पत्रकारितेला बाटवणारी घराणेशाही

जवळपास विस्मरणात गेलेल्या या नियतकालिकांकडे लोकांचे लक्ष वेधले गेले ते त्यावर दाखल झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याच्या खटल्याने. मात्र नियतकालिक म्हणून त्यांचे अस्तित्व त्याआधीच संपुष्टात आलेले होते.

 

 

असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ही या नियतकालिकांची पितृसंस्था. त्यांना चालवणारी प्रकाशक कंपनी. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी भागभांडवल उभारणीतून 1937 साली या कंपनीची स्थापना केली. जवळजवळ 5000 स्वातंत्र्यसैनिकांनी या कंपनीचे समभाग घेतले होते. 2008 साली नॅशनल हेराल्ड बंद झाले, तेव्हा एजेएल 90 कोटींच्या कर्ज विळख्यात अडकलेली होती. देशभर पसरलेली सुमारे 2000 कोटींची स्थावर मालमत्ता (मालमत्तेचे हे मूल्यांकन 2008 सालचे आहे.) या कंपनीच्या नावे होती. हे कर्ज फेडण्यासाठी 90 कोटीचे बिनव्याजी कर्ज काँग्रेसनेच दिले होते. मुळात राजकीय पक्षाला लोकांकडून देणगीरूपात मिळालेला पैसा कोणालाही कर्जाऊ देणे हेच बेकायदेशीर होते. यातल्या काही मालमत्तांची विक्री करून या कर्जाची परतफेड सहज शक्य होती. मात्र तसे न होता, ‘आम्हांला फक्त 50 लाख देऊन ‘यंग इंडियन’ या चॅरिटेबल कंपनीला उरलेली सर्व कर्ज रक्कम वळती करा’ असा सल्ला काँग्रेसच्या धुरिणांनी एजेएलला दिला. अतिशय तर्कशून्य अशा या सल्ल्याला शिरोधार्य मानत एजेएलने त्यानुसार कार्यवाही केलीही. हे सगळे व्यवहार जे मूळचे भागधारक शिल्लक होते, त्यातल्या बहुतांश भागधारकांना अंधारात ठेवून करण्यात आले, असे त्यातल्या काहींनी उघडपणे म्हटले आहे. कर्ज देणारी सोनिया-राहुलची काँग्रेस, परतफेडीसाठी जगावेगळा पर्याय सुचवणारीही काँग्रेस आणि ही ‘यंग इंडियन’ कंपनी म्हणजे सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांचे वर्चस्व असलेली, सुरुवातीचे फक्त 5 लाखाचे भागभांडवल असलेली चॅरिटेबल कंपनी. यथावकाश या कंपनीने ‘देशातील लोकांमध्ये लोकशाही व सर्वधर्मसमभाव रुजवण्यासाठी, ही तिन्ही नियतकालिके पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला. ते वर्ष होते 2016. दीर्घकाळ केंद्रात हाती सत्ता असतानाही ज्यांना आपल्या कामातून ही मूल्ये जनमानसात रुजवता आली नाहीत, ती मूल्ये रुजवण्यासाठी, (तेही 2012 साली खटला दाखल झाल्यावर) भाजपा सत्तास्थानी आल्यानंतर नियतकालिके सुरू करण्याचा घाट घातला. या सगळ्या घडामोडींमध्ये एक गोष्ट पुन्हा नव्याने अधोरेखित झाली, ती म्हणजे नेहरूंच्या काळापासून काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये भिनलेली एककुटुंबशरणता. आता या पक्षाच्या डी.एन.ए.चा ती अविभाज्य भाग झाली आहे.

 

 

काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. हे समन्स बजावल्यापासून भाजपाचा कुटिल डाव अशी छाती पिटत, काँग्रेसचे वरिष्ठ केंद्र सरकारवर तोंडसुख घेत आहेत आणि त्याच वेळी, नेहरू-गांधी घराण्याची आजन्म पाठराखण करण्याचे व्रतही कसोशीने पाळत आहेत. सुरजेवालांनी पत्रकार परिषद घेत, सोनिया गांधी कोरोनाबाधित असल्याचे जाहीर करत त्यांच्या तत्काळ चौकशीची शक्यता धूसर केली आहे. कोणताही गैरव्यवहार वा अनियमितता झालीच नाही हे जर खरे असेल, तर या पळवाटा का शोधल्या जात आहेत?

 

 

या सगळ्या घडामोडी म्हणजे नियतकालिकाच्या नावाने झालेले राजकीय अध:पतन आहे. एका नियतकालिकाच्या आडून एका कुटुंबाने केलेली ही लूट आहे. लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणून लौकिक असलेल्या पत्रकारितेच्या जगात, न चाललेल्या एका नियतकालिकाने पत्रकारितेच्या मूल्यांची केलेली ही विटंबना आहे.

 

 

न चालणार्‍या नियतकालिकाच्या माध्यमातून एखाद्या कुटुंबाची कशी आर्थिक भरभराट करू शकते, याचे हे उदाहरण अस्वस्थ करणारे आहे. त्या पक्षाला अधिकाधिक गर्तेत नेणारे आहे.