‘ब्लूमबर्ग’ अहवालाचा अन्वयार्थ

आर्थिक क्षेत्रात ज्यांच्या अभ्यासाला गांभीर्याने घेतले जाते, अशा ब्लूमबर्ग या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या संस्थेने अलीकडेच एक अहवाल प्रकाशित केला. हा अहवाल सर्वेक्षणावर आधारित आहे. अमेरिकेसमोर उभी ठाकलेली मंदीसदृश आर्थिक आव्हाने - त्यामागची कारणे व उपाय असा त्या अभ्यासाचा मुख्य हेतू असला, तरी त्या निमित्ताने जगभरातल्या अनेक देशांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करण्यात आला आहे. आणखी कोणत्या देशात मंदी येण्याची शक्यता आहे याचीही नोंद या अहवालात करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणानुसार, गेल्या वर्षी श्रीलंकेला आर्थिक मंदीचा फटका बसण्याची 33 टक्के शक्यता होती, ती आत्ताच्या तेथील अराजकसदृश परिस्थितीत 85 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. अमेरिकेत काही महिन्यांपूर्वी - युक्रेन युद्धाच्या आधी जी शून्य टक्के आर्थिक मंदी अशी स्थिती होती, तिची शक्यता आता 40 टक्के इतकी वर्तवण्यात आली आहे. युरोप खंडातील देशात मंदी येण्याची शक्यता सरासरी 50-55 टक्के आहे, तर चीनसह अन्य आशियाई देशात मंदी येण्याची शक्यता 20-25 टक्के आहे. या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर याच अहवालात भारतात मंदी येण्याची शक्यता मात्र शून्य टक्के असल्याचे म्हटले आहे. एका प्रकारे हे भारतातील आर्थिक परिस्थितीवर केलेले भाष्य म्हणता येईल. अवघे जग आर्थिक आव्हानांचा सामना करत असताना भारतासारख्या देशाने राखलेली ही आर्थिक पत निश्चित कौतुकास्पद आहे. हा काही योगायोग नाही, तर संकटकाळातही भान राखत विचारपूर्वक केलेले आर्थिक नियोजन, आखलेली धोरणे आणि त्याची केलेली काटेकोर अंमलबजावणी ही त्रिसूत्री त्यामागे आहे.

 

 

 

अमेरिका - ज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरून जागतिक अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन होते अशी धनाढ्य, बलाढ्य अमेरिका. ‘सबप्राइम क्रायसिस’ या अर्थसंकटाच्या वेळी कमीत कमी व्याजदर आणि जास्तीत जास्त लिक्विडिटी (रोखता) असे धोरण फेडरल रिझर्वने ठेवले. तेच धोरण अवलंबत कोविडच्या काळातही टाकसाळीत नोटा छापून अमेरिकन फेडरलने बाजारात पैसा खेळता ठेवला आणि तरीही मंदीची टांगती तलवार या देशावर आहे.

 

 

 

 

युरोपमध्ये येणारी आर्थिक मंदी, अमेरिकेची मंदावलेली आर्थिक प्रगती याचा अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावरही होईल निश्चित. पण त्याने इथे मंदी येणार नाही. जगाच्या एकूण संपत्तीपैकी 30 टक्के संपत्ती अमेरिकेकडे आहे आणि भारताचा वाटा आहे फक्त 3.1%. आर्थिक स्थितीत इतका जमीन-अस्मानाचा फरक असतानाही आज भारताच्या आर्थिक वाढीचा दर 7.25% इतका आहे. जगातल्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी सर्वात वेगाने वाढणारी ही अर्थव्यवस्था आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विचार केला, तर भारत जगात 5व्या स्थानावर आहे. देशाची आर्थिक सुस्थिती स्पष्ट करणारे असे अनेक मुद्दे आहेत.

 

 

तेलबिया आणि काही डाळींचा अपवाद वगळता भारत देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे, हे सर्वात मोठे बलस्थान आहे. प्रचंड लोकसंख्येच्या देशासाठी तर हे भूषणावह आहे. अन्नधान्याच्या बाबतीत कोणतेही संकट उभे राहिले की सरकार काही काळासाठी निर्यातबंदीचा निर्णय घेते. त्यामुळे भाववाढीला आळा बसतो आणि राजकीय विरोधकांनी टीकेची राळ उडवली, तरी त्यावर ठाम राहते.

 

 

कोविडमध्ये लॉकडाउनच्या काळात अमेरिकेसह जगातल्या बहुसंख्य देशांनी आपल्या नागरिकांना घरबसल्या पैसा पुरवला. जगभरातल्या अर्थतज्ज्ञांसह अनेकांनी भारत सरकारला तसे करण्याचा सल्ला दिला. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत फक्त तळागाळातल्या गरजूंना, तेही जनधन योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत पुरवली आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात भरपूर कामे सुरू करत रोजगारनिर्मिती केली. लोकांना पैसा दिला तो त्यांच्या कष्टाचा.

 

 

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्याचा फटका इंधन दरवाढीला बसला, तेव्हा कठोरपणे इंधन दरवाढीचा निर्णय घेतला आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली. अमेरिकादी बलाढ्य देशांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करत रशियाकडून इंधन खरेदी करण्याची धमकही दाखवली.

 

 

‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणत त्या दिशेने वाटचाल करत असलेल्या देशाला स्वावलंबनाचे महत्त्व पटले ते कोविडच्या काळात. गेल्या 3-4 वर्षांत कंपनीवरचा कर कमी केला. त्यातून उद्योगनिर्मितीला चालना मिळाली. स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले. जीएसटी संकलनाचे आकडे वाढत चाललेत. महिन्याला 1 लाख 68 हजार कोटींच्या वर जीएसटी संकलन होत आहे. आयकर संकलनासाठीही याचा अप्रत्यक्ष फायदा झाला. चीनवर अवलंबून राहण्याचे धोके कोविडमुळे लक्षात आलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनमधून बाहेर पडताना भारताकडे पर्याय म्हणून पाहिले, त्याचा फायदाही भारताला होतो आहे.

तात्पर्य - राजकीय नेतृत्व कणखर असले, दिशा सुस्पष्ट असली आणि संस्थात्मक संरचनेच्या माध्यमातून राज्यशकट चालवला की देश सर्वार्थाने मजबूत होतो.. हेच या ब्लूमबर्गच्या सर्वेक्षणात्मक अहवालातून लक्षात घ्यायचे.