राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणार्या एका ऐतिहासिक खटल्याचे आपण साक्षीदार असू याचा अंदाज उठावाच्या सुरुवातीला तरी यातल्या बहुतेकांना नसावा. म्हणूनच केवळ विधीमंडळात नेतृत्वबदल होऊन हे प्रकरण संपलेले नाही. तर, पक्षांतर्गत खदखदत असलेला असंतोष, त्यातून समोर आलेले मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या, निवडणूक आयोगाच्या दारात पोहोचले आहे. त्यातून आणखी काही दिवसांत इथल्या सत्ताकारणाला काय वळण लागते हे स्पष्ट होईल.
एखादा राजकीय पक्ष म्हणजे त्या पक्षाने निश्चित केलेली ध्येयधोरणे, स्वीकारलेली विचारधारा, ही विचारधारा शिरोधार्य मानत त्यानुसार संघटन बांधणारी नेतेमंडळी... हे सर्व घटक पक्षाच्या वाढीसाठी महत्त्वाचे असतात. त्याचा तोल साधत पक्षीय राजकारणात आपला प्रभाव वाढवणं, टिकवणं हे मोठं कसरतीचं, कौशल्याचं काम. हे ज्या पक्षांना जमतं ते राज्याच्या सीमा ओलांडून राष्ट्रीय स्तरावर पोेहोचतात. जे यात कमी पडतात किंवा ज्यांच्या वाढीला मूलभूत मर्यादा असतात ते राज्याच्या मर्यादित अवकाशात टिकून राहतात. मात्र अशा पक्षांमध्येही व्यक्तिनिरपेक्ष विचारधारेचे स्थान सर्वोच्च असणे गृहित आहे. व्यक्तिमाहात्म्य वाढायला लागले की पक्षाची घसरण सुरू होते. एखादा राजकीय पक्ष व्यक्तिकेंद्री किंवा विशिष्ट कुटुंबकेंद्री झाल्याने लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांनाच हरताळ फासला जातो. राजकीय पक्षात संस्थापक व्यक्तीला विशेष आदराचे स्थान असणे यात काही वावगे नाही, पण जेव्हा त्या व्यक्तीनंतर हा आदरभाव, मोठेपणा त्याच्या कुटुंबीयांकडे विनासायास हस्तांतरित होतो, तेव्हा तो पक्ष घराणेशाहीकडे वाटचाल करू लागतो. त्याची शकले होण्याची प्रक्रिया सुरू होते.
गेल्या महिन्याभराहून अधिक काळ महाराष्ट्र राज्यात रंगलेला सत्तानाट्याचा प्रयोग हे याचे ठळक उदाहरण. महाराष्ट्रात हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपा आणि शिवसेना युतीचा प्रयोग झाल्याला पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ लोटला. विचारांमधली समानता हा या युतीचा आधार होता. म्हणूनच ही युती नैसर्गिक आहे असे मानत राज्यातल्या हिंदुत्वनिष्ठ नागरिकांनी मतपेटीतून युतीच्या बाजूने कौल दिला. गेल्या विधानसभा निवडणुकीतही याच मुद्द्यावर बहुमत प्राप्त झाले आणि सत्ता हाती येण्याच्या क्षणी शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांच्या मनात सत्तालालसा उत्त्पन्न झाली आणि त्यांनी भाजपाची अडवणूक करण्याचे धोरण अवलंबले. त्यासाठी वचने दिल्या-घेतल्याच्या बिनबुुडाच्या कहाण्या रचत मुख्यमंत्री पद मिळवण्यासाठी दबाव टाकायला सुरुवात केली. जेव्हा डाळ शिजेना, तेव्हा निर्लज्जपणे युती मोडत राष्ट्रवादी-काँग्रेसबरोबर महाविकास आघाडी केली. विचारधारांमध्ये असलेला टोकाचा भेदही ही अनैसर्गिक युती थांबवू शकला नाही. ‘सत्तातुराणां...ना भयं, ना लज्जा’ असे या प्रयोगाचे वर्णन करता येईल.
या अनैसर्गिक, अभद्र आघाडीच्या विरोधात पक्षांतर्गत असलेली नाराजी, मतदारांचा झालेला विश्वासघात, त्याचेे निवडून आलेल्या आमदारांच्या कार्यक्षेत्रात होणारे विपरित परिणाम समजून घेण्यासाठीही जेव्हा पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री अशी दुहेरी भूमिका बजावणारा नेता वेळ देईना तेव्हा त्याच्या आणि त्याच्याभोवतीच्या कोंडाळ्याविरोधात एल्गार पुकारण्यात आला. एल्गार पुकारणार्यांची पक्षनिष्ठा अबाधित होती. नेतृत्वाने आपले गार्हाणे ऐकून त्यानुसार आवश्यक ते बदल करण्याची धमक दाखवावी ही अपेक्षा होती, पण सत्तेचे वारे प्यालेल्या नेतृत्वाला ते ऐकू येईना. तेव्हा पक्ष नेतृत्वच बदलण्याचा धाडसी प्रयोग केला गेला. हे पूर्णत: अनपेक्षित होते, त्यामुळे हा प्रयोग फसून त्यात सहभागी झालेले तोंडावर आपटतील अशी पक्षप्रमुखांची अपेक्षा होती. मात्र घडलेली घटना ही एका महानाट्याचे बीज होते, हे आता लक्षात येते आहे.
राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणार्या एका ऐतिहासिक खटल्याचे आपण साक्षीदार असू याचा अंदाज उठावाच्या सुरुवातीला तरी यातल्या बहुतेकांना नसावा. म्हणूनच केवळ विधीमंडळात नेतृत्वबदल होऊन हे प्रकरण संपलेले नाही. तर, पक्षांतर्गत खदखदत असलेला असंतोष, त्यातून समोर आलेले मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या, निवडणूक आयोगाच्या दारात पोहोचले आहे. त्यातून आणखी काही दिवसांत इथल्या सत्ताकारणाला काय वळण लागते हे स्पष्ट होईल. होत असलेल्या या वैचारिक घुसळणीतून, सुरू झालेल्या कायदेशीर लढाईतून राजकीय पक्षांना दिशादर्शक ठरतील असे निर्णय सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग यांच्या माध्यमातून घेतले जातील अशी अटकळ आहे. मात्र तोवर, व्यक्तिपूजा करताना पक्षविचारांना सोडचिठ्ठी देऊ नये, लोकशाहीच्या मूल्यांची विटंबना करू नये... इतके शहाणपण तरी राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना, त्यांच्या नेत्यांना यायला हवे. त्याचबरोबर हेही लक्षात घ्यावे की, मतदानाच्या माध्यमातून स्पष्ट कौल दिल्यानंतरही जे विपरित घडले, त्याची महाराष्ट्रातील जनता साक्षीदार आहे. घडणार्या गोष्टी ती मूकपणे पाहते आहे, त्यावरून चाललेला मतमतांतरांचा गलबला ऐकते आहे, न्यायालयाचे निर्णय समजून घेते आहे आणि या सगळ्याचा अन्वयार्थ लावते आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी हे गांभीर्याने घ्यावे. कारण ही जनताच लोकशाहीचा मूलाधार आहे.
अशा घटना लोकशाहीच्या प्रगल्भतेची कसोटी पाहतात. आपली लोकशाही त्यातूनही तरून जाईल, संबंधित कायद्यांचा पुनर्विचार होऊन भविष्यकाळातील भारतीय राजकारणासाठी एक नवा दिशादर्शक निर्णय त्यातून पुढे येईल अशी आशा आहे.