार नाही. ते सगळे एकत्रित येऊन इस्रायलचा पाडाव करतील’ असे इराणचा नेता अयातुल्ला खोमेनीने म्हटले आहे. अशा धर्मांध नेत्याच्या हाती इराणची सूत्रे आहेत. खोमेनीचीच री ओढत, इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्याने जगातल्या सर्व मुस्लीम देशांना इस्रायलवर निर्बंध घालण्याचे आवाहन केले आहे. ‘आपापल्या देशांच्या राजदूतांना इस्रायलमधून परत बोलवा, त्यांच्या राजदूतांना तुमच्या देशातून हद्दपार करा, इस्रायलला तेल देऊ नका’ असे आवाहन त्याने जगभरातल्या मुस्लीम देशांना केले आहे. आतापर्यंतच्या अनुभवावरून या मुस्लीम देशांना इस्रायलबद्दल प्रेम नसले, तरी या संघर्षात थेट सहभागी होण्याची त्यांची मानसिकता नाही. अगदी या दोन देशांच्या सीमेवर असलेले मुस्लीम देशही निर्वासित पॅलेस्टिनींना आपल्या देशात थारा देऊ इच्छित नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. पॅलेस्टिनी निर्वासितांना आम्ही आमच्या देशात थारा देणार नाही, हे इजिप्तने, जॉर्डनने जाहीर केले आहे. कारण हा अस्तनीतला निखारा आहे, याची त्यांना कल्पना आहे. ‘पॅलेस्टिनी त्यांच्या देशातून बाहेर गेले, तर त्यांच्या स्वतंत्र देशाच्या मागणीला काही आधार राहणार नाही’ असे कारण देण्याचा धूर्तपणा इजिप्तच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दाखवला आहे. सौदी अरेबियाही निर्वासितांना आसरा द्यायला तयार नाही. तेव्हा वेगवेगळ्या समाजमाध्यमांतून हे सगळे मुस्लीम देश कितीही तोंडदेखले समर्थन देत असले, तरी ते खरेच पॅलेस्टिनींबरोबर आहेत का? हा प्रश्न आहे. कारण पॅलेस्टिनींचा भस्मासूर काय करू शकतो, याचा त्यांना अंदाज आहे. म्हणूनच सुरक्षित अंतरावरून समर्थनाचे झेंडे दाखवले जाताहेत. तुर्कस्तानने पाठवलेल्या मदतीचा अपवाद वगळता बाकी कोणी प्रत्यक्षात कृती करताना अद्याप तरी दिसत नाहीत. मुस्लीम देशांसाठी पॅलेस्टाइनचा प्रश्न स्वार्थासाठी कागदी घोडे नाचवण्याचा आहे.
आणि भिकेला लागलेल्या पाकिस्तानचे पॅलेस्टिनींना समर्थन असले, तरी ते कोणीही गांभीर्याने घेत नाही. पाकिस्तानचे समर्थन म्हणजे बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात, याची कल्पना पॅलेस्टिनींनाही आहे.
अद्याप तरी जगभरातल्या बहुतेक देशांचे समर्थन इस्रायलला आहे. नेतान्याहू यांचे आक्षेपार्ह व्यंगचित्र रेखाटणार्या स्टिव्ह बेल या आपल्या वरिष्ठ व्यंगचित्रकाराला द गार्डियनने नारळ दिला, यावरून वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत याची कल्पना यावी.
या पार्श्वभूमीवर, भारतातल्या काही राजकारण्यांना, राजकीय पक्षांना मात्र पॅलेस्टिनींविषयी सहानुभूतीचा उमाळा दाटून आला आहे. ‘जमिनीचे मूळ मालक असलेल्या पॅलेस्टाइनकडे दुर्लक्ष करत पंतप्रधान मोदी यांनी इस्रायलची बाजू घेतली, हे दुर्दैवी आहे’ असे वक्तव्य शरद पवारांसारख्या राजकारणात हयात घालवलेल्या माणसाने करणे हेच दुर्दैवी आहे. मुस्लिमांच्या लांगूलचालनात, कार्यकारिणीत पॅलेस्टिनींच्या समर्थनाचा ठराव पारित करणार्या काँग्रेस पक्षापेक्षा आपण जराही मागे नाही, हेच त्यांनी दाखवून दिले आहे.
तेव्हा, राजकीय स्वार्थाने आंधळे झालेले हे धृतराष्ट्राचे वारसदार ओळखून त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यातच देशाचे भले आहे, हे सामान्य नागरिकांनी लक्षात घ्यावे.