‘इंडिया’ आघाडीचा निव्वळ आरंभशूरपणा

  

‘इंडिया’ या भाजपाविरोधकांच्या आघाडीच्या सुरुवातीच्या द्रुतलयीचे रूपांतर अवघ्या तीन महिन्यांत विलंबित ख्यालात झाले आहे. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला पराभूत करायचे, या कल्पनेने मोहरून गेलेले भाजपाविरोधक पाटण्यापासून मुंबईपर्यंत झालेल्या बैठकांमध्ये चढत्या भाजणीने सहभागी अवश्य झाले, भाजपाला पराभूत करण्यासाठी एकत्र येण्याच्या आणाभाका त्यांनी अवश्य घेतल्या; समन्वयासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय अवश्य घेतला, जागावाटपाचा तिढा सोडविण्याचा संकल्प अवश्य केला; मात्र या आघाडीत सहभागी पक्षांमध्ये असणार्‍या अंतर्विरोधांकडे, नेत्यांच्या अतिरिक्त महत्त्वाकांक्षांकडे, त्यातून परस्परांवर कुरघोड्या करण्याच्या खोडसाळ वृत्तीकडे, त्यामुळे निर्माण होणार्‍या परस्पर अविश्वासाकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले किंवा उसने अवसान आणून त्यांनी त्याकडे कानाडोळा केला. मात्र आता आघाडीतील पक्षांतील धुसफुस चव्हाट्यावर येऊ लागली आहे. लोकशाहीत प्रत्येक पक्षाला निवडणुकीच्या रिंगणात व्यूहरचना आखण्याची मुभा असते, तसा अधिकारही असतो. भाजपाला पराभूत करायचे अशी विरोधकांची मनीषा असेल, तर त्यात काही वावगे आहे असे मानण्याचे कारण नाही. लोकशाहीचे सौंदर्य आणि सामर्थ्य हे केवळ निवडणूक होण्यात नाही, तर सत्तांतरात असते असे म्हटले जाते, ती प्रेरणा विरोधकांच्या प्रयत्नांमागे आहे असे ग्राह्य धरायला हरकत नाही. मात्र असे सत्तांतर घडवून आणायचे, तर जनतेचा विश्वास संपादन करावा लागतो. त्यासाठी मुदलात सत्तांतरासाठी आसुसलेल्या मित्रपक्षांत परस्परविश्वासाची भावना असायला लागते. या पूर्वअटीचे भान ठेवणे गरजेचे. ते हरवलेले दिसते आणि म्हणूनच या आघाडीच्या पावलांची गती मंदावली आहे.

 

 

 

खरे तर पाटण्यात झालेल्या पहिल्या बैठकीपासूनच हे अंतर्विरोध दृग्गोचर व्हायला लागले होते. सैद्धान्तिक स्तरावर एकत्र येण्याचा संकल्प करणे आणि तपशिलात गेल्यावर ते ऐक्य टिकवून ठेवणे यात अंतर असते. त्यातही आघाडीत एक मोठा आणि प्रबळ पक्ष असेल, तर त्या आघाडीला काही अंशी स्थैर्य येणे शक्य असते. ‘इंडिया’ आघाडीत ती स्थिती नाही. काँग्रेस हा देशव्यापी पक्ष असला, तरी संसदेत त्या पक्षाचे बलाबल हे अन्य भाजपाविरोधकांच्या तुलनेत फार अधिक नाही. तेव्हा एका अर्थाने हे सगळेच पक्ष कमी-अधिक प्रमाणावर एकाच पातळीवर. आणि म्हणूनच या आघाडीचे नेतृत्व करण्याची चढाओढदेखील तितकीच तुल्यबळ. पाटण्यात झालेल्या बैठकीत आम आदमी पक्ष (आप) आणि काँग्रेस यांच्यामधील वादावादीने घटक पक्षांतील मतभेद स्पष्ट झाले होते. दिल्ली सेवा विधेयकावर काँग्रेस कोणती भूमिका घेणार? असा सवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विचारला आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडून ठोस उत्तराची मागणी केली. खर्गे यांनी त्यास नकार दिला, तेव्हा त्यानंतर होणार्‍या बेंगळुरू येथील बैठकीत ‘आप’ सहभागी होणार का? याविषयी मळभ दाटले होते. अखेरीस काँग्रेसने विधेयकाला विरोध करण्याचे आश्वासन दिले आणि ‘आप’चे नेते बेंगळुरू येथील बैठकीत सामील झाले. एक पेच सोडवितानाच आघाडीसमोर दुसरा पेच निर्माण झाला.

 

 

आघाडीसाठी पुढाकार घेणारे नितीश कुमार यांनी आपण विरोधकांचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नाही असे कितीही उच्चरवाने सांगितले असले, तरी त्यांची महत्त्वाकांक्षा लपलेली नाही, भूमिका अचानक बदलण्याची त्यांची खेळीही विस्मृतीत गेलेली नाही. या आघाडीच्या समन्वयकपदी आपली नेमणूक व्हावी अशी नितीश यांची इच्छा होती असे म्हटले जाते, पण मित्रपक्षांनी त्यास धूप घातली नाही. बेंगळुरूच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेस दांडी मारून नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांनी थेट पाटणा गाठले, तेव्हाच आघाडीत सर्व काही आलबेल नाही याचे संकेत मिळू लागले होते. आपले विमान नियोजित असल्याने आपण थांबलो नाही अशी नितीश यांनी सारवासारव केली असली, तरी पाटण्यात उतरल्यानंतरदेखील नितीश आणि तेजस्वी यांनी पत्रकारांना भेटण्याची तोशिस घेतली नाही. त्यांनतर नितीश यांचा फारसा उत्साह किंवा पुढाकार दिसलेला नाही.

 

 

 

बेंगळुरू येथे झालेल्या बैठकीत आघाडीला ’इंडिया’ हे नाव मिळाले, पण मुंबईच्या बैठकीत या आघाडीला ’लोगो’ मिळू शकला नाही. या ‘लोगो’ची जाहिरात खूप झाली, पण केरळात प्रतिस्पर्धी असणारे काँग्रेस आणि डावे पक्ष एकच ‘लोगो’ कसा वापरणार? पश्चिम बंगालमध्ये डावे पक्ष, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस हे परस्पर विरोधक एकाच ‘लोगो’वर प्रचार कसा करणार? असे व्यावहारिक प्रश्न निर्माण झाले. त्यामुळे ‘लोगो’चा विषय बारगळला. मुंबईच्या बैठकीला सुरुवात होण्यापूर्वीच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली, पण त्यात आघाडीतील कोणताही अन्य पक्ष सामील झाला नव्हता. बैठकीत डाव्या पक्षाच्या नेत्यांनी भाषणात बराच वेळ घालविल्याने ममता बॅनर्जी नाराज झाल्या, असे वृत्त पश्चिम बंगालमधील एका बड्या वृत्तपत्राने दिले होते. बेंगळुरूच्या बैठकीनंतर नितीश यांनी जे केले, तेच मुंबईच्या बैठकीनंतर ममता यांनी केले. पत्रकार परिषदेच्या सोपस्कारांसाठी न थांबता त्यांनी कोलकाता गाठले. त्यांनीही आपले विमान नियोजित असल्याची सबब सांगितली. भाजपाविरोधकांच्या ऐक्याचे दर्शन घडविण्यापेक्षा विमानाचे उड्डाण प्राधान्याचे वाटू लागते, तेव्हा त्यामागील खदखद लपू शकत नाही.

 

 

 

पश्चिम बंगालमध्ये त्यानंतर काँग्रेस-डावे एकीकडे, तर तृणमूल काँग्रेस दुसरीकडे असे कलगीतुरे रंगले आहेत. धुपगिरी विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने विजय मिळविला आणि भाजपाकडून ती जागा खेचून घेतली हे खरे; पण ‘इंडिया’ आघाडीची मोट बांधणार्‍यांपैकी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने त्याच आघाडीतील तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवाराच्या विरोधात आपला उमेदवार उतरविला होता आणि काँग्रेसने त्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला होता. देशभरात भाजपाला एकास एक उमेदवार देण्याचा निर्धार ‘इंडिया’ आघाडीने व्यक्त केला होता. तो सत्यात उतरविणे किती जिकरीचे आहे, हे या निवडणुकीने सिद्ध केले. एका पोटनिवडणुकीतदेखील हे घटक पक्ष एकत्र येऊ शकले नाहीत, तर सार्वत्रिक निवडणुकांत ते भाजपासमोर एकास एक उमेदवार कसा देणार? हा प्रश्न अप्रस्तुत नाही. मुंबईच्या बैठकीत समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली, तीत शरद पवार यांचा अपवाद वगळता सर्वच पक्षांच्या दुय्यम नेत्यांची वर्णी लागली आहे. पवार यांनी त्यात स्थान मिळवून नक्की काय साधले, हा प्रश्नच आहे. त्यानंतर दिल्लीत पवारांनी घटक पक्षांची बैठक घेतली, त्या बैठकीत काहीही ठोस निष्पन्न झाले नाही. भाजपाला पराभूत करायचे या इराद्याची पुनरुक्ती करण्यात आली, पण त्याच सुमारास या घटक पक्षांमध्ये सुरू असणारी धुसफुस आणि मतभेद आणखीच स्पष्ट होऊ लागले.

 

 

 

 

गुजरातमध्ये ‘आप’ आणि काँग्रेस एकत्रित निवडणूक लढवतील अशी ‘आप’च्या गुजरात प्रदेशाध्यक्षांनी एकतर्फी घोषणा केली, पण काँग्रेसने त्यावर सावध पवित्रा घेतला. कोणतेही आश्वासन देण्यास काँग्रेसने तयारी दर्शविली नाही. एकीकडे काँग्रेससह एकत्रित निवडणुका लढविण्याच्या घोषणा करणार्‍या ‘आप’ने छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी मात्र काँग्रेसला विश्वासात न घेता आपल्या उमेदवारांची घोषणा करून टाकली. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांत काँग्रेसला घटक पक्षांची गरज नाही, कारण तेथे प्रामुख्याने भाजपा-काँग्रेस असा सरळ सामना असतो. ’आप’च्या उमेदवारांमुळे ’इंडिया’ आघाडीतील एकवाक्यतेचा अभाव मात्र उघड झाला. तामिळनाडूचे मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सनातन धर्माविषयी काढलेल्या अनुदार उद्गारांमुळे टीकेचे मोहोळ उठले, त्यात कोंडी झाली ती ‘इंडिया’ आघाडीतील काही घटक पक्षांची. काँग्रेस, ‘आप’, तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनी प्रचारात सौम्य हिंदुत्वाचा आसरा घेतला होता आणि आहे. शिवसेना ठाकरे गट आपण हिंदुत्ववादी असल्याचा दावा करतो.

 

 

उदयनिधी यांच्या विधानांवर कशी प्रतिक्रिया द्यायची या द्विधेत हे पक्ष सापडले. ‘इंडिया’ आघाडीने ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून देशभर एकत्रित सभांचे आयोजन करण्याचे योजले होते आणि पहिली सभा भोपाळमध्ये होणार होती. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते कमलनाथ यांनी ती नियोजित सभा रद्द झाल्याचे जाहीर करून टाकले. मध्य प्रदेशात एकत्रित सभा घेतली, तर द्रमुकचे नेते त्या सभेस येणार आणि सनातन धर्माच्या विषयाचे सावट सभेवर राहणार, या शंकेतून कमलनाथ यांनी ती घोषणा केली असणे शक्य आहे, तसे मानावयास जागाही आहे. अदानी प्रकरणावरून राहुल गांधी सरकारवर सातत्याने टीका करीत असतात. शरद पवार ‘इंडिया’ आघाडीच्या समन्वय समितीमध्ये समाविष्ट असूनही ते मात्र गुजरातेत अदानी यांचा पाहुणचार स्वीकारतात.

 

 

 

हे सगळे अंतर्विरोध अधिकाधिक गडद होऊ लागल्याने ‘इंडिया’ आघाडीची चाल मंदावली आहे. त्यातच चौदा पत्रकारांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय ‘इंडिया’ आघाडीच्या वतीने काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी जाहीर केला. वृत्तवाहिन्यांवरील या चौदा पत्रकारांच्या ’शो’मध्ये सामील न होण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र या निर्णयावर आघाडीत एकवाक्यता नाही, हे लगेचच स्पष्ट झाले. नितीश कुमार यांनी तर आपल्याला या निर्णयाची माहितीच नव्हती असा पवित्रा घेत अंग काढून घेतले. एवढेच नव्हे, तर आपण पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते आहोत असे विधान करून काँग्रेसला अप्रत्यक्षपणे डिवचले. समन्वय समितीत आपण आपला प्रतिनिधी पाठविणार नाही, असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने जाहीर केले. सत्तेत न जाता सत्तेची सूत्रे मात्र आपल्या हातात हवीत, याचे डाव्यांनी यापूर्वी अनेकदा प्रयोग केले आहेत; पण आता त्या मिजाशीला वाव नाही, हे वास्तव त्यांनी अद्याप स्वीकारलेले दिसत नाही. त्यांच्या सहभागाने किंवा बाहेर राहण्याने नेमका काय परिणाम होणार हा भाग अलहिदा, तथापि ‘इंडिया’ आघाडीतील दोषभेगा मात्र रुंदावलेल्या आढळण्यास त्यामुळे हातभार लागतो.

 

 

 

‘इंडिया’ आघडीला आणखी निदान तीन पायर्‍या पार करायच्या आहेत. एक - किमान समान कार्यक्रम. मात्र डावे पक्ष आणि काँग्रेस किंवा तृणमूल यांचे आर्थिक धोरणच विळ्या-भोपळ्याचे नाते असणारे आहे. तेव्हा किमान समान कार्यक्रम तयार कसा होणार? हा पहिला प्रश्न. कावेरी नदी पाणीवाटपासारख्या मुद्द्यावरून कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यात दुभंग आहे. तेव्हा काँग्रेस आणि द्रमुक हे असे वादग्रस्त मुद्दे किमान समान कार्यक्रमात नेमके कसे हाताळणार? हाही प्रश्न आहे.

 

 

 

दुसरी पायरी जागावाटपाची. हा सर्वात पेचाचा मुद्दा. शिवाय ते करताना भाजपाला एकास एक उमेदवार देण्याची तारेवरची कसरत. मात्र एकास एक उमेदवार द्यायचा, तर प्रत्येक पक्षाला काही जागांवर पाणी सोडावे लागणार. तशा परिस्थितीत पक्षांना बंडखोरीचा सामना करावा लागला, तर नवल नाही. वेगवेगळ्या पक्षांचे अधिकृत उमेदवार काय किंवा बंडखोर उमेदवार काय, अखेरीस मतविभाजन होणार आणि भाजपालाच त्याचा लाभ होणार, हे उघड आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार अथवा तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांत काँग्रेसचे स्थान दुय्यम आहे. तेथे त्या पक्षाला तेथील प्रबळ प्रादेशिक पक्ष किती जागा देतात यावर जागावाटपाचा तिढा सुटतो की जटिल होतो, हे ठरेल. पंजाब, गुजरात अशा राज्यांत ‘आप’ आणि काँग्रेस यांनी एकत्रित निवडणूक लढवू नये, असा सूर काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी सुरुवातीपासून लावला आहे. तेथे एकास एक उमेदवार कसा देणार हा पेच राहणारच. जागावाटपाचा मुद्दा हा कोणत्याही आघाडीतील सर्वांत मोठा वादाचा मुद्दा असतो, कारण सर्वच पक्षांना अधिकाधिक जागा हव्या असतात. तिसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची पायरी म्हणजे आघाडीच्या नेतृत्वाचा चेहरा कोण, ही. राहुल गांधी यांच्यापासून अरविंद केजरीवाल यांच्यापर्यंत अनेक नावांची चर्चा होत असते, पण ‘इंडिया’ आघाडी हा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात धन्यता मानते. निवडणुकीपूर्वी तो चेहरा जाहीर केला, तर आघाडीत बिनसेल ही भीती आणि जाहीर नाही केला तर मोदी विरुद्ध मोकळी जागा असा विषम सामना रंगेल, हे भय. आघाडीला हा कळीचा मुद्दा सोडविणे सोपे नाही. आघाडीत सर्वमान्य नेता कोण हेच ठरविता येत नसेल, तर मतदारांची पसंती मिळणे दुरापास्त याची आघाडीच्या नेत्यांना जाणीव असणार. शिवाय तो चेहरा विश्वासार्ह हवा हीसुद्धा पूर्व अट आहे. या पायर्‍या पार करायच्या, तर मुदलात आघाडीच्या पावलांना गती यायला हवी. पण आघाडीची पावले एकाच जागी खिळल्यासारखी झाली आहेत. ‘इंडिया’ आघाडीवर भाजपा तोंडसुख घेत आहे, याचाच अर्थ भाजपाने या संभाव्य आघाडीस गांभीर्याने घेतले आहे असा होतो. जिंकण्याची मनीषा असणार्‍याने प्रतिस्पर्ध्याच्या बारीकसारीक हालचालींवरही नजर ठेवावी लागते; त्यांना क्षुल्लक मानण्याची चूक करून चालत नाही. तेव्हा भाजपा ‘इंडिया’ आघाडीला लक्ष्य करीत आहे, यात आश्चर्य नाही. ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्ष आघाडीला कितपत गांभीर्याने घेत आहेत, हा प्रश्न आहे. जी-20 शिखर परिषदेनिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आयोजित केलेल्या मेजवानीस पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी हजेरी लावली. हे तिघे ’इंडिया’ आघाडीतील. त्यामुळे काँग्रेसचा तिळपापड झाला. ममता यांनी मेजवानीस हजेरी लावली नसती तर काही आभाळ कोसळणार नव्हते, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली. ममता यांनी हजेरी लावली म्हणून तरी कोणते आभाळ कोसळले? असा प्रतिप्रश्न काँग्रेसला विचारता येऊ शकतो. तथापि यातून दिसतो तो परस्परांवरील अविश्वास आणि शह-काटशहांची खुमखुमी. पाटण्याच्या बैठकीत ‘इंडिया’ आघाडीने दाखविलेला उत्साह अवर्णनीय होता. भाजपाला पराभूत करणे म्हणजे आता केवळ औपचारिकता आहे, असाच सर्व सहभागी पक्षांच्या नेत्याचा आव होता. आता तो उत्साह ओसरला आहे. एकत्र येऊन निवडणुका लढविणे इतके सोपे नाही, या वास्तवाची जाणीव गेल्या तीन महिन्यांच्या निरनिराळ्या अनुभवांनी त्या पक्षांच्या नेत्यांना करून दिली असेल. ‘चांगली सुरुवात होणे म्हणजे अर्धी लढाई जिंकण्यासारखे असते’ अशी एक इंग्लिश म्हण आहे. पण वाजतगाजत आरंभ आणि मग जडलेली ढिलाई याला निव्वळ आरंभशूरपणा म्हणतात. ‘इंडिया’ आघाडीत याच आरंभशूरपणाची लक्षणे दिसू लागली आहेत.