माहितीपट की आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र?

 

 

 

भारतातील सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्याची खूण म्हणजे पंतप्रधान मोदींविरोधात उघडली जाणारी प्रचारमोहीम. हे समीकरण गेल्या आठ/नऊ वर्षांत ठरूनच गेले आहे. 2014 साली रालोआने मिळवलेल्या दणदणीत विजयाच्या धक्क्यातून न सावरलेले विरोधक, 2019मध्ये भाजपाला मिळालेल्या पूर्ण बहुमताने तर पार गोंधळून गेले आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाखाली आपला देश अनेक स्तरांवर जी घोडदौड करतो आहे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जो मानमरातब मिळवतो आहे, त्यानेही या समस्त विरोधकांचे पार धाबे दणाणले आहे. म्हणूनच सर्व विरोधकांनी आणि त्यांच्या पदरी असलेल्या तथाकथित पत्रकारांनी बीबीसी माहितीपटाच्या नावाने नवे टूलकिट बाजारात आणले आहे. विरोधक म्हणून संसदेत निष्प्रभ ठरलेली मंडळी, देशविरोधात कारस्थाने करणार्‍या संस्थांना विकल्या गेलेल्या पत्रकारांना हाताशी धरून मोदीविरोधाचे जे अत्यंत आक्षेपार्ह आणि देशविघातक मार्ग अवलंबत आहेत, ते अतिशय हीन दर्जाचे आहेत. ही मंडळी एका विचारधारेची विरोधक आहेत की ज्या देशाचे मीठ खातात त्या देशाचेच विरोधक आहेत? असा प्रश्न पडावा.

 

 

या वेळी रचलेल्या षड्यंत्राला निमित्त केवळ आगामी सार्वत्रिक निवडणूक नाही, तर भारताला मिळालेले G-20चे यजमानपद हेही डोळ्यात सलते आहे. या बहुमानामागे भारताची जगात उंचावलेली प्रतिमा कारणीभूत आहे. ही प्रतिमा काही एका रात्रीत तयार झालेली नाही. ती तशी होण्याला पंतप्रधान मोदींनी व त्यांच्या सहकार्‍यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर योजनापूर्वक व प्रयत्नपूर्वक केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीचे भरभक्कम अधिष्ठान आहे.

 

दंगलीत विशिष्ट धर्माच्या लोकांचा झालेला मृत्यू हा वंशविच्छेदासाठी होता, असे विधान करण्याचे धाडस हास्यास्पद आणि लांगूलचालनाचे उदाहरणही. याच माहितीपटात, त्याआधी हिंदूंचे झालेले जळीतकांड मात्र ‘डब्यांना आग लागली’ अशा मोघम शब्दांत गुंडाळले आहे. 

 वीस वर्षांपूर्वी गुजरातेत झालेल्या दंगली हा विषय केंद्रस्थानी ठेवून दोन भागांत बनलेला हा माहितीपट कोणत्या हेतूने तयार केला गेला असेल, हे सांगायला राजकीय विश्लेषकाची गरज नाही. या दंगलीत विशिष्ट धर्माच्या लोकांचा झालेला मृत्यू हा वंशविच्छेदासाठी होता, असे विधान करण्याचे धाडस हास्यास्पद आणि लांगूलचालनाचे उदाहरणही. याच माहितीपटात, त्याआधी हिंदूंचे झालेले जळीतकांड मात्र ‘डब्यांना आग लागली’ अशा मोघम शब्दांत गुंडाळले आहे. वास्तविक 2002 साली झालेल्या दंगलीसंदर्भात देशातील तत्कालीन विरोधी विचारांच्या सरकारने चौकशी समिती नेमून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास होऊनही मोदींवरचे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. मात्र या वस्तुस्थितीकडे सोईस्कर डोळेझाक करत हा माहितीपट बेलगाम आरोप करतो, तोही कशाच्या बळावर? तर त्या वेळच्या ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीने तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे. हाच अहवाल जळीतकांडाविषयी मोघम विधाने करत दंगलीत बळी गेलेल्यांचे आकडे मात्र अधिकृत आकडेवारीपेक्षा वाढवून सांगतो, हा पक्षपाती अहवाल या माहितीपटाचा मुख्य आधार. बीबीसी ही ब्रिटिश सरकारच्या मालकीची प्रसारण संस्था असली, तरी या माहितीपटाचा पहिला भाग 17 जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाल्यानंतर ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी संसदेत “यातील विवेचनाशी सरकार सहमत नाही” असे स्पष्ट विधान केले आहे. तरीही त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत, भारतातले डावे आणि ‘तुकडे तुकडे गँग’ हातात कोलीत मिळाल्यासारखे चेकाळले आहेत. त्यातच, केंद्र सरकारने या माहितीपटाच्या प्रसारणावर समाजमाध्यमांसह सर्व प्रकारच्या माध्यमांवर बंदी घातल्याने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर कुर्‍हाड पडल्याचे सांगत छाती पिटत आहेत. 2019च्या भाजपाच्या यशानंतर सीएए, शेतकरी कायदे, कोविड अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर मोदी सरकारची कोंडी करायचा प्रयत्न झाला आहे. समाजात अशी अशांतता माजवण्यासाठी इथल्या मोदी विरोधकांच्या टोळीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक मदतीसह सर्व प्रकारचे सहकार्य मिळते, ही बाब लपून राहिलेली नाही. आताच्या माहितीपटात सहभागी असलेल्यांच्या नावांकडे एक नजर टाकली, तरी या माहितीपटाच्या विश्वासार्हतेबाबत (?!) वेगळे विधान करायला नको.

 

 

 

केवळ भारतविरोधी (मोदीविरोधी-हिंदुत्वविरोधी) धोरण असलेल्या अतिशय विवाद्य अशा ‘द वायर’च्या अलिशान जाफरीच्या वक्तव्याने या माहितीपटाला सुरुवात होते. खरे तर हीच गोष्ट निर्मात्याच्या हेतूविषयी प्रश्न उपस्थित करते. ‘द काराव्हॅन’चा पॉलिटिकल एडिटर हरतोषसिंग बाल, ‘अल्टन्यूज’ या विवादास्पद फॅक्ट चेेकिंग वेबसाइटला अर्थसाहाय्य करणारी लेखिका अरुंधती रॉय हेदेखील या माहितीपटात सहभागी आहेत. द वायरने आणि अल्टन्यूजने 2014मध्येही भाजपा-मोदी यांच्या अपप्रचाराची जोरदार आघाडी उघडली होती. तेव्हाही त्यांना अपयश आले. प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरूनही भारतीय जनता त्यांच्या अपप्रचाराला बळी पडली नाही.

 

 

या माहितीपटाला पैसा पुरवला आहे तो बंगळुरूस्थित Indipendent And Public - Spirited Media Foundation या फॅक्ट चेकिंगशी-पत्रकारितेशी संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात 2015 साली तिची स्थापना झाली. सुरुवातीलाच या संस्थेकडे विविध मार्गांनी गोळा झालेला 100 कोटी एवढा भरभक्कम निधी होता. माहितीपटात सहभागी असलेल्या पत्रकारांचा व लेखकांचा पूर्वेतिहास, अर्थसाहाय्य करणारी संस्था हे सगळे दुवे जोडले, तर विस्मरणात गेलेले हे प्रकरण उकरून काढण्यामागचा हेतू स्पष्ट होतो.

 

 

 

‘भारत जोडो’ यात्रा या प्रयोगात अपयश येत असल्याचे दिसत असतानाच हा माहितीपट काँग्रेसच्या हातात आला आणि जणू काही मोदींना नेस्तनाबूत करण्याचा मार्ग मिळाल्यासारखे त्यांना वाटले. त्यांनी केरळमध्ये तो दाखवलाही. हा माहितीपट घेऊन काँग्रेससह डावे आणि जेएनयूमधील तुकडे गँग कामाला लागली. भाजपा, मोदी आणि रा.स्व. संघ हे सगळेच मुस्लीमविरोधी आणि त्यांना संपवायला टपलेले आहेत, असा भडकाऊ, समाजात विद्वेष पेरणारा प्रचार करायला त्यांना कोलीतच मिळाले.

 

 

असे वाद उत्पन्न होणे ही पंतप्रधान मोदींसाठी काही नवीन गोष्ट नाही. त्यांची राजकीय कारकिर्द अशा बिनबुडाच्या वादंगांनी व्यापलेली आहे. त्यांच्या निराधार टीकेला उत्तरे देण्यात व्यर्थ ऊर्जा व वेळ न दवडता ते आणि त्यांचे सहकारी हाती घेतलेल्या कामावर लक्ष केंद्रित करतात, म्हणूनच गेल्या आठ वर्षांत भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे.

 

 

 

काँग्रेसनेही जबाबदार विरोधी पक्षासारखे वागणे आवश्यक आहे. जो विषय भारतीय जनतेच्या विस्मरणात गेला आहे, त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजायचा प्रयत्न करणे म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणणे आहे. अशी बौद्धिक दिवाळखोरी पक्षाला आणखी खोलात नेईल. माहितीपटाच्या आडून रचल्या गेलेल्या या षड्यंत्रावर भारतीय जनता विश्वास ठेवणार नाहीच, पण काँग्रेसने मोदींशी लढण्यासाठी त्याचा आधार घेतला, तर मोदींचा आणि पर्यायाने भाजपाचा आणखी एक विजय निश्चित आहे.