लोकशाही वेठीला

 

 

ब्राझिलमध्ये नुकताच नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांचा शपथविधी पार पडला. ऑक्टोबर 2022मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये जैर बोल्सेनारो यांचा पराभव करत लुइस इनचिओ लुला विजयी झाले आणि 1 जानेवारी रोजी शपथविधी होऊन त्यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली. निवडणूकपूर्व व्यक्त झालेल्या अंदाजांपेक्षा पराभूत बोल्सेनारो यांनी लुला यांना अधिक कडवी झुंज दिली हे वास्तव जरी असले, तरी पराभव हा पराभव असतो आणि त्याचा स्वीकार करत, विरोधी पक्षात बसण्याची जी जबाबदारी मतदारांनी सोपवली आहे, ती चोख पार पाडणे अपेक्षित असते. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत अनुभवी राजकारण्यांकडून तेच अपेक्षित असते. लोकशाहीत ती पूर्वअट असते. अलीकडे मात्र तसे घडताना दिसत नाही. झालेला पराभव न स्वीकारण्याची आणि निर्णयाविरोधात हिंसक आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याची मानसिकता वाढते आहे. ब्राझिलमधील घटना हे त्याचे अगदी ताजे उदाहरण. लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

 

 

 

बरोबर 2 वर्षांपूर्वी, 6 जानेवारी 2021 रोजी अमेरिकेत ज्यो बायडन अध्यक्षपदाची शपथ घेत असताना, निवडणुकीत पराभूत झालेले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे समर्थक कॅपिटल हिल येथे - म्हणजे अमेरिकन संसदेवर हजारोंच्या संख्येत असेच चाल करून गेले होते. तपासाअंती, पराभव मान्य नसलेले ट्रम्प या घटनेला जबाबदार असल्याचे निष्पन्न झाले होते. ट्रम्प यांच्या स्वभावानुसार त्यांनी निवडणूक निकालाविरोधात आपल्या समर्थकांना उचकवले होते आणि ट्रम्प समर्थक संसदेवर चाल करून जाण्यात त्याची परिणती झाली. विचारांच्या पुढारलेपणाची शेखी मिरवणार्‍या अमेरिकेत लोकशाहीला लागलेला हा काळिमा संपूर्ण जगाने पाहिला.

 

 

 

त्याचीच पुनरावृत्ती आता ब्राझिलमध्ये घडली. जैर बोल्सेनारो यांनी निवडणुकीत झालेला पराभव मान्य करायला नकार दिला. विजयी उमेदवाराचे अभिनंदन करण्याचा शिष्टाचार न पाळण्याच्या कृतीतून त्यांनी आपली नाराजी समर्थकांपर्यंत, अनुयायांपर्यंत पोहोचवली. इतकेच नव्हे, तर प्रकृतीचे कारण पुढे करत शपथविधीच्या आधी एक दिवस ते अमेरिकेला निघून गेले.

 

 

 

2018मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवत जैर बोल्सेनारो ब्राझिलच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाले होते. म्हणजेच, त्या वेळच्या निवडणुकीचा निकाल त्यांना, त्यांच्या समर्थकांना आणि अनुयायांनाही मान्य होता. या चार वर्षांच्या कालावधीत केलेल्या कामातून ‘कणखर नेता’ अशी बोल्सेनारो यांची प्रतिमा तयार झाली होती. आर्थिक उदारीकरण, पोलिसांना व्यापक अधिकार देणे, शेतीसाठी जंगलतोडीला परवानगी, धार्मिक ख्रिस्ती संघटनांना समर्थन हे त्यांच्या कामातील ठळक महत्त्वाचे मुद्दे. मात्र कोविडच्या लाटेशी मुकाबला करण्यात त्यांच्या सरकारला आलेले अपयश आणि त्यातून देशाचे झालेले नुकसान यामुळे बोल्सेनारोंच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी, मानवाधिकार आयोगानेही त्यांच्या कोविड हाताळणीवर टीका केली. या सगळ्यामुळे निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीतच त्यांचे प्रतिस्पर्धी त्यांना गारद करतील, असे निवडणूकपूर्व अंदाज वर्तवण्यात आले होते. मात्र तसे झाले नाही. पहिल्या फेरीत त्यांनी लुला यांना कडवी झुंज दिली आणि दुसर्‍या फेरीत दोघांच्या मतांमधले अंतर कमी राखण्यातही ते यशस्वी झाले. तरीही कोविडदरम्यान प्रतिमा मलीन झालेली असल्याने, आपण पराभूत होणार याचा त्यांनाही अंदाज असावा. कदाचित म्हणूनच त्यांनी आपल्या पराभवाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कट शिजत असल्याची, निवडणूक आयोग-माध्यमे-न्यायालये आपल्या विरोधात असल्याची हाकाटी सुरू केली होती.

बोल्सेनारो यांनी समर्थकांनी केलेल्या हिंसाचाराचे, केलेल्या सरकारी मालमत्तेच्या नुकसानाचे समर्थन केले नसले, तरी अशा आंदोलनाची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रेरणा देणारे तेच आहेत, हे त्यांना अमान्य करता येणार नाही.

 

 

 

लुला यांना राष्ट्राध्यक्ष म्हणून स्वीकारायला नकार देत बोल्सेनारो समर्थक संसद परिसरात तळ ठोकून आहेत. निवडणुकीचा निकाल अमान्य करताना त्यांनी नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची मागणीही केली आहे. हेच लुला 2006 ते 2014 या कालावधीत ब्राझिलच्या राष्ट्राध्यक्षपदी होते. या काळातल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे त्यांना तुरुंगातही ठेवण्यात आले होते. 2019च्या दरम्यान त्यांचाविरुद्धचे सगळे खटले निकाली निघाले आणि त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली. हा पूर्वेतिहास अगदी अलीकडचा असला, तरी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या राष्ट्राध्यक्षाला नाकारण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.

लोकशाहीत विरोधी पक्षात बसून काम करणे, सत्ताधार्‍यांवर अंकुश ठेवणे हे कामही तितकेच जबाबदारीचे समजले जाते.

 म्हणूनच विरोधी पक्षातला नेताही सत्ताधारी पक्षातील नेत्याच्या तोलामोलाचा असतो. असे असताना, खिलाडू वृत्तीने निकालाचा स्वीकार करत मतदारांनी नव्याने सोपवलेली पार पाडणे हे शहाणपणाचे, प्रगल्भतेचे द्योतक आहे. ते लोकशाहीची बूज राखणारेही आहे.

 

 

 

मनाविरुद्ध निकाल लागल्यानंतर अशा प्रकारची आंदोलने करत लोकशाहीला वेठीला धरणे म्हणजे तिच्या मूलभूत तत्त्वज्ञानाला झिडकारण्यासारखे आहे. लोकशाही पद्धत स्वीकारलेल्या देशांमध्ये असेे लोण पसरणे ही नव्या अराजकाची नांदी ठरू शकते.