डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संवैधानिक राष्ट्रवाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा नेहरूंचे सेक्रेटरी एम.ओ. मथायी यांच्याशी झालेला संवाद त्यांनी आपल्या पुस्तकात दिलेला आहे. बाबासाहेब त्यांना म्हणाले की, “जेव्हा हिंदूंना वेद आणि वेदांताची गरज निर्माण झाली, तेव्हा त्यांनी हे काम महर्षी व्यासांना दिले. व्यास हे सवर्ण हिंदू नव्हते. जेव्हा हिंदूंना महाकाव्य हवे होते, तेव्हा हे काम त्यांनी महर्षी वाल्मिकी यांना दिले. तेदेखील सवर्ण हिंदू नव्हते. आणि जेव्हा संविधानाची गरज निर्माण झाली, तेव्हा हे काम मला देण्यात आले.” बाबासाहेबांच्या या वाक्यात प्रचंड अर्थ भरलेला आहे. तो एका वाक्यात सांगायचा तर, ‘हा देश घडविण्यात व्यास-वाल्मिकी आणि आंबेडकर यांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे.’ संविधानासंबंधी त्यांचे योगदान कोणते, हे मोजक्या शब्दांत बघू या.

डॉ. बाबासाहेबांना ‘भारतीय संविधानाचे जनक’ म्हटले जाते. आपल्या संविधानाने आपल्या सर्वांना समानतेने अनेक गोष्टी दिल्या आहेत, त्यातील अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी अशा -

 

1) लोकशाहीची राज्यपद्धती, 2) कायद्याचे राज्य, 3) सर्व नागरिकांना मूलभूत अधिकार, 4) जनतेकडे सार्वभौमत्व. ही यादी अशी आणखीही वाढविता येईल, पण या चार गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.

आपले संविधान केवळ राजकीय संविधान नाही. जगातील सर्व लोकशाही देशांची संविधाने ही मुख्यत: राजकीय असतात. अमेरिकेने जगातील पहिले लिखित संविधान केले. त्यांच्या पुढे निग्रोंचा सामाजिक प्रश्न होता. त्यांनी त्या प्रश्नाला अजिबात स्पर्श केला नाही. 1787 साली निग्रो गुलाम होते. अमेरिकन संविधानाने त्यांना गुलामीतच ठेवले. त्यांनी समतेची उद्घोषणा केली, परंतु ती गोर्‍या लोकांपुरती मर्यादित ठेवली. बाबासाहेबांनी संविधान देशाला अर्पण करताना आपल्या देशातील सामाजिक गुलामी संविधानाच्या कायद्याने संपवून टाकली. म्हणून आपले संविधान जसे राजकीय आहे, तसे ते सामाजिकदेखील आहे.

डॉ. बाबासाहेबांनी देशाला जे संविधान अर्पण केले, त्या संविधानाने संवैधानिक राष्ट्रवादाची कल्पनादेखील पुढे आणली. संवैधानिक राष्ट्रवाद असे शब्द आपल्या संविधानात नाहीत, परंतु संपूर्ण संविधानाचा भावार्थ अनेक संकल्पनांच्या आधारे मांडता येतो त्यातील एक संकल्पना संवैधानिक राष्ट्रवादाची आहे. ती तशी नवीन संकल्पना आहे. नवीन म्हणजे, 1950 साली संविधानाचा अंमल सुरू झाल्यानंतर या संकल्पनेचा उदय झालेला आहे.

राष्ट्रवाद ही संकल्पना आपल्याला नवीन नाही. राष्ट्रवादाच्या संदर्भात मुख्यत: तीन संकल्पनांचा विचार केला जातो -

1) सांस्कृतिक राष्ट्रवाद 2) इहवादी राष्ट्रवाद 3) संवैधानिक राष्ट्रवाद. भारतात सर्व प्रकारची विविधता आहे. वेशभूषा, आहार, भाषा, सण आणि उत्सव या सर्वांत प्रदेशानुसार फरक पडत जातो. ही विविधता म्हणजे भेद नव्हेत. इंद्रधनुष्याचे सात रंग असतात, त्या सर्वांचा मिळून एक रंग तयार होतो, तसे आपल्या विविधतेचे आहे. तिला भारतीय संस्कृती म्हणतात. सांस्कृतिक ऐक्याच्या बाबतीत भारताशी बरोबरी करील असा अन्य देश जगात कोणी नाही. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही आपली प्रचंड शक्ती आहे.

मार्क्सवादी विचाराच्या प्रभावाखाली भारतातील बुद्धिमान लोकांची एक पिढी आली. मार्क्स धर्म मानीत नाही. देवाचे अस्तित्व स्वीकारीत नाही. धर्म अफूची गोळी आहे, असे मार्क्सवाद्यांचे म्हणणे आहे. धर्मसंकल्पना माणसाला गुलाम करतात, त्याच्या पायात बेड्या ठोकतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणून देवाला निवृत्त केले पाहिजे. जग अर्थकारणाच्या नियमाने चालते. उप्तादनाची साधने समाजव्यवस्था ठरवितात. हेच अंतिम सत्य आहे. त्याला धरून समाजाची रचना केली पाहिजे, ती पूर्णपणे इहवादी असली पाहिजे.

इहवाद हे अर्धवट तत्त्वज्ञान आहे आणि ती मार्क्सची उष्टावळ आहे. तिचा आपल्याला काहीही उपयोग नाही. भारतीय समाज लाख काय, कोटी प्रयत्न केले तरी परमेश्वराला रिटायर करणार नाही. तो जन्मत: धार्मिक आहे, वंशपरंपरेने धार्मिक आहे, संस्काराने धार्मिक आहे, जीवन जगण्याच्या सिद्धान्ताने धार्मिक आहे. अतिबुद्धिमान मार्क्सवाद्यांना याचे आकलन होत नाही, हा त्यांचा आकलन दोष आहे. त्यावरील उपाययोजना त्यांची त्यांनीच करायला पाहिजे. प्रजेची धार्मिकता ही आपल्या राष्ट्रवादाची जबरदस्त शक्ती आहे.

यासाठी धार्मिकता म्हणजे काय, हे वारंवार सांगावे लागते. अंधविश्वास, रूढीप्रामाण्य, ग्रंथप्रामाण्य, प्राणिहिंसा म्हणजे धर्म नव्हे, तर धर्म म्हणजे सर्वांभूती दयाभाव, सर्वांभूती प्रेम, मानवी समता, मानवी भ्रातृभाव, निसर्गाशी समतोल राखून जगणे, दीन-दुबळे-दु:खी यांची चिंता करणे, आपल्या क्षमतेनुसार समाजाची सेवा करणे म्हणजे धर्म आहे. आपले साधू, संत, महात्मे या गोष्टी सांगत असतातच. संविधानदेखील कायद्याच्या भाषेत या गोष्टींचे प्रतिपादन करते. त्यातून संवैधानिक राष्ट्रवादाचे काही सिद्धान्त पुढे येतात.

 

हे सिद्धान्त असे आहेत. संवैधानिक राष्ट्रवादाचा पहिला सिद्धान्त सर्वसमावेशकतेचा आहे. आपले संविधान सर्वसमावेशक संविधान आहे. या सर्व समावेशकतेची सुरुवात नागरिकत्वाच्या कलमांपासून होते. ज्याचा जन्म भारतात झाला, ज्याचे आई-वडील भारतीय आहेत इत्यादी, त्याला भारताचे नागरिकत्व प्राप्त होते. इस्लाम, ख्रिश्चन, पारशी आणि ज्यू हे धर्म भारतात बाहेरून आले, आपले संविधान त्यांना नागरिकत्व नाकारीत नाही. पहिल्या काही कलमांपासूनच सर्वसमावेशकता हे मूल्य संविधान आपल्याला देते. यानंतर जे मूलभूत अधिकार संविधानाने दिलेले आहेत, ते सर्वांना सारखेपणाने दिलेले आहेत. हे अधिकार देताना स्त्री आणि पुरुष असा लिंगभेद आपले संविधान करत नाही. जे अधिकार पुरुषांना तेच स्त्रियांना. मूलभूत अधिकार देताना संविधान धर्मभेद करीत नाही. जे अधिकार हिंदूंना तेच अन्य धर्मीयांनादेखील आहेत. मूलभूत अधिकार जातिभेद स्वीकारीत नाहीत. व्यक्ती कोणत्याही जातीचा का असेना, त्याला समान अधिकार राहतील. हे सर्वसमावेशकतेचे मूल्य संवैधानिक राष्ट्रवादाचे अतिशय महत्त्वाचे मूल्य आहे आणि बाबासाहेबांनी देशाला दिलेल्या राज्यघटनेतून ते आलेले आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

संवैधानिक राष्ट्रवादाचे दुसरे मूल्य उपासना स्वातंत्र्याचे आहे. आपले संविधान धर्मव्यवस्था नाकारीत नाही. ती तिचा आदराने स्वीकार करते. देवाला रिटायर करा, ही संविधानाची भाषा नाही. संविधान एवढेच म्हणते की, राज्याचा म्हणून कोणताही उपासना पंथ असणार नाही. इस्लामी देशांमध्ये इस्लाम सोडून अन्य कोणत्याही धार्मिक उपासना करणे याला कायद्याने बंदी असते. तिथे देऊळ किंवा चर्च उभे करता येत नाही. कुराण सोडून अन्य कोणत्याही धर्मग्रंथांचे वाचन करण्यास बंदी असते. असे भारताचे नाही.

भारतीय संविधान सर्व उपासना पंथाचा आदर करते. प्रत्येकाला त्याच्या इच्छेप्रमाणे ईश्वराची पूजा करण्याचे आणि न करण्याचेही स्वातंत्र्य दिलेले आहे. राज्याची त्याबाबत कोणतीही सक्ती नाही. हे मूल्य आपल्या संस्कृतीचे अतिशय श्रेष्ठ मूल्य आहे. वेदकाळापासून ते आजपर्यंत त्याचे पालन आपण करीत आलेलो आहोत.

संवैधानिक राष्ट्रवादाचा तिसरा मूल्य विचार, जो संविधानाने दिलेला आहे तो विविधतेत एकता पाहण्याचा. आपले संविधान एक भाषा सर्वांवर लादत नाही. भाषावार प्रांत रचना निर्माण करून प्रत्येक भाषेच्या संवर्धनाची वाट संविधानाने मोकळी करून दिलेली आहे. आपले संविधान सर्व उत्सवांचा आदर करते. आपले पंतप्रधान ईद, दिवाळी, होळी, मोहरम, महावीर जयंती, बुद्धजयंती, गुरू नानक जयंती अशा मंगल दिवशी सर्व देशाला संदेश देतात. आपले सगळेच पंतप्रधान धर्माने हिंदूंच आहेत, पण त्यांनी अशी कधी संकुचित भूमिका घेतली नाही की अन्य धर्मीयांच्या सणासुदीला मी कशाला शुभेच्छा देऊ! शुभेच्छा देण्याचे संवैधानिक कर्तव्य ते पार पाडतात.

संवैधानिक राष्ट्रवादाचा कायद्याच्या अंगानेदेखील विचार करता येतो. संस्कृती जशी समाजाला बांधून ठेवते, तसा राज्याचा कायदादेखील समाजाला बांधून ठेवतो. संवैधानिक कायद्याने आपल्याला ज्या गोष्टी प्राप्त झाल्या आहेत, त्या अशा आहेत.

 

आपण देशात कुठेही राहत असलो, तरी आपण भारताचे नागरिक असतो. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ओरिसा या राज्याचा मी नागरिक आहे, असे कोणी म्हणत नाही, तर मी भारतीय आहे, असे म्हणतो, यातून भारतीयत्वाची भावना निर्माण होते. संवैधानिक कायद्याने दुसरी गोष्ट केली आहे, ती म्हणजे देश हा एकाच फौजदारी, आर्थिक कायद्याने बांधलेला आहे. राज्याराज्यांचे कायदे असतात, पण सर्वोच्च कायदा असतो, केंद्राचा. गुन्हा एका राज्यात केला आणि तो दुसर्‍या राज्यात पळाला, तर तो कायद्याच्या कचाट्यातून बाहेर जात नाही. पोलीस तिथे जाऊन त्याला पकडतात.

 

आपल्या देशाची न्यायव्यवस्था समान आहे. तालुका कोर्टापासून ते सुप्रिम कोर्टापर्यंत एक श्रेणीबद्ध रचना आहे आणि सर्व ठिकाणी राज्यघटनेला प्रमाण मानूनच न्यायनिवाडे केले जातात. फक्त एका गोष्टीची कमतरता राहिलेली आहे, ती म्हणजे देशाला समान नागरी संहितेची आवश्यकता आहे. मुसलमानांचे कायदे वेगळे, ख्रिश्चनांचे वेगळे, हिंदूंचे वेगळे यामुळे वेगळेपणाची भावना निर्माण होते. आम्ही ज्याप्रमाणे एकाच राजकीय कायद्याने बांधलेले आहोत, त्याप्रमाणे समान नागरी कायद्यानेदेखील बांधलेलो असलो पाहिजे. संवैधानिक राष्ट्रवादाची ही परिपूर्ती असेल.

 

सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची संस्कृती ही वारसा हक्काने एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीकडे जात असते. उदा., आपले अनेक सण आणि उत्सव आपण पिढ्यान्पिढ्या साजरे करतो. त्यात फारसा बदल करीत नाही. एका विटेवर दुसरी वीट ठेवावी असा हा प्रकार आहे. संवैधानिक राष्ट्रवादाचे तसे नाही. तो रुजण्यासाठी अगोदर समाजमनात मुरणे फार आवश्यक आहे. दुधाचे दही करण्यासाठी विरजण घालावे लागते. सात-आठ तास ठेवावे लागते. त्यानंतर त्याचे दही होते. ही अगदी साधी गोष्ट झाली. संकल्पना मुरण्यासाठी शेकडो वर्षांचा कालावधी द्यावा लागतो. जाणीवपूर्वक तसे प्रयत्न करावे लागतात. स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीचा विचार करता आपण हे अभिमानाने म्हणू शकतो की, संवैधानिक राष्ट्रवादाची मूल्ये समाजमानसात बीजरूपाने पेरली गेलेली आहेत, त्याला अंकुर फुटू लागलेले आहेत आणि त्याचे संवर्धन होते आहे. राजकीय उलथापालथी आपल्याकडे खूप होत राहतात आणि अशा वेळी प्रत्येक राजकीय पक्ष प्रतिस्पर्धी संविधानाचे पालन करीत नाही, अशी बोंब मारीत असतो. त्याचा अर्थ एवढाच की, प्रत्येक जण संविधानाला प्रमाण मानतो. ही भावना फार मोठी आहे. राजकीय टीकाटिप्पणी करताना हा काय म्हणाला आणि तो काय म्हणाला, याचे सनसनीत उत्तर, त्याचे टोलेबाज उत्तर ही भाषा बातम्यांसाठी चांगली आहे. पण आपण तिथेच न थांबता या भांडणबाजीत प्रत्येकाला संवैधानिक मूल्यांची आठवण होते, हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. म्हणून त्याचा जर असा अर्थ केला की संवैधानिक राष्ट्रवादाची बीजे चांगली रुजत चाललेली आहेत. तेव्हा आपण सर्व मिळून त्याचे संवर्धन करू या!