नेत्यांच्या भूमिका - लेखांक 3

 

निजामाबाबत तीन महत्त्वाच्या नेत्यांच्या भूमिका समजून घेणे आवश्यक आहे. महात्मा गांधी, स्वा. सावरकर आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ते तीन नेते होत. गांधींशी सैद्धान्तिक मतभेद असणारे, काँग्रेसमध्ये कधीही पाऊल न ठेवणारे आणि इस्लामचा मुळापासून अभ्यास करणारे विसाव्या शतकातील दोन दुर्मीळ हिंदू नेते म्हणून सावरकर आणि आंबेडकर यांचा उल्लेख करावा लागेल.

 

 

 

निजामाबाबतीतच नव्हे, तर सर्वच संस्थानांमधील जनआंदोलनांविषयी गांधींनी सुरुवातीला बघ्याची भूमिका घेतली होती. दि. 8 जानेवारी 1925ला भावनगर येथे भरलेल्या तिसर्‍या राजकीय परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून गांधी म्हणाले, “हिंदुस्थानातील संस्थानांशी संबंधित प्रश्नांबाबत काँग्रेसने सर्वसाधारणपणे हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण अवलंबिले पाहिजे. ब्रिटिश हिंदुस्थानातील लोक आपल्या स्वातंत्र्यासाठी लढत असताना, त्यांनी हिंदुस्थानातील संस्थानांतील घडामोडींत हस्तक्षेप करणे आपली असाहाय्यता दाखविणे होईल.” (द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 25, पब्लिकेशन्स डिव्हिजन, माहिती व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 1967, पृ. 551.)

 

 

पण गांधींची निजामविषयक भूमिका त्यांच्या ’राष्ट्र’ आणि ’राष्ट्रीयत्व’ यांच्याविषयीच्या भूमिकेतून निष्पन्न झाली होती. मुळात त्यांना निजाम परका वाटतच नव्हता. दि. 13 ऑक्टोबर 1940ला ’हरिजन’मधील लेखात गांधी लिहितात, ‘परकीय शिस्तबद्ध राजवटीच्या तुलनेत मी अराजकाला प्राधान्य देईन का? असे तुम्ही मला आगाऊ विचारले, तर मी लगेच अराजकाची निवड करेन, उदा, मांडलिक सरदारांच्या किंवा सीमावर्ती मुस्लीम कबिल्यांच्या पाठिंब्यावर टिकलेली निजामी राजवट. माझ्या मतानुसार ती (राजवट) शतप्रतिशत देशी असेल. ती स्वराज्याहून फार भिन्न असली, तरी ती देशी राजवट असेल.’ (कलेक्टेड वर्क्स, खंड 73, 1978, पृ. 89.) ब्रिटिशांनी सर्व सत्ता मुस्लीम जनतेला वा मुस्लीम लीगला देण्यास गांधींना काहीच अडचण वाटत नव्हती. मुस्लीम लीगने स्थापन केलेल्या सरकारला काँग्रेस पाठिंबा देईल, इतकेच नव्हे, तर त्यात सामील होईल अशी ग्वाही गांधींनी दिली होती. (पट्टाभी सीतारामय्या, द हिस्टरी ऑफ द काँग्रेस, खंड 2, एस. चांद अँड कं., नवी दिल्ली, 1969, पृ. 349, 350.)

 

 

 

दि. 14-16 डिसेंबर 1938ला वर्ध्याला काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीची बैठक गांधींच्या देखरेखीखाली झाली. त्या बैठकीत काँग्रेसने आपल्या घटनेचे कलम पाच (क)अन्वये जातीयतेविषयक ठराव केला. त्या कलमात जातीय संस्थेचे वर्णन करताना असे म्हटले होते की ‘ज्या संस्थेच्या चळवळी राष्ट्रीय आणि काँग्रेसशी विसंगत असतील, अशी संस्था जातीय समजावी.’ या ठरावात हिंदुमहासभा आणि मुस्लीम लीग यांना ’जातीय’ ठरविण्यात आले. याच सुमारास मौलाना आझाद व हैदराबाद संस्थानचे दिवाण सर अकबर हैदरी यांच्यामध्ये हैदराबादच्या प्रश्नासंबंधी वाटाघाटी चालू होत्या. त्याचा निर्णय होईपर्यंत हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने सत्याग्रहाची मोहीम तहकूब करावी, असे ठरले. स्टेट काँग्रेसची चळवळ आर्यन डिफेन्स लीग, हिंदू नागरिक संघ वगैरे ’जातीय’ संस्थांच्या चळवळींबरोबर मिसळली जाण्याचे थोडे जरी संभवत असेल, तरी ही चळवळ थांबवावी असा सल्ला दि. 22 डिसेंबर 1938ला गांधींनी दिला. (केसरी, 23 डिसेंबर 1938.)

 

 

 

दि. 26 डिसेंबर 1938ला हैदराबादचे दिवाण सर अकबर हैदरी यांना लिहिलेल्या पत्रात गांधी लिहितात, ‘हैदराबादच्या घडामोडींविषयी तुम्हाला त्रास देणे मी जाणीवपूर्वक टाळले आहे. पण हैदराबाद स्टेट काँग्रेसच्या निर्णयात मी महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्यामुळे तुम्हाला लिहावे असे मला वाटले. या स्थगितीमागील शहाणपण तुम्हाला समजेल आणि त्यांच्या कृतीला तुम्ही उदार प्रतिक्रिया द्याल, अशी आशा आहे.’ (कलेक्टेड वर्क्स, खंड 68, 1977, पृ. 248.)

 

 

 

स्टेट काँग्रेसचे सतरावे सर्वाधिकारी काशिनाथराव वैद्य यांना सत्याग्रह केल्याविषयी दि. 23 डिसेंबर 1938ला अटक करण्यात आली. अटकेपूर्वी केलेल्या भाषणात यापुढे स्टेट काँग्रेसने सत्याग्रह बंद केल्याची त्यांनी घोषणा केली. नोव्हेंबर 1938मध्ये वर्धा येथे स्टेट काँग्रेसच्या नेत्यांच्या आणि काँग्रेस श्रेष्ठींमध्ये वाटाघाटी चालू होत्या. त्यांचा कल हैदराबाद संस्थानातील अधिकार्‍यांशी तडजोड करण्याकडे होता. संस्थानाबाहेरच्या लोकांनी सत्याग्रहात सामील होऊ नये, म्हणून वर्धा येथून फर्मान निघाले. त्याचा उद्देश निजामाची मनधरणी करण्याचा होता. (केसरी, 27 डिसेंबर 1938). संस्थान मुस्लीम आहे की हिंदू, यावर गांधींचे धोरण ठरावयाचे. दि. 25 एप्रिल 1938 रोजी म्हैसूर संस्थानात कोलार जिल्ह्यातील विदुराश्वथ गावात जमावबंदीचा आदेश मोडणार्‍या 10,000 लोकांवर गोळीबार करण्यात आला. त्यात 32 लोक ठार आणि 48 लोक जखमी झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. म्हैसूरमधील लोकजागृतीची लक्षणे ओळखून म्हैसूर सरकारने एकतंत्री कारभार सोडून द्यावा, असे गांधींनी वृत्तपत्रीय निवेदन दिले. परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आणि म्हैसूर सरकार व म्हैसूर काँग्रेस यांच्यामध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी गांधींनी सरदार पटेल आणि आचार्य जे.बी. कृपलानी या काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या दोन सदस्यांना तातडीने म्हैसूरला पाठविले. गांधींच्या सर्व मागण्या म्हैसूर सरकारने लगेच मान्य केल्या, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. (पट्टाभी सीतारामय्या, पृ. 98.) ’महामहिम निजाम साहेबां’बाबत मात्र गांधींची भूमिका अगदीच भिन्न होती.

 

 

 

स्टेट काँग्रेसला शरणागती पत्करायला लावल्यावर आता काँग्रेस श्रेष्ठींनी आर्य समाजावर दबावतंत्र सुरू केले. आर्य समाजाने लढ्यातून अंग काढून घेतल्यास हिंदुमहासभेचे आंदोलन एकाकी पडून नष्ट होईल, असा काँग्रेस श्रेष्ठींचा डाव होता. हे सर्व गांधींच्या संमतीविना चालले होते असे मानणे अवघड आहे. जमनालाल बजाज यांचा उजवा हात म्हणून समजले जाणारे दामोदरदास यांचा या कामी पुढाकार होता. दि. 12 नोव्हेंबर 1938ला सर अकबर हैदरी हे तातडीने मुंबईला जाऊन जमनालाल बजाज यांना भेटले. (केसरी, 18 नोव्हेंबर 1938). दामोदरदास यांना स्टेट काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीत घेण्यात आले होते. ते वर्ध्यातील काँग्रेसश्रेष्ठी आणि हैदराबादमधील स्टेट काँग्रेसचे नेते यांच्यातील दुवा होते.

 

 

 

स्टेट काँग्रेसच्या मताचे आणि हैदराबाद संस्थानाच्या विषयाला वाहिलेले ’संजीवनी’ नावाचे साप्ताहिक पुण्याहून निघत असे. या पत्राच्या दि. 6 मार्च 1939च्या अंकात दामोदरदास यांनी ’वर्धा संमेलन’ या शीर्षकाच्या लेखात लिहिले, ‘आम्हाला अशी आशा वाटू लागली होती की आर्य समाजाची चळवळ लवकर तहकूब होईल. स्टेट काँग्रेसला सत्याग्रह स्थगित करण्याकरिता ज्या गोष्टी कारणीभूत झाल्या, त्याच गोष्टी आर्य समाजाचा सत्याग्रह तहकूब करण्याकरताही उद्भवल्या आहेत, हे आर्य समाजी पुढार्‍यांच्या ध्यानात येण्यास फारसा उशीर लागला नाही. काँग्रेससारख्या एकमात्र राष्ट्रीय संस्थेचा विरोध करणारी, उघडउघड जातीय चळवळीचा पुरस्कार करणारी हिंदू सभा ही आर्य समाजाच्या चळवळीला पाठिंबा देत आहे व तो पाठिंबा आर्य समाज नाकारीत नाही, यामुळे सर्व काँग्रेसवाल्यांच्या मनात आर्य समाजाविषयी साशंक भावना निर्माण होणे स्वाभाविक होते. आर्य समाजी चळवळीची शुद्ध धार्मिकता कायम राखण्याकरिता एकदा चळवळ तहकूब करणे प्राप्त आहे, हे पंजाबच्या आर्य समाजी पुढार्‍यांच्या ध्यानात यावयास फार उशीर लागणार नाही. आमच्याशी झालेल्या त्यांच्या संभाषणावरून ते ह्या गोष्टीचा फार तातडीने विचार करतील, अशी आशा आम्हांपैकी सर्वांनाच वाटली. आर्य समाजी चळवळीत आपली चळवळ सम्मीलित करून आपले दौर्बल्य झाकू पाहणार्‍या हिंदू सभेला आर्य समाजीयांची चळवळ बंद झाल्यावर बोटे मोडीत बसण्याखेरीज मार्गच उरत नाही. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला पुन्हा आपली राष्ट्रीय चळवळ सुरू करण्यास वाव मिळू शकेल, हीच आशा आमच्या मनात उद्भवली व भावी लढ्याची कल्पना करीतच आम्ही वर्ध्यास पोहोचलो.

 

 

 

आर्य समाजीयांची चळवळ काँग्रेसच्या चळवळीप्रमाणे तहकूब होण्याची आशा आम्ही ह्या लेखाच्या सुरुवातीसच प्रकट केली आहे. थोड्या कालावधीनंतरच आम्हाला असे आढळून आले आहे की अशा प्रकारची जबाबदारी आपल्या डोक्यावर घेण्यास लागणारे आवश्यक मनोबल आर्य समाजीयांमध्ये नाही. हिंदू सभेबरोबर काडीमोड करण्याची किंवा त्यांच्याबरोबर संबंधविच्छेद करण्याची हिंमत त्यांच्यामध्ये नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की हिंदू सभेखेरीज निराळे अस्तित्व आज आर्य समाजीयांना नाही. आमची चळवळ शुद्ध धार्मिक स्वरूपाची आहे अशी प्रौढी मिरवून ते याउपर जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकू शकत नाहीत. सध्या हैदराबाद संस्थानात चालू असलेली चळवळ वर वर आकर्षक व लोकप्रिय असली, तरी ती बृहन्महाराष्ट्राच्या एका विवक्षित समाजापुरतीच आहे व परिणामी फक्त हैदराबादवासीयांकरिताच नव्हे, तर सबंध महाराष्ट्राला घातक ठरणारी आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. या चळवळीपासून प्रत्येकाने स्वतःस शक्य तितके अलिप्त ठेवावे असे आमच्या सदसद्विवेकबुद्धीस स्पष्टपणे वाटत व पटत असल्यामुळे आमचे विचार आम्ही आमच्या बांधवांसमोर मांडणे आपले पवित्र कर्तव्य समजतो.’

 

 

 

सेनापती बापटांसारख्या सात्त्विक मनुष्याने ’त्रिकाळ’च्या 17 मार्च अंकात दामोदरदास यांच्या या लेखाचा चांगलाच समाचार घेतला. बापटांनी लिहिले, ‘माझ्यासारख्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीला दामोदरदासासारख्यांची ’सदसद्विवेकबुद्धी’ निखालस दुर्बुद्धी वाटते. पक्षांधतेने माणुसकीला पारखे होणे ही अवनतीची परिसीमा आहे. हिंदूंच्या मागण्या म्हणून ज्या हिंदू सभेने मांडल्या आहेत, त्यात अन्याय्य काही नाही. आर्य समाजीयांच्या धार्मिक मागण्यांत अन्याय्य काही नाही. छळ दोघांचा आज कित्येक वर्षे चालला आहे, यात खोटे काही नाही. असे असता काँग्रेसवाल्यांनी पक्षांध होऊन आर्य व हिंदू खड्ड्यात पडून गारद होण्याची वाट पाहत त्यांचा लवकर नि:पात कसा होतो व आम्ही राष्ट्रीय चळवळ केव्हा सुरू करतो, असे घोकत राहणे राक्षसी आहे. ज्या ’राष्ट्रीयांत’ माणुसकी नाही, त्यांचे ’राष्ट्रीयत्व’ त्यांना लखलाभ असो व हैदराबाद संस्थानात व सबंध महाराष्ट्रात या माणुसकीशून्य राष्ट्रीयांचा राष्ट्रघातक पक्षांधपणा जनतेच्या लवकर नजरेस येऊन तिच्याकडून त्याचा यथोचित धिक्कार होवो.’ (केसरी, 21 मार्च 1939).

 


 स्वा. सावरकरांची निजामविरोधी नि:शस्त्र प्रतिकारामधील भूमिका तत्त्वज्ञाची, परामर्शदात्याची आणि सेनापतीची होती.

 

 

 

 

हिंदुमहासभेचे अध्यक्ष या नात्याने स्वा. सावरकरांची निजामविरोधी नि:शस्त्र प्रतिकारामधील भूमिका तत्त्वज्ञाची, परामर्शदात्याची आणि सेनापतीची होती. सेनापती बापटांनी स्वयंभूपणे सत्याग्रहाची घोषणा केली, तेव्हा त्यांना सर्वप्रथम पाठिंबा सावरकरांनीच दिला. नि:शस्त्र प्रतिकाराचे स्वरूप ठरवून त्याची योजना तयार करणे, आर्य समाजाशी समन्वय साधणे, वीर यशवंतराव जोशींसारख्या हैदराबाद संस्थानात असलेल्या कार्यकर्त्यांना प्रेरणा देणे आणि काँग्रेसच्या हिंदूविरोधी कारस्थानाला हाणून पाडणे अशी एकाच वेळी अनेक व्यवधाने सांभाळण्याचे काम सावरकर करत होते. नि:शस्त्र प्रतिकाराच्या निमित्ताने सावरकरांनी केलेले तात्त्विक विवेचन कालातीत असल्यामुळे पुढे दिले आहे.

 

 

 

हा लढा हिंदुत्वावर अधिष्ठित का केला पाहिजे, हे स्वा. सावरकरांनी विशद केले. दि. 1 नोव्हेंबर 1938 हा दिवस ’भागानगर दिवस’ म्हणून सर्वत्र पाळण्यात आला. त्यानिमित्त स्वा. सावरकरांनी - अंगात ताप असतानाही - परळ (मुंबई) येथील परळ शिवाजी व्यायाम मंदिरात कामगारांसमोर तासभर भाषण केले. सावरकर म्हणाले, “आज जे लोक नागरिकत्वाचे हक्कावर गदा आली आहे असे म्हणतात व म्हणून हा लढा स्टेट काँग्रेसतर्फे व्हावा असे म्हणतात, ते पुराव्यास धरून असत्य आहे. भागानगरमध्ये मुसलमानांचे नागरिक हक्क संरक्षित केले जातात, इतकेच नव्हे, तर त्यांना दुसर्‍यांचे नागरिक हक्क तुडविण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. भागानगरात हिंदू शेकडा 85 असूनसुद्धा त्यांना केवळ हिंदू म्हणूनच शेकडा दहा जागासुद्धा निजाम सरकारच्या कोणत्याही खात्यात मिळू शकत नाहीत व अशा रितीने हिंदूंची हिंदू म्हणूनच आर्थिक, राजकीय व सामाजिक पिळवणूक होत आहे. खरी वस्तुस्थिती अशी असल्यामुळे मुसलमान लोक या सत्याग्रहात भाग घेणे केव्हाही शक्य नाही.’ (केसरी, 8 नोव्हेंबर 1938.)

 

 

 

आर्य समाजावर जातीयतेचा शिक्का मारून त्याला नामोहरम करण्याच्या आणि त्याला हिंदुमहासभेपासून तोडून काढण्याच्या काँग्रेसी कारस्थानाचा स्वा. सावरकरांनी चांगलाच समाचार घेतला. दि. 25 डिसेंबर 1938ला सोलापूरला झालेल्या अ.भा. आर्य परिषदेच्या अधिवेशनात सावरकर म्हणाले, “हिंदूंच्या प्रत्येक चळवळीवर जातीयतेचा शिक्का मारला जातो, तो चुकीचा आहे. संस्कृतीचे किंवा भाषेचे संरक्षण करणे यांत कोणतीही जातीयता येत नाही. हा देश त्यातील दगडमातीमुळे आपणांस प्रिय नाही, तर हा देश हिंदू राष्ट्र आहे, म्हणून तो आम्हांस प्रिय आहे. महर्षी दयानंद सरस्वती यांनी या खर्‍याखुर्‍या राष्ट्रीयतेला जन्म दिला आहे. जातीयता या शब्दाने आपण बिचकून जाऊ नका. हिंदूने हिंदुत्वाचे हिंदू म्हणून संरक्षण करणे यात मुळीच जातीयत्व नाही. जातीयतेच्या नावावर दुसर्‍या जातीवर आक्रमण करणे हे केव्हाही गैर आहे. त्याचा कोणीही पाठपुरावा करणार नाही. परंतु हिंदुत्वावर होणारे आक्रमण थांबविण्यात कोणत्याही प्रकारचे जातीयत्व नाही, तर तेच खरे राष्ट्रीयत्व आहे. राष्ट्रीयत्व व जातीयता हे दोन्ही शब्द व या दोन्ही वृत्ती आपापल्या परीने चांगले आहेत व वाईटही आहेत. जातीयतेच्या नावावर दुसर्‍याला त्रास देणे योग्य नाही व राष्ट्रीयत्वाच्या नावाने दुसर्‍याचा जुलूम सहन करणे योग्य नाही. योग्य ती राष्ट्रीयता आम्ही केव्हाही राखू. अल्पसंख्याकांची काय दशा होते ते जर्मनीत जाऊन बघा, पाहा. पण आम्हाला जर्मनीप्रमाणे वागावयाचे नाही. कोणी जातीय म्हणून तुम्हांस म्हटले तरी खिन्न न होता जातीयत्व व राष्ट्रीयत्व यांची योग्य सांगड घालून विवेचक बुद्धीने जातीय होण्यातच अभिमान माना.” (केसरी, 30 डिसेंबर 1938.)

 

 

 

निजाम किंवा जीना यांच्या राज्याला ’स्वकीय’ मानणार्‍या गांधींच्या भ्रामकतेचा सावरकरांनी उपहासगर्भ प्रतिवाद केला. शब्दांनी मनुष्य कसा फसतो याचे उत्तम उदाहरण गांधीजींच्या शब्दात सापडते. ते म्हणतात, ‘मी जीनांच्या राज्यात सुखाने राहीन, कारण त्यांचे राज्य झाले तरी हे हिंदी (भारतीय या अर्थाने - लेखक) राज्य आहे.’ हिंदी ह्या शब्दाने कशी फसगत होते, याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. येथे राज्य केलेले औरंगजेब वगैरे हिंदी होते, मग त्यांच्याविरुद्ध शिवाजी महाराजांना का उठावे लागले? हिंदुस्थानात राहणारे म्हणजे हिंदी, तर येथले साप, विंचू, वाघ हेही सर्व हिंदी होतील. पण आपण त्यांना तसे मानतो का? (समग्र सावरकर वाङ्ग्मय, संपादक शं.रा. दाते, महाराष्ट्र प्रांतिक हिंदुसभा, पुणे, खंड 4, पृ. 493.)

 

 

 

 

 

 

 

 

निजामविरोधी नि:शस्त्र लढा चालू असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यावर भाष्य केल्याचे आढळून येत नाही. तथापि हिंदू आणि मुस्लीम संस्थानांविषयी मुस्लीम नेते घेत असलेली भूमिका कशी मुस्लीमहिताच्या स्वार्थी हेतूची आहे, याविषयी त्यांनी भाष्य केले आहे. नंतरच्या काळात, म्हणजे 1947 साली त्यांचे निजामाविषयी नि:संदिग्ध आणि विस्तृत निवेदन आहे.

 

 

 

‘संस्थानांतील राजकीय सुधारणांविषयी मुस्लीम नेत्यांची भूमिका तपासल्यास मुस्लीम राजकारण किती विकृत झाले आहे, ते समजते’ असे भाष्य डॉ. बाबासाहेब करतात. ते पुढे म्हणतात, ‘काश्मीर संस्थानात जबाबदार शासनपद्धती सुरू व्हावी, म्हणून मुस्लीम आणि त्यांच्या नेत्यांनी मोठी चळवळ केली. मुस्लीम संस्थानांत जबाबदार शासनपद्धती सुरू करण्यास तेच मुस्लीम आणि त्यांचे नेते टोकाच्या विरुद्ध आहेत. या विचित्र भूमिकेमागचे कारण साधे आहे. सर्व बाबतींत हिंदूंच्या संबंधात आपल्यावर काय परिणाम होईल, हाच मुस्लिमांसाठी निर्णायक प्रश्न असतो. जबाबदार शासनपद्धतीने मुस्लिमांना मदत होणार असेल, तर ते त्याची मागणी करतील आणि त्यासाठी लढतील. काश्मीर संस्थानात राज्यकर्ता हिंदू आहे, पण बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम आहे. मुस्लिमांनी काश्मिरात जबाबदार शासनपद्धतीसाठी लढा दिला, कारण काश्मिरात जबाबदार शासनपद्धतीचा अर्थ एका हिंदू राजाकडून मुस्लीम प्रजेकडे लक्षणीय सत्तांतर असा होता. इतर मुस्लीम संस्थानांत, राज्यकर्ता मुस्लीम आहे पण त्याची बहुसंख्य प्रजा हिंदू आहे. अशा संस्थानांत जबाबदार शासनपद्धती म्हणजे मुस्लीम राजाकडून हिंदू प्रजेकडे सत्तांतर होय आणि म्हणून मुस्लीम एकीकडे मुस्लीम जबाबदार शासनपद्धतीला पाठिंबा देतात, तर दुसरीकडे त्याला विरोध करतात. लोकशाही हा मुस्लिमांसाठी सर्वोपरी विचार नाही. हिंदूंशी असलेल्या संघर्षात बहुसंख्याकांच्या राज्यासह लोकशाही मुस्लिमांवर काय परिणाम करेल, हाच सर्वोपरी विचार आहे. त्यांना सबळ करेल की दुर्बळ करेल? लोकशाही त्यांना दुर्बळ करत असल्यास त्यांना ती नकोशी होते. हिंदू प्रजेवरील मुस्लीम राज्यकर्त्याचे नियंत्रण ढिले करण्यापेक्षा ते मुस्लीम राज्यातील सडलेली स्थिती निवडतील.’ (बी.आर.आंबेडकर, पाकिस्तान ऑर पार्टिशन ऑफ इंडिया, ठाकर अँड कंपनी, मुंबई, 1945, पृ. 226, 227.)

 

 

 

दि. 27 नोव्हेंबर 1947ला देशाचे कायदामंत्री असताना जारी केलेल्या निवेदनात डॉ. बाबासाहेब डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या अनुयायांना पाकिस्तान व हैदराबाद प्रांतातून स्थलांतर करून भारतात येण्याचे खुले निमंत्रण दिले. या निवेदनात बाबासाहेब म्हणतात, ‘हैदराबाद प्रांतातसुद्धा मुसलमानांची जनसंख्या वाढविण्याच्या दृष्टिकोणातून त्यांचे (अनुसूचित जातीच्या लोकांचे) जबरीने धर्मांतर केले जात आहे. याशिवाय हैदराबादमध्ये ’इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन’तर्फे अस्पृश्यांची घरे जाळण्याची नियमित मोहीमच राबविली जात आहे, जेणेकरून त्यांच्या मनात दहशत निर्माण व्हावी व ते हैदराबादमध्ये लोकशाही सरकार निर्माण करणार्‍या आणि हैदराबादला भारतीय संघराज्यात समाविष्ट करण्यास बाध्य करणार्‍या चळवळीत सहभागी होऊ नयेत.’

 

 

मुसलमान हे मित्र नाहीत, असे स्पष्ट करून डॉ. बाबासाहेब सांगतात, ‘पाकिस्तान किंवा हैदराबाद येथील अनुसूचित जातींनी मुसलमान किंवा मुस्लीम लीगवर विश्वास ठेवणे हानिकारक होईल. मुसलमान हे हिंदूंचा राग करतात म्हणून मुसलमानांना मित्र समजण्याची सवय अनुसूचित जातींना आहे. हा चुकीचा दृष्टिकोण आहे. मुसलमानांना अनुसूचित जातींचा पाठिंबा हवा होता, परंतु त्यांनी अनुसूचित जातींना आपला पाठिंबा कधीही दिला नाही. धर्मांतराबाबत सांगावयाचे झाल्यास आम्हा अनुसूचित जातींवर शेवटचा पर्याय म्हणून ते हिंसाचाराने लादण्यात आले आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. तरीसुद्धा जे बळाने व हिंसाचारामुळे धर्मांतरित झाले असतील, त्यांना माझे सांगणे आहे की, त्यांनी असे मुळीच समजू नये की त्यांनी त्याची जुनी अवस्था गमावली आहे. मी त्यांना शपथेवर शब्द देतो की जर ते परत येऊ इच्छित असतील, तर मी बघेन की त्यांना त्यांच्या जुन्या स्थानी परत घेतले जावे व धर्मांतराआधी त्यांना ज्या बंधुभावाने वागविले जात असे, तशीच वागणूक त्यांना मिळावी.’

 

 

 

निजाम भारताचा शत्रू असल्याचे घोषित करत डॉ. बाबासाहेब पुढे म्हणतात, ‘हैदराबादच्या अनुसूचित जातींनी कोणत्याही परिस्थितीत निजाम किंवा इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीनचा पक्ष घेऊ नये. हिंदूंनी आपल्यावर कितीही अन्याय-अत्याचार केले असो, आमचे दमन केलेले असो, परंतु त्यामुळे आमचा दृष्टीकोन बदलू नये किंवा आम्ही आपल्या (भारतीयत्वाच्या) कर्तव्यापासून परावृत्त होऊ नये. भारताशी एकात्मता नाकारल्यामुळे निजाम सहानुभूतीस पात्र नाही. असे करून तो स्वतःच्या हिताविरुद्ध काम करीत आहे. भारताच्या 90% हिंदूंची सहमती प्राप्त झालेल्या संघराज्याच्या संविधानाने जर शाश्वती दिली, तर इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीनवर अवलंबून राहण्यापेक्षा भारतातच निजामाचे वंशपरंपरागत अधिकार अधिक सुरक्षित राहतील, हे त्याला कळले नाही. मला आनंद वाटतो की अनुसूचित जातीतील कोणत्याही व्यक्तीने भारताच्या शत्रूचा पक्ष घेऊन आपल्या समुदायाला कलंकित केले नाही.’ (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची समग्र भाषणे, खंड 7, संपा. प्रदीप गायकवाड, प्रकाशिका सरिता प्रकाश गायकवाड, नागपूर, 2007, पृ. 15, 16.) नेत्यांना आंधळेपणाने देवत्व न देता देशकालपरिस्थितीचे भान ठेवून त्यांच्या विचारांची आणि कृत्यांची चिकित्सा करणारा समाज प्रगल्भ असल्याचे म्हणता येईल. आपल्या महनीय नेत्यांचे विचार तपासून कोण स्वकीय आणि कोण परकीय, कोणती गोष्ट जातीय आणि कोणती राष्ट्रीय याचा निर्णय वाचकांनी घ्यावयाचा आहे. (क्रमश :)