चौकट मोडणारी संकल्पना

 ’प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ संकल्पना म्हणजे शिक्षणाला पारंपरिक चौकटीच्या बाहेर नेण्याचा केलेला स्तुत्य प्रयत्न आहे. केवळ मेडिकल, इंजीनियरिंग वा वकिली यासारख्या व्यवसायिक क्षेत्रातच नाही, तर सर्वच विद्याशाखांमध्ये प्राध्यापक म्हणून त्या विद्याशाखेशी संबंधित व्यवसाय वा नोकरी करणार्‍या उच्चपदस्थांची नेमणूक करणे म्हणजे ’प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’. व्यवसायाच्या वा नोकरीच्या माध्यमातून प्रदीर्घ काळ एका विशिष्ट क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या व्यक्तीजवळ पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच, त्याहून काकणभर अधिक प्रत्यक्ष व्यवहारिक ज्ञान व अनुभव असतो. अशा व्यक्तींनी प्राध्यापक म्हणून विद्यादान केल्याने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अनुभवाचा फायदा होईल आणि पदवीच्या प्रमाणपत्राबरोबरच व्यवहारिक शहाणपणाची शिदोरी घेऊन हे विद्यार्थी जगाची आव्हाने पेलायला सिद्ध होतील

 

 

 

भारतीय शिक्षणाचा प्रवास पाठ्यपुस्तकी शिक्षणाकडून व्यावहारिक उपयुक्तततेकडे सुरू झाल्याची सुचिन्हे दिसत आहेत. उद्याची भारतीय तरुणांची पिढी नव्या युगाची आव्हाने पेलण्यास सक्षम, समर्थ होण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेले नवे शैक्षणिक धोरण ही त्या संदर्भातली महत्त्वाची घडामोड. हे बहुचर्चित नवे शैक्षणिक धोरण शालेय शिक्षणासंदर्भात असले, तरी तेच उद्दिष्ट - येणारी तरुण पिढी आव्हाने पेलण्यास समर्थ करण्याचे डोळ्यासमोर ठेवून, उच्च शिक्षणासंदर्भातही नव्या संकल्पनांचा कृती आराखडा तयार होत आहे. अलीकडेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जाहीर केलेली ’प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ ही संकल्पना हे त्याचे उदाहरण. ही संकल्पना भारतात सर्वप्रथम आय.आय.टी.मध्ये राबवली गेली. त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसल्यामुळे सर्वसामान्य विद्यापीठांतही ती लागू करण्याचा विचार केलेला दिसतो.

ही संकल्पना म्हणजे शिक्षणाला पारंपरिक चौकटीच्या बाहेर नेण्याचा केलेला स्तुत्य प्रयत्न आहे. केवळ मेडिकल, इंजीनियरिंग वा वकिली यासारख्या व्यवसायिक क्षेत्रातच नाही, तर सर्वच विद्याशाखांमध्ये प्राध्यापक म्हणून त्या विद्याशाखेशी संबंधित व्यवसाय वा नोकरी करणार्‍या उच्चपदस्थांची नेमणूक करणे म्हणजे ’प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’. व्यवसायाच्या वा नोकरीच्या माध्यमातून प्रदीर्घ काळ एका विशिष्ट क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या व्यक्तीजवळ पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच, त्याहून काकणभर अधिक प्रत्यक्ष व्यवहारिक ज्ञान व अनुभव असतो. अशा व्यक्तींनी प्राध्यापक म्हणून विद्यादान केल्याने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अनुभवाचा फायदा होईल आणि पदवीच्या प्रमाणपत्राबरोबरच व्यवहारिक शहाणपणाची शिदोरी घेऊन हे विद्यार्थी जगाची आव्हाने पेलायला सिद्ध होतील, असा विचार यामागे आहे. महाविद्यालयातील एकूण नियुक्त प्राध्यापकांच्या संख्येपैकी 10% प्राध्यापक या श्रेणीतले असावेत, असे याच्या मसुद्यात नमूद केले आहे. या मसुद्यावर लोकांची मते/सुधारणा/सूचना प्राप्त झाल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल.

 

 

’प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ म्हणून नेमणूक होण्यासाठी, शैक्षणिक अर्हतेपेक्षाही त्या विशिष्ट क्षेत्रातला प्रदीर्घ अनुभव व तज्ज्ञता याला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याने अन्य वेळी प्राध्यापक होण्यासाठी अनिवार्य असणारी नेट/सेट/पीएच.डी. यासारखी शैक्षणिक अर्हतेची अट या नेमणुकीसाठी शिथिल केली आहे.

 

 

कोणत्याही अभ्यासविषयाशी संबंधित जे सिद्धान्त पाठ्यपुस्तकातून शिकवले जातात, ते जसेच्या तसे व्यवहारात उतरत नाहीत, हा सार्वकालिक अनुभव आहे. कारण सिद्धान्त वा संकल्पना प्रत्यक्षात येताना त्यावर अपेक्षित/अनपेक्षित अशा अनेकविध घटकांचा परिणाम होत असतो. त्यामुळे एक वेगळाच आकृतिबंध साकारतो. म्हणूनच कोणत्याही विषयाची सैद्धान्तिक मांडणी आणि त्याचे व्यवहारातले रूप यातला फरक जितक्या लवकर विद्यार्थ्याच्या निदर्शनास आणून दिला जाईल, दोन्हीपैकी काय योग्य, काय अयोग्य असा भेद करण्याऐवजी त्याची व्यवहारोपयोगी सांगड घालण्याचे कौशल्य शिकवले जाईल, तेवढा तो विद्यार्थी व्यवहारात यशस्वी होण्याची शक्यता वाढेल. उदाहरणार्थ, इंजीनियरिंगच्या विद्यार्थ्यांना त्या विशिष्ट विद्याशाखेशी संबंधित व्यवसाय करत असलेल्या व्यक्तीने आपल्या व्यवहारिक ज्ञानाच्या आधारे विषय समजावून देणे, त्यातल्या खाचाखोचा सांगणे, व्यवसाय करताना येऊ शकणार्‍या अडचणी व त्यावर करायची मात याचे मार्ग सांगणे, हे पारंपरिक अध्यापनात केलेले ’व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन’ असणार आहे.

 

 

भारतात शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये खाजगी संस्थांचा वरचश्मा आहे आणि महाविद्यालये स्वायत्त होण्याचे प्रमाणही गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. यापुढे तर त्याला अधिक गती येईल. दोन महाविद्यालयांतली स्पर्धाही वाढेल. एखाद्या नामवंत महाविद्यालयाला विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त होणे हे केव्हाही गौरवास्पद, अभिमानास्पद. मात्र मिळालेल्या स्वायत्ततेमुळे सातत्याने दर्जेदार कामगिरी करण्याची जबाबदारी येते. अशी महाविद्यालये ज्या इकोसिस्टिमचा भाग असतात, त्या इकोसिस्टिमसाठी फलदायक ठरतील असे अभ्यासक्रम ते ठेवतात का, अभ्यासक्रम वास्तवाशी किती मेळ खातात, शिक्षणाची गुणवत्ता व विद्यापीठाचा राखलेला दर्जा तसेच त्या अभ्यासक्रमामुळे किती विद्यार्थी व्यावहारिक जगातही यशस्वी होतात, हे आगामी काळात कळीचे मुद्दे असतील. जी विद्यापीठे विचारपूर्वक काम करतील, अशांना स्पर्धेत टिकून राहता येईल. त्यासाठी शिक्षण गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार व वास्तवाशी मेळ खाणारे असायला हवे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आणलेली ही संकल्पना अशा विद्यापीठांसाठी फायद्याची ठरेल, यात शंका नाही. त्यावर सर्व स्तरांवर चर्चा होऊन ती अधिकाधिक नेमकी व प्रभावी कशी होईल, याचा विचार व्हायला हवा. ती विचारपूर्वक राबवली गेली, तर त्यात नवा भारत घडवण्याची शक्ती आहे. त्यासाठी धोरणकर्त्यांइतकेच वापरकर्त्यांमध्येही द्रष्टेपण असणे गरजेचे.