घोटभर पाण्याची तहान

 

देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना विविध प्रसारमाध्यमांतून राजस्थानमधील एका घटनेची बातमी प्रकाशित झाली. शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या पाणी पिण्याच्या भांड्याला स्पर्श केला, म्हणून एका विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण केली गेली. ही घटना 20 जुलै रोजी घडली होती. या घटनेतील पीडित विद्यार्थ्याचा 13 ऑगस्ट रोजी मृत्यू झाला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याच्यावर हत्येचा आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. इंद्रा मेघवाल असे मयत झालेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. देशभरातून या घटनेचा निषेध केला जातो आहे. बहुजन समाज पार्टीच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी राजस्थानमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी आरोपी शिक्षकाला कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी केली आहे. या घटनेचा निषेध म्हणून पानाचंद मेघवाल या काँग्रेस पक्षाच्या आमदाराने आपला राजीनामा दिला आहे. विविध सामाजिक संस्था आणि संघटनाही अशीच मागणी करत आहेत. आरोपी शिक्षकाला कठोर शिक्षा व्हावी याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. प्रश्न हा आहे की, अशा प्रकारच्या घटना का घडतात? जेथे देशप्रेमी आणि राज्यघटनेला अपेक्षित असणारे नागरिक घडवले जावेत अशी अपेक्षा असते, त्या शाळांमधून अशा घटना का घडतात? इंद्रा मेघवाल हा इयत्ता तिसरीत शिकत होता आणि साधारणपणे त्याच वर्गापासून नागरिकशास्त्र नावाचा विषयही अभ्यासक्रमात असतो. नागरिकशास्त्रात समानता, मानवी हक्क, स्वातंत्र्य, सामाजिक सन्मान इत्यादी बिंदूवर विचार केला जातो आणि राज्यघटनेने सर्व भारतीयांना दिलेले हक्क आणि अधिकार यांचा संस्कार विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवला जातो. राजस्थानमधील घटनेकडे पाहिले की आपल्या लक्षात येते की, ज्यांनी समतेचा मंत्र विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवावा अशी अपेक्षा आहे, तेच लोक असमानतेचा अंगीकार करत आहेत आणि ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. कमीत कमी शिक्षकांकडून तरी अशा क्रूर आणि अमानवी व्यवहाराची अपेक्षा नाही.

हा प्रश्न केवळ राजस्थानमध्ये घडलेल्या एका घटनेपुरता मर्यादित नाही. संपूर्ण देशाच्या सामाजिक आरोग्याचा आलेख या घटनेने रेखाटला आहे. विशिष्ट समूहातील विद्यार्थ्यांना तहान लागली म्हणून पाणी पिण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी, अशी मानसिकता जपणार्‍या तथाकथित सुशिक्षित वर्गाचे मनपरिवर्तन कसे करायचे? हा प्रश्न आहे. कायद्यानुसार संबंधित शिक्षकाला कठोर शिक्षा होईल, पण मनात साचलेल्या उच्च-नीचतेच्या जळमटाचे काय? ती साफ कशी करणार? हा आजचा गंभीर प्रश्न आहे. राज्यघटनेला अपेक्षित असणारे नागरिक आणि समाज कसे निर्माण होणार? असे अनेक प्रश्न उभे राहतात. एका बाजूला आपण प्रगत राष्ट्र म्हणून जागतिक पातळीवर उदयमान होत आहोत आणि दुसर्‍या बाजूला आजही समाजात जातिभेद, अस्पृश्यता यांसारख्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या विरोधाभासी परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी काय करावे लागेल, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ही घटना राजस्थानमध्ये घडली, आपल्या राज्यात नाही असे म्हणून आपण आपली सुटका करून घेऊ शकत नाही. आपल्या महाराष्ट्राचा इतिहास या बाबतीत वेगळा नाही. जातीय ताणतणाव आणि त्यातून घडलेल्या अन्याय-अत्याचारांच्या घटना यांचा मागोवा घेतला, तर महाराष्ट्र पुरोगामी आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होईल. या प्रश्नांची उत्तरे आपण कशी शोधायची, हीच आपली खरी समस्या आहे.

आपल्या समाजात राज्यघटनेला अपेक्षित नसणार्‍या अनेक गोष्टी घडत असतात. राज्यघटनेने कायदा करून जाती निरस्र केल्या असल्या, तरी आजही जातीचा अनुभव सार्वत्रिक आहे. जातभावना प्रबळ आहे आणि ती अधिक उफाळून यावी यासाठी प्रयत्न केले जातात, हे आपले दुर्दैव म्हणावे काय?अशा जातीय अन्याय-अत्याचारांच्या घटना घडल्या की त्याचे राजकीय भांडवल करणारे पक्ष आणि त्यांचे नेते आंदोलन करतात, गुन्हेगारास शिक्षा व्हावी अशी मागणी करतात; मात्र अशा घटना घडू नयेत, म्हणून या मंडळींकडे काय उपाय असतात? राजकीय मतपेढीसाठी या मंडळींना जात, जातीय अस्मिता, जातीय नेतृत्व इत्यादी गोष्टींची गरज असते. त्यामुळे जातकेंद्री राजकारण आणि राजकारणाचे जातीकरण यांना ऊत आला आहे. जे जातीमुळे पीडित आहेत ते आणि ज्यांना जातीचा वृथा अभिमान आहे ते असे दोन्ही प्रकारचे समूह आज आपण पाहत आहोत. त्याला राजकारण जबाबदार आहे, त्याचप्रमाणे जातकेंद्री सामाजिक संघटनाही जबाबदार आहेत. कारण त्या कोणत्यातरी राजकीय पक्षाला बांधील असतात. अन्याय-अत्याचार घडला की केवळ प्रशासन, सत्ताधारी पक्ष यांना धारेवर धरणे एवढेच त्यांचे काम असते. या पार्श्वभूमीवर भारतीय समाजजीवन आणि विविध समाजगटांचे परस्पर संबंध कसे असायला हवेत, याबाबत सुस्पष्ट मांडणी करणार्‍या महापुरुषांच्या विचारांचे आपण अवमूल्यन करत आहोत, भारतीय राज्यघटनेच्या विरुद्ध व्यवहार करत आहोत हे कधी लक्षात येणार? आपल्या समाजात राज्यघटनेला अपेक्षित नसणार्‍या अनेक गोष्टी घडत असतात. राज्यघटनेने कायदा करून जाती निरस्र केल्या असल्या, तरी आजही जातीचा अनुभव सार्वत्रिक आहे. जातभावना प्रबळ आहे आणि ती अधिक उफाळून यावी यासाठी प्रयत्न केले जातात, हे आपले दुर्दैव म्हणावे काय?

 

हा प्रश्न केवळ घोटभर पाण्याचा नाही. घोटभर पाण्याने ही तहान शमणार नाही. ही तहान आहे समतेच्या अनुभूतीची, सामाजिक सन्मानाची, मानवी हक्क जगण्याची. बाकी देशाचा विचार आपण बाजूला ठेवून केवळ महाराष्ट्राचा विचार केला, तर काय सामाजिक चित्र आपल्या डोळ्यासमोर येते? आजही ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती-जमातींच्या बांधवांना गावच्या सार्वजनिक स्मशानभूमीचा वापर करता येत नाही. सार्वजनिक नळावर पाणी मिळत नाही. गावच्या सार्वजनिक मंदिरात प्रवेश वर्जित आहे. आजही पुरोगामी महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती-जमातींच्या नवरदेवाला घोड्यावरून वरात काढणे अडचणीचे आहे. आजही भर उन्हात गावातील मुख्य रस्त्यावरून जाताना अनुसूचित जातींच्या महिलांनी पायात पादत्राणे घालून नयेत अशी अपेक्षा ठेवली जाते. एका बाजूला पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून आपण स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असतो आणि दुसर्‍या बाजूला आपली ही काळी बाजू दिवसेंदिवस अधिक गडद होताना दिसत आहे, याचा गंभीरपणे विचार कोण करणार? आणि या समस्येला तोंड कसे द्यायचे? या प्रश्नांची उत्तरे आपण स्वत:पासून सुरुवात करून शोधली पाहिजेत, असे आम्हाला वाटते. या देशाचे नागरिक म्हणून आपण आपल्या वैयक्तिक व सामाजिक जीवनात कसे जगतो, यांवर ही उत्तरे अवलंबून आहेत. आपण कायद्याच्या धाकाने सार्वजनिक नियम पाळत असलो, तरी त्यातूनही पळवाट शोधत असतो. सामाजिक सन्मान, सामाजिक न्याय इत्यादी विषयांवर तर आपण केवळ भाषणबाजीशिवाय काही करत असतो का? याचा विचार करायला हवा. सामाजिक सन्मान, सामाजिक सहभाग या भाषणबाजी करण्याच्या गोष्टी नसून प्रत्यक्ष अंगीकार करण्याच्या, व्यवहार करण्याच्या गोष्टी आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.. तरच स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आपण खर्‍या अर्थाने साजरा केला, असे म्हणता येईल.