गोड उसाची कडू कहाणी

‘ऊस’ हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक. राज्यात आर्थिक व सामाजिक क्रांती घडवून आणण्यात या पिकाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळेच ऊस उत्पादकतेमध्ये आणि साखरेच्या उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र अव्वल राहत आला आहे. महाराष्ट्रात एकूण 95 सहकारी आणि 93 खाजगी कारखाने आहेत, तर जवळपास 48 कारखाने बंद अवस्थेत आहेत. 1 जून 2022 अखेर राज्यात 1316.8 लाख टन उसाचे गाळप झाले असून, 1369.61 लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाल्याची माहिती मिळते. उसाचा सर्वसाधारण बारा महिन्यांचा कालावधी संपूनही मराठवाड्यातील जालना, बीड, परभणी आदीसह काही जिल्ह्यांतील ऊस फडातच आहे.

 

 

ही समस्या केवळ बिगर सभासदांची नाही, तर जे कारखान्याचे सभासद आहेत, त्याचीही हीच गत आहे. या समस्येमुळेच बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील हिंगणगाव येथील ऊस उत्पादक शेतकरी नामदेव जाधव यांनी ऊस पेटवून देऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली. हा प्रकार घडल्यानंतरही काही भागात साखर कारखाना ऊस नेत नाही म्हणून काहींनी ऊस पेटवून दिला. त्यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनत गेली. सध्या त्या त्या भागातील कारखान्यांकडून तोडणीचे आश्वासन दिले जात असले, तरी मान्सून सुरू झाल्याने शेतकर्‍यांची डोकेदुखी वाढली आहे.

 

 

अतिरिक्त ऊस गाळपासंदर्भात माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात चिंता व्यक्त केली. गेल्या दोन वर्षांपासून पडणार्‍या पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन 2022-23 या हंगामातही उसाचे क्षेत्र वाढेल, अशी चिंता पवार यांनी व्यक्त केलीे. एक कारखानदार म्हणून उसाखाली किती क्षेत्र आणायचे? बंद पडलेले साखर कारखाने कसे सुरू करायचे? याविषयी ते बोलणे आवश्यक होते, पण नेहमीप्रमाणे त्यांनी मूळ समस्येकडे दुर्लक्षच केले.

 

 

 

 

सध्या प. महाराष्ट्रातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न संपला असला, तरी मराठवाड्यात हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अवर्षणग्रस्ततेचा कायमचा शाप असलेल्या या भागात गेल्या दोन वर्षांपासून समाधानकारक पाऊस पडत आहे. त्यामुळेच दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकरी खात्रीचे उत्पन्न, उसाची ‘एफआरपी’ (फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राइस अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर) निश्चितीमुळे मोठ्या प्रमाणात ऊस शेतीकडे वळत आहेत. 2021-22 हंगामात या विभागात सहा लाख 77 हजार हेक्टर क्षेत्रावर उसाची लागवड करण्यात आली होती. या संपूर्ण उसाची भिस्त केवळ 58 कारखान्यांवर अवलंबून आहे.

 

 

यंदा सभासदांइतकीच बिगरसभासदांनी उसाच्या एकरी लागवडीत वाढ केली आहे. त्यामुळे कारखानदारांना ऊस तोडणीचे व गाळपाचे नियोजन करता आले नाही. त्याचबरोबर ऊसतोड मजूर मोठ्या प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रात होते. परिणामी, मजुराअभावी शेतकर्‍यांचा ऊस फडातच राहिला. वाढत्या तापमानात काळात उसाला तुरे फुटले. पावसामुळे शेतकर्‍यांसमोर उसाच्या शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उभा राहिला असला, तरी आता गोड ऊस ‘कडू’ वाटत आहे. संपूर्ण ऊस गाळप झाला, तरीही यातून उत्पादन खर्च निघेल की नाही, याविषयी शंका आहे.

 

 

जालना जिल्ह्यातील पुरुषोत्तमपुरी गावातील ऊस उत्पादक शेतकरी नामदेव कोरडे सांगतात, “माझी आठ एकर शेती आहे. त्यातील अडीच एकरांवर उसाची शेती आहे. गत वर्षांपासून वरुणराजा चांगला बरसत आहे. त्यामुळे ऊस या नगदी पिकाकडे वळलो. ऊस लावणी करून बारा महिने उलटून गेले, माझ्या गावातील तब्बल 20 ते 22 एकरांवरील ऊस तसाच उभा आहे. दर दिवशी तोडणीसाठी दहा हजार रुपये खर्च येत आहे. उसात आता ‘राम’ राहिला नाही. एकरी 20 टन उत्पादन निघणे कठीण आहे. त्यामुळे लागवडीचा खर्च निघेल असे वाटत नाही. केवळ पावसाच्या अगोदर शेत स्वच्छ करून ठेवणे महत्त्वाचे आहे, म्हणून वाळलेला ऊस शेताबाहेर काढत आहे.”

 

 

घनसावंगी तालुक्यातील पिंपरखेडा येथील ऊस उत्पादक शेतकरी नारायण देवकाते म्हणाले, “गोदावरी पट्ट्यात यंदा उसाची मोठ्या प्रमाणात लागवड झाली आहे. त्यामुळे राजेटाकळी, भादली, मंगू जळगाव परिसरात जवळपास 25 हेक्टरहून अधिक ऊस गाळपाविना शिल्लक आहे. येत्या आठ दिवसांत पाऊस नाही झाला, तर बर्‍याच प्रमाणात ऊस गाळप होईल.”

 

 

एकूणच, अतिरिक्त ऊस गाळपाचे चक्र पावसावर अवलंबून आहे. येत्या काळात बंद पडलेले साखर कारखाने सुरू झाले, तर अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मिटण्यास मदत होईल. महत्त्वाचे म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात उसाला कालव्याने पाणी दिले. मराठवाड्यातील पावसाचे प्रमाण, उसासाठी होणारा पाण्याचा अपव्यव लक्षात घेता, या भागातील शेतकर्‍यांनी उसाशिवाय इतर नगदी पिके कशी घ्यावी, याविषयी धोरणकर्त्यांनी शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे.