अभिव्यक्तीच्या बैलाचा..

मागील काही वर्षांपासून सोशल मीडिया खूप सक्रिय झाला असून त्यानिमित्ताने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचाही बोलबाला होताना दिसतो आहे. त्याचबरोबर हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व्यक्तिगत स्वरूपाचे न राहता सामाजिक, राजकीय, जातीय, धार्मिक अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या रंगात समोर येऊ लागले आहे. आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल केले असून त्याला कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. पण हे कायदेशीर संरक्षणही भेदभाव करणारे आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सिलेक्टिव्हपणा हा कायद्याचा स्थायिभाव झाला की अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा खरा अर्थ आम्ही समजून घेण्यासाठी तयारच नाही? अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला संरक्षण देण्यासाठी असलेला कायदा सिलेक्टिव्ह का होतो? यंत्रणा कोणाच्या दबावाखाली काम करतात? एकाच प्रकारच्या व्यक्त होण्याबाबत एकाला एक न्याय आणि दुसर्‍याला दुसरा न्याय का? या प्रश्नांना उत्तरे कोण शोधणार आहे?

सामाजिक जीवनात अनेक मतमतांतरे असणार, आहेत आणि आपआपल्या मतानुसार खंडन-मंडन होत राहते. आपले मत, विचार पटवून देण्यासाठी बर्‍याच वेळा संदर्भाचे उत्खनन केले जाते. एका अर्थाने आपले मत, विचार प्रखरपणे मांडण्यासाठी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आधार घेताना वैयक्तिक पातळीवर टीकाटिप्पणी करणे टाळले जाते. याला काही अपवाद आहेत. टोकाची भूमिका घेऊन आपल्या मत-विचारापेक्षा समोरच्या व्यक्तीवर व्यक्तिगत टीका होते. याचे प्रमाण कमी आहे. मात्र राजकीय क्षेत्रात याउलट परिस्थिती आहे. राजकीय पक्षांचीही सोशल मीडिया टीम कार्यरत असते आणि ते आपल्या विरोधी पक्षाविषयी सोशल मीडियावर विविध विषयांवर पोस्ट व्हायरल करत असतात. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर पक्षवाढीसाठी करणे काहीच चूक नाही. मात्र त्यातून विरोधी पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते यांच्या व्यंगांना लक्ष्य केले जाते. राजकीय पक्षांनी सुरू केलेल्या या विकृतीचा प्रादुर्भाव सामान्य माणसाला झाला आहे. राजकीय पक्षांची भूमिका ही सामान्य माणसाला आपल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे मुक्तद्वार वाटू लागले आहे आणि मग सामान्य माणूस राजकीय भूमिका घेत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क बजावू लागला आहे. सर्वसामान्य माणसाला खरे तर राजकीय पक्ष, नेते, राजकीय घडामोडी यांच्याशी फार जवळीक असते असे नाही. पण सद्यकालीन वातावरणात तो स्वत:ला व्यक्त करण्यासाठी जागा शोधत असतो. सद्यकालीन परिस्थितीमुळे आलेले नैराश्य, राग, मनात उत्पन्न झालेली घृणा व्यक्त करण्यासाठी सामान्य माणूस आजकाल सोशल मीडियावर व्यक्त होत असतो. अशा व्यक्त होण्याने त्याला काही वेळ तरी मन:शांती लाभत असावी. सामान्य माणूस व्यक्त होतो आणि त्या विषयातून मुक्त होतो.

मात्र सामान्य माणूस म्हणून जगणारे पण राजकीय विचारधारांनी पूर्णपणे लडबडलेलेही काही जण असतात. ते उघडपणे राजकीय झेंडा खांद्यावर वागवत नसले, तरीही ते आपल्या व्यक्त होण्यास विशिष्ट विचारधारेचा रंग देतात आणि अशा प्रकारे व्यक्त होणार्‍या मंडळींमुळेच एकूणच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क बदनाम होतो. कुणीतरी देशाच्या पंतप्रधानांवर टीका करताना पातळी सोडून व्यक्त होतो. त्याला राजकीय संरक्षण मिळते. तर कुणीतरी दुसर्‍या व्यक्तीची विकृत पोस्ट शेअर करते आणि त्याला पोलीस अटक करतात. कोणीतरी आपल्या भागातील आमदारांवर टीका करतो म्हणून त्याला बेदम मारले जाते. पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवून घेण्यात विलंब होतो. कुणीतरी एका राजकीय पक्षावर टीका केली म्हणून त्यांचे जाहीरपणे मुंडन केले जाते. या सार्‍या घटना मागच्या दोन-तीन वर्षांतील आहेत आणि आपल्या सर्वांच्या स्मरणातही आहेत. या सार्‍या घटना जर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणून घडलेल्या असतील, तर मग त्याविषयी कायदा सिलेक्टिव्ह भूमिका घेताना का दिसला? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. आजच्या गदारोळात तो विसरून चालणार नाही. ज्यांना राज्यघटना, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांच्याबद्दल आस्था आहे, त्यांनी तरी या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कायदा, संरक्षण व्यवस्था ही निरपेक्ष असायला हवी. मात्र तशी परिस्थिती नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटू पाहणारा हा सिलेक्टिव्हपणा का आणि कसा रुजला गेला, त्यामागे कोण सूत्रधार आहे हे सामान्य माणसाने तपासून घेतले पाहिजे.

आज अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा लाभ घेताना आपण कसे व्यक्त होतो याचा विचार करावा लागेल. आपल्याला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क आहे म्हणून आपण कोणावरही हीन पातळीवरची, विकृत विचारांनी बरबटलेली, द्वेषपूर्ण भूमिका मांडू शकत नाही याचे भान हरवून गेले आहे. राजकीय पक्षांनी सोशल मीडियावर आपआपसात जी विद्वेषपूर्ण लढाई चालवली आहे, त्याचा सर्वसामान्य माणसावर प्रभाव पडतो. नकारात्मक मांडणी आणि शारीरिक व्यंग यांना केंद्र करून सोशल मीडियावर राजकीय पोस्ट प्रसारित होतात. या वावटळीत सामान्य माणूस गोंधळून जातो आणि कधीकधी आवश्यक नसतानाही तो व्यक्त होतो. वर म्हटल्याप्रमाणे आजूबाजूच्या वातावरणाचा त्यांच्या मनात जो धुरळा साचलेला असतो, तो सोशल मीडियावरील पोस्टमधून मांडला जातो. आधुनिक काळात मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर वाढला आहे. या कारणांमुळेही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क आहे म्हणून काहीही व्यक्त करण्याचे व्यसन सामान्य माणसाला जडले आहे, असे म्हटले तर चूक ठरू नये.

आज अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा ढोल वाजवत आपण राजकीय पक्षांची तळी उचलत आहोत आणि आणि कोणत्यातरी एका बाजूचे छुपे समर्थक बनून समाजात विद्वेष पेरत आहोत. राजकारणाच्या नावाखाली इथली संस्कृती, संस्कार मातीमोल करत आहोत. हे असेच चालू राहिले, तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बैलाला निर्बंधाची वेसण घातली जाईल.