अग्निपथ आणि अविचारी विरोधक

नैराश्याने घेरलेल्या भाजपा विरोधकांनी गेली 8 वर्षे फक्त आणि फक्त विरोध करण्याचा एककलमी कार्यक्रम अवलंबल्यामुळे केंद्र सरकारने कोणतीही नवीन योजना जाहीर करण्याची खोटी की सगळ्या विरोधकांमध्ये विरोध करण्याची जणू अहमहमिकाच लागते. आपण अशा वर्तनाने अधिकाधिक हास्यास्पद आणि अविश्वासार्ह होत चाललो आहोत, याचेही भान त्यांना राहत नाही. दोन दिवसांपूर्वी संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलेली ‘अग्निपथ’ योजनाही त्याला अपवाद नाही. काँग्रेसचे राहुल गांधी काय आणि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थानात या योजनेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेले आंदोलक काय, विरोधकांची री ओढण्यात मग्न असलेली प्रसारमाध्यमे काय... सगळे एका माळेचे मणी!

 

 

देशाच्या तिन्ही सैन्यदलांत मिळून सव्वा लाख आणि निमलष्करी किंवा अर्ध सैनिक दलांमध्ये सुमारे 75 हजार जागा रिक्त आहेत. कोविड काळात ठप्प झालेल्या सैन्यभरतीमुळेही रिक्त जागांचे प्रमाण वाढले आहे. ‘अग्निपथ’ ही या प्रश्नावर तोडगा सुचवणारी आणि त्याच वेळी देशातल्या बेरोजगार, रिकाम्या बसलेल्या खेडोपाड्यातल्या तरुणाईमधल्या वाया चाललेल्या ऊर्जेला एका विधायक, देशहिताच्या कामाशी जोडणारी अशी योजना आहे. साडेसतरा ते एकवीस या वयोगटातले युवक या योजनेसाठी पात्र असून, त्यांना या माध्यमातून चार वर्षे लष्करात सामील होण्याची संधी मिळणार आहे. दर वर्षी 46 हजार युवक या माध्यमातून निवडले जाणार असून त्यापैकी 25 टक्के युवकांना, त्यांचा 4 वर्षाचा कार्यकाल संपल्यावर आणखी 15 वर्षे लष्करात काम करण्याची संधी मिळणार आहे. नियुक्तीनंतर पदाच्या आवश्यकतेनुसार 6 महिने ते एक वर्षाचे प्रशिक्षण आणि दरमहा 30 हजारापासून सुरू होणारे सेवावेतन, मुदत संपेपर्यंत दरमहा 40 हजार इतके असेल. या कालावधीत वैद्यकीय तसेच अन्य विम्याचे सुरक्षा कवच आणि सेवासमाप्तीच्या वेळेस करमुक्त पावणेबारा लाख रुपये मिळतील. या योजनेमुळे तंत्रस्नेही, तंत्रकुशल तरुणाई आणि लष्करातील मध्यमवयीन अनुभवी असा होणारा मिलाफ सैन्यदलाला नवा आयाम देईल, एक नवी ओळख देईल, असे सैन्यदलातील वरिष्ठांसह अनेकांचे मत आहे.

 

 

हा चार वर्षांचा सेवाकाळ संपल्यानंतर त्यांना केंद्रीय निमलष्करी दलात, तसेच आसाम रायफल्सच्या भरतीमध्ये प्राधान्य देण्याचेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. तसेच या प्रकारे चार वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरयाणा या राज्यांनी आपापल्या राज्यातील पोलीस दलांमध्ये आणि इतर सेवांमध्ये या अग्निवीरांना प्राधान्य दिले जाईल, असे घोषित केलेआहे.

 

 

कुठलीही देशव्यापी नवी योजना तयार होत असताना त्यातले संभाव्य धोके लक्षात घेऊनच आखणी केली जात असते. ‘अग्निपथ’ तर, आतापर्यंत होत असलेल्या सैन्यभरतीपेक्षा वेगळी आणि एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर सैन्यभरती करणारी योजना आहे. तेव्हा यातली जोखीम आणि धोके योजनाकर्त्यांनी लक्षात घेतले असतीलच. त्यातूनही कागदावर अतिशय परिपूर्ण वाटणार्‍या योजनेत प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या टप्प्यावर काही त्रुटी येऊ शकतात, याचाही विचार त्यांनी केला असेल. असे नवे प्रयोग करण्याचे धाडस अंगी बाळगणारे आणि त्याच्या मार्गातल्या त्रुटींवर मार्ग काढण्याची क्षमता असलेले नेतृत्व देशाच्या शीर्षस्थानी आहे, म्हणूनच त्यांनी विचारपूर्वक आखलेल्या या योजनेचे आम्ही स्वागत करतो.

 

 

मुळात ही भरती पूर्णपणे ऐच्छिक आहे, हेही विरोधकांनी लक्षात घ्यायला हवे. मात्र, जे या संधीचा फायदा करून घेतील त्यांच्यासाठी पुढे संधीची अनेक दारे उघडली जातील, अशी ही संधी आहे. तेव्हा ग्रामीण भागातल्या ज्या बेरोजगार, रिकाम्या बसलेल्या युवकांची विरोधकांच्या रडगाण्यामुळे दिशाभूल होईल, ते स्वत:चे आणि कुटुंबाचे नुकसान करून घेतील. कारण यातल्या अनेकांना चार वर्षांच्या सेवासमाप्तीनंतर राज्य तसेच केंद्र स्तरावर अन्य संधी मिळू शकणार आहेत. तर, नागरी जीवनात परतू इच्छिणार्‍यांना केंद्र व राज्य सरकार आपल्या अखत्यारीतील नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य देतील, असेही संरक्षण मंत्र्यांनी या योजनेची माहिती देताना घोषित केले आहे. तसेच ज्यांना यातला कोणताही पर्याय नको असेल, त्यांच्या हातात पूर्णपणे करमुक्त असा बारा लाखाचा निधी असेल. पंचविशीच्या उंबरठ्यावर हातात स्वकमाईचे बारा लाख असणे ही छोटी रक्कम नाही. एखादा नवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी वा त्यासाठीचे शिक्षण घेण्यासाठी त्याचा उपयोग करता येऊ शकेल. अग्निवीरांचे झालेले सेवा प्रशिक्षण पदवी अभ्यासक्रमांसाठी ग्रह्य धरण्याचा निर्णय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. म्हणजेच सेवामुक्त झाल्यावर काही वेगळे करू इच्छिणार्‍यांचाही असाही विचार केला गेला आहे.

 

 

या सरकारने काहीही नवे, देशहिताचे पाऊल उचलले तरी छाती पिटायची आणि जुन्या विस्मृतीत गेलेल्या योजनांना नवी झळाळी दिली तरी ‘त्या जुन्याच होत्या’ असे म्हणत टीका करायची, ही या विरोधकांची रीत बनून गेली आहे. या विरोधाने देशाचे नुकसान झाले तरी बेहत्तर, असा यांचा बाणा आहे. सैन्यदलातील रिक्त जागा भरतानाच या ‘तरुण’ देशातल्या तरुणाईच्या आयुष्याला विधायक वळण देण्याची क्षमता असलेल्या योजनेला होत असलेला अविचारी विरोध खेदजनक आहे. केंद्र सरकारला विरोध करण्याच्या उन्मादात विरोधकांची सारासार विचारशक्ती लयाला गेल्याचे ते द्योतक आहे.