त्रिपुरा मुख्यमंत्री बदल बिप्लव देव ते डॉ. माणिक साहा

ईशान्येतली बहुतेक राज्यांच्या सीमारेषा शेजारी राष्ट्रांच्या सीमांशी सलग्न आहेत. त्यातल्या त्रिपुराची तीन चतुर्थांशाहून अधिक भौगोलिक सीमारेषा बांगला देशला लागून आहे. त्रिपुरा हे त्यामुळेच राजकीय, सामाजिक व सुरक्षेच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे राज्य ठरते. चार वर्षांपूर्वी, म्हणजे 3 मार्च 2018 रोजी कम्युनिस्ट माणिक सरकारचा सपशेल पराभव करून भाजपाने तिथे आपले मजबूत सरकार स्थापन केले. बिप्लवकुमार देव हा तरुण, तडफदार चेहरा मुख्यमंत्री म्हणून भाजपाप्रणीत राज्य सरकारची कमान सांभाळू लागला, हे आपण जाणतोच.

 

 

गेल्या काही वर्षांत भाजपाशासित केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये मंत्रीमंडळात विविध प्रकारचे बदल करणे, नवनव्या नेत्यांना संधी उपलब्ध करून देणे हे भाजपाचे धोरण राहिले आहे. समाजकारणासाठी राजकारण करताना समाजातील विविध घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न भाजपातर्फे केला जातो, हेही आपल्याला सहज समजून येते. एकाच कुटुंबाकडे पिढ्यान्पिढ्या सत्तेच्या नाड्या आहेत, असा प्रकार भाजपासत्तेत पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या स्वरूपाचे बदल घडवून आणण्यासाठी गरजेप्रमाणे वेगवेगळ्या लोकांच्या हातात सत्तेची सूत्रे आपोआपच येतात.

त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री बिप्लवकुमार यांच्या शासनकाळात स्थानीय भाजपामध्ये मोठा हुरूप आणण्याचे काम केले गेले. सत्ता मिळवून, ती टिकवून विकासात्मक राजकारणावर या कार्यकाळात मोठा भर दिला गेला. विकास, शासन, स्थैर्य, शिस्त या चतु:सूत्रीवर बिप्लव सरकारचा सगळा भर होता. भ्रष्टाचाराला आळा घालून त्रिपुराला देशातील इतर प्रगत राज्यांच्या स्पर्धेत उतरवणे हा एक खूप मोठा प्रकल्प भाजपा नेतृत्वाने हाती घेतला आहे. याच प्रकल्पातला एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे माजी काँग्रेस कार्यकर्ते डॉ. माणिक साहा यांना त्रिपुराचे नवे मुख्यमंत्री बनवणे.

त्रिपुराच्या राज्य भाजपामधल्या या आकस्मिक सत्ताबदलाने समाजमाध्यमे आणि विरोधक भंजाळले असले, तरी भाजपाची कार्यशैली समजून काम करणार्‍या सामान्य कार्यकर्त्यांना यात काही विशेष वाटले नाहीये. मुख्यमंत्री बदल हा राज्यात घडलेला हा एकमेव राजकीय बदल नाही, हे आपण प्रथम समजून घेतले पाहिजे. त्रिपुरात किमान 19 जनजाती आहेत. विशेषतः असुरक्षित जमातींचाही यात समावेश आहे. या जनजातीय समुदायांना सत्तेत संधी मिळावी, असा प्रयत्न नेहमीच केला गेलेला आहे.

 

 

 

नवीन त्रिपुरा मंत्रीमंडळात उपमुख्यमंत्री जिष्णू देववर्मा, रामपदा जमातिया, प्रेम कुमार रेआंग, एन.सी. देबबर्मा आणि संताना चकमा या आदिवासी चेहर्‍यांचा समावेश आहे. जमातिया होडा या जमातिया समुदायाच्या प्रथागत मंडळामध्ये रामपदा जमातिया यांचा मोठा प्रभाव आहे. तसेच या जनजातीच्या उपजातींमध्येही ते लोकप्रिय आहेत. प्रेमकुमार रेआंग हे भाजपा सहयोगी पक्ष ‘इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुराचे (IPFT चे)’ आमदार आहेत. रेयांग ही विशेष असुरक्षित जनजातींत मोजली जाणारी जनजाती आहे. त्रिपुराच्या राजघराण्यातील एक सदस्य जिष्णू देववर्मा उपमुख्यमंत्रिपदावर आहेतच. देबबर्मा हे खझऋढचे प्रमुख आहेत. तर संताना चकमा हा जनजातीय चकमांमधील लोकप्रिय चेहरा आहे. आदिवासी मतांबद्दल अनिश्चितता संपवून, वाढत्या टिप्रा मोथा संघटनेला आळा घालण्यासाठी भाजपाने अशी अनेक पावले उचलली आहेत.

 

TIPRA Motha पक्षाच्या उदयामुळे IPFTचे स्थान धोक्यात आले आहे. त्रिपुरा राजघराण्याचे प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक देबबर्मा यांनी राज्यातील लहान आदिवासी संघटनांची संघटना म्हणून स्थापन केलेल्या TIPRA Mothaने गेल्या वर्षी आदिवासी परिषद निवडणुकीत विजय मिळविला होता.

ही टिप्रा मोथा संघटना आदिवासींशी संबंधित मागण्या पूर्ण न झाल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहे. 2018च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी भाजपामध्ये सामील झाल्यामुळे सत्तेवर आलेल्या आयपीएफटीवर दबाव आणत आहे. टिप्रा मोथाने पुढील वर्षी होणार्‍या निवडणुकीत 35 विधानसभा जागा लढविण्याचा इशारा दिला आहे. ज्यात 20 ST राखीव जागा आणि 15 सर्वसाधारण जागा आहेत. या सर्व मोक्याच्या जागांवर आदिवासी मतदारांचा मोठा प्रभाव आहे.

 

 

दशरथ देव यांनी 1993-98मध्ये डाव्या सरकारचे नेतृत्व केले आहे. तेव्हापासून आदिवासी संघटनांशी संबंधित एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्याला आदिवासी मुख्यमंत्री नव्हते. शनिवारी बिप्लव देव यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा अचानक राजीनामा दिल्यानंतर, भाजपा त्यांच्या जागी एखाद्या आदिवासी नेत्याची निवड करेल अशी प्राथमिक अटकळ होती. जातीच्या समीकरणाऐवजी सुयोग्य व्यक्तीची निवड हीसुद्धा भाजपा नेतृत्वाची खासियत आहे. डॉ. माणिक साहा यांची निवड अशीच योग्य निवड आहे, हे येत्या काळात सिद्ध होईलच.

 

याव्यतिरिक्त ज्येष्ठ नेते सुदीप रॉय बर्मन यांनी माजी मुख्यमंत्री बिप्लवकुमार देव यांच्याशी विसंवाद झाल्यानंतर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. 2023मध्ये होणार्‍या निवडणुकांत भाजपाला हानी पोहोचविण्यासाठी जनजातीय मते विरोधी पक्षांकडे फिरविण्यासाठी ते जोरदार प्रयत्न करणार, हे उघड आहे.

तसेच ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रस पक्षही त्रिपुरात आपले पाय घट्ट करण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावत आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या नागरी निवडणुकांमध्ये त्यांनी एकूण मतांच्या 16% मते मिळवली होती.

 

नवीन मुख्यमंत्रिपदाव्यतिरिक्त भाजपाने अलीकडेच आणखी एक बदल केला आहे. आदिवासी आघाडीच्या जनजाती मोर्चाची पुनर्रचना केली गेली आहे. लोकसभेच्या खासदार रेबती त्रिपुरा यांच्या जागी आता आदिवासी नेते विकास देबबर्मा यांना प्रमुख म्हणून नियुक्त केले गेलेले आहे.

भाजपाचे केंद्रीय नेतृत्व नेहमी सत्तास्थापनेनंतर सुरुवातीची चार वर्षे कामाची व शेवटचे वर्ष पुढची निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक त्या कृतींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वापरण्यावर भर देते. त्यानुसार गुजरात, उत्तराखंड, आसाम व कर्नाटक या राज्यांत मंत्रीमंडळात आवश्यक ते बदल, तसेच मुख्यमंत्री बदल केलेले आपण पाहिलेले आहेत. आता या यादीत त्रिपुराचा समावेश झाला आहे.

यावर बिप्लव देव यांची प्रतिक्रिया अतिशय सम्यक व संयत अशीच होती. “पक्षासाठी काम करावे अशी नेतृत्वाची इच्छा असल्याने मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पक्षसंघटना जबाबदार कार्यकर्ते जमिनीवर उतरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पक्षसंघटना भक्कम असेल तरच सरकार टिकू शकते. माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी पक्षासाठी काम केले पाहिजे आणि त्याचा फायदा भाजपाला होईल” अशा शब्दांत त्यांनी या खुर्चीबदलाचे वर्णन केले.

 

आजचा भाजपा हा नव्या युगातला राष्ट्रीय पक्ष आहे. शेवटच्या माणसापर्यंत सुधारणा पोहोचविणारी विकासात्मक राजनीती, सर्व प्रकारच्या समाजांचे प्रतिनिधित्व असणारी लोकशाही स्वरूपाची संघटना याबरोबरच सत्तेवर राहण्यासाठी संख्याबळाची जोडणी करणारी धोरणे आता भाजपा नेतृत्व राबवीत आहे. गेली सात-आठ वर्षे स्थानिक, राज्य, राष्ट्र व आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर आपण त्याचे सुपरिणाम सहजच पाहू शकतो आहोत. त्रिपुरातले हे बदल हा अशाच धोरणांचा एक भाग आहे.

amita1joglekar@gmail.com