राष्ट्रीय पातळीवर आपणच नेतृत्व देऊ शकतो, मोदींना समर्थ पर्याय असू शकतो अशी अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांची धारणा आहे. त्यामुळे आपण एकत्र आलो तर मोदींना - पर्यायाने भाजपाला सत्तेबाहेर घालवू शकतो, त्यामुळे आपण एकत्र आलो पाहिजे, अशा विनवण्या एकमेकांना केल्या जातात. मात्र एकत्र येऊन काय करायचे? कोणाचा झेंडा खांद्यावर घ्यायचा? हे ठरत नाही. मात्र मोदींना पर्याय आम्हीच देणार, यावर एकमत असते.
जसा पावसाळा जवळ आला की त्याचे संकेत देणार्या विविध घटना आपल्या अनुभवास येतात, अगदी तसेच निवडणुका जवळ आल्या की राजकीय पटलावर अनेक घटना घडू लागतात. विद्यमान सरकारला पराभूत करून सत्ता काबीज करण्याचे मनसुबे रचले जातात. विविध विचारधारांचे वहन करणारे राजकीय पक्ष मग एकत्र येण्यासाठी, राजकीय बळ दाखवून देण्यासाठी विविध प्रकारचे उपक्रम करत असतात. आगामी 2024च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या राजकीय हालचाली सुरू झाल्या असून भाजपा वगळता सर्वच राजकीय पक्षांसमोर एकच प्रश्न आहे, तो म्हणजे मोदींना पर्याय कोण? ज्या दिवशी या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल आणि त्या उत्तरावर सर्व विरोधी पक्षांचे एकमत होईल, तेव्हा आपल्या देशातील राजकारण वेगळ्या पातळीवर गेलेले असेल.
सत्ताधारी पक्षाविरोधात अन्य पक्षांनी एकत्र येऊन आघाडी किंवा गठबंधन तयार करण्याचे प्रयत्न आपल्या देशात नवीन नाहीत. याआधी ‘तिसरी आघाडी’सारखे प्रयोग झाले आहेत. भाजपा व काँग्रेस यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तयार झालेली ही तिसरी आघाडी पुढे कशी आणि कुठे फुटली, हे आपल्याला ज्ञात आहे. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर अशा अनेक आघाड्या करण्याचा प्रयत्न झाला. पण तो खर्या अर्थाने वास्तवात आला नाही. आता प्रादेशिक पक्ष एकत्र यावेत आणि त्यांच्या एकजुटीतून मोदींना पर्याय ठरेल असे नेतृत्व पुढे येईल, अशा प्रकारे तयारी चालू आहे. एका राज्यात सत्ता स्थापन करण्यात आलेले यश या एकमेव निकषावर ही प्रादेशिक पक्षांची आघाडी निर्माण होते आहे. पण या आघाडीचा राष्ट्रीय चेहरा कोण? मोदींना पर्याय कोण? या प्रश्नांची उत्तरे मात्र अजूनही गुलदस्त्यात आहेत. साधारणपणे ममता बॅनर्जी, शरदचंद्र पवार, के. चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष हे प्रादेशिक पक्ष म्हणून एकत्र येणार असतील, तर या पाच जणांपैकी मोदींना पर्याय कोण? याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेस, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, के. चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगणा राष्ट्र समिती, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, अरविंद केजरीवाल यांची आम आदमी पार्टी या प्रादेशिक पक्षांच्या राजकीय ताकदीची बेरीज मोदींच्या प्रभावाचा सामना करू शकते का? याचा विचार करायला हवा. आपली ताकद कशात आहे आणि मोदीविरोधी रणनीती ठरवताना तिचा एकत्रितपणे कसा उपयोग होईल याचा प्रादेशिक पक्षांनी विचार केला असला, तरीही या ताकदीचा परिणाम पर्याय उपलब्ध करून देण्यात होईल असे वाटत नाही. कारण प्रत्येकाच्या अस्मिता, कार्यपद्धती, राजकीय प्रेरणा वेगवेगळ्या आहेत. केवळ सत्तेसाठी प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधून मोदींना पर्याय उपलब्ध होत नाही. वर उल्लेख केलेले प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांचे नेतृत्व याबाबत सविस्तर चर्चा करण्याची गरज नाही. ममता बॅनर्जी यांनी सत्तेसाठी हिंसेचा आधार घेतला होता. मुस्लीम तुष्टीकरण हे त्यांचे बलस्थान आहे. शरद पवारांनी कायम सामाजिक प्रश्नांना जातीय रंग दिले आहेत. साडेतीन जिल्ह्यांत त्यांच्या पक्षाचे विश्व सामावलेले आहे. हिंदू, हिंदुत्व हे त्यांच्या टीकेचे लक्ष्य आहे. उद्धव ठाकरेंनी सत्तेसाठी आपली तत्त्वे गुंडाळून ठेवली. सत्तेसाठी भगवी शिवसेना हिरवी झाली. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीमध्ये सत्ताधारी पक्ष म्हणून जो कारभार केला, तो पाहता फुकट फौजदारीची सवय लावून मतदारांना मिंधे करण्यापलीकडे ते दुसरे काही करू शकले नाहीत. के. चंद्रशेखर राव यांच्या बाबतीतही असेच म्हणता येईल. हे सर्वच पक्ष प्रादेशिक आहेत, त्यांना राष्ट्रीय आवाका नाही, कार्यसूची नाही आणि राष्ट्रीय भूमिकाही नाही. असे असले, तरी या सर्वांना एकत्र आणणारे दोन समान बिंदू आहेत - 1) राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व करण्याची अभिलाषा, 2) पराकोटीचा मोदीद्वेष. या दोन मुद्द्यांवर सर्व जण एकत्र येऊ शकतात. पण तरीही प्रश्न उरतोच - मोदींना पर्याय कोण?
प्रादेशिक पक्ष अशी मोट बांधण्यासाठी एकत्र येत असताना राष्ट्रीय काँग्रेसचे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस आगामी लोकसभा निवडणुकीत उतरणार की जी-23 गटाचा वरचश्मा काँग्रेसवर राहणार? की प्रादेशिक पक्ष एकत्र येऊन तयार झालेल्या आघाडीला काँग्रेस पाठिंबा देणार? या प्रश्नांची उत्तरे काळच देईल.
देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी, प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र यावे, सक्षम नेतृत्व पुढे आणावे. मात्र हे करत असताना मोदींची बलस्थाने काय आहेत हे आधी समजून घेतले पाहिजे. मोदी 2014 साली पंतप्रधान झाले, तेव्हापासून ते कोणत्या मार्गाने चालले आहेत, त्यांनी कोणत्या गोष्टी प्राधान्याने मांडल्या आहेत, तुष्टीकरण नाही, विकास ही त्यांची भूमिका आहे.. मुस्लीम समाजातील प्रश्न हे त्यांना तुष्टीकरणाचे आयुध वाटत नाही, तर ती सामाजिक समस्या वाटते आणि ती दूर करण्यासाठी कायदेशीर मार्गानेच ते पुढे जातात, राष्ट्रहित हा त्यांच्या अग्रक्रमाचा विषय आहे, त्यात ते तडजोड करत नाहीत. देश शस्त्रसज्ज असावा हा त्यांचा आग्रह आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आस्थांचे, अस्मितेचे संवर्धन करणे ही त्यांची प्राथमिकता आहे. स्वच्छ भारत, जलशक्ती, सागरमाला, आत्मनिर्भर भारत इत्यादी योजनांतून ते सामुदायिक विकासाची भाषा बोलतात. प्रांत, भाषा, जातीयवाद यापेक्षा राष्ट्रवाद मोठा आहे, हे त्यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. मोदींच्या विकासनीतीवर जरूर टीका होऊ शकते. होतेही आहे. मात्र टीकाकार मोदींच्या विकासनीतीला पर्याय देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ती टीका केवळ टीकेसाठी टीका एवढ्यापुरतीच मर्यादित राहते. मात्र या टीकेकडे दुर्लक्ष करून मोदी आपले काम करीत आहेत.
मोदींना पर्याय शोधताना राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय आचार आणि निरपेक्षपणे काम करणारे नेतृत्व उभे करण्याचे आव्हान प्रादेशिक पक्षांवर आणि त्यांची पाठराखण करणार्यांपुढे आहे. वरील निकषांवर ममता बॅनर्जी, शरद पवार, के. चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल टिकू शकतील का? या प्रश्नाचे आधी उत्तर शोधायला हवे.