जातिनिहाय जनगणनाकळवळा की केवळ गवगवा?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली आहे. त्याच वेळी काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक दिल्लीत सुरू होती. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत काँग्रेस देशव्यापी जनगणनेसाठी आग्रही असल्याचे प्रतिपादन केले. बिहारमध्ये नितीश कुमार सरकारने केलेल्या जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर या विषयाला धार आली आहे आणि प्रामुख्याने भाजपाविरोधकांना या मुद्द्यात भाजपाची कोंडी करण्याचे सामर्थ्य आहे, असे वाटू लागले आहे. वंचितांपर्यंत कल्याणकारी योजना सक्षमपणे पोहोचविणे हा जातिनिहाय जनगणना करण्याचा मूळ उद्देश आहे आणि असला पाहिजे. बिहारमध्ये पार पडलेल्या जातिनिहाय जनगणनेने त्या राज्यात अतिमागासांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, हे स्पष्ट केले आहे, तर इतर मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) यादवांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, यावरही प्रकाश टाकला आहे. यादव आणि मुस्लीम ही नितीश कुमार यांच्या जेडीयूचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलाची (राजद) मतपेढी. यादवांचा सत्तेत मोठा सहभाग राहिला आहे. मात्र अन्य जातींपर्यंत ना सत्तेची फळे पोहोचली आहेत, ना आर्थिक विकासाची. तेव्हा जातिनिहाय जनगणना करून देशभर तशीच जनगणना व्हावी, अशी मागणी करण्यात भाजपाविरोधकांमध्ये अहमहमिका लागली असली, तरी या जनगणनेचा अन्वयार्थ काय आणि ज्यांनी ती केली, त्यांनाही तो आरसा दाखवितो का, याचा मागोवा घेणे आवश्यक.

भाजपावर शरसंधान करताना आणि भाजपा जणू जातिनिहाय जनगणनेचा शत्रू आहे असे चित्र निर्माण करताना गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने कल्याणकारी योजना वंचितांपर्यंत समर्थपणे पोहोचविल्या आहेत, हे विसरता येणार नाही. आर्थिक मागासांसाठी आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यासाठी 103वी घटना दुरुस्ती केंद्रातील मोदी सरकारने 2019 सालच्या जानेवारीत संसदेत संमत करून घेतली आणि त्यास गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बहुमताने वैध ठरविले होते. त्या निकालाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. तेव्हा वंचितांसाठी भाजपा सरकारने केलेल्या कल्याणकारी योजनांचे आणि तरतुदींचे ’लाभार्थी’ देशभर आहेत. तेव्हा जातिनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून भाजपाला कात्रीत पकडता येईल, असे मनसुबे आहेत.

मंडल आयोगाची शिफारस

 

जातिनिहाय जनगणनेची मागणी काँग्रेस आता उच्चरवाने करीत आहे. पण देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आणि त्यानंतर पुढची किमान तीस वर्षे केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. ब्रिटिशांनी जातिनिहाय जनगणनेचा प्रघात घालून दिला. दर दहा वर्षांनी होणार्‍या जनगणनेत जातींची आकडेवारी गोळा केली जात असे. 1931 साली अशी जातिनिहाय झालेली जनगणना शेवटची ठरली. 1941च्या जनगणनेच्या वेळी दुसरे महायुद्ध सुरू होते आणि त्या धामधुमीत जातिनिहाय जनगणना झाली नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1951पासून 2011पर्यंत झालेल्या कोणत्याही जनगणनेत जातीनिहाय मोजदाद झालेली नाही. केवळ अनुसूचित जाती आणि जमाती यांची गणना होत असे आणि होत आली आहे. अर्थात इतर मागासवर्गीयांचे लोकसंख्येत नेमके प्रमाण किती, हा त्यामुळे अंदाजाचा विषय राहिला. इतर मागासवर्गीयांचे प्रमाण किती याचा अभ्यास करण्यासाठी 1979 साली मंडल आयोगाची स्थापना झाली. केंद्रातील जनता पक्षाच्या सरकारने त्या आयोगाची स्थापना केली होती. त्या सरकारमध्ये त्या वेळचा जनसंघ सहभागी होता. त्या आयोगाचा अहवाल 1980 साली सादर करण्यात आला. त्या वेळी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते आणि त्यानंतर सलग नऊ वर्षे काँग्रेसकडे सत्ता होती. पण अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली होती.

मागासवर्गीयांचे प्रमाण 52 टक्के आहे, असे मंडल आयोगाने नमूद केले होते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी असणारे आरक्षण लक्षात घेऊन आणि आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांचा असल्याचा दंडक असल्याने मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांसाठी 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही पन्नास टक्क्यांची मर्यादा 1962 साली प्रथम नमूद केली होती; मात्र 1992 सालच्या इंद्रा साहनी खटल्यात त्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. दरम्यान काँग्रेसने जी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली नव्हती, ती अल्पकाळ सत्तेत असलेले विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी दाखविली आणि ती म्हणजे मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची. अर्थात व्ही.पी. सिंह यांचा त्यामागील हेतू राजकीय कुरघोड्यांचा अधिक होता. पक्षांतर्गत कुरघोड्या आणि दुसरीकडे भाजपाच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्याच्या हेतूने सिंह यांनी हे शस्त्र उपसले होते. त्या वेळी भाजपाने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास पाठिंबा दिला होता, पण काँग्रेसने मात्र सामाजिक अस्वस्थतेचे कारण देत विरोध केला होता.

काँग्रेसचा दुटप्पीपणा

त्या वेळी लोकसभेत विरोधी पक्षनेते असणारे राजीव गांधी यांनी 6 सप्टेंबर 1990 रोजी केलेल्या भाषणात मंडल आयोगाच्या अहवालातील त्रुटींकडे लक्ष वेधले होते; एवढेच नाही, तर जातिनिहाय आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली 1980 साली काँग्रेसने ’ना जात पर ना पात पर’ अशी घोषणा दिली होती, याची आठवण राजीव गांधी यांनी करून दिली होती. आता काँग्रेसने जातिनिहाय जनगणनेचा मुद्दा लावून धरला आहे; पण सत्तेत असताना काँग्रेसने त्याबद्दल उदासीनता दाखविली होती, हे विसरता येणार नाही. 2004 ते 2014 अशी दहा वर्षे सत्तेत काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) होती. 2011च्या जनगणनेच्या तोंडावर 2010 साली तत्कालीन कायदे मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन 2011च्या जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली होती. मात्र 2011 साली केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अशा जातिनिहाय जनगणनेत काही अवघड प्रश्न असल्याचे म्हटले होते. अखेरीस सरकारने सामाजिक-आर्थिक माहिती (एसईसीसी) एकत्र केली. पण ती आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नव्हती. मोदी सरकारने कालांतराने आर्थिक माहिती जाहीर केली, पण जातिनिहाय माहिती मात्र जाहीर केली नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने 2021 साली भूमिका मांडताना म्हटले होते की ही आकडेवारी जाहीर करता येणार नाही, कारण ती गोळा करण्यात मूलभूत त्रुटी झाल्या आहेत. अनुसूचित जाती आणि जमातींव्यतिरिक्त जातीनिहाय जनगणना करायची नाही अशी सरकारांची 1951पासून धोरणात्मक भूमिका राहिली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचे प्रमाण माहीत होणे आवश्यक असते, कारण त्यावर निवडणुकांमधील मतदारसंघांचे आरक्षण ठरत असते आणि त्यासाठी घटनात्मक बंधन आहे; मात्र मागासवर्गांसाठी तसे नाही.

याच वर्षी झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या वेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारने 2011च्या जनगणनेतील जातीनिहाय आकडेवारी जाहीर करावी अशी मागणी केली होती. मात्र ज्या कर्नाटकात ते या राणा भीमदेवी थाटात मागण्या करत होते, त्याच कर्नाटकात 2015-16मध्ये जातिनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्याचा अहवाल आला, तेव्हा तेथे सत्तेत काँग्रेसचेच सरकार होते. मात्र त्या सरकारने तो अहवाल प्रकाशित केला नाही. मध्यंतरी त्या अहवालातील काही आकडेवारी फुटली आणि लिंगायत आणि वोक्कालिगा यांच्या प्रमाणाविषयीचे आकडे बाहेर आले. त्यावरून काहूर उठले होते, कारण या दोन जातींच्या आकडेवारीच्या रूढ समजुतीला ते धक्के देणारे होते. आता कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारवर तो अहवाल जाहीर करण्याचा दबाव आहे. सत्तेत येऊन पाच महिने उलटल्यानंतरदेखील सिद्धरामय्या सरकार अहवाल प्रकाशित करण्याचे धाडस करू शकलेले नाही. तेव्हा राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकार आव्हान देण्यापूर्वी आपल्या पक्षाचे सरकार असणार्‍या कर्नाटकात जातनिहाय आकडे जाहीर करण्याचे धाडस दाखवतील? मात्र सत्तेत असताना एक भूमिका आणि विरोधकांत असताना दुसरी भूमिका हे अंगवळणी पडले असल्याने काँग्रेसकडून दुसरी अपेक्षा करता येणार नाही, तशीच ती अन्य भाजपाविरोधकांकडूनदेखील करता येणार नाही.

भाजपाला मागासवर्गीयांचे पाठबळ

मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू होऊन आता तीन दशकांचा अवधी उलटला आहे. दरम्यानच्या काळात इतर मागासवर्गीयांच्या प्रमाणात बदल झाला आहे का, इत्यादी माहिती उपलब्ध नाही. तशी ती व्हावी यावर कोणत्याच पक्षाचे सैद्धान्तिक स्तरावर दुमत नाही. आता जातिनिहाय आकडेवारी उपलब्ध नाही, कारण जातींची गणना ही प्रवर्गात केली जाते. मात्र त्यामुळे त्यातील काही जातींना लाभ मिळतात, तर काही लाभांपासून वंचित राहतात. तेव्हा वंचितांपर्यंत कल्याणकारी योजनांचे लाभ पोहोचावेत, यासाठी जातिनिहाय जनगणना गरजेची हा खरा उद्देश. तथापि बिहारमध्ये करण्यात आलेल्या जातिनिहाय जनगणनेचा तोच एकमेव हेतू नाही. त्याला राजकीय बाजूही आहे. बिहारमध्ये, उत्तर प्रदेशात यादव आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील काही जाती सत्तेची फळे चाखत आहेत. किंबहुना मंडल आयोगाची एक फलनिष्पत्ती म्हणजे मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव अशा जातींचे राजकारण करणार्‍या प्रादेशिक नेतृत्वाचा उदय. गेली अनेक वर्षे हीच मतपेढी तयार करून या मुख्यत: प्रादेशिक पक्षांनी सत्ता उपभोगली. त्यांच्या या व्यूहरचनेला तडा दिला तो भाजपाने. श्रीराम मंदिर आंदोलन हा त्याचा प्रारंभबिंदू ठरला हे खरे, पण केवळ त्या आंदोलनानेच सगळे साधले असे नाही. जातींमध्ये विभागलेल्या हिंदू समाजाला हिंदुत्वाच्या एकछत्राखाली आणून भाजपाने जातीपातीचे राजकारण कालबाह्य ठरविले. या व्यूहरचनेला 2014नंतर गती आली, याचे कारण भाजपाने इतर मागासवर्गीयांपैकी प्रबळ असणार्‍या जाती सोडून अन्य जातींना प्राधान्य दिले. त्यामुळे बिहारमध्ये वा उत्तर प्रदेशात बिगर-यादव ओबीसी किंवा बिगर-जातव दलित अशा समाजांना हिंदुत्वाच्या विषयावर एकत्र आणण्यात भाजपाला यश आले. यातील अनेक जाती या स्वत:स हिंदू समजणार्‍या होत्या आणि आहेत. अर्थात या सगळ्या प्रयोगाला केवळ भावनिक बाजू नव्हती. कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून सरकारने या जातींमधील वंचितांपर्यंत आर्थिक लाभ पोहोचविले. त्यामुळे साहजिकच भाजपाला या जातिसमूहांचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळाला.

2009च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण ओबीसी मतदारांपैकी 22 टक्के मतदारांची मते भाजपाला मिळाली, तर 2019मध्ये हेच प्रमाण तब्बल 42 टक्के होते. दहा वर्षांत हे प्रमाण दुप्पट होणे म्हणजे भाजपा विरोधकांच्या दृष्टीने डोकेदुखी. यावर उतारा म्हणून हिंदुत्वाच्या विषयावर एकत्र आलेल्या जातींमध्ये फूट पाडणे आणि त्यासाठी जातिनिहाय जनगणनेचे मुद्दे रेटणे हा राजकीय डाव. बिहारमध्ये बराच काळ त्याची मागणी होत होती आणि नितीश कुमार भाजपाचे सोबती होते तेव्हा आणि नंतर नितीश यांनी तेजस्वी यादव यांची साथ केली, तेव्हाही बिहार भाजपाने जातिनिहाय जनगणनेला विरोध केलेला नव्हता. मात्र देशव्यापी जातिनिहाय जनगणना करण्यात व्यावहारिक अडचणी आहेत, हे 2011 साली चिदंबरम यांनीही म्हटले होते आणि आता भाजपा सरकारची तीच भूमिका आहे. प्रत्येक राज्यात ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट जाती निरनिराळ्या आहेत. अशा स्थितीत देशव्यापी जातिनिहाय जनगणना घेणे दिशाभूल करणारे ठरेल, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. मात्र राज्यांनी आपापली जातिनिहाय जनगणना करण्यास भाजपाने किंवा केंद्र सरकारने हरकत घेतलेली नाही. पण याचेच भांडवल करून भाजपाविरोधक भाजपा हा जातिनिहाय जनगणनेचा शत्रू आहे असे चित्र रंगवू पाहत आहे.

बिहार सर्वेक्षणाचा अन्वयार्थ

बिहार विधानसभेने 2019-2020मध्ये जातिनिहाय जनगणना घेण्यासाठी दोनदा प्रस्ताव संमत केले होते. 2022 साली नितीश यांनी याच विषयावर सर्वपक्षीय बैठक घेतली होती. या जातिनिहाय जनगणनेला पाटणा उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले ते प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवर. एक, अशी जनगणना करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत का? आणि दुसरे म्हणजे यातून नागरिकांच्या खासगीपणावर गदा येईल का? अखेरीस न्यायालयाने या जातिनिहाय सर्वेक्षणाला (जनगणना नव्हे) अनुमती दिली आणि दोन टप्प्यांत ते पार पडले. त्याची आकडेवारी आता जाहीर झाली आहे. त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे आणि ती सुनावणी सुरू आहे. या आकडेवारीतील महत्त्वाचा मुद्दा हा की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अतिमागास यांचे एकत्रित प्रमाण सुमारे 85 टक्के आहे. त्यातही सर्वाधिक संख्या अतिमागासांची (36%) आहे, तर त्याखालोखाल इतर मागासवर्गीय (27%) आहेत. इतर मागासवर्गीयांमध्ये यादव सर्वाधिक (14.26%) आहेत, तर अतिमागासांमध्ये तेली सर्वाधिक आहेत. या सगळ्याचा अन्वयार्थ हा की सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी जी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली आहे, ती आता अप्रस्तुत ठरेल आणि ती मर्यादा वाढविण्यासाठी केंद्राने संसदेत प्रस्ताव आणावा अशा मागण्या होऊ लागतील. याचीच दुसरी बाजू हीसुद्धा आहे की नितीश सरकारने जातींची आकडेवारी जाहीर केली असली, तरी आर्थिक आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. आरक्षण त्यांनाच लागू असते किंवा असावे ज्यांच्यापर्यंत कल्याणकारी योजनांचे लाभ पोहोचलेले नाहीत, ते वंचित राहिल्याने प्रवाहाच्या मागे राहिले आहेत. त्यांना संधी मिळावी हा आरक्षणामागील प्रमुख हेतू. तेव्हा नितीश सरकारने ती आकडेवारी जाहीर केली तर यादवेतर जातींमधून आपल्याला अधिक लाभ मिळावा अशी मागणी जोर धरू लागेल.

आताही अतिमागास यांचे प्रमाण मोठे आहे. नितीश यांनी महादलित हा प्रवर्ग तयार केला. याचे कारण ते यादव-व्यतिरिक्त मतपेढी ते तयार करू इच्छित होते. त्यात मांझी हा जातिसमूह येतो. 2014 साली काही महिन्यांसाठी नितीश यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडले होते, तेव्हा त्यांनी ती धुरा जीतनराम मांझी यांना दिली होती, हे पुरेसे बोलके. तेच मांझी आता नितीश यांची साथ सोडून भाजपाबरोबर आले आहेत. बिहारमधील जातिनिहाय जनगणना म्हणजे एक महत्त्वाचा प्रयोग आहे आणि त्याचे पडसाद अन्य राज्यांत उमटतील, यात शंका नाही. विशेषत: ज्या राज्यांत पुढील दोन महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तेथे काँग्रेस आणि अन्य विरोधक अशा जातिनिहाय जनगणनेची आश्वासने देतील, हेही नाकारता येत नाही. प्रश्न सत्तेत असताना त्या पक्षांनी हे का केले नाही हा आहे. हा विषय संवेदनशील आहे. पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा सरसकट वाढविणे आणि त्यास घटनात्मक वैधता मिळविणे हे वाटते तितके सोपे नाही. त्यामुळे समाजातील ताणेबाणे विस्कटले जातील अशीही भीती अस्थानी नाही. जे पक्ष जातिनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत, त्यांना हाही धोका आहे की त्यातून त्या पक्षांनी सत्तेत असताना केवळ काही जातींचेच हित साधले, हे दृग्गोचर होऊ शकते. त्याचा परिणाम त्याच प्रवर्गातील वंचित जाती त्या प्रादेशिक पक्षांपासून दूर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र सर्व लक्ष भाजपाला कोंडीत पकडण्यावर असल्याने अनेक शक्यतांकडे विरोधकांचे दुर्लक्ष होत आहे आणि म्हणूनच प्रश्न हा उपस्थित होतो की जातिनिहाय जनगणना करण्याचे प्रयोजन काय?

वंचितांपर्यंत लाभ पोहोचविणे हा उद्देश असेल, तर प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी सत्तेत असताना इतक्या वर्षांत नक्की काय केले, याचा हिशेब मांडावा लागेल. जातिनिहाय आकडेवारीच उपलब्ध नव्हती, हा त्यावर युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. मात्र ओबीसींचे प्रमाण 52 टक्के आहे हे मंडल आयोगानेच स्पष्ट केले होते. तरीही बिहारमध्ये अतिमागासांचे प्रमाण 36% आहे, हे चिंताजनक. आर्थिक दुर्बलांसाठी राज्य सरकारे आरक्षण लागू करू शकतात अशी तरतूद आहे; पण त्याचा किती परिणाम झाला, हे बिहार सर्वेक्षणाची कळीची माहिती उघड न केल्याने गुलदस्त्यात आहे. कल्याणकारी योजना जाहीर करून उपयोगाचे नसते, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागते. भाजपा सरकारने ते करून दाखविले आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वातदेखील भाजपाने अन्य पक्षांना पिछाडीवर टाकले आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गुरुप्रकाश यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये लिहिलेल्या लेखात विरोधकांच्या बेगडीपणावर टीकास्त्र सोडले आहे. भाजपाने वंचितांना कसे प्रतिनिधित्व दिले आहे, याची उदाहरणे दिली आहेत. मा. द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने भाजपाने जनजाती समाजाच्या पहिल्या राष्ट्रपती दिल्या आहेत. केंद्रीय मंत्रीमंडळात 35 टक्क्यांहून अधिक मंत्री ओबीसी आहेत. जी.एम.सी. बालयोगी हे पहिले दलित लोकसभा-अध्यक्ष भाजपाच्या कार्यकाळात झाले. धानुक या जातीचे प्रमाण आता बिहारमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार अवघे 2% आहे. तेथील राजकीय पक्षांनी त्या जातीला कोणतेही प्रतिनिधित्व दिले नाही, पण भाजपाने त्या जातीचे शंभू शरण पटेल यांना बिहारमधून राज्यसभेवर निवडून आणले. तेव्हा भाजपाने केवळ तोंडची वाफ दवडलेली नाही, तर आपला इरादा कृतीत उतरविला आहे.

राजकीय लाभाची असोशी

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर येणार्‍या लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हा मुद्दा तापवत ठेवण्याची विरोधकांची व्यूहरचना असल्यास नवल नाही. विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत नितीश यांचे महत्त्व काहीसे कमी झाल्याचे दिसत होते. आता त्यांनी बिहारमध्ये हे सर्वेक्षण पूर्ण केल्याने, इतर घटक पक्षांनी त्यांचा वस्तुपाठ घ्यावा असे सूर उमटतील. त्यामुळे नितीश यांना आपले ‘इंडिया’ आघाडीत गमावलेले महत्त्व काहीसे पुन्हा पदरात पाडून घेता येईल. पण खुद्द ‘इंडिया’ आघाडीत जातिनिहाय जनगणनेवरून एकवाक्यता नाही, हे यापूर्वीच दिसून आले आहे. तृणमूल काँग्रेसने त्या मुद्द्यावर फारसा अनुकूल प्रतिसाद दिलेला नाही. शिवाय नितीश सरकारने आकडेवारी जाहीर केली असली, तरी त्यानुसार तरतुदी करणे, घटनेत आवश्यक दुरुस्ती करणे, त्याला आव्हान मिळाले तर न्यायालयात त्याची वैधता सिद्ध करणे इत्यादी अनेक टप्पे आहेत. जातिनिहाय जनगणना म्हणजे विरोधकांचा रामबाण आहे, असे विश्लेषण अनेक जण हिरिरीने करत आहेत. त्यांचा रोख मुख्यत: यामुळे भाजपाला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल याकडे आहे. पण तसे होईल का, हे लवकरच समजेल. हिंदुत्वामुळे समाजात समरसता आणि कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे वंचितांपर्यंत लाभ पोहोचविणे या दोन रुळांवरून भाजपाची वाटचाल राहील. जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मतदारांना कितपत भुरळ पाडेल, हे आताच सांगता येणार नाही.

प्रश्न जातिनिहाय जनगणनेचे राजकीय परिणाम काय होतात एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. केवळ त्याच दृष्टीने विचार केला, तर बिहारच्या जातिनिहाय सर्वेक्षणाला केंद्रातील भाजपा सरकार रोहिणी आयोगाच्या अहवालाने उत्तर देणार का, हा मुद्दा उपस्थित होईल. यात मूळ मुद्दा हरवेल आणि तो म्हणजे वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा. त्यावर भर हवा. राजकीय लाभ-तोट्यापलीकडे जाऊन या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. विरोधकांचा तसा प्रामाणिक हेतू आहे की भाजपावर कुरघोडी करण्याचे ते निमित्त आहे, हे येत्या काही काळात विविध राज्यांत तयार होणार्‍या राजकीय समीकरणांमधून स्पष्ट होईल. समाजाचा सर्वंकष उत्कर्ष हे उद्दिष्ट समोर ठेवून जातिनिहाय जनगणनेच्या निष्कर्षावर अंमलबजावणी होणार असेल, तर त्यास कोणाचाच प्रत्यवाय असण्याचे कारण नाही. पण इरादा नेक हवा आणि कृती प्रामाणिक. राजकीय हेवेदाव्यांसाठी जातीनिहाय जनगणना हे आयुध असता कामा नये. बिहारने मार्ग दाखविला आहे आणि आता अन्य बिगर भाजपाशासित राज्ये त्याची री ओढतील. निवडणूक प्रचारात तो मुद्दा तापवत ठेवतील. तशी आश्वासने दिली जातील. प्रश्न वंचितांविषयीचा प्रामाणिक कळवळा आहे की केवळ दिखाऊ गवगवा आहे, हा आहे. विरोधकांचे पितळ उघडे पाडण्याचे आव्हान भाजपासमोर असेल.