लोकशाहीच्या सुदृढीकरणासाठी

 

 

 

 

आपला देश जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. साहजिकच ठरावीक कालावधीनंतर घेतल्या जाणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकांद्वारे सत्तेचा दोर कोणाच्या हाती, हे ठरत असते. अतिशय महत्त्वाच्या अशा या निवडणुकांचे चोख नियोजन आणि त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करणार्‍या केंद्रीय निवडणूक आयोगाची या सगळ्यात मध्यवर्ती भूमिका असते.

 

 

निवडणुकांचे नियोजन करताना भारताचा भौगोलिक विस्तार आणि त्यातले वैविध्य हे एक मोठे आव्हान असते आणि निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी कमी होण्यामागे एक कारण असते ते, गृहराज्यापासून दूर राहणारे मतदार. शिक्षण, नोकरी वा अन्य काही महत्त्वाच्या कारणामुळे मतदार आपल्या गृहराज्यापासून निवडणुकीच्या कालावधीत दूर असेल, तर साहजिकच मतदानाच्या टक्केवारीवर परिणाम होतो. यावर उपाय म्हणून निवडणूक आयोगाने ‘रिमोट इलेक्शन व्होटिंग मशीन - आरईव्हीएम’ आणले आहे. या उपाययोजनेमुळे एका वेळी एका मतदान केंद्रातून विविध 72 मतदारसंघांसाठी मतदान करणे शक्य होणार आहे. एका मोठ्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी - मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ होण्यासाठी उचलण्यात आलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. केवळ सर्वसामान्य नागरिकांनी त्याचे स्वागत करणे पुरेसे नाही. राजकीय पक्षांनी याला हिरवा कंदील दाखवला, तरच ते निवडणूक प्रक्रियेत सामील होईल आणि त्याचा परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर झालेला दिसून येईल.

 

 

 

भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून टी.एन. शेषन यांनी 1990 ते 1996 काम पाहिले. त्यांच्या कार्यकाळापासून निवडणूक आयोगाच्या कारभारात लक्षणीय सुधारणा होऊ लागली. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील अनेक गैरप्रकार, अडथळे दूर केले. निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक केली. अवलंबलेल्या उपाययोजनांमधून शेषन यांनी निवडणूक आयोगाविषयीची विश्वासार्हता जनमानसात निर्माण केली. शेषन यांच्यानंतर आलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी तोच मार्ग अनुसरला आणि त्यातूनच सुदृढ लोकशाहीसाठी कार्यक्षम निवडणूक आयोग असणे किती महत्त्वाचे असते, हे अधोरेखित झाले.

 

 

 

2004च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत वापरण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन - ईव्हीएममुळे मतदानाच्या प्रक्रियेतील अनेक गैरप्रकारांना मोठ्या प्रमाणावर आळा घातला गेला. आधीच्या पेपर बॅलट आणि मतमोजणीमध्ये यंत्रांंच्या मदतीने केलेला हा सुधार राजकारण्यांना रुचला नाही. वास्तविक या मशीनमुळे गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणावर रोखणे शक्य झाले. या तंत्रज्ञानाचे सामर्थ्य लक्षात न घेता त्याच्या अपप्रचाराची मोठी मोहीम उघडण्यात आली. तरीही निवडणूक आयोग ठाम राहिले. आजही या मशीनविरोधातली कोल्हेकुई निवडणुका जवळ आल्यावर सुरू होत असते, हे आपण पाहत असतो. जास्तीत जास्त दुर्गम भागातही हे मशीन नेण्यात आणि त्या आधारे मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यात यश आल्यावरही मशीन विरोधकांचे समाधान झालेले नाही. यामागे विज्ञान-तंत्रज्ञानावरचा अविश्वास तर आहेच आणि येनकेनप्रकारेण निवडून येण्याच्या प्रकाराला बसलेला आळा ही कारणेही आहेत.

 

 

 

आता आरईव्हीएम मशीनबाबतही आक्षेप घेण्यात येतीलच. त्याची सुरुवात काँग्रेस पक्षाने केलीच आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने यासाठी 16 जानेवारीला बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत वादळी चर्चा होण्याचीच शक्यता जास्त. वास्तविक पाहता या मशीनमुळे वाढणारी मतदानाची टक्केवारी, नागरिकांचा वाढणारा सहभाग हा लोकशाहीला बळकट करणारा आहे, हे लक्षात घेऊन सर्वपक्षीय नेत्यांनी सामंजस्य दाखवणे अपेक्षित आहे. तेवढी प्रगल्भता अनेक राजकीय नेत्यांकडे नाही, हा खरा अडथळा आहे. मशीन पक्षपाती नाही, ते कोण्या एका पक्षाच्या बाजूने निकाल देत नाही याचे अनेक पुरावे सार्वजनिक स्तरावर उपलब्ध असतानाही असे आरोप करून दिशाभूल करण्यात येते. अगदी अलीकडचे उदाहरण द्यायचे तर.. गुजरात विधानसभा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणूक आणि दिल्ली महापालिकेची निवडणूक. तिन्ही ठिकाणी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची सरशी झालेली आहे. प. बंगाल आणि केरळसारख्या राज्यात निर्विवाद बहुमत प्राप्त करणे भाजपाला आजही जमलेले नाही. ही सगळी वस्तुस्थिती समोर असतानाही आरोप करण्याची हिंमत होते, हे आश्चर्यजनक आहे.

 

 

 

आपल्या देशात 18 वर्षावरील सर्वांना मतदानाचा अधिकार असला, तरी मतदानासाठी पात्र असलेल्या जास्तीत जास्त मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन जाणे हेही एक आव्हान आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक करत असताना याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. लोकशाहीचे अनन्यसाधारण महत्त्व मतदारांमध्ये रुजवण्यासाठी विविध प्रसार-प्रचारमाध्यमांचा उपयोग करत जनजागृती, प्रबोधन करावे लागेल. हे आद्य कर्तव्य असल्याची जाणीव लोकांच्या मनात रुजवावी लागेल. त्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या बरोबरीने राजकीय पक्षांनी आणि समाजातील स्वयंसेवी संस्थांनी, सजग नागरिकांनीही पुढाकार घ्यायला हवा. जेव्हा समांतरपणे असे सर्व स्तरांवर प्रयत्न चालू होतील, तेव्हाच मतदानाच्या टक्केवारीत लक्षणीय वाढ होईल. त्यातूनच लोकशाही अधिकाधिक बळकट होईल.

 

 

 

अजून तरी आपल्याकडे मतदान ऐच्छिक आहे. तसे असले, तरी ते मूलभूत कर्तव्य आहे याची जाणीव अधिकारांबाबत जागरूक असलेल्या प्रत्येकाला असायला हवी. वाढायला हवी. स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी ओलांडलेल्या देशाच्या सुजाण नागरिकांकडून ही अपेक्षा अवाजवी नाही.