पर्यावरण आणि पर्यावरणवाद

 

गेल्या काही महिन्यांपासून कोंगो या आफ्रिकन देशाबद्दलची येत असलेली बातमी जुलैमध्ये निश्चित झाली आणि पाश्चात्त्य जगताची आणि पर्यावरणवाद्यांची झोप उडाली. कारण तितकेच महत्त्वाचे होते. कोंगो हे आफ्रिकेतील असे एक राष्ट्र आहे, जिथे जगातील संवेदनशील रेन फॉरेस्ट आहे. जगाच्या अति नागरीकरणामुळे आणि औद्योगिकीकरणामुळे उत्सर्जित होणारा आणि हवामान बदलास कारण असलेला कार्बन डाय ऑक्साइड या रेन फॉरेस्टमध्ये नैसर्गिकपणेच शोषला जातो आणि हवामान बदलाचा वेग कमी करतो. अनेक वर्षांच्या नागरी युद्धामुळे हा देश आधीच गरिबीतून जात आहे. त्यात इथली अनेक महागडी खनिजे पाश्चात्त्य टेक्नॉलॉजी उद्योगांमुळे - ज्यात गूगल, अ‍ॅपल, टेस्ला यासारख्या कंपन्याही आल्या, आणि आता चीनही आले - या देशाला फायदा न होता हातातून गेल्यात जमा आहे. अशा वेळेस, रेन फॉरेस्ट जपून ठेवण्यासाठी म्हणून ऑक्टोबर 2021मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या सभेत, प्रगत राष्ट्रांनी कोंगोला 50 कोटी डॉलर्स पाच वर्षांसाठी देऊ केले. हवामान बदल थांबवण्यासाठी कोंगोच्या पाठी सारे जग उभे राहिले, असा काही काळासाठी आभास झाला.

पण नंतर रशिया-युक्रेनच्या युद्धाला सुरुवात झाली आणि खनिज तेलाची जागतिक मंदी आली. ह्या मंदीला प्रतिकार करण्यासाठी युरोपातील राष्ट्रे रशियाकडून अधिक प्रमाणात नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेल घेऊ लागले. नॉर्वेसारखा पर्यावरणप्रेमी देश आता समुद्रात तेलविहिरी शोधण्याच्या प्रयत्नात आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बाइडेन हे सौदी अरेबियात जाऊन त्यांनी तिथल्या राजाशी खनिज तेलाचे उत्पादन वाढवण्याविषयी बातचीत केली. थोडक्यात, जेव्हा स्वराष्ट्राची आणि आपल्याच देशातील जनतेची काळजी घेण्याची वेळ येते, तेव्हा आधी देशाचा स्वार्थ मग बाकीचे, असे विकसित राष्ट्रांचे वर्तन कोंगोने अनुभवले आणि स्वत:च्या रेन फॉरेस्टमधील जमीन खनिज तेल काढणार्‍या कंपन्यांना लिलाव करून भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला. आज जरी पर्यावरणवादी कोंगोला त्यांचा निर्णय बदलण्याचे आवाहन करत असले, तरी तसे ते स्वकीय विकसित देशांतील नेत्यांना करताना दिसत नाहीयेत.

जागतिक हवामान बदल ही सगळ्या जगाला भेडसावत असलेली समस्या आहे. शास्त्रीय कसोटीवरदेखील या समस्येचे अस्तित्व आणि गांभीर्य वादातीत ठरले आहे. ‘घरात एलईडी दिवा लावा’पासून ते ‘खनिज तेलाचा वापर कमी करा’पर्यंत विविध गोष्टींवर चर्चा होते आणि धोरणात्मक बदल करून बर्‍याचदा यातील अनेक गोष्टी अमलात आणलेल्याही आपल्याला पाहायला मिळतात आणि ते स्वागतार्ह आहे. तरीदेखील दुसरीकडे ‘हवामान बदलाच्या भीतीने मुले होऊ देऊ नका’पासून ते भारतासहित विकसनशील राष्ट्रांनी आम्ही म्हणतो तशीच हवामानाची काळजी घेतली पाहिजे म्हणत पर्यायाने त्यांचा विकासदर घटवण्याची मागणी करणे इथपर्यंत आंदोलने करणारे पर्यावरणवादी सातत्याने एका अनावश्यक केओस थिअरीला जन्म घालताना दिसतात.

हवामान बदल या समस्येवर सामुदायिक काम करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघापासून ते बहुतांश देशांमध्ये सक्रियपणे कामे केली जात आहेत. भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाले, तर एलईडी दिवे बदलापासून ते आंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जायुतीसारखे अनेक प्रकल्प गेल्या आठ वर्षांत यशस्वीरित्या राबवले गेले आहेत. राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात त्याचा नक्कीच उपयोग होत आहे. त्याव्यतिरिक्त पंतप्रधान मोदींनी याच वर्षी जाहीर केल्याप्रमाणे 2070 सालापर्यंत भारताला कार्बन न्यूट्रल करण्याचे ध्येय जाहीर केले आहे आणि त्या अनुषंगाने धोरणे जाहीर होत आहेत. एकूण राष्ट्रीय विकासाचा गाडा पुढे ढकलण्यात तडजोड न करता पर्यावरणीय आव्हानांचा विचार करत आणि योग्य उत्तरे शोधत भारत प्रवास करत आहे.

 

खनिज तेलाचा वापर, जो कार्बन उत्सर्जनास आणि पर्यायाने हवामान बदलास प्रामुख्याने कारणीभूत आहे, तो दरडोई वापरण्यामध्ये भारताचा जागतिक क्रमांक 164वा आहे. अर्थात जागतिक स्तरावर भारताची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर असल्याने भारताचा एकूण खनिज तेल वापर तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. पण तरीदेखील दरडोई खनिज तेलाचा वापर करण्यात भारताने इतर विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेतदेखील पर्यावरणीय जबाबदारी नक्कीच दाखवलेली आहे. जी राष्ट्रे आणि संघटना भारतास कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी म्हणून देशाचा वार्षिक खनिज तेल वापर कमी करण्याचे आवाहन करतात, ते स्वत:च्या लोकसंख्येसाठी असा वापर कमी करताना दिसत नाहीत.

 

 

पर्यावरणाच्या समस्यांचे अथवा प्रश्नांचे महत्त्व कमी करणे असा वरील उदाहरणे देण्याचा हेतू नसून त्या समजून घेताना अथवा समजावून देताना चुका तर घडत नाहीत ना, ह्याचा विचार करणे हा हेतू आहे. कारण रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा त्याचा परिणाम होऊ शकतो.. किंबहुना हा एक नवीनच सामाजिक रोग होऊ शकतो. थोडक्यात, काळजी जशी पर्यावरणाची घेणे गरजेचे आहे, तसेच व्यक्तीपासून समाजाची आणि देशाची काळजी घेणेही गरजेचे ठरते.

सध्याच्या काळात दोन देशांची ठळक उदाहरणे दिसतात, जिथे रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरेल असे निर्णय घेतले गेले. श्रीलंकेने 100 टक्के केवळ ऑरगॅनिक शेती करण्याचे धोरण राबवण्याचा प्रयत्न केला आणि परिणामी संपूर्ण शेती उद्योगावर आणि पर्यायाने राष्ट्रावर आर्थिक संकट आले.

जगभरच्या पर्यावरणवाद्यांमध्ये जर्मनीने अंजेला मर्कल यांच्या नेतृत्वाखाली खनिज तेल, कोळसा यांचा वीज उत्पादनासाठीचा वापर कमी करून अथवा थांबवून केवळ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आणि नैसर्गिक वायू वापरण्याचा प्रयत्न केला. लहान, सधन आणि कमी लोकसंख्या असणारा देश असल्याने सुरुवातीस ते शक्य झालेदेखील. भर म्हणून पर्यावरणवाद्यांच्या हट्टास बळी पडून हवामान बदलाला काही कारणीभूत नसतानादेखील अणुऊर्जा वापर बंद केला. पण रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाले आणि नैसर्गिक वायू मिळवण्यावर बंधने येऊ लागली. परिणामी जर्मनी आता परत कोळशाच्या वापराकडे परतला आहे. इतर युरोपीय देशांच्याही थोड्याफार फरकाने अशाच कथा आहेत. इतर वेळेस भारतावर समाजमाध्यमातून आगपाखड करणार्‍या ग्रेटा थनबर्ग युरोपमधील सामाजिक/राष्ट्रीय स्वार्थामुळे बदलेल्या वास्तवासंदर्भात मात्र हातचे राखून ट्वीट करताना अथवा न करताना दिसत आहेत.

 

पर्यावरणीय धोरणास अत्यंत अनुकूल असलेले बाइडेन सरकार आलेले असूनदेखील अमेरिकेत अजून म्हणावी तशी पर्यावरण संरक्षणासाठीची धोरणे अस्तित्वात येऊ शकलेली नाहीत. त्याला जसे अशा धोरणास विरोध करणारे रिपब्लिकन्स आहेत, तसे संपूर्ण डेमोक्रॅटिक प्रतिनिधींचा पाठिंबा नसणे हेदेखील कारण आहे. पण थोडक्यात सांगायचे झाले, तर स्वत:च्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेस धक्का न लावता जे काही करता येईल तितकेच करण्याकडे भर देणे हे या विरोधाचे प्रमुख कारण आहे.

तरीदेखील भारतातील पर्यावरणवादी सातत्याने कुठल्याही विकासकामाला विरोध करताना दिसतात. वादविवादासाठी, प्रत्येक गोष्टीचा पर्यावरणाच्या नजरेतूनच विचार करायचा झाला, तर काय दिसते? लॅपटॉप वापर वर्षाला अंदाजे 1500 पाउंड कार्बन उत्सर्जनास कारणीभूत ठरतो. तितक्या कार्बन उत्सर्जनाची भरपाई (ऑफसेट) करण्यासाठी वर्षाला 100-500 झाडे लावावी लागतील. त्याव्यतिरिक्त समाजमाध्यमातून आरडाओरडा करण्यासाठी ट्वीट करताना अंदाजे 0.2 ग्रॅम कार्बन उत्सर्जन होते. शिवाय तुम्ही दिवसाला साधारण 10 तासापर्यंत मोबाइल वापरला, तर वर्षाला सरासरी 165 पाउंड इतके कार्बन उत्सर्जन केले जाते. त्यात जर खाजगी गाड्या आणि विमान प्रवास यामुळे होणारे पर्यावरणावरील परिणाम लक्षात घेतले, तर कार्बन उत्सर्जन आणखीनच वाढेल.

 

आत्ता तापवलेला आरे कारशेड वादाचा विचार करा. एका आरे कॉलनीमधील निव्वळ 2 टक्के जागा घेऊन (98% बाकीचे हरितक्षेत्र ठेवून), सर्व अभ्यास, कोर्टकचेर्‍या यांतून तावून सुलाखून उभ्या होत असलेल्या मेट्रो कार शेडला विरोध करण्यावरून केलेल्या चळवळीत किमान पाच जरी लॅपटॉप वापरले, तरी त्या कार्बन उत्सर्जनाच्या बदल्यात तिथे कापलेल्या अथवा तिथून हलवलेल्या झाडांच्या संख्येपेक्षा अधिक झाडे लावावी लागतील. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार आरे येथील कापलेल्या प्रत्येक झाडामागे तीन झाडे लावून वाढवली जाणार आहेत. तोसुद्धा या प्रकल्पाचा भाग आहे. त्याव्यतिरिक्त रस्त्यावरील गाड्यांना पर्याय तयार झाल्याने, कार्बन उत्सर्जन वर्षाला 99 लाख किलोने कमी होणार आहे. सृष्टीची तथाकथित काळजी घेणार्‍यांना असे प्रश्न जर विचारले, तर ते दृष्टीआड सृष्टी करण्यात पुढाकार घेताना दिसू शकतील. असे उत्सर्जन थांबवण्यासाठी पर्यावरणवादी स्वत: काय त्याग करायला तयार आहेत, जेणेकरून आधी केले मग सांगितले या उक्तीप्रमाणे त्यांना नैतिक अधिकार राहील? अर्थात तशी अपेक्षा करणे चूक आहे, हे सरदार सरोवरच्या वेळेची चळवळ तसेच अनेक विकासकामांत निर्माण केलेल्या अडथळे यांमधून दिसून येते, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते.

 

समर्थ रामदासांनी दासबोधाच्या 16व्या दशकात पृथ्वीस्तवन निरूपण करताना वरील पंक्ती सुरुवातीस लिहिलेल्या आहेत.

आधुनिक काळात विंदा करंदीकरांनी, ‘रक्तामधील प्रश्नासाठी पृथ्वीकडून होकार घ्यावे’ असे म्हणत पृथ्वीच्या सर्जनशीलतेची आठवण करून दिली आहे.

दूर अंतरिक्षातून काढलेल्या सौरमालेच्या फोटोतील एक अस्पष्ट निळे pale blue dot दाखवत विख्यात खगोलशास्त्रज्ञ कार्ल सेगन म्हणाला होता, "The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment the Earth is where we make our stand. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another, and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.''

संत असोत, आधुनिक कवी असोत अथवा पाश्चात्त्य शास्त्रज्ञ असोत, ते स्वत:चे पाय भूतलावरच ठेवून पृथ्वी आणि तिच्या साहाय्याने वृद्धिंगत होत राहिलेल्या जीवसृष्टीचा विचार करताना दिसतात. त्यात कुठे इतरांना अपराधी ठरवण्याची भावना नसते, तर स्वत:ची जाणीव वाढवून जगण्याची दृष्टी देण्याचा प्रयत्न असतो. जे पृथ्वीच्या बाबतीत आहे, तेच किंबहुना त्याहूनही अधिक पर्यावरणाच्या बाबतीत लागू पडते. दोन्हीवर कुणा एकाची मालकी नाही. आणि म्हणूनच त्यावरील हक्क हा केवळ पर्यावरणवाद्यांचाच नाही.

पर्यावरण आणि सामाजिक, राष्ट्रीय विकास ह्यांना एकाच नाण्याच्या दोन बाजू करून खरे नाणे प्रचारात आणण्याची गरज आहे. विकास करत असताना पर्यावरणावर कमीत कमी नकारात्मक प्रभाव पडेल, जे काही प्रकल्प उभारत असू ते पुढील पिढ्यांसाठी आणि इतर विकसनशील राष्ट्रांसाठी देखणे ठरावेत, आदर्श ठरावेत असेच ध्येय बाळगणे हे पर्यावरणप्रेम असेल आणि तेच पर्यावरणवादास सशक्त आणि सुयोग्य पर्याय ठरू शकेल.

कविवर्य स्व. मंगेश पाडगावकरांचे शब्द किंचित बदलून म्हणायचे झाले, तर म्हणता येईल -

सांगा कसं जगायचं?

पर्यावरणवादी होत की पर्यावरणप्रेमी होत..

तुम्हीच ठरवा!