निजाम राजवटीचे स्वरूप

 

 

 

 

 

सध्या देशात स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असला, तरी देशातील सर्व भागांना 1947 साली स्वातंत्र्य मिळाले नाही. हैदराबाद (17 सप्टेंबर 1948), दादरा-नगरहवेली (2 ऑगस्ट 1954), पाँडिचेरी (1 नोव्हेंबर 1954), गोवा (19 डिसेंबर 1961) हे भाग काही काळानंतर स्वतंत्र झाले. आपल्या देशाचा स्वातंत्र्यलढा म्हणजे या सर्व भागांचा स्वातंत्र्यलढा! यांपैकी हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचा इतिहास हा विशेष संघर्षाचा आणि बलिदानाचा आहे.

 

 

मुघल बादशाह फर्रुखसियर (शासनकाळ 1713-1719) याने 1719 साली मीर कमरुद्दीन नावाच्या सरदारास दक्षिणेत पाठविले. त्याच्या कामगिरीवर खूश होऊन त्यास ’निजाम-उल-मुल्क’ (राज्याचा व्यवस्थापक) ही पदवी दिली. पुढे बादशाह झालेल्या मुहम्मद शाह (शासनकाळ 1719-1748) याने त्यास ’असफजाह’ (बिब्लिकल राजा सॉलोमनच्या असफ नामक वजीराशी समतुल्य, ही मुघल राज्यव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदवी होय) ही पदवी दिली. मुघल साम्राज्य खिळखिळे झाल्याचे ओळखून मीर कमरुद्दीनने 1724मध्ये एका खाजगी समारंभात स्वतंत्र हैदराबाद राज्याची घोषणा केली. ब्रिटिशांनी भारतावर वर्चस्व मिळविल्यावर निजामाने त्यांच्याशी मैत्री केली. सन 1778पासून ब्रिटिशांनी आपला निरीक्षक रेसिडेंट हैदराबाद संस्थानात ठेवला होता. ऑक्टोबर 1800मध्ये ब्रिटिश आणि निजाम यांच्यात तह होऊन हैदराबादला ’संरक्षित राज्य’ घोषित करण्यात आले. सन 1857चा उठाव चिरडण्यात निजामाने ब्रिटिशांची बाजू घेतली. ब्रिटिश आणि निजाम यांच्यात 1936 साली झालेल्या तहानुसार वर्‍हाड प्रदेशावर निजामी सत्ता मान्य करण्यात आली. मराठ्यांनी निजामाला अनेक लढायांमध्ये धूळ चारूनही असफजाही घराण्याचे हे राज्य 1948पर्यंत चालले.

 

 

 

सप्टेंबर 1938 ते ऑगस्ट 1939 या काळात हैदराबाद संस्थानात नागरी स्वातंत्र्यासाठीचा लढा लढला गेला. हैदराबादच्या जुन्या नावावरून त्याला ’भागानगर नि:शस्त्र प्रतिकार’ असेही म्हटले जाते. हा लढा प्रामुख्याने आर्य समाज, हिंदू महासभा आणि स्टेट काँग्रेस यांनी चालविला. प्रा. डॉ. चंद्रशेखर लोखंडे लिखित ’हैदराबाद मुक्तिसंग्राम का इतिहास’ (श्री घूडमल प्रह्लादकुमार आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट, हिंडोन, राजस्थान, 2004) यांसारख्या पुस्तकांत या मुक्तिसंग्रामातील आर्य समाजाच्या योगदानाची तपशीलवार माहिती आहे. शंकर रामचंद्र उपाख्य मामाराव दाते लिखित ’भागानगर स्ट्रगल, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द मूव्हमेंट लेड बाय हिंदू महासभा इन हैदराबाद स्टेट इन 1938-39 (काळ प्रकाशन, पुणे 1940) या पुस्तकात हिंदू महासभेच्या योगदानाची माहिती आहे. स्टेट काँग्रेसच्या योगदानाविषयी अनेक पुस्तके उपलब्ध आहेत. या लढ्यात रा.स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांनी हिंदू महासभेच्या माध्यमातूनच भाग घेतला. या लढ्याचे सूत्रसंचालन पुण्यातून झाले. या लढ्याला वृत्तपत्रीय बळ देण्याचे मोठे काम ’केसरी’ने केले. त्यामुळे त्या काळातील ’केसरी’च्या अंकांचा आधार (सौजन्य - केसरी-मराठा ट्रस्ट, पुणे) लेखमालेत घेण्यात आला आहे.

 

 

 

 

हैदराबाद संस्थानच्या राज्यकारभाराच्या वार्षिक वृत्तान्तांचा परामर्श घेऊन अ.भा. हिंदू महासभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष आणि नामांकित अधिवक्ता लक्ष्मण बळवंत उपाख्य अण्णासाहेब भोपटकर यांनी ’हैदराबाद संस्थानचे अंतरंग निरीक्षण’ या लेखात (केसरी, 17 मार्च 1939) निजाम राजवटीतील वास्तविक स्थितीवर प्रकाश टाकला. लोखंडे आणि दाते यांच्या पुस्तकांतही निजाम राजवटीचे वर्णन करण्यात आले आहे. निजाम राजवटीचे स्वरूप सूत्ररूपाने पुढीलप्रमाणे -

 

 

1) महाराष्ट्र, वर्‍हाड, कर्नाटक आणि आंध्र या प्रांतांनी वेढलेल्या हैदराबाद संस्थानचे क्षेत्रफळ सुमारे 82,698 चौरस मैल असून त्यापैकी 9515 चौरस मैल क्षेत्र हे राखीव जंगलासाठी वगैरे राखून ठेवले होते. म्हणजे हे संस्थान बंगाल प्रांताइतके मोठे असून (मुंबई इलाख्याचे क्षेत्रफळ 70,035 चौ. मैल, तर इंग्लंड-स्कॉटलंडचे एकत्रित क्षेत्रफळ 80,752 चौ. मैल होते) त्यात पाच मोठी शहरे, 118 लहान शहरे आणि 21,708 खेडी होती. हैदराबाद संस्थानच्या मराठवाडा विभागात औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद आणि लातूर असे पाच जिल्हे होते.

 

 

 

2) लोकसंख्येचा (सुमारे 1.4 कोटी) विचार करता हैदराबाद सर्वांत मोठे संस्थान होते. संस्थानात 1 कोटी 29 लाख 28876 हिंदू, 15 लाख 7272 मुस्लीम, 1,51,382 ख्रिस्ती, 7084 पारशी आणि 27 ज्यू होते. हिंदूंपैकी 6,015,172 लोक तेलुगू, 3,296,858 लोक मराठी आणि 1,536,928 लोक कानडी होते. सन 1901च्या आणि 1931च्या जनगणनेनुसार संस्थानातील हिंदू आणि मुस्लीम यांचे प्रमाण अनुक्रमे हिंदू 88.6%, मुस्लीम 10.4% आणि हिंदू 84%, मुस्लीम 10.6% होते.

 

 

 

3) निजामाकडे केवळ सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार नसून न्याय आणि कायदा ठरविण्याचा अधिकारही त्याच्याकडेच होता. सात सदस्य असलेले कार्यकारी मंडळ निजामाचे कळसूत्री बाहुले होते, पण त्यातही एकच हिंदू सदस्य होता. एकवीस सदस्य असलेले विधिमंडळ म्हणजे थट्टाच होती. ते तास-दोन तासांसाठी वर्षातून एक-दोनदा भेटायचे. ब्रिटिश भारतात असलेल्या महापालिका कायद्यासारखा कोणताही कायदा संस्थानात अस्तित्वात नव्हता. हैदराबाद महापालिका हा जणू सरकारी विभाग होता. स्थानिक जिल्हा वा तालुका मंडळांना कोणत्याही प्रकारचा अधिकार नव्हता. आपल्या प्रजेवर मन मानेल तसे राज्य करण्याची मुभा ब्रिटिशांनी निजामाला दिली होती.

 

 

4) शेरी जमिनीचे (निजामाच्या नावावर असलेल्या मिळकती) व महालांचे येणारे निजामाचे खाजगी उत्पन्न सोडून संस्थानचे वार्षिक उत्पन्न साडेआठ कोटी रुपयांचे होते. निजामाला खाजगी स्वरूपाने मिळत असलेले उत्पन्न दररोजचे अदमासे 60 हजार रुपयांचे होते. असे असूनही संस्थानच्या वार्षिक साडेआठ कोटींच्या उत्पन्नातून 50 लाख रुपये खाजगी खर्चाकरिता आणि सोळा लाख रुपये राजकुटुंबीयांच्या खर्चाकरता निजाम घेत असे. जगातील धनाढ्य लोकांपैकी एक असा निजामाचा लौकिक होता.

 

 

5) शैक्षणिकदृष्ट्या संस्थान अत्यंत मागासलेले असून शिक्षणावरील खर्च बेसुमार वाढूनसुद्धा सर्वसाधारण शिक्षणात व विशेषत: प्राथमिक शिक्षणात यत्किंचितही प्रगती झाली नाही. सन 1881मध्ये दर हजारी साक्षरांचे प्रमाण 37 असून एकंदर खर्च रु. 2,29,220 होता. सन 1921मध्ये दर हजारी साक्षरांचे प्रमाण 33 असून खर्च मात्र रु. 6,829,902 होता. सन 1921 ते 1936 या काळात शिक्षण खात्यावर होणारा खर्च बेसुमार वाढूनही त्या प्रमाणात मात्र साक्षरांचे दर हजारी प्रमाण मुळीच वाढले नाही.

 

 

 

6) सन 1918मध्ये उस्मानिया विश्वविद्यालय सुरू झाले, लक्षावधी रुपये इमारतीवर वगैरे खर्च केले गेले, पण शिक्षणवाढीच्या दृष्टीने मात्र प्रगती जवळजवळ शून्य होती. संस्थानची मुस्लीम लोकसंख्या अवघी दहा टक्के असूनही उस्मानिया विश्वविद्यालयात शेकडा 60 मुस्लीम विद्यार्थी असून शेकडा 75 इतके मुस्लीम अध्यापक होते आणि त्यांपैकी बहुतेक सर्व संस्थानाबाहेरचे होते. वाङ्मयाचे व शास्त्राचे शिक्षण देण्यापेक्षा इस्लामी संस्कृती आणि उर्दू भाषा यांचा पुरस्कार करणार्‍या या विश्वविद्यालयाचा भर इस्लामी शिक्षणावर असून त्यावर खूप मोठी रक्कम खर्च केली जात असे.

 

 

7) खाजगी शाळा हिंदू आचार-विचारांचे पोषण करतात म्हणून त्या चालूच नयेत, या दृष्टीने शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या खाजगी प्रयत्नांवर निर्बंध घालण्यात आले होते. सन 1923मध्ये खाजगी शाळांची संख्या जी 4063 होती, ती सन 1926मध्ये 3142 झाली. सन 1935मध्ये त्यांची संख्या 500 असून 1939 साली त्या जवळजवळ संपुष्टात आल्या.

 

 

 

8) सन 1924 ते 1931 या काळात मुस्लीम संस्थांना कित्येक लाख रुपयांची सरकारी मदत मिळाली, तर शेकडा नव्वद असलेल्या हिंदूंच्या संस्थांच्या वाट्याला काही हजार रुपये आले. याशिवाय संस्थानच्या बाहेरील मुस्लीम संस्थांना 56 लाख रुपये प्रतिवर्षी देण्यात येत होते.

 

 

 

9) मजहबी (रिलिजस) बाबींकरिता संस्थानचा ’उमूरे मजहबी’ विभाग होता. मशिदी, देवळे, चर्चेस यांच्या व्यवहारांवर देखरेख करणे, धार्मिक शिक्षणसंस्था चालविणे आणि प्रमुख अशा धार्मिक उत्सवांच्या समारंभास सुकरता आणणे अशी या विभागाची घोषित उद्दिष्टे असून 1936मध्ये आणि 1937मध्ये त्यावर अनुक्रमे 6 लाख आणि 14 लाख रुपये खर्च करण्यात आला होता. बाटविण्यासाठी दर वर्षी संस्थानकडून 34 लाख रुपये खर्च करण्यात येत असत. हिंदूंच्या सामाजिक व धार्मिक समारंभात शक्यतो अडचणी उत्पन्न करण्याचा उपक्रम असे. हिंदूंच्या धर्मसमजुतींना धाब्यावर बसवून नव्या मशिदी, चर्चेस बांधण्यास सरसहा परवानगी दिली जात असे, पण हिंदूंच्या देवळांची दुरुस्तीही करण्यास परवानगी मिळणेही दुरापास्त असे, नव्या मंदिराचे नाव काढण्याचा प्रश्नच नव्हता. हिंदूंनी वाद्ये वाजविताना मशिदींच्या सर्व बाजूंनी किमान 300 फूट अंतर सोडणे आवश्यक असे. शियापंथीय निजामाच्या दृष्टीने मुहर्रम विशेष महत्त्वाचा होता. मुहर्रम आणि एखादा हिंदू सण एकत्र आले तर हिंदू सणावर अनेक प्रकारचे निर्बंध घातले जात.

 

 

 

10) दि. 23 जानेवारी 1934च्या सरकारी आदेशानुसार आर्य समाज मंदिरांच्या बाहेर हवन, सत्संग किंवा उपदेश करण्यावर बंदी घालण्यात आली. दि. 12 एप्रिल 1934ला आर्य समाज मंदिरांच्या आवारातही प्रवचन करण्यास बंदी घालण्यात आली, प्रवचन करावयाचेच असल्यास त्याचे प्रारूप आधी सादर करण्यात यावे, असा आदेश काढण्यात आला. सन 1935मध्ये काढण्यात आलेल्या गश्ती क्र. 52 व 53 अध्यादेशांनुसार सर्व हिंदू मंदिरांत घंटानाद, कीर्तन, ध्वज फडकविणे, प्रवचन इ. निषिद्ध ठरविण्यात आले.

 

 

 

11) संस्थानात 84% हिंदू असूनही संस्थानी राजकारणात त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात त्यांचा हिस्सा अत्यल्प होता. निजाम सरकारच्या सचिवालय, अर्थ, मालगुजारी, न्याय, पोलीस व तुरुंग, शिक्षण, वैद्यकी, सार्वजनिक बांधकाम अशा विभागांत एकूण 263 हिंदू, 864 मुस्लीम, 73 ख्रिस्ती आणि 36 पारशी अशी सन 1931मध्ये सरकारी अधिकार्‍यांची विभागणी होती. थोडक्यात, वरिष्ठ अधिकार्‍यांत हजारी दोन हिंदू, शेकडा सहा मुस्लीम, शेकडा पाच ख्रिस्ती आणि शेकडा पन्नास पारशी होते! ही स्थिती 1931 सालची असून 1939 सालापर्यंत हिंदूंची या बाबतीतील स्थिती अधिकच शोचनीय झाली होती.

 

 

12) पोलीस खात्यात बहुतेक सर्व मुस्लीमच होते. जे थोडेफार हिंदू होते, त्यांच्या जागी नवी भरती फक्त मुस्लिमांची होत असे. संस्थानच्या सैन्यात हिंदूंना स्थानच नव्हते, त्यात अरबांचा आणि संस्थानाबाहेरील उत्तर हिंदुस्थानी मुस्लिमांचा भरणा प्रामुख्याने होता.

 

 

 

13) मराठी, तेलुगू आदी मातृभाषांना बुद्धिपुरस्सर झिडकारून त्यांच्या जागी उर्दू भाषेचे रोपण करण्याचे धोरण असे. दीड कोटी लोकसंख्येपैकी मूठभर लोकांची मातृभाषा उर्दू असून बाकीच्यांची मातृभाषा कानडी, मराठी व तेलुगू होती, तरीसुद्धा प्राथमिक शिक्षणापासून विश्वविद्यालयीन शिक्षणापर्यंतचे शिक्षण या संस्थानात अरबी आणि पर्शियन मिश्रणाने बनलेल्या हैदराबादी उर्दूत दिले जात असे.

 

 

14) राज्यव्यवस्थेची मुक्तकंठाने स्तुती करणार्‍या वर्तमानपत्रांखेरीज कोणत्याही वर्तमानपत्राचे वा मासिकाचे अस्तित्व संस्थानात नव्हते. स्वतंत्र विचारसरणी असणार्‍यांना छापखाना अगर वर्तमानपत्र काढण्याची जवळजवळ बंदीच असे. अरबी, पर्शियन व उर्दू मुद्रणाला अनुमती असून 1935 साली एकंदर 618 पुस्तके छापली गेली. त्यांत 11 अरबी, 6 पर्शियन, 475 उर्दू, उर्दू व अरबी अशी 8, उर्दू व तेलुगू असे एक, इंग्लिश 13, इंग्लिश व हिंदी 2, इंग्लिश व अरबी एक, तेलुगू 74, मराठी 25, संस्कृत 5, हिंदी 2, मारवाडी 3 आणि कानडी 10 अशी पुस्तके छापली गेली.

 

 

15) सामाजिक अधिकार म्हणजे काय हेही हैदराबादी जनतेला माहीत नव्हते. साध्या अशा धार्मिक उत्सवासाठी वा संमेलनासाठीही अधिकार्‍यांची परवानगी काढावी लागत असे.

 

 

 

 

 

निजाम सरकारच्या धोरणांमुळे संस्थानातील शेतकरी हवालदिल झाले होते. रस्ते तयार करताना शेतकर्‍यांकडून घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला संस्थान देत तर नसेच, उलट रस्त्यांकरिता घेतलेल्या त्या भागात गेली कित्येक वर्षे शेतकरी पीक काढीत नसताही त्याचा सारा सरकार वसूल करीत असे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक गावी गुराढोरांच्या पोषणाकरिता म्हणून त्या त्या गावच्या जमिनीचा जो विशिष्ट असा बराच भाग ’गावरान’ नावाने राखण्यात येत असे, तो निजाम सरकारकडून लागवडीकरिता देण्यात येऊ लागल्याने शेतकर्‍यांना शेतीची गुरे-ढोरे पोसणे अडचणीचे होऊन महागात पडू लागले.

 

 

’दस्तुरुल अम्मल इंतेकालात आराजी-जिरायती’ या नावाने नवीन कायदा निजामाच्या शाही फर्मानाद्वारे संमत करण्यात आला. शेतकर्‍यांनी जमिनीवर जे सावकारी कर्ज केलेले असेल, त्या कर्जफेडीची कायम सोय म्हणून त्या रकमेच्या मानाने अखेर वीस वर्षे मुदतीपर्यंत याप्रमाणे तालुकदार देतील तितकी वर्षे जमीन भाडेगहाण घेऊन स्वत:च्या खर्चाने ती वाहून त्यात होणार्‍या उत्पन्नात सावकारांनी आपल्या पूर्ण कर्जाची फेड करून घ्यावी, अशी योजना या कायद्यान्वये अंमलात आणण्याचे ठरले. अशा प्रकारे जमीन विक्री करण्याचा शेतकर्‍यांचा मालकी हक्क निजाम सरकारने काढून घेतला (महाराष्ट्र, 1 जुलै 1934).

 

 

 

हैदराबाद शहरात माळी जातीच्या महिला (माळणी) भाजीपाल्याच्या पाट्या घेऊन येत. हा किंवा इतर कोणताही मालक शहरात विक्रीकरिता येत असता त्याच्यावर ’करोडगिरी’ म्हणजे जकात घेतली जात असे. पण तो माल गावात आल्यानंतर पुन्हा ’तयबदारी’ नावाची भगभग पुन: लागे. दर पाटीमागे अगर शिर-ओझ्यामागे ’तयबदारी’ दोन पैसे पडे, पण ती वसूल करण्याकरिता अमुक अधिकारी नेमण्यात आले नव्हते. आजूबाजूला भटकणारा कोणीही मुस्लीम पुढे येत असे व ’तयबदारी’ टाक म्हणून माळणीच्या मागे लागे. माळणीपाशी रोख पैसे असल्यास ती त्यास ताबडतोब देऊन टाकून मोकळी होत असे. तिच्याकडे पैसे नसल्यास तो इसम तिची भाजीची पाटी खाली ओढत असे व तिच्यातून हवी तितकी भाजी काढून घेऊन चालता होई (केसरी, 8 मार्च 1927).

 

 

इस्लाममध्ये बाटण्याच्या दबावाला भीक न घालणार्‍या एखाद्या तथाकथित अस्पृश्य जातीच्या ’अबले’चा निग्रह ’केसरी’च्या पुढील बातमीत (3 मे 1927) उठून दिसतो - ‘माहुरास अमीनाचे (फौजदार) जागी एका मुसलमानाची नेमणूक झाली आहे. ता. 16/4/27 रोजी माहुरास चैत्री यात्रा भरली. सदर यात्रेकरिता कलालाने बांधलेल्या धर्मशाळेत हिंदू यात्रेकरू जमले असता त्यांपैकी दहा-बारा निरपराधी इसमांस बोलावून नेऊन वरील मुसलमान अमलदाराने वेताच्या छडीने बेदम मारून रातोरात गावातून हाकलून लावले. त्यापूर्वी एक दिवस माहूर येथील रामी नावाची तरुण विधवा महारीण दिराने मारल्यावरून त्याजवर फिर्याद देण्याकरिता पोलीस चौकीत गेली होती. तू मुसलमानीण हो, म्हणजे तुझ्या दिराला तुरुंग दाखवितो, असे त्याच मुसलमान अमलदाराने रामीला आमिष दाखविले. रामी त्या आमिषास बळी न पडता घरी निघून गेली. तरी अमीन तिजकडे वरचेवर पोलीस शिपाई पाठवून ती न बाटल्यास तिला तुरुंगात घालण्याची धमकी देतच आहे.’

 

 

 

हैदराबाद संस्थानमधील हिंदूंना वृत्तपत्रांतून आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवरून आपली व्यथा मांडण्याची मोकळीक नव्हती. पीडित हिंदू जनतेने संस्थानच्या अधिकार्‍यांना आणि ब्रिटिश सत्तेला दिलेल्या आवेदनांचा विशेष परिणाम झाला नाही. निजामाविरुद्ध प्रतिकाराचे शस्त्र उपसण्यावाचून हिंदूंपुढे आता गत्यंतर उरले नव्हते.

 

(क्रमश:)