तंत्रज्ञान क्षेत्रातली मंदी सत्य, आभास की आणखी काही?

 

2022 हे वर्ष तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी फारच आडवाटांचे होते. बोल्शेव्हिक क्रांतीच्या वेळेस लेनिनचे प्रसिद्ध वाक्य आहे - "There are decades where nothing happens, and then there are weeks where decades happen.'' तंत्रज्ञान क्षेत्रात 2022 हे त्या काही आठवड्यांसारखे होते, ज्यात दशकांमध्ये होणारी घुसळण बघायला मिळाली. म्हणजे नेमके काय झाले? तर 2022मध्ये बर्‍याच साठलेल्या गोष्टी एकत्रच बाहेर पडायला सुरुवात झाली आणि त्याची सांगता झाली ती वर्षाच्या शेवटी शेवटी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात येणार्‍या मंदीच्या लाटेच्या कुजबुजीने. पण या मंदीची चिकित्सा करण्याआधी आपल्याला गेल्या दोन-अडीच वर्षांतील घडामोडींचा आढावा घ्यायला हवा.

 

 

 

कोविडची लाट सर्वच क्षेत्रांसाठी उलथापालथीची ठरली. पण यात सगळ्यात जास्त उलथापालथ घडली ती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात. कोविडच्या लाटेपायी एकाएकी सगळे जग घरी बसले, त्याचा सगळ्यात जास्त फायदा झाला तो तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कंपन्यांना. शिक्षण, ऑफिसची कामे, मनोरंजन, विनिमय, अगदी वैद्यकीय उपचार या सर्वांचेच एकाएकी रात्रीतून तंत्रज्ञानावरचे अवलंबित्व वाढले. मग ते वर्क फ्रॉम होम असू दे, किंवा ऑनलाइन शाळा, ऑनलाइन पेमेंट अथवा टेली कन्सल्टेशन.. प्रत्येकच क्षेत्राला तंत्रज्ञानाची निकड भासू लागली. एवढेच नाही, तर चित्रपटगृह बंद झाली, रोजच्या टीव्ही मालिका बंद झाल्या आणि मनोरंजनाची सगळी साधने एकाएकी इंटरनेटवर सापडायला लागली. एकाएकी सगळ्याच क्षेत्रांना डिजिटली ट्रान्स्फॉर्म होणे भाग पडले आणि त्यातून तंत्रज्ञान क्षेत्राचा भाव एकदम वधारला.

 

 

 

हा भाव अर्थात शेअर बाजारातही दिसत होताच. यातून वाढली तंत्रज्ञान कंपन्यांची बाजारातली पत. मायक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फेसबुक, तैवान सेमीकंडक्टर, डेल, टेस्ला इ. कित्येक कंपन्यांचे शेअर्स दोनशे-तीनशे टक्क्यांनी वाढले. अर्थातच याचा ट्रिकल डाउन इफेक्ट व्हायचा तो झालाच आणि 2020च्या शेवटपर्यंत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एक मोठी वाढ बघायला मिळाली. छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यासुद्धा जोरदार वाढ दाखवत होत्या. यालाच जोड होती स्टार्टअपच्या क्रेझची. फक्त 2020मध्येच भारतातील 12 स्टार्टअप्सना युनिकॉर्न झाल्याचे व्हॅल्युएशन मिळाले. युनिकॉर्न म्हणजे एखाद्या कंपनीची बाजारातली पत एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक असणे. यातल्या बहुतांश कंपन्या या तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या होत्या.

 

 

 

याचा एक विचित्र (दुष्)परिणाम असा झाला की 2021च्या मध्यापर्यंत तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या लोकांचे पगार अतिशय वेगाने वाढले. कित्येक लोकांना तीस-चाळीस टक्क्यांपासून ते दीडशे-दोनशे टक्क्यांपर्यंत पगारवाढ मिळाली. भारतात बंगळुरू, पुणे यासारख्या ठिकाणच्या आयटी कंपन्यांमध्ये आणि स्टार्टअप्समध्ये कित्येक लोकांना मिळणारा पगार युरोप-अमेरिकेच्या समकक्ष होता. भारतातल्या मोठ्या युनिकॉर्न आणि आयटी कंपन्यांमध्ये या काळात प्रसिद्ध असलेला एक इन्साइड जोक म्हणजे - ‘तुम्हाला जर कोणी सिनियर सॉफ्टवेअर इंजीनिअर हवा असेल, तर सिलिकॉन व्हॅली, अमेरिकेत शोधायला सुरू करा, बहुतेक तिथे तुम्हाला हे इंजीनिअर बंगळुरूपेक्षा जास्त स्वस्तात मिळतील.’ एकूणच भारतीय आयटी क्षेत्रात 2021-22च्या कालखंडात सरासरी बारा ते तेरा टक्के पगारवाढ झाली, जी कोविडच्या आधीच्या वर्षांपेक्षा सरासरी तीन ते चार टक्क्यांनी जास्त आहे. एवढेच नाही, तर जगात सर्व देशांमध्ये ही वाढ सगळ्यात जास्त आहे. अमेरिका-युरोपमध्ये जिथे ही पगारवाढ तीन ते चार टक्के आहे, तर चीनमध्ये सहा टक्के. पण याचा अर्थ भारतीय आयटी कंपन्यांमध्ये सर्व आलबेल सुरू आहे असा होतो का? तर नाही.

 

 

 

कामगारांच्या पगारवाढीचा अर्थ असतो ऑपरेशन कॉस्टसुद्धा वाढणे. परिणामी आयटी कंपन्यांच्या किमती वाढणे. आजच्या घडीला मोठ्या आयटी कंपन्या - उदा. इन्फोसिस, टीसीएस इ.चे आउटसोर्सिंगचे दर युरोपीय आणि अमेरिकन कंपन्यांच्या समकक्ष आहेत. इतकी वर्षे भारतीय कंपन्यांकडे किमतीचा मुद्दा हा मोठा प्लस पॉइंट होता. उदा., एखादी अमेरिकन कंपनी जर एखादा प्रोजेक्ट 100 डॉलर्समध्ये करत असेल, तर भारतीय कंपनी तो प्रोजेक्ट 30 डॉलर्समध्ये करत होती. आज भारतीय कंपनी त्याच प्रोजेक्टसाठी सत्तर-ऐंशी डॉलर्स मागते आहे. याचाच अर्थ किंमत हा मुद्दा आता भारतीय कंपन्यांसाठी फायद्याचा उरलेला नाहीये. याचाच दुसरा अर्थ असा की भारतीय आयटी कामगारांना युरोपीय आणि अमेरिकन आयटी कामगारांशी गुणवत्तेच्या बाबतीत थेट स्पर्धा करावी लागते आहे आणि तरीही भारतीय कंपन्यांचे युरोप अमेरिकेतले प्रोजेक्ट्स मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेले आहेत. याचे काय कारण असावे?

 

 

 

याचे मुख्य कारण आहे पाश्चात्त्य देशांमध्ये असलेला कामगारांचा तुटवडा. हा तुटवडा काही आत्ताच आला आहे अशातला भाग नाही, पण कोरोनानंतर हा प्रश्न फार मोठा झालेला आहे. याचे मुख्य कारण या पाश्चात्त्य देशांनी कोरोना काळात राबवलेल्या त्यांच्या आर्थिक धोरणांमध्ये आहे. कोरोना काळामध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये आलेल्या मंदीच्या सावटावर मात करण्यासाठी अमेरिकेसकट कित्येक पाश्चात्त्य देशांनी लोकांना सरळ पैसे द्यायला सुरुवात केली. यामागे विचार असा होता की सामान्य जनतेच्या हातात जर पैसा खेळत राहिला, तर लोक तो पैसा खर्च करतील आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत राहील. हातावर पोट असलेले, रिटेलसारख्या क्षेत्रात काम करणारे, उपाहारगृह, हॉटेल, कॅफे वगैरेमध्ये काम करणार्‍या लोकांसाठी हे गरजेचेही होते. पण सरकारांनी सरसकटपणे हे पैसे वाटायला सुरुवात केली, ज्याने अर्थव्यवस्थेचे वेगळेच प्रश्न उभे राहिले. सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये काम करणारा एखादा गूगलचा कर्मचारी, ज्याला वर्षाला दोन-तीन लाख डॉलर्स पगार आहे, ज्याच्या नोकरीला कोरोनामुळे कुठलीही झळ बसली नाहीये, ज्याला या सरकारकडून मिळणार्‍या मदतीची अर्थाअर्थी काहीही गरज नाहीये, अशांनाही हे पैसे मिळाले. दुसरीकडे हातात पैसे खेळत असले तरी लॉकडाउन आणि कोविडमुळे ते खर्च करायची साधने सीमित होती. परिणामत: हा पैसा हवा तेवढा बाजारात उतरला नाही.

 

 

 

हे पैसे बाजारात खर्च करता येत नसले, तरी बाजारात गुंतवता येत होते. पाश्चात्त्य अर्थव्यवस्था विकसित असल्यामुळे तिथे बँकांचे व्याजदर कमी असतात. परिणामी पैसे कमावण्याचे मुख्य स्रोत म्हणजे बाजारात पैसे गुंतवणे. बहुतांश लोकांनी हेच केले. याने 2021च्या शेवटी शेवटी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स तसेच आभासी चलनांसारखे गुंतवणुकीच्या साधनांच्या किमती आकाशाला भिडल्या.

 

 

 

यालाच समांतर तंत्रज्ञान क्षेत्रात आणखी एक मोठी चळवळ सुरू होती, ती म्हणजे द ग्रेट रेझिग्नेशन. हातात आलेला पैसा, खर्च करायची सीमित साधने, शेअर बाजारामधून होत असलेला भरपूर परतावा या सगळ्याबरोबरच कोविड काळात लागलेली रिमोट वर्कची आणि वर्क फ्रॉम होमची सवय, या सगळ्यामुळे बर्‍याच क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजीनामा देण्याची लाट आली. यात हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री, एव्हिएशन इंडस्ट्री होती, तशीच मोठ्या प्रमाणावर आयटी इंडस्ट्रीसुद्धा होती. या द ग्रेट रेझिग्नेशनने एकाएकी कामगारांचा तुटवडा सुरू झाला. ज्या क्षेत्रांना शक्य होते, त्यांनी अव्वाच्या सव्वा किंमत देऊन कर्मचारी धरून ठेवायला सुरुवात केली. आयटी, इ-कॉमर्स, एज्यु-टेक क्षेत्रे यात आघाडीवर होती. पण ही फार काळ टिकणारी प्रगती नव्हती.

 

 

 

 

गेल्या दोन वर्षांत हा कितीही नाही म्हटले तरी एक बुडबुडा तयार होतोय, ज्याची हवा आज न उद्या कमी होणार आणि एका सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी ती कमी होणे आवश्यकदेखील आहे. पाश्चात्त्य देशांमध्ये 2022च्या उत्तरार्धात याची सुरुवात झालेली आहे. वाढलेली महागाई, कोरोनानंतर बाकीच्या क्षेत्रांमध्ये रुळावर आलेली गाडी, कोर्स करेक्शन इ.मुळे 2022मध्ये सर्व मोठ्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कंपनांच्या शेअर्सच्या किमती तीस-चाळीस ते पन्नास टक्क्यांपर्यंत खाली गेल्या. ट्विटर, फेसबुक, अ‍ॅपल, मायक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स यासारख्या कितीतरी मोठ्या कंपन्यांनी 2022च्या उत्तरार्धात कर्मचारी कपात केलेली आहे. ही कपात दोन टक्क्यांपासून ते ट्विटरसारख्या कंपनीत पन्नास टक्क्यांपर्यंत झालेली आहे. अ‍ॅपल, मायक्रोसॉफ्ट यासारख्या कंपन्यांनी 2023च्या कर्मचारी भरतीवर फुलस्टॉप लावलेला असून, 2023मध्ये कॉलेजमधून बाहेर पडणार्‍या फ्रेशर्ससाठी मार्ग काही फार सोपा असणार नाहीये.

 

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर भारतात काय सुरू आहे? भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या काही कंपन्या ज्यांनी कुठलेही नफ्याचे मॉडेल नसताना, गुंतवणूकदारांकडून भरपूर पैसे उचलले होते, त्यांनासुद्धा या कोर्स करेक्शनची झळ बसायला सुरुवात झालेली आहे. बायजूसारख्या कंपन्यांनी कर्मचारी कपात करायला सुरुवात केली आहेच. कित्येक आयटी कंपन्यांनी केलेल्या कॅम्पस सिलेक्शनची रुजू होण्याची तारीख 2024पर्यंत पुढे ढकलली आहे. पण तरीही परिस्थिती 2008एवढी वाईट खचितच नाहीये. भारतीय अर्थव्यवस्था बर्‍यापकी मजबूत आहे. भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्र एका चांगल्या वळणावर उभे आहे. गरज आहे ती वास्तववादी होण्याची, आपल्या लाएबलिटीज कमी करण्याची आणि आपले ज्ञान अद्ययावत करण्याची. पुढच्या दोन वर्षांत तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणार्‍या सर्वांनाच सतत नवीन शिकत राहण्याची आणि आपले ज्ञान अद्ययावत करण्याची गरज आहे. येत्या काळात एआय, मशीन लर्निंग यासारख्या क्षेत्रात होण्यार्‍या प्रगतीमुळे तंत्रज्ञान क्षेत्राचा, तसेच आयटी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. आपल्याला या शर्यतीत राहायचे असेल, तर शर्यतीच्या बदलत्या नियमांप्रमाणे स्वत:लाही बदलणे अपरिहार्य असणार आहे.